२ जेठ ०७७ मा संघीय संसद्‌बाट सरकारले घोषणा गर्दै थियो– आइन्दा भोकले कोही मर्नु पर्दैन ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको लम्बेतान वाचनमा कहीँ–कतै यो वाक्यांश उच्चारित भइरहँदा सप्तरी कञ्चनरुपाको पथरी गाउँका मलर सदाको घरमा चुल्हो नबलेको दुई दिन भइसकेको थियो ।

राष्ट्रपतिको सम्बोधन र सदाको घरमा चुल्हो नबल्नु संयोग मात्रै थिएन । लकडाउन र कोराना महामारीपछिका भुइँमान्छेहरूको वास्तविकता सदा परिवारबाट प्रतिविम्बित भइरहेको थियो ।

उमेरले ५० कटिसकेका थिए, सदा । ढल्किँदो त्यही उमेरमा पनि पाखुरी नबजारी घरमा चुल्हो बल्दैन थियो । गरिबीले थिचिएको मलर सदा परिवारले दैनिक बनिबुँतोमा गर्जो टार्न तगारो भइदियो, लकडाउन ।

नगरपालिकाले राहतस्वरूप बाँडेको अन्न सकिएको पनि दुई दिन बितिसकेको थियो । बनिबुँतोको मेलोमेसो नभएपछि घरमा चुल्हो बल्ने कुरै भएन । चुल्हो नबलेपछि मलर सदाका परिवारको पेट रित्तो हुने नै भयो । नगरपालिका उपप्रमुख निरु पोखरेलको भनाइमा पनि पथरी क्षेत्रका सदा परिवारहरूलाई गर्जो टार्न धौधौ पर्छ । त्यसमाथि लकडाउनले जो छ ।

“हामी दोस्रो चरणको राहत वितरण तयारीमा थियौँ तर सदाको निधन भयो,” पोखरेल भन्छिन् ।

लकडाउनको कष्ट जेनतेन दुई महिना धानेका सदाले अन्न अभावकै कारण ५ जेठ भने कटाउन सकेनन् । मलरका दुई छोरा कामको खोजीमा भारतमा थिए । लकडाउनले खर्च पठाउन सकेका थिएनन् । पाँचौँ दिन अर्थात् ५ जेठमा कामको खोजीमा निस्किए, मलर । बेलुकीलाई अन्नको जोहो गर्न निस्केका मलर अलि पर्तिर खेतमै ढले । आफन्तको सहयोगमा घर ल्याइयो । ५ दिनदेखि अन्न खान नपाएका परिवारले उपचार गराउन सम्भव पनि थिएन ।

रातभर घरमै अचेत अवस्थामा राखिए, मलर । छिमेकीले दिएको चामलको भात पाक्न नपाउँदै मलरको मृत्यु भयो । लम्बिँदो लकडाउन र थप राहतको नपाएपछि कामको खोजीमा निस्केका मलरले सरकारले भोकले मर्नु पर्दैन भनेको तेस्रो दिनमै ज्यान गुमाए ।

नगरपालिका उपप्रमुख पोखरेल सदा परिवारमा खानाको समस्या पहिला पनि भएको सुनाउँछिन् । “त्यसैले सदाको परिवारलाई राहत दिएका हौँ । तर ५ दिनसम्म संकट पर्दा पनि वडाध्यक्षलाई खबर नगर्दाको परिणाम ज्यानै गुमाए,” पोखरेल भन्छिन् ।

सप्तरी पथरीको गाउँझै अन्न अभावमा काठमाडौँ कीर्तिपुरमा सूर्यबहादुर तामाङले १२ जेठमा ज्यान गुमाए । भारी बोकेर जीवन धानेका सूर्यबहादुरले लकडाउन नखुल्दै आफ्नो जीवनको भारी बिसाए, अन्न अभावमा ।

कीर्तिपुरमा पसलको सामान ओसारपसार गरेर जीवन धान्ने गरेका सूर्यबहादुरसँग रात बिताउने कोठा थिएन, पाटीमै कटाउँथे, रात ।

