एकपल्ट खोटाङ पुगौँ । दिक्तेलको सोल्मामा छ, नयाँ स्कुल । कृषिदेखि कम्प्युटरसम्म पढाइने यो विद्यालयले दिएको एउटा नारा हो– कोदालोमा क्रान्ति । यहाँ विद्यार्थीलाई जल, जमिन र जंगल पढाइन्छ ।

यो विद्यालयको अवधारणाका परिकल्पनाकार हुन्, कृषिविद् मदन राई । किन ? “मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन,” जवाफमा राई यस्तो सुनिन्छन्, “विदेशबाट आयात गरिने कृषि उत्पादनलाई प्रतिस्थापन गर्न म नर्सरीमा नयाँ पुस्ता हुर्काइरहेको छु ।” कृषिप्रधान भनिएको नेपालमा हरेक वर्ष सरकारले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकले राईको मन भने अमिलो बनाउँछ ।

तथ्यांकले नै दर्शाउँछ– विदेशबाट हरेक दिन आयात गरिने कृषि उत्पादनमा हामीले गर्दै आएको अथाह खर्च । पञ्चायत पतनपछिको यो तीन दशकमा अनेक राजनीतिक दलका सरकारहरू बने । तिनले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादकत्व बढाउने नारा भट्याउँदै रहे । हामी भने कृषि उत्पादनमा झन् झन् परनिर्भर हुँदै गयौँ ।

एकातिर हाम्रै मलिला माटोमा प्रशस्त उत्पादन हुन सक्ने कृषि उपजसमेत विदेशबाट भित्र्याएका छौँ भने अर्कोतिर राज्यले किसानलाई प्रोत्साहित गर्न नचाहेका कारण हाम्रा खेतकान्लाको ठूलो क्षेत्रफल बाँझै रह्यो । जति कृषि उत्पादन भएको छ, उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिरे पनि किसानको हातमा नाफा त परको कुरा, उत्पादन लागतसमेत पुग्न सकेको छैन । त्यसैले विदेशबाट आयातीत कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने ल्याकत नेपाली किसानसँग हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन ।

झन्डै दुई सय खर्ब आयातमै

भन्सार विभागको तथ्यांक निफन्दै जाने हो भने चकित पार्ने खालको छ । भन्सार विभागको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को तथ्यांक हेर्दा कृषि, वन तथा पशुजन्य उत्पादन, बिउबिजन, मल, कृषि सामग्री तथा कृषिका लागि उपयोग गरिने सवारी साधनको आयातमा मात्र झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यति ठूलो रकम खर्च भएको यो पहिलो पटक भने होइन । हरेक आर्थिक वर्षमा यस्तो रकमको अंक त बढेकै छ, नयाँनयाँ कृषि उपज तथा सामग्री पनि भित्रिएका छन् ।

बुझ्न कठिन छैन, हाम्रो कृषि उत्पादन करेसाबारीमा सीमित भएकै कारणले यति ठूलो धनराशी यो क्षेत्रमा खर्चिनु परेको हो । खेती गराइ प्रक्रियामै भएको त्रुटिका कारण पनि उत्पादन बढ्न नसकेको बताउँछन्, ५४ वर्षदेखि कृषि क्षेत्र हेर्दै आएका कृषिविद् भोलामानसिंह बस्नेत ।

बस्नेतका अनुसार अब मौसमी हरित क्रान्तिमा होइन, सदावहार हरित क्रान्तिमा जानुपर्छ । “हरित क्रान्तिले विकासे बिउ मात्र सिफारिस गर्‍यो, रासायनिक मललाई मात्र जोड दियो,” बस्नेत भन्छन्, “विकासे र परम्परागत बिउबीच समिश्रण हुनुपर्छ, रासायनिकसँगै प्रांगारिक मलको उपयोगमा जोड दिनैपर्छ, अनि मात्र उत्पादन बढ्छ ।” जबसम्म कृषि उपजको परिणाम बढाउन सकिँदैन, तबसम्म हामी कृषि क्षेत्रमा परनिर्भर रहिरहने बस्नेतको तर्क छ ।

