तत्कालीन समयमा भारत, बेलायतबाट प्रकाशित अखबार अनि ब्रिटिस इण्डियाको खाद्यान्न खरिदसँग सम्बन्धित ‘खरिफ प्लान’ प्रतिवेदनका आधारमा यो लेख तयार गरिएको छ ।

सन् १९४३–४४ मा ब्रिटिस इण्डियाको तत्कालीन बंगाल प्रान्त (आजको भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल र उडिसा त्यस्तै आजको बंगलादेश ) मा खाद्यान्न अभावले करिव ३० लाख मानिसको ज्यान जाने गरी भोकमरीको भयंकर महामारी फैलिएको थियो । सोही भोकमरीको आपतकालीन अवस्थामा नेपालले ब्रिटिस इण्डियालाई एकलाख टनभन्दा बढी धान निर्यात गरेको थियो ।

सन् १९४३ को सुरूवाततिर त्यहाँ आएको आँधीबेहरीले एकातिर त्यहाँको हिउँदे बाली नाश भई उत्पादन त घटेको थियो तर भारतीय विशेषज्ञहरूका अनुसार त्यस्तो भोकमरीको महामारी नै फैलने गरी भने खाद्यान्न उत्पादन घटेको थिएन । द्वितीय विश्वयुद्धको त्यो अति कठिन परिस्थितिमा भारतमा उब्जाउ भएको खाद्यान्न ठूलो परिमाणमा बेलायततर्फ निर्यात गरिएपछि संकट उब्जिएको थियो ।

त्यसैले त्यसलाई भारतीय विशेषज्ञहरूले प्राकृतिक प्रकोपका कारण उब्जेको समस्या नभई भारतमा भकारी रित्तो पारेर बेलायततर्फ निकासा गरेकाले मानवीय कारणबाट सिर्जित अझ विशेषत: भारतप्रति तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री चर्चिलको अमानवीय व्यवहारका कारण सिर्जित संकट भनेका छन् ।

सन् १९४३ को जनवरी महिनामा उक्त आँधीबेहरी आएसँगै भारतमा खाद्यान्न संकट हुन सक्ने भन्दै विभिन्न प्रक्षेपणहरू हुँदै आएका थिए । त्यसबाट प्रभावित बंगाल, बिहार र उत्तरप्रदेश (तत्काली संयुक्त प्रान्त) मा खाद्यान्न अभाव प्रस्ट देखिँदै थियो । यता नेपालमा भने त्यतिबेला तराई क्षेत्रमा प्रशस्त धान उत्पादन हुने गर्थ्यो । धान उत्पादन हुने मात्र होइन, धेरै पहिले जंगबहादुरको शासनकालमा जंगबहादुरले नेपालको तराई क्षेत्रमा निकै ठूलो अनिकाल पर्दा नागरिक भोकबाट नमरून् भनी ठाउँठाउँमा धर्म–भकारीको स्थापना गरी त्यहाँ खाद्यान्न जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेका थिए ।

त्यसमा प्रत्येक वर्ष धर्म–भकारीमा त्यही बराबरको नयाँ बालीको अन्न भरेको खण्डमा मात्र पुरानो अन्न निकाल्ने प्रबन्ध कडाइका साथ त्यहाँ लागू थियो । नेपालमा पछिसम्म पनि त्यस्तो व्यवस्था कायम नै थियो । त्यसैले नेपालमा एकाध वर्ष खाद्यान्न उत्पादन नहुँदा पनि भोकभोकै मर्ने स्थिति थिएन भन्दा हुन्छ तर भारतका धेरैजसो त्यस्तै अनिकाल र संकटमा भारतीयहरु भागेर नेपालसम्म भने आउने गर्थे । भारतमा खाद्यान्न संकट हुने खबर प्राप्त हुनासाथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री महाराज जुद्धशमशेर जबराले तत्कालै एक लाख टन खाद्यान्न भारत सरकारलाई नेपालले उपलब्ध गराउने उद्घोष गरिहाले (दि इण्डियन एक्सप्रेस, १६ नोभेम्बर, १९४३) ।

