कोरोनाकै कारण देश–विदेश दुवैतिरबाट रोजगारी खोसिएका युवा जमातलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सके राज्यको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तथा स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्ने दुइटै लक्ष्य एकसाथ पूरा गर्न सकिने सुनौलो अवस्था सिर्जना भएको छ
नेपालमा कृषि कर्जाको उपयोग र विस्तारका लागि प्रयास नभएका होइनन् तर उक्त कर्जाको वस्तुस्थिति, विगत अनुभव र समग्र कार्यान्वयन भने सन्तोषजनक छैन
आयातीत अर्थतन्त्रमा चलेको राज्यलाई परनिर्भरता तोड्ने कृषि उपजको उत्पादन बढाउनै सकस
नेपालीहरूको भान्सामा सबभन्दा बढी प्रयोग हुने चामलदेखि दलहन र तरकारीदेखि मरमसलासम्मका कृषि उपजमा परनिर्भरता
नाममात्रका फर्म खडा गरेर प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पूर्व सांसद्, जनप्रतिनिधिका आफन्त, नेताका नातेदारले कृषि अनुदान पाइरहेका छन् ।
कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन वृद्धि गरी खाद्य संकट टार्ने एवं रोजगारी र अर्थतन्त्र सम्हाल्ने राम्रो अवसर छ
कोरोनाले उद्योगधन्दा, कलकारखाना, वैदेशिक रोजगारीलगायतलाई रुग्ण बनाएपछि लाखौँ मानिसहरू कृषि कर्मतिर फर्कने जमर्को गर्दै छन् ।
गत वर्षभरि फौजी कीराले हायलकायल पारेका किसानहरूलाई तराईमधेस क्षेत्रको ढोकानेर आइपुगेको सलहले थप आतंकित पारेको छ । जीव वैज्ञानिकहरु भन्छन्, ‘नेपाललगायत यो क्षेत्रभरि खाद्यसंकट उत्पन्न हुन सक्छ ।’
‘कोरोनाले सबै क्षेत्र भत्किएपछि कृषिमा मात्रै सम्भावना देखेका छौँ’ (कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालको अन्तर्वार्ता)
हामी सबैले चाहेको र खोजेको कृषिको आधुनिकीकरण एवं व्यवसायिकीकरणको आधारभूत जग नै नवप्रवर्तनको विकास र यसको समयानुकूल रुपान्तरण हो ।
18.12°C