जतिबेला मुलुकमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको राइँदाइँ थियो, त्यतिबेला कृषिकर्ममा गरिएका प्रयास अहिले पनि धेरैको स्मृतिमा ताजै छन् । जस्तो, ०२१ मा जनकपुरमा चुरोट कारखाना स्थापना गरियो । पूर्वी तराईका किसान सुर्ती उत्पादनमा लाग्न पाए । न बजारको समस्या भयो, न त बिचौलियाको ।

विराटनगरमा जुट मिल स्थापना भए । मिललाई आवश्यक सनपाट उत्पादनमा पूर्वी तराईका किसान हौसिए । जुट विकास कम्पनी खडा गरियो । कच्चा पदार्थ सहज उपलब्ध भयो । ०३५ मा हेटौँडा कपडा उद्योगले उत्पादन थाल्यो । उद्योगका लागि आवश्यक कपासका निम्ति नेपालगन्जमा यसको खेती सुरु गरियो । भैरहवामा सुगर मिल खोलियो ।

उखु किसानले हातहातै नगद पाउँथे । गैँडाकोटमा कागज कारखाना खोलियो । उद्योगले स्थानीय किसानहरूबाटै कच्चा पदार्थ किनेरै कागज उत्पादन गर्दै रह्यो । यी यस्ता केही उदाहरण हुन्, जसले उद्योगलाई कच्चा पदार्थको सहजता त दियो नै, किसानलाई नगदेबालीबाट लाभ पनि पुर्‍यायो । आयातमा ठूलो रकम विदेसिनबाट जोगियो ।

तर यी सब एकादेशका कथा भइसके । ०४८ पछि नवउदारवादको भेल यसरी बग्यो कि ती सबै उद्योग एकाएक धराशयी हुन पुगे । कृषकको मनोबल टुट्यो । आयात प्रतिस्थापन हुँदै गएका बेला अचानक कृषिमा हामी आयातमुखी हुन थाल्यौँ । त्यसपछि सत्ता निम्न वर्गीय युवालाई विदेश निर्यात गरेर विप्रेषणमा रमाउन थाल्यो । कृषिकर्म अभिशाप बन्न थाल्यो ।

तर सरकारहरूले आफ्ना हरेक कार्यक्रममा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने नारा भने कहिल्यै पनि बिसाएनन् । सरकारले कृषि तथा पशुपालनलाई आधुनिकीकरणका साथै व्यवसायीकरण गरी उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने बताउँदै आएको छ । जस्तो, सरकारको मध्यकालीन त्रिवर्षीय कृषि योजनामा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्म कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्य लिने तर किसानमैत्री नीति कहिल्यै नल्याउने सरकारी रवैयाकै कारण कृषिमा दिनप्रतिदिन परनिर्भर हुँदै गएका छौँ ।

उत्पादन बढाउनैका लागि स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिदेखि दक्ष जनशक्ति परिचालन र प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सके आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने बताउँछन्, कृषिविज्ञ तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङ । “हामीले पन्ध्रौँ योजनामा पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक कार्यक्रमअन्तर्गत धान, मकै, तरकारी, फलफूलदेखि माछामासुको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ,” गुरुङ भन्छन्, “सरकारले नयाँ बजेटमा कृषिका लागि लगानी बढाएको छ, यो बजेटको सदुपयोग गर्ने हो भने कृषि उपजमा आयात प्रतिस्थापन प्रारम्भ हुन सक्छ ।”

