धान

माग : ५६ लाख मेट्रिक टन

उत्पादन : ४३ लाख मेट्रिक 

आयात : १३ लाख मेट्रिक टन 

उत्पादन दर 

चीन : प्रतिहेक्टर ५ मेट्रिक टन

भारत : प्रतिहेक्टर ४ मेट्रिक टन

नेपाल : ३.३ मेट्रिक टन

यी दुई प्रतिनिधि उदाहरण त्यस्ता हुन्, जसले नेपालको उत्पादकत्व वृद्धिको तस्बिर बताउँछन् । 

अझ गत वर्ष मात्र २६ अर्ब रुपियाँको त धान मात्र आयात गर्नुपर्‍यो नेपालले । तरकारी एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको आयात भयो । व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांक अनुृसार मुलुकबाट २ सय ८५ प्रकारका कृषि उपज निर्यात र ६ सय २० प्रकारका सामग्री आयात भइरहेको छ । बुझ्न कठिन छैन, उत्पादकत्व वृद्धि दयनीय भएकैले यति धेरै कृषि उपज आयात गर्नुपरेको हो । कतिसम्म भने कुनै पनि खाद्यान्नमा मुलुक आत्मनिर्भर छैन । वार्षिक ९२ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न भए नेपालीलाई खान पुग्छ । तर, ८० लाख मेट्रिक टन हाराहारी खाद्यान्न मात्र उत्पादन भइरहेको छ यतिबेला । 

विसं ०३५ सम्म नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर मात्र थिएन, औद्योगिकीकरणबाट तीन दशकभित्रै सम्पन्न मुलुकको खाता खोल्न सफल दक्षिण कोरियालाई धान–चामललगायतका खाद्यान्न निर्यात गर्दथ्यो । तर, पछिल्ला दिनमा उत्पादन घट्दै गएर सबैजसो खाद्य सामग्रीमा पराश्रित हुनुपरेको छ ।

मुलुकको जमिनमध्ये झन्डै ३० लाख हेक्टर अर्थात् २१ प्रतिशत जमिनमा खेती हुन्छ । विडम्बना के भने १० लाख हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ । यो कुल जमिनको सात प्रतिशत हो । कुल जमिनको १४ लाख २५ हजार हेक्टरमा धान रोपिन्छ । उत्पादनमा आधुनिकीकरण हुन नसक्दा धानलगायत खाद्यान्नको उत्पादकत्व त घटिरहेको छ नै, जुन मात्रामा धान–तरकारीलगायतका खाद्यान्न उत्पादन भइरहेको छ, भण्डारण अभावमा त्यो पनि बाहिरिने गरेको छ । जब कि, सस्तो मूल्यमा बाहिरिने त्यही धानलाई पछि महँगो मूल्यमा खरिद गर्नुपर्छ ।

कृषि उत्पादकत्वमा बर्सेनि ह्रास आएकैले त्यसलाई वृद्धि गर्न कृषि विकास मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना यही वर्षदेखि सुरु गर्दै छ । जसका लागि ५ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । यद्यपि, यस्ता कार्यक्रम र परियोजनाहरू विगतमा पनि सञ्चालन नगरिएका होइनन् तर तिनको उपलब्धि लगभग शून्यसरह नै भयो । 

उत्पादकत्व वृद्धि भूमि अर्थात् जमिनसँग जोडिन्छ । जमिनमाथि मानिसहरूको मोह यति धेरै छ कि जो कोही जमिनमै लगानी गर्न चाहन्छन् । आर्थिक प्रगति टुंगिने अन्तिम विन्दु भनेकै जमिन बनिरहेको छ । तर, उत्पादनको माध्यम त्यही जमिनचाहिँ बर्सेनि हुने बाढी, पहिरो, नदी कटानले क्षय गरिरहेको छ । त्यससँगै बढ्दो सहरीकरण, परिवारबीचमा हुने अंशबन्डालगायतले पनि उत्पादनशील जमिन नै खण्डीकरण भइरहेको छ । यसको असर उत्पादकत्व वृद्धिमा पर्ने नै भयो । 

अर्को कुरा के भने धेरैजसो उर्वर जमिन नदी–खोला किनारमा छन् । नदीमा आउने बाढी र कटानले किनाराका जमिन बगरमा परिणत हुँदा उत्पादकत्व वृद्धिलाई खियाइरहेको छ । वार्षिक तीनदेखि चार महिना खोलानाला धमिलो बग्छन् । ती खोलानालाले मलिलो र उर्वरा माटो बगाएर लैजान्छन् । अहिलेसम्म मलिलो माटो बगाउनबाट रोक्न उपाय चालिएको छैन । भारत, चीन, भियतनामजस्ता देशले मलिलो माटो बगाउन रोकथाम गरी उत्पादकत्व बढाउने उपाय चालिसकेका छन् । मलिलो माटो बगेपछि उत्पादनमा ह्रास आउनु स्वाभाविकै हो । 