भोकले केही मर्नु पर्दैन भन्ने सरकारको वास्तविक चेहरा दर्शाउने माथिका यी दुई घटना नै काफी छन्, भुइँतहका नागरिकको हविगत कस्तो छ भनेर देखाउन । कोरोनाको बढ्दो संक्रमण र लम्बिँदो लकडाउनले नागरिकमा सन्त्रास थपिँदो छ । कृषि कर्ममा समस्या बढ्दो छ । आपूर्ति शृंखला र आयातमा प्रशस्त अड्चनहरू देखिँदै छन् । यसले गर्दा अब मलर सदा र सूर्यबहादुर तामाङ मात्र होइन, थुप्रै भुइँतहका नागरिकले अन्न अभावमा जीवनको भारी बिसाउनुपर्ने परिस्थिति निम्तिँदै छ ।

संसारमा सबभन्दा धेरै धान निर्यात गर्ने देशको सूचीमा तेस्रो नम्बरमा पर्छ, भियतनाम । विश्वको खाद्यान्न आपूर्ति प्रणालीमा आएको समस्या र उत्पादनमा आउन सक्ने कमीका कारण उसले धान निर्यात सीमित गर्ने बताइसकेको छ । कृषि उत्पादनमा समेत आयातले टिक्नुपर्ने नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरू त्यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्ने निश्चित छ । नेपालले वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात गर्छ । त्यही देखेरै कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री घनश्याम भुसालले केही महिनाअघि नै भोकमरीसँग जुध्नुपर्ने संकेत गरिसकेका छन् ।

मन्त्री भुसालले स्थानीय तहलाई लामो पत्र लेख्दै भनेका छन्, ‘प्रतिकूल परिस्थितिले खाद्यान्न उत्पादन घट्ने र आयात बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्ने खाद्यान्नको मूल्य थेग्नु हाम्रा लागि थप कठिन हुँदै जानेछ । कैयन् सरकारहरूले कठोर नीति अवलम्बन गर्ने संकेत देखाइसकेका छन् । कृषि उत्पादनको निकासीमा बन्देज लगाउन थालिसके । प्रभावकारी हस्तक्षेप नहुने हो भने हामी पनि भोकमरीको चपेटामा पर्न सक्छौँ ।’

कोरोना सन्त्रासपछि विश्वका कतिपय देशहरूले कृषि उपजमा बन्देज लगाउन थालेसँगै विश्व खाद्य कार्यक्रमले पनि बोलेको छ– अघिल्लो वर्षको तुलनामा आउँदो वर्ष दोब्बर मानिस भोकमरीको चपेटामा पर्नेछन् । अर्थात्, कोरोनापछि संसारका करिब १ अर्ब मानिस भोकमरीको चपेटामा पर्नेछन् । त्यसले अविकसित र अल्पविकसित देश बढ्ता प्रभावित हुनेछन् ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि वैदेशिक रोजगारी र देशभित्रको अनौपचारिक रोजगारीमा आएको कटौती, कृषि उत्पादन एवं आयातमा आउने कमीले खाद्य संकट ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले अनौपचारिक क्षेत्रमा करिब ५४ लाख मानिस आबद्ध रहेको मानिन्छ । तीमध्ये करिब १५ लाख कृषि क्षेत्रमा आबद्ध छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा निस्केका युवाहरू, जो भारत तथा खाडी मुलुकबाट रोजगार कटौतीमा परेर फिर्ता हुनेछन्, त्यसपछि अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध हुनेको संख्या थपिनेछ । त्यसमध्ये कृषिमा टिक्नेको संख्या अहिले नै यकिन भन्न सकिँदैन ।

अर्थशास्त्री शंकर शर्माको भनाइमा अहिलेकै अवस्थामा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने करिब २० लाख नागरिक समस्या पर्नेछन्, जसको आम्दानी नहुँदा खाद्य संकट स्वत: देखिनेछ । कोरानोपछि नेपाल ‘ग्रेट डिप्रेसन’ को चरणमा पुग्ने देखिएकाले थप समस्या पर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

खाद्य सुरक्षाविज्ञ यमुना घले विश्वमै अहिले उत्पादनमा कमी आएको र आपूर्ति शृंखलामा अवरोध सिर्जना भएकाले आन्तरिक उत्पादन कमी हुने अवस्था आए खाद्य संकट धेरै टाढा नभएको बताउँछिन् ।