नेपालमा भारतबाट आयात हुने कृषि उपजदेखि अन्य सामग्रीले आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्दै आएको छ । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को चैतसम्म २३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको तरकारी र फलफूल मात्र आयात भएको छ । गत चैतमा मात्र झन्डै २ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको कृषि उपज भारतबाट आयात भएको छ । कुल आयातको आधाभन्दा बढी हिस्साको कृषि उत्पादन र यसका लागि आवश्यक सामग्री भारतबाटै आयात हुन्छ । त्यहाँको सरकारले किसानलाई अनेक अनुदान, स्किम, बजारीकरणदेखि बिमा सुविधा दिएको छ ।

नेपाली किसानहरूसँग सुनाउनका लागि आफ्नै व्यथा छन् । जसले सुन्नुपर्ने हो, ऊ नै तिनको मुद्दामा गम्भीर छैन । न अनुदान, न स्किम, न उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितता । मल, बिउ, पानी, बिजुली महँगो छ । स्वाभाविक छ, यसले गर्दा उत्पादन लागत बढ्छ । लागत बढेपछि आयातीत कृषि उपजसँग नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । समस्याको जड यहीँनिर छ । छिमेकी मुलुकका किसानले पाइरहेका दक्ष प्राविधिक सेवाबाट नेपाली किसान वञ्चित छन् ।

यस्तो अवस्थामा छिमेकी मुलुकका उत्पादनसँग नेपाली किसानको उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन । छिमेकी मुलुकका किसानले जस्तो न सस्तो र सुलभ ऋण पाउँछन्, न त बिमाको ग्यारेन्टी नै छ । भारतीय किसानले जस्तो कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य नपाए पनि जेनतेन नेपालीहरू कृषि कर्ममै लागिरहनुपर्ने बाध्यता छ ।

व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार झन्डै सात सय प्रकारका कृषि उपज, मल, बिउदेखि कृषि सामग्री आयात भएको छ । यसको तुलनामा निकै कम परिणाममा तीन सय प्रकारका कृषि उपज निर्यात भएका छन् । नेपालीहरूको भान्सामा सबभन्दा बढी प्रयोग हुने चामलदेखि दलहनसम्म, तरकारीदेखि नुन, तेल, मरमसलासम्मका कुनै पनि कृषि उपजमा हामी आत्मनिर्भर छैनौँ । कतिसम्म विरक्तलाग्दो अवस्था छ भने मासिक रूपमा २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम नेपालले चामल आयातमै खर्चिनु परेको छ ।

भन्सार विभागको अघिल्लो वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ५१ अर्ब ८० करोड बराबरको खाद्यान्न आयात गरियो । त्यसमध्ये कुल खाद्यान्न आयातमा धान र चामलको हिस्सा झन्डै ६० प्रतिशत छ । यस्तै, खानेतेल आयातमा मात्र नेपालले झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको छ ।

कतिसम्म भने अर्जेन्टिनाबाट मकै र फ्रान्सबाट सुँगुरको मासु आयातमा समेत रकम खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ । हाम्रै पोखरीमा उत्पादन गर्न सकिने माछासमेत नेपालले भियतनाम, भारत, चीन, म्यानमार, सिंगापुर, कोरिया, मलेसिया आदि मुलुकबाट आयात गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ फागुनसम्म नेपालले माछामासु आयातमा मात्रै १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । नेपाली माछापालक किसान आयातीत माछासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा माछा उत्पादन पोखरीसमेत पनि पुर्न बाध्य छन् ।

यसै अवधिमा धान, तोरी र तरकारी बिउमा मात्र १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । रासायनिक मल आयातको तस्बिर पनि यस्तै उदेकलाग्दो छ । यसमा ८४ करोड रुपैयाँ विदेश पुगेको छ ।

