कोरोना भाइरस रोकथामका लागि मुलुकलाई लकडाउन गरेको एक सातापछि सरकारले १६ चैतमा राहत प्याकेज घोषणा गर्‍यो ।

राहत प्याकेजमा भनिएको छ, “सरकारी खाद्य कम्पनीबाट खाद्यान्‍न किन्दा १० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराइने छ ।” यो सुविधा लकडाउन अवधिका लागि मात्र हो । ११ चैतदेखि लागू भएको लकडाउन पछिल्लो पटक एक साता पुर्‍याइसकिएको छ । लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिन्छ निश्चित छैन ।

तर मन्त्रिपरिषद्‌बाटै निर्णय भएको चार दिन बित्दा पनि उपभोक्ताले खाद्यान्‍न खरिदमा छुट पाएका छैनन् । यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको भए खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट चामल, दाल तथा खाद्य सामग्रीहरू खरिद गर्दा उपभोक्ताले १० प्रतिशत छुट पाउँथे ।

सरकारले सरकारी खाद्य कम्पनीबाट खाद्यान्‍न किन्दा १० प्रतिशत छुट भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न त्यति सहज छैन । १९ चैतमा ‘कोरोना प्रभाव: आपूर्ति व्यवस्था’ विषयक अन्तर्क्रियामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले खाद्यान्‍नमा १० प्रतिशत छुटको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेपनि कम्पनीका अधिकारीहरूले ठाडै असहमति जनाएका थिए । उनीहरूले ०७२ को भूकम्पका बेला ल्याएको जस्तापाताको प्रकरण दोहोर्‍याएका थिए । ०७२ मा साल्ट ट्रेडिङले सहुलियतमा विक्रीका लागि जस्तापाता ल्याए पनि ४२ करोडको बराबरको जस्ता त्यसै थन्किएको छ । अर्थमन्त्रालयले ‘नाफानोक्सानको दायित्व ट्रेडिङले नै व्यहोर्ने’ भनेपछि सोधभर्ना हुन सकेन ।

यी कम्पनीहरूले सरकारको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सोधभर्ना खोजिरहेका हुन् । “खाद्यमा त्यतिधेरै मार्जिन हुँदैन, सरकारी निर्णय अनुसार छुट दिँदा घाटा लाग्छ,” साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन लिमिटेडका डिभिजनल म्यानेजर ब्रजेशकुमार झा भन्छन्, “१० प्रतिशत छुट दिँदाको घाटा राज्यले बेहोर्नुपर्छ ।”

छुट निर्णय अन्यौलमा परेका बेला आपूर्ति मन्त्रालयले १९ चैतमा ‘नगरपालिकाको मागको आधारमा दुबै कम्पनीले खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने’ निर्णय गरेर निर्देशन दिएको छ । निर्णय कार्यान्वयनको अधिकार पाएको आपूर्ति मन्त्रालय भने १० प्रतिशत छुटका लागि अर्थमन्त्रालयको निर्देशन कुरेरे बसेको छ ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य कार्यविधि बनाएर स्पष्टसँग अगाडि बढ्नुपर्नेमा आदेश दिएको जस्तो मात्र देखिएको बताउँछन् । “सरकारले राहत प्याकेज ल्याए पनि सम्बन्धित निकाय, सरोकारवालासँग समन्वय गरेको देखिएन,” उनी भन्छन्, “खाद्यान्‍नमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय कार्यान्वनमा नजानु पनि एउटा उदाहरण हो ।”

साल्ट ट्रेडिङले लकडाउनसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा डिपो र मोबाइल भ्यान र मुख्य सहरहरूमा डिपोमार्फत् सहुलियतमा खाद्यान्‍न बिक्री गर्दै आएको छ । जस्तो, ७६ रुपैयाँ प्रतिकिलोग्राम रहेको चिनीको भाउ साल्ट ट्रेडिङले ७३ रुपैयाँ कायम गरेको छ । साल्ट ट्रेडिङले नुन र चिनीसँगै चामल र दाल पनि बिक्री आएको छ ।