भन्छिन्, “अहिले आयात गर्ने देशहरूले पनि उत्पादन क्षेत्र, ढुवानी अवस्थालगायत धेरै कुराको सुरक्षामा ध्यान दिन थालेपछि आपूर्ति शृंखलामै समस्या आएको छ, जसले गर्दा खाद्य संकटलाई नजिक ल्याइरहेको छ ।”

दक्षिण एसियामा खाद्य संकट रहेको त कोरोना पहिलै पनि भनिएको थियो । सन् २००१ मा कन्सर्न वल्र्ड वाइड र वेल्थ हंगर हिल्फको ग्लोबल हंगर इन्डेक्स अर्थात् विश्वव्यापी भोकमरीसम्बन्धी सूचकांकले दक्षिण एसियालाई जोखिमकै क्षेत्र मानेको थियो । धेरै जनसंख्या र बढ्दो आर्थिक असमानताका कारण भारतमा हुने भोकमरीले यो क्षेत्रलाई असर पार्नेछ । त्यतिबेला नेपालल ७३ औँ स्थानमा थियो भने भारत १ सय २ औँ स्थानमा ।

उक्त सूचकांकाले दक्षिण एसियामा श्रीलंका र नेपालको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो भनेको थियो । भारतमा आउन सक्ने भोकमरीको समस्याले नेपाल स्वत: चपेटामा पर्छ । कृषिविज्ञ तथा कर्णाली प्रदेशको योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद रेग्मी नागरिकमा कोरोना सन्त्रास थप बढ्दै गयो र बर्खे बाली लगाउनै समस्या हुने अवस्था आए भोकमरी देखिने बताउँछन् ।

भन्छन्, “अहिले जसरी संक्रमितको संख्या बढ्दै छ, त्यही गति जारी रहे र बर्खे धान बाली लगाउन समस्या भए भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

रेग्मीको भनाइले पनि परिस्थिति अहिले नै काबुबाहिर गइनसकेको संकेत गर्छ । हुन त किसानले हिउँदे बाली सहजै भित्र्याएका छन् । तर साउन र भदौ नेपालमा कोरोना संक्रमणको रफ्तार अझै बढ्ने बताइरहेका कारण बर्खे बाली लगाउन किसानलाई कति सहज हुन्छ भन्ने अहिले नै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन ।

अन्न भण्डार मानिएको तराई क्षेत्रमै अहिले कोरोना संक्रमण बढ्दो क्रममा छ । र, त्यही क्षेत्रमा सलहको सन्त्रास पनि बढेको छ । कोरोना र सलहको सन्त्रासले तराईको बर्खे खेती प्रभावित भए नेपालमा पनि खाद्य संकट निम्तिने रेग्मीको बुझाइ छ ।

बढ्दो निर्भरता

नेपालमा सुन्तला मात्रै वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँको भित्रिन्छ । स्याउ ६ अर्ब र केरा २ अर्बको आउँछ । प्याज र आलु १३ अर्ब रुपैयाँको नेपाल भित्रिन्छ । यी तथ्यांकले बताउँछन्, निरन्तर नेपाल कृषिमा निर्भरता बढाइरहेको छ ।

पूर्वकृषिसचिव सुरोज पोखरेलका अनुसार फलफूलमा नेपाल ८० प्रतिशत निर्भर छ । तरकारीमा १५ प्रतिशत र खानेतेलमा ५० प्रतिशत अन्यत्रै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । दालमा ५६ प्रतिशत र चिनी २० प्रतिशत आयात गर्नुपर्ने भएकाले नेपाली रकमको ठूलो हिस्सा अर्थात् करिब १ खर्ब रुपैयाँ विदेसिएको थियो । त्यसमा पनि बढ्ता हिस्सा भारतीय बजारकै छ ।

अहिलेसम्मको अध्ययनअनुसार एक नेपालीका लागि वार्षिक करिब २ सय केजी अन्न आवश्यक पर्छ । त्यस हिसाबमा पनि वर्षमा करिब ६० लाख मेट्रिक टन अन्न उत्पादन हुनुपर्नेछ । हुन त नेपालमा वर्षमा करिब १ करोड मेट्रिक टनसम्म आम्दानी हुन सक्ने भनिएको छ ।