बेलायतलाई सहयोग गर्ने मामिलामा राणा शासक मुलुकका जनतालाई समस्यामा राखेर पनि ठूलो धनराशिका साथ निकै अगाडि बढ्थे । त्यसो त द्वितीय विश्वयुद्धमा बेलायतलाई सैन्य मात्र होइन, आर्थिक सहयोग पनि उपलब्ध गराएका जुद्धशमशेरले खाद्यान्न सहयोगभन्दा करिव ३ वर्षअगाडि मात्र विश्वयुद्धका दौरान बेलायतको पूर्वी क्षेत्रमा जर्मन सेनाले गरेको हवाई बम हमलाबाट पीडितलाई समेत तत्काल त्यहाँ २५ हजार पाउण्ड सहयोग उपलब्ध गराएका थिए (दि इण्डियन एक्स्प्रेस, २० सेप्टेम्बर, १९४०) ।

अप्रिल महिना (चैत्र–वैशाख) मा भारतलाई धान उपलब्ध गराउने उद्घोष गरेका जुद्धशमशेरले सोही अक्टोबर (असोज–कात्तिक) मा नयाँ धान बाली भित्र्याएसँगै एक लाख टन धानको बन्दोबस्त भइसकेको र निकासीका लागि तयार रहेको जानकारी ब्रिटिस इण्डियालाई तत्कालै गराए (नटिङ्घम इभिनिङ पोस्ट, ३० डिसेम्बर, १९४५) ।

उता भारतमा नेपालका महाराजा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले उपलब्ध गराउने एक लाख टन धानमध्ये कोटा प्रणाली निर्धारण गरी बंगाललाई सत्तरी हजार टन, बिहारलाई बीस हजार टन र संयुक्त प्रान्तलाई दस हजार टन वितरण गरिनेछ भन्ने खबर फैलियो । एकातिर तत्कालै बिहार विधानसभाले बिहारलाई बीस हजार टन अपुग हुने भन्दै केन्द्रीय सरकारले थप नदिए बिहार प्रान्तले नै नेपालका महराजासँग सीधा सम्पर्क गरी थप धान मगाउने निर्णय गर्‍यो ।

त्यस्तै अर्कोतिर बंगाल विधानसभाले समेत आफूलाई त्यतिले नपुग्ने भन्दै नेपालसहितका अन्य ठाउँबाट आफैँले थप खाद्यान्न खरिद गर्न र खाद्यान्न संकट टार्नका लागि केन्द्र सरकारसँग थप २५ करोड रुपैयाँ माग गर्ने निर्णय गर्‍यो (दि इण्डियन एक्सप्रेस, ४ र ८ फेब्रुअरी, १९४४) ।

भारतको केन्द्रीय सरकारले ‘खरिफ प्लान’ अन्तर्गत आफैँले नेपालसँग खरिद गरेको धान भारत भित्र्याउने जिम्मा पटना बिहारका गुर्सरणलाललाई दियो । भारतले नेपालबाट जनवरीदेखि सो धान ओसार्न सुरु गर्‍यो (दि इण्डियन एक्सप्रेस, २ फेब्रुअरी, १९४४) ।

सन् १९४४ को अन्त्यमा ‘खरिफ प्लान’ अन्तर्गत (नोभेम्बर १९४३–अक्टोबर १९४४) सम्मको खरिद परिमाण उल्लेख गरी त्यतिबेला गोप्य भनी गभर्मेन्ट अफ इण्डियाका अण्डर सेक्रेटरी एनजी इस्क्वायरले आफ्ना निकायमा पठाएको प्रतिवेदनमा भने परिमाण केही बढी देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपालबाट एक लाख टन मात्र नभई दुई चरणमा क्रमश: ८८ हजार र ४५ हजार टन गरी कुल एक लाख तेत्तिस हजार टन धान भारतले आयात गरेको देखिन्छ ।

संकटको त्यस समयमा आयात परिमाण वास्तविकभन्दा कम देखाइएको हो कि भन्ने देखाउँछ, सार्वजनिक खवर र गोप्य प्रतिवेदन हेर्दा । तर, त्यसका सबै दस्तावेज नहेरी त्यसै भन्न भने सकिँदैन । अखबारी खबर र गोप्य खरिद प्रतिवेदन भने नेपालले त्यति बेला ठूलो परिमाणमा धान निर्यात गरेको थियो भन्ने प्रमाण हुन् ।

पहिलो त केन्द्र सरकारले आफूलाई सिधै बजेट नदिएर आफैँले आफ्नै प्रतिनिधिद्वारा खरिद गर्न नपाएको झोंक त्यस्तै दोस्रो आफूले पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न प्राप्त गर्न नसकेपछि सन् १९४४ नोभेम्बर पहिलो साता बंगाल प्रान्तको विधानसभाले केन्द्र सरकारसँग असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालसँगको खरिद प्रक्रिया, मूल्य र आयात प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठायो ।