चामल, जुम्लाको सिमी, तिते फाफर र इन्डक्सन चुल्हो बेच्दै आएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले पनि सरकारको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन गरेको छैन । खाद्य कम्पनी, विक्रीवितरण विभाग प्रमुख लालमोहन ठाकुर भन्छन्, “औपचारिक पत्र पाप्त भएमा बोर्डले निर्णय गर्ला ।” यो कम्पनीले काठमाडौँका ५ स्थान र उपत्यका बाहिरका विभिन्‍न जिल्लामार्फत चामल बिक्री गर्दै आएको छ । सहुलियतको इन्डक्सन चुल्हो भने सकिसकेको छ ।

खाद्यान्‍नमा छुट दिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा आए पनि सहर केन्द्रित हुने छ । लकडाउनको समयमा यी दुबै कम्पनीले काठमाडौँ उपत्यकालाई केन्द्रमा राखेर खाद्यान्‍न बिक्री गरिरहेका छन् । झा यो तर्कसँग सहमत छन् । भन्छन्, “स्थानीय तहमार्फत् परिचालन गर्न सके सबै ठाउँ विक्री गर्न सकिन्छ । डिपोबाट त विक्री भइरहेकै छ ।” कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले साल्ट ट्रेडिङबाट खाद्यान्‍न, चिनी, नुन लगेर उपभोक्तालाई सहुलियतमा विक्री गरिरहेको छ । यो उपाय अन्य स्थानीय तहले अपनाएको पाइँदैन। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसी दुबै कम्पनीको खाद्यान्‍न नगरपालिकामार्फत् वितरण गर्न मापदण्ड बनाउने काम भइरहेको बताउँछिन् ।

मन्त्रिपरिषद्‌का यी निर्णय पनि अन्यौलमा

सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा ‘निजी विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको एक महिनाको शुल्कमध्ये आवासबाहेक सबै प्रकारको शुल्क छूट दिनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

तर यो निर्णय पनि कार्यान्वयन हुने छाँट देखिँदैन । सरकारले चालू शैक्षिक सत्रको एक महिनाको शुल्कमा छुट दिनुपर्ने भनेपनि निजी विद्यालयले शुल्क असुल गरिसकेका छन् । र, निजी विद्यालयका सञ्‍चालक लिइएको शुल्क फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा छैनन् ।

बरु निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारसाग शर्त तेस्याएका छन् । प्याब्सनका अध्यक्ष टीका पुरी भन्छन्, “निजी विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीको एक महिनाको तलबभत्ता, घरभाडा र अन्य खर्च सरकारले व्यहोरे एक महिनाको शुल्क छुट गर्न तयार छौँ ।” यद्यपि सरकारी निर्णय कार्यान्वयन भएमा करीब २१ लाख विद्यार्थीका अभिभावक लाभान्वित हुनेछन् ।

त्यस्तै सरकारले सहरी क्षेत्रमा रहेका असंगठित क्षेत्रका श्रमिकले भुक्तानी गर्नुपर्ने एक महिनाको घरभाडा सम्बन्धित घरधनीले मिनाहा गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । र, यसरी मिनाहा गरिएको घरभाडामा घरबहाल कर नलिने व्यवस्था मिलाउने निर्णयमा उल्लेख छ । सरकारले घरभाडामा छुट दिन निर्देशन दिएको होइन अनुरोध मात्र गरेको हो । अर्काे पक्ष यो निर्णय व्यवहारिक छैन । असंगठित क्षेत्र भन्‍नाले कुनै व्यवस्थित कार्यालय वा कारखानासँग असम्बन्धित दैनिक ज्यालादारी वा मजदुरी गर्ने वर्ग बुझिन्छ ।

“उनीहरू (असंगठित क्षेत्रका मजदुर) फ्लाटमा होइन ससाना घरमा बस्छन् । घरबेटीकै आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो हुँदैन,” अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्,“ठूला घरबेटीले बहाल कर नतिरिरहेको अवस्थामा मजदुरहरू बस्‍ने घरबेटी दर्ता भएको कुरै आउँदैन । यस्तो अवस्थामा निर्णय कसरी कार्यान्वयनमा आउँछ ?”

असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई स्थानीय तहमार्फत राहत वितरणका लागि भने अर्थमन्त्रालयले मापदण्ड तयार गरिसकेको छ ।