वन–जंगलसँग सरोकार राख्ने निकाय वा व्यक्तिहरूले वन क्षेत्रको वृद्धि भइरहेको आँकडा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । वन बढ्नु भनेको खेती किसानी गर्ने जमिन घट्नु हो । उत्पादनशील जमिन घट्दा त्यसको मार उत्पादकत्व वृद्धिमा परिरहेको छ । धान उत्पादन हुने जमिनमा पनि सिँचाइको ठूलो समस्या छ । कृषि मन्त्रालयको आँकडालाई पत्याउने हो भने पनि धान उत्पादन हुने जमिनमध्ये ५४ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ । ४६ प्रतिशत जमिनमा पर्याप्त सिँचाइको अभावमा आकाशे पानीको भर पर्नुपर्छ । वर्षमा चार छिमल खेती गर्न सकिनेमा दुई छिमल पनि राम्ररी गर्न सकिएको छैन । सिराहा, सप्तरी, बाँके, बर्दिया, दाङलगायत यसका उदाहरण हुन् । त्यहाँको जमिनमा सिँचाइ सुविधा हुने हो भने अहिलेको उत्पादकत्व तीन गुणाले बढाउन सकिन्छ । 

उत्पादकत्व घट्नुको अर्को प्रमुख कारण वास्तविक किसान जो हुन्, उनीहरूसँग आफ्नै जमिन नहुनु पनि हो । किनभने, भूमिमा आश्रित ३४ लाख परिवारमध्ये आठ लाख परिवारले अरूको जमिन कमाउँछन् । खेती किसानी गर्नेमध्ये ५१.६ प्रतिशतसँग ०.५ हेक्टरभन्दा कम जमिन छ । अर्थात् खेतबारीमा दु:खजिलो गर्नेसँग जमिन नै छैन । अरूको जमिन कमाउने पनि कति समय जोत्न पाउँछु भन्नेमा ढुक्क छैनन् । परिणाम, यस्ता परिवार कृषिमा मात्र आश्रित हुन नसकी अन्य पेसा अपनाउन बाध्य छन् । जसले उत्पादकत्व वृद्धिमा ठूलै ह्रास ल्याइरहेको छ । बुझ्न कठिन छैन, उत्पादकत्व ह्रासको असर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न परिरहेको छ ।

भूमिबारे अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेका जगत देउजाका भनाइमा खेती लगाउन सकिने ४१ लाख २१ हजार हेक्टर जमिनमध्ये करिब २५ प्रतिशत बाँझो छ । र, यो क्रम बढ्दो छ । कृषियोग्य भूमि गैरकृषि प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने क्रम तीव्र भएकाले उत्पादकत्वमा ह्रास आइरहेको उनी बताउँछन् । “झन्डै एक चौथाइ कृषियोग्य जमिन बाँझो छ । कृषि कामदारको कमी, जमिनको खण्डीकरण, खेतीयोग्य जमिनको गैरकृषि कार्य (आवासलगायत)मा परिवर्तनजस्ता धेरै कारणले उत्पादन घट्दो छ,” देउजा भन्छन्, “खेती भइरहेको जमिनमा पनि सिँचाइ, उन्नत मल, बीउ, उपकरणलगायतको अभावमा जुन क्षमतामा उत्पादन हुनुपर्ने हो, त्यसरी भइरहेको छैन । त्यसैले उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसकेको हो ।”

कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्की उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषिमा आधुनिकीकरणको योजना अघि सारिएको, उत्पादनयोग्य भएर पनि बाँझोमा परिणत भइरहेको १० लाख हेक्टर जमिनमध्ये चार लाख हेक्टरमा पुन: खेती लगाउने तयारी भइरहेको बताउँछन् । उत्पादकत्व वृद्धि गर्न बाँझो बन्दै गएको जमिनलाई पाँच वर्षभित्र उपयोगमा ल्याइसक्ने कृषि मन्त्रालयको योजना छ । भन्छन्, “पाँच वर्षभित्रमा हाम्रो उत्पादकत्व वृद्धि भइसक्नेछ ।”

कस्तो जमिनमा खेती गर्ने, कस्तो जग्गामा सहरीकरण गर्ने, कुन जमिनमा कस्तो खेती लगाउँदा बढी उत्पादन लिन सकिन्छ, बाँझो जमिनलाई कसरी उपयोगमा ल्याउने भन्ने नीतिको अभावमा उत्पादकत्व बढ्न नसकेको प्रस्ट भइसकेको छ । सरकारले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने नीति जति चाँडो ल्याउन सक्छ, त्यसपछि मात्र उत्पादकत्व बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अहिलेकै टालटुले पाराले उत्पादकत्व वृद्धि नहुने निश्चितजस्तै छ । अध्येता देउजाका अनुसार उत्पादकत्व वृद्धि गर्न खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण, बाँझो जमिनको उपयोग र उत्पादन भइरहेको जमिनमा उन्नत मल, बीउ, उपकरण पुर्‍याउन जरुरी छ । भन्छन्, “हामी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्छौँ । तर, सिंहदरबारमा बसेर गफ दिँदैमा उत्पादन वृद्धि हुन सक्तैन । त्यसका लागि कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने योजना चाहिन्छ ।”