बंगालका अनुसार उसले सार्वजनिक रूपमा नै आफ्ना प्रतिनिधिले नेपालसँगको छलफलबाट तय गरेको बजार मूल्यभन्दा अधिक मूल्यमा धानचामल खरिद गर्नाले ४० लाख रुपैयाँ बराबर नोक्सानी भएको भन्दै केन्द्र सरकारसँग जवाफ माग गर्‍यो ।

बंगाल प्रान्तको विधानसभाले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ अर्को साता भारतको केन्द्र सरकारका खाद्य विभागका तत्कालीन डाइरेक्टर बीआर सेनले सुरूआती खरिद प्रक्रिया, मूल्य र आयात प्रणालीलाई समेटेर निकै लामो वक्तव्य नै जारी गरे । सेनको उक्त वक्तव्यका केही मुख्य बुँदा दि इण्डियन एक्स्प्रेसले १७ नोभेम्बर, १९४४ को आफ्नो अंकमा प्रकाशित गरेका हुनाले हामीलाई पनि त्यसमा थप जानकारी प्राप्त भई मूल्य अनुमानसम्म गर्न सक्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । सेनको वक्तवयलाई उद्धृत गर्दै छापिएको खबरअनुसार नेपालका प्रधानमन्त्रीले सर्वप्रथम सन् १९४३ को अप्रिल महिनामा भारतको तत्कालीन कठिन परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै एक लाख टन धान निर्यात गर्ने जानकारी गराएका थिए ।

त्यस्तै नेपालबाट प्रधानमन्त्रीले यसअघिको आफूले वाचा गरेअनुसार सोही अक्टोबरमा धान निर्यातका लागि तयारी अवस्थामा रहेको भन्ने जानकारी दिएका थिए । साथै उनले भारतको केन्द्र सरकारलाई मात्र धान बिक्री गरिने जानकारीसमेत गराएकाले केन्द्र सरकार आफैँले ‘खरिफ योजना’ अनुसार अन्य प्रान्तलाई सामेल नगराई नेपालसँग धान खरिद गरिएको हो ।

तीन महिनाको छोटो अवधिमा नै खरिद प्रक्रिया पूरा गरी आयात प्रणाली टुंगो लगाउने काम भएकाले उचित समय जनवरीबाट नै धान आयात गरिएको हो । बंगालले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत ६ देखि ८ रुपैयाँप्रति मनका हिसाबले नेपालसँग खरिद गर्ने गरी मूल्य कायम गरिसकेको भनी प्रचार गरेको भए पनि वास्तवमा त्यस्तो थिएन । त्यहाँ नेपालसँग बंगालका प्रतिनिधिले धान प्रतिमन १० देखि १२ रुपैयाँ, चामल प्रतिमन २० देखि २२ रुपैयाँसम्ममा आयात हुने गरी मोलमोलाइ गरेकाले उनीहरूले दाबी गरेजस्तो नेपाललाई चालीस लाख बढी मूल्य तिर्दा भारतको चालीस लाख नोक्सान भयो भन्ने सरासर गलत हो ।

यसरी हेर्दा पनि नेपाललाई भारतको केन्द्र सरकारले पाँच लाख मात्र बढी तिरिएको हुने ठहर्छ । त्यसैले पनि बंगालले उठाएको कुरा सत्य होइन र उचित मूल्य, उचित समयमा र उचित ढुवानीको प्रबन्ध गरी नेपालबाट धान आयात गरिएको हो । कति परिमाणमा नेपालले धान निर्यात गर्‍यो भन्ने थाहा हुन सके पनि यी अखबारका खबर र त्यो प्रतिवेदनबाट समेत ठ्याक्कै मूल्य के कति दरमा बिक्री भयो भन्ने थाहा हुन सक्दैन । कतै पनि मूल्य भने समावेश भएको छैन तर ठूलो परिमाणमा धान निर्यात गरेको पुष्टि हुन्छ ।