नेपालले चामल मात्रै वर्षमा करिब ४० अर्बको आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसमा बिर्सन नहुने तथ्य के भने नेपालबाट धान भारतमा निर्यात हुन्छ र उताबाट चामल यतै आउँछ । तर सस्तोमा धान बाहिरिने र महँगोमा चामल किन्नुपर्ने बाध्यता नेपालमा चिस्यान भण्डारण अभावले हो, जसमा अहिलेसम्म सरकारको ध्यानै पुग्न सकेको छैन ।

रेग्मी भन्छन्, “नेपालमा उत्पादन हुने कृषि उपज भण्डारण क्षमता अभावले पनि देशले यस्ता वस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।”

विडम्बना के भने कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतबाहेक ९ जिल्लामा आन्तरिक उत्पादनले धान्न सक्ने अवस्था छैन । तर कृषियोग्य जमिन कर्णालीमा मात्रै ५ लाख ३८ हजार २ सय ८६ हेक्टर छ । त्यहाँ अहिले २० हजार ७ सय ७१ हेक्टरमा मात्रै खेती भइरहेको छ । उपलब्ध कृषियोग्य जमिन पनि आम्दानीका लागि प्रयोग गर्न नसक्ने बरु आयातमा भर पर्ने शैलीमा स्थानीय, प्रदेश सरकारले ध्यान नदिने हो भने भोकमरी सम्मुख आइसकेको छ ।

नेपालमा जहाँबाट आए पनि खान पाए हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान बनेको छ । त्यसैको असरले होला, सरकारले अहिलेसम्म देशको उत्पादन क्षमता र आवश्यकता कति हो ? आयात/निर्यात कति हुन्छ ? अध्ययनै गरेको छैन ।

घले भन्छिन्, “सरकार र पार्टीहरू नै खाद्य संकटमा गम्भीर देखिँदैनन्, जहाँबाट ल्याए पनि खान पाए हुन्छ भन्ने मानसिकतामा छन् । यस्तो सोचले भोकमरी ल्याइहाल्छ ।”

खेतीपातीका कुरा श्रृंखलाका रिपोर्ट तथा विश्लेषणहरू

• कृषि क्षेत्र उठाउने हो ? रैथाने ज्ञानलाई इज्‍जत गर्दै नवप्रवर्तनमा लाग्‍नुहोस् ((श्रृंखला १)
• 'तीन वर्षपछाडि नेपालको कृषि व्यवस्था नयाँ स्वरूपमा आउनेछ' (श्रृंखला २)
• किसानहरू होसियार, सलह आउँदै छ (श्रृंखला ३)
• उकासिएला रुग्ण बन्दै गएको कृषि ? (श्रृंखला ४)
• सक्नेले अनुदान लगे, किसानलाई कसैले सोधेन (श्रृंखला ५)
• किसानको नजर बजेटतिर (श्रृंखला ६)
• आयात नघटाए भन्न सकिन्‍न (श्रृंखला ७)

कृषिकर्मबारे नेपालका अरु विशेष रिपोर्ट तथा विश्लेषणहरू

• लकडाउनले जीविकोपार्जन खोसेपछि थातथलो फर्किनेहरूको अठोटः अब गाउँमै कृषि इलम
• खाद्यान्‍न बढी फलाउनेलाई नगदै पुरस्कार
  
• बंगाल-बिहारमा अनिकाल लाग्दा नेपालले खाद्यान्‍न निर्यात गरेको त्यो बेला
  
• कोरोना भयले गाउँ पसेकाहरूलाई कृषिमै अड्याउने रणनीति
• कृषिमन्त्रीलाई खुला पत्र
• मनसुनी क्यालेन्डर : कृषिका लागि किन छ शुभ संकेत ?
• लकडाउनमा गाउँ फिरेकाहरूलाई हिउँदे बाली स्याहार्ने चटारो
• कोरोना, बाली स्वास्थ्य र अनिकाल
• कोरोनाले ब्युँताएको कृषिको साख
• उपभोक्ताले खाद्यान्‍नमा १० प्रतिशत छुट कहिले पाउने ?
  
• संविधानमा कृषि र खाद्य सुरक्षा
  
• ५० करोडको कृषि अनुदानमा स्थानीय सरकारलाई ‘बाइपास’
• खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता गफमै सीमित