कुल व्यापार घाटामा कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित वस्तुको हिस्सा करिब १४ प्रतिशत छ । नेपालले पेट्रोल, सवारी साधन, मेसिनरीलगायतको उत्पादन तत्काल गर्न सक्दैन । त्यसैले तत्काल उत्पादन तथा निर्यात गर्ने भनेको कृषि, खनिज तथा वनमा आधारित वस्तु मात्रै हुन्, जुन वस्तु जति बढी आयात भइरहेको छ, त्यसैका लागि उत्पादनमा जोड दिने नीति सरकारले लिएको देखिँदैन । यसले आयात मात्र प्रतिस्थापन गर्दैन, रोजगार पनि सिर्जना गर्छ भन्ने जानकारी सरकार र नीति निर्माताहरूलाई थाहा नभएको होइन । तर कार्यान्वयन त्यसअनुरूप देखिँदैन ।

भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा १ खर्ब ६० अर्ब ५८ करोडको कृषिजन्य वस्तु मात्रै आयात भएको छ । यसमा मेसिनरी र सवारी साधन पनि जोड्दा यो रकम २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन जान्छ । अर्थात्, सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा गोठदेखि ओँठसम्म अनि आलीदेखि थालीसम्मका दर्जनौँ नारा लगाए पनि व्यवहारमा आयात प्रतिस्थापन हुनुको सट्टा झनै बढेको छ ।

बिर्सन नहुने तथ्य के भने नेपालमा कुल खेती हुने ४१ लाख हेक्टरमध्ये १० लाख हेक्टर जग्गा अझै बाँझै छ ।

सरकारले दुई वर्षअघि मात्र देशलाई माछामासु र तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने बजेटमा घोषणा गरेको थियो । तर नेपालले गत वर्ष करिब २ खर्ब बराबरको कृषि उत्पादन र माछामासु आयात गरेको थियो । यसमा खाद्यान्न मात्रै ५१.८ अर्ब रुपैयाँको छ ।

छिमेकी मुलुकसँगको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामा नेपाली कृषि वस्तुको प्रतिस्पर्धा बढाउन आयातीत वस्तुमा भन्सार दस्तुर बढाउने वा देशमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तुहरूको आयात निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आशा गर्न सकिने एउटा पक्ष हो, १५ जेठमा सरकारले ल्याएको बजेट । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले तरकारी र मासुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएका छन् । त्यसअनुरूप किसानसम्म कार्यक्रम पुग्ने हो भने कम्तीमा यी दुई वस्तुमा भइरहेको आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकिने होइन ।

चालू बजेटमा ७ लाखलाई रोजगारी दिने भनिएको छ, जुन कृषिमै आधारित छ । सरकारले बेरोजगारी दर कम गर्न र आयातमुखी कृषि उत्पादनबाट त्राण पाउनकै लागि भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको छ । नयाँ बजेटमार्फत सरकारले देशभर बाँझो र उपयोगहीन निजी तथा सार्वजनिक जग्गालाई कृषि तथा व्यावसायिक उपयोगमा ल्याउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गर्‍यो । जग्गावालाहरूले आफ्नो बाँझो जमिन भूमि बैंकमा धितो राखेर ब्याजजस्तै निश्चित प्रतिफल पाउनेछन् ।

“यो अवधारणा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सके कृषिमा कायापलट हुन सक्छ,” योजना आयोगका सदस्य गुरुङ भन्छन्, “यसले एकातिर रोजगारी सिर्जना गर्छ भने अर्कातिर कृषि उत्पादनको आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्छ ।”

सरकारले चालू वर्षमा कृषि क्षेत्रका लागि छुट्याएको ४१ अर्ब ४१ करोडको बजेटमा आयात हतोत्साही गर्न कृषि उपजमा भन्सार दर बढाएको छ । कृषि ऋणमा सहज पहुँच पुर्‍याउन किसान क्रेडिट कार्ड, एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र, स्थानीय तहमा २ सय खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । यसले कृषि उत्पादन बढ्न सक्छ ।