त्यति बेला मात्र होइन, राणा शासनको उत्तरार्धतिरसमेत भर्खरै स्वतन्त्र भएको भारतलाई नेपालले ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने गरेको रहेछ । ठ्याक्कै तथ्यांक नभए पनि राणाशासनले भारतसँग बार्गेनिङ गर्न सक्ने सशक्त औजार धान निर्यात रहेछ भन्ने विसं २००७ को घटनाक्रमबाट समेत देखिन्छ ।

एकातिर त्रिभुवनले भारतीय दूतावासमा शरण लिएपछि र अर्कोतिर भारतीय भूभागबाट नेपाली कांग्रेसले राणाशासनविरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति थालेपछि त्यति बेला भर्खरै नयाँ बाली धान घरमा भित्र्याएर बिक्री गर्ने समयमा नै नेपालले धान निर्यात बन्द गरेको पाइन्छ, जसलाई भारतीय अखबारले निकै महत्त्वका साथ सम्प्रेषण गरेका छन् । उनीहरुले आफ्ना अखबारमा छापेको खबर हेर्दा नेपालले धान निर्यात बन्द गरे भारतमा गम्भीर भोकमरीको स्थिति निम्तिने त हो कि भनी चिन्तासमेत व्यक्त गरेको देखिन्छ ।

बंगालको त्यो महामारी, भारतीय लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता, नेपालमो वर्तमान अवस्थालाई एकपटक यसरी हेरौँ । भारतले आफ्नो स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको सबैभन्दा सफल उदाहरण दिएर त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने त्यही बंगाल उदाहरण हो । विगतको औपनिवेशिक भारतमा भएको बंगाल महामारी र स्वतन्त्र भारतमा अनेकन संकट र समस्याका बाबजुद कहिल्यै दोहरिन नपरेको बंगाल महामारी, जसलाई व्याख्या गर्दै उनीहरू भन्छन् कि हामीले संकटको सही व्यवस्थापन गर्‍यौँ । त्यसैले त्यो नियति दोहोरिएन । सन् ६० को दशकमा चीनसँगको युद्धपछिको खाद्यान्न संकटमा पनि हामीले हप्तामा एक दिन उपवास बसेरै भए पनि त्यसको सफल सामना गर्‍यौँ ।

बंगालको त्यो महामारीमा आफ्नो उत्पादन नभएको र भएको उत्पादनसमेत बेलायतले लगेकोले उनीहरू गम्भीर संकटमा फस्दै गए र आयात गर्न खोज्दा पनि नपाएपछि भोकमरीले विकराल रूप लिएर धेरैले ज्यान गुमाए । स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको उपलब्धिसमेत जतिसुकै विषम परिस्थितिमा पनि आफ्ना नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दै उनीहरूको जीवनरक्षा गर्नु हो । त्यसका लागि मुलुकमा खाद्यान्नको उत्पादन हुनु र त्यसको उपलब्धता हुनु हो तर राणाकालीन नेपालले खाद्यान्न निर्यात गर्ने हाम्रो अवस्था आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा चामल, गहुँजस्ता खाद्यान्नमा मात्र नभई खुर्सानी र धनियाँका पत्तामा समेत पूर्ण आयात–निर्भर हुनुपर्ने शर्मनाक अवस्थामा छौँ ।

वर्तमानको यो विश्वव्यापी कोरोना महामारीको सबैभन्दा बढी असर हामीजस्ता आयातमा निर्भर मुलुक र त्यही आयातका लागि समेत आवश्यक विदेशी मुद्रा रेमिट्यान्समा निर्भर रहनेलाई पर्छ भनी विभिन्न विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । यो समस्या हामीलाई आगामी दिनमा टड्कारो रूपमा देखिनेछ भन्ने हामी सामान्य अनुभव मात्र गर्न सक्छौँ । यही स्थिति रह्यो भने अहिले रोगलाई हामीले सहजै सामना गर्न सके पनि भोलिका दिनमा के हामी भोकलाई सामना गर्न सकौँला त ?

त्यसैले अब हामी गाउँमुखी हुनेतिर लागौँ । वर्षौंसम्म गाउँमा खेतबारी बाँझो छाडेर सहर र खाडी पुगेका युवा वर्ग अब आफैँ खाद्यान्न उत्पादनमा लाग्नु आवश्यक छ । हामी खाद्यान्नमा यसरी परनिर्भर भइरह्यौँ भने कुनै दिन संसारमा आउने यस्तै महामारीसँगै निम्तिने अर्को भोकमरीको महामारीले हामीलाई निल्न सक्छ भन्नेमा सचेत रहौँ ।