उन्नत बिउ खरिद गर्ने किसानलाई नगद फिर्ता एवं स्थानीय तहमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था, चैते धान उत्पादनलाई प्रोत्साहनजस्ता कार्यक्रमले उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने सवाल मुख्य हो । विगतमा ल्याइएका कृषि कार्यक्रमहरू किन प्रभावकारी हुन सकेनन् भन्ने कुराबाट सरकारले पाठ सिक्नुपर्छ ।

निर्यातको नियति

जेठ पहिलो साता भारतीय भन्सारले नेपालमा उत्पादित चिया विभिन्न बहाना गरेर भारत प्रवेशका लागि अनुमति दिएको छैन । यस्तो घटना भएको यो पहिलो पटक भने होइन । दार्जिलिङको भन्दा पूर्वी नेपालको नेपाली चियाको गुणस्तर राम्रो हुने भएकाले भारतले पटक–पटक नेपाली उत्पादनमाथि कर्के नजर लगाउँदै आएको छ । जबकि नेपाल र भारतबीचको समझदारीअनुसार चिया निकासीमा रोकावट गर्न मिल्दैन ।

“चिया निकासी रोकिनुपर्ने कुनै कारण हामीले देखेका छैनौँ । तर विभिन्न बहानामा पटक–पटक चियालगायत कृषि उपज निर्यात गर्दा भारतीय भन्सारले बखेडा झिक्ने गरेको छ,” नेपाल टी प्लान्टर एसोसिएसनका अध्यक्ष सुरेश मित्तल भन्छन्, “हामीले निर्यात गर्ने चियालगायत कृषि उपजमा किन अवरोध गरिरहन्छ भन्ने बुझ्न सकिएको छैन ।”

चिया, अदुवादेखि पाम आयलसम्मको निर्यातमा बेलाबेला अवरोध गर्दा नेपाली किसानको लगानी मात्र डुबेको छैन, हतोत्साही पनि भएका छन् । दुई वर्षअघिको एउटा घटना हेरौँ । भारतीय पक्षले नेपाली अदुवा निकासीमा अवरोध गर्‍यो । सोही कारण पूर्वी नेपालको काँकडभिट्टास्थित भन्सार नाका पुगेको ४० वटा ट्रकमा रहेको दस हजार टन अदुवा नेपालतिरै फर्काइयो ।

भारतले नेपालबाट हुने जुट निकासीमा पनि बेलाबेला काउन्टर ड्युटी लगाएर जुट निर्यातकर्तालाई निरुत्साहित गर्दै आएको छ । यसै पनि नेपालमा आयात हुने कृषि उपज तथा सामग्रीको तुलनामा निर्यात निराशाजनक छ । नेपालबाट निकासी हुने प्रमुख कृषिजन्य वस्तुहरूमा तरकारी, चिया, मसला, तेल, पशु आहार र जुट तथा अन्य वनस्पतिजन्य रेशा छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न निर्यात भएको देखिन्छ । त्यसअघिको आर्थिक वर्षमा यस्तो निर्यात २ करोड ५० लाख रुपैयाँको थियो । यसले पनि नेपाली कृषि उपजको निर्यात क्षमता झनै घट्दै गएको देखाउँछ । गुणस्तरीय उत्पादनको समस्या र बजारीकरणमा नेपाली कृषकको उत्पादन क्षमता कमजोर भएका कारणले पनि यसो हुन गएको बुझ्न कठिन छैन ।

भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म चिया निर्यातबाट नेपालले १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ र कफी निर्यातबाट ५ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी हात पारेको छ । तर उदेकलाग्दो के भने त्योभन्दा झन्डै दोब्बर रकम नेपालले चिया, कफी, बिउबिजन र कृषि सामग्री आयातमै खर्चिएको छ ।

चार दशकअघिसम्म नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर मात्र थिएन, दक्षिण कोरिया, भारतदेखि अन्य केही राष्ट्रलाई समेत धान, चामल, तरकारीलगायत कृषि उपज निर्यात गर्ने तहमा थियो । आर्थिक वर्ष ०३५/३६ मा नेपालले २४ करोड ३८ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बराबरको चामल निर्यात गरेको थियो ।

यहीँनिर कृषिविद् राई पुराना दिनहरुमा फर्किन खोज्छन् । ४८ वर्षअघि विराटनगर हुँदा भारतमा टनका टन चामल निर्यात गरेको सम्झिन्छन्, राई । “धान उत्पादनका लागि उपयुक्त नेपाली माटो, हावा, पानी संसारका अन्य कमै मुलुकमा छ,” भन्छन्, “तर यही माटोमा खेल्नुको साटो अरबतिर गएर चर्पी सफा गर्नेतिर लागेपछि हामी चामलमा मात्र होइन, सबै कुरामा परनिर्भर हुँदै गयौँ ।”

यसभन्दा धेरै पछाडि अर्थात् झन्डै साढे सात दशकअघि तत्कालीन भारतमा भोकमरी लाग्यो । आपतकालीन त्यो अवस्थामा नेपालले त्यतिबेला ब्रिटिस शासित भारतलाई एक लाख टनभन्दा बढी धान निर्यात गरेको थियो । यतिले नपुगेर भारतको बिहार क्षेत्रको भोकमरी शान्त गराउने काम पनि नेपालले नै गरेको थियो ।

यी ती दिनका कुरा थिए । आजको तस्बिर बेग्लै छ । कृषिविद् राई अझै आशावादी छन् । भन्छन्, “नेपालमा हामीले कृषि उत्पादनमा मन लगायौँ भने तीन करोड जनसंख्यालाई मासु, भात खुवाउन सक्छौँ, पाँच करोड पर्यटकको पेट भर्न सक्छौँ ।”

खेतीपातीका कुरा श्रृंखलाका रिपोर्ट तथा विश्लेषणहरू

• कृषि क्षेत्र उठाउने हो ? रैथाने ज्ञानलाई इज्‍जत गर्दै नवप्रवर्तनमा लाग्‍नुहोस् ((श्रृंखला १) 
• 'तीन वर्षपछाडि नेपालको कृषि व्यवस्था नयाँ स्वरूपमा आउनेछ' (श्रृंखला २)
• किसानहरू होसियार, सलह आउँदै छ (श्रृंखला ३)
• उकासिएला रुग्ण बन्दै गएको कृषि ? (श्रृंखला ४)
• सक्नेले अनुदान लगे, किसानलाई कसैले सोधेन (श्रृंखला ५)
• किसानको नजर बजेटतिर (श्रृंखला ६)

कृषिकर्मबारे नेपालका अरु विशेष रिपोर्ट तथा विश्लेषणहरू

• लकडाउनले जीविकोपार्जन खोसेपछि थातथलो फर्किनेहरूको अठोटः अब गाउँमै कृषि इलम
• खाद्यान्‍न बढी फलाउनेलाई नगदै पुरस्कार
  
• बंगाल-बिहारमा अनिकाल लाग्दा नेपालले खाद्यान्‍न निर्यात गरेको त्यो बेला
  
• कोरोना भयले गाउँ पसेकाहरूलाई कृषिमै अड्याउने रणनीति
• कृषिमन्त्रीलाई खुला पत्र
• मनसुनी क्यालेन्डर : कृषिका लागि किन छ शुभ संकेत ?
• लकडाउनमा गाउँ फिरेकाहरूलाई हिउँदे बाली स्याहार्ने चटारो
• कोरोना, बाली स्वास्थ्य र अनिकाल
• कोरोनाले ब्युँताएको कृषिको साख
• उपभोक्ताले खाद्यान्‍नमा १० प्रतिशत छुट कहिले पाउने ?
  
• संविधानमा कृषि र खाद्य सुरक्षा
  
• ५० करोडको कृषि अनुदानमा स्थानीय सरकारलाई ‘बाइपास’
• खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता गफमै सीमित