जिल्लाका तीन स्थानीय तहले बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिने निर्णय गरेका छन् । रामपुर नगरपालिका, रैनादेवी छहरा र माथागढी गाउँपालिकाले यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।

कोरोना संक्रमणको विश्वव्यापी प्रभावका कारण उत्पन्न हुन सक्ने खाद्य संकट टार्न उनीहरूले यस्तो निर्णय गरेको जनाए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको खाद्य संकट हुन सक्ने आकलनलाई दृष्टिगत गर्दै उत्पादन बढाउन किसानलाई अनुदानको घोषणा गरिएको रामपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख रमणबहादुर थापा बताउँछन् ।

भन्छन्, “कार्यपालिकाको बैठकबाटै कोरोना संक्रमण थप फैलिने र खाद्य संकटसमेत निम्तिन सक्ने भन्दै बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई राहत दिने निर्णय भएको हो ।”

नगरपालिकाले दुई वर्षभन्दा बढी समय बाँझो रहेका जग्गामा खाद्यान्न र तरकारी खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम आचार्य सुनाउँछन् । “अब आत्मनिर्भर हुनेतर्फ योजना बनाउन जरुरी छ,” आचार्य भन्छन्, “यस्तै अवस्था रहने हो भने विदेशबाट खाद्यान्न आयात गर्न समस्या आउन सक्छ । त्यसैले हामी आफैँ आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ ।”

कोरोनाले विदेशमा समेत समस्या भइरहेको र उत्पादन नभएर खाद्य संकट आइलागे देशमै त्यस्तो संकट टार्न किसानका लागि प्रोत्साहनस्वरूप अनुदानका कार्यक्रम ल्याइएको उनले सुनाए ।

रामपुर नगरपालिकाले बाँझो जमिनमा मकै रोपे प्रतिरोपनी ३ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । मौसमी तरकारी खेती गरे प्रतिरोपनी ५ हजार रुपैयाँ अनुदान किसानले पाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्य बताउँछन् ।

किसानले १ हजार १ सय रोपनीको बाँझो जमिनमा खेती गर्न अनुदानका निम्ति निवेदन दिएको उनको भनाइ छ । रामपुर नगरपालिकामा खेतीयोग्य समथर जग्गा पनि बाँझै छन् ।

नगरका १० वटै वडामा कृषि प्राविधिक जेटीए व्यवस्था छ । “उनीहरूको निवेदनमाथि छानबिन गरेर अनुदान व्यवस्था गर्नेछौँ,” आचार्य भन्छन्, “कोरोना भाइरसको त्रासका बीच सबै गाउँघरमा आएका छन् । अनुदानले तिनलाई खेतीमा आकर्षित गर्न सहयोग पुगेको छ ।”

रामपुर नगरपालिका, कृषि शाखा प्रमुख रामहरि पाण्डेयका अनुसार ‘एक वडा एक उत्पादन’ कार्यक्रम लागू भएकाले पनि अझ सहज भएको छ । कागती, बेसार, अदुवा, खुर्सानी, गोलभेँडा, प्याज, एभोकाडो, आलु, काँक्रा, बन्दा, केरा, घिरौला, करेला, सिमी, लिची, सुन्तला, कफीलगायत बालीलाई वडाले प्राथमिकता दिएको पाण्डे सुनाउँछन् । ।

पश्चिमको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले पनि बाँझो जमिनमा खेती गरे अनुदान घोषणा गरेको छ । बाँझो जमिनलाई खेती गर्ने वातावरण मिलाउन अनुदान घोषणा गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष रामबहादुर कार्की बताउँछन् ।

वर्षौंदेखि बाँझो रहेको जमिन उपयोगमा ल्याउने किसानलाई खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल खेतीमा प्रोत्साहन दिन लागिएको कार्कीको दाबी छ । बाँझो जमिनमा कागती, सुन्तला र फलफूल रोप्ने किसानलाई प्रतिरोपनी २ हजार रुपैयाँ दिइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेतबहादुर खत्री सुनाउँछन् ।

भन्छन्, “अन्नबाली र तरकारी खेती गरे पालिकाले प्रतिरोपनी ३ हजार रुपैयाँ दिइनेछ ।” कृषि उत्पादन बढाएर गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजाने अभियानमा सरिक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलले सुनाए ।

माथागढी गाउँपाालिकाले पनि बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि बाँझै रहेको जमिनमा पुन: खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिने निर्णय भएको गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष थापा मगर बताउँछन् । भन्छन्, “बाँझो जग्गामा जग्गाधनी स्वंयले खेती गर्न चाहे वा करारमा खेतीका लागि सम्झैता गरी कम्तीमा ३ वर्षका लागि भाडामा दिन चाहे प्रतिरोपनी ३ हजार रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेका हौँ ।”

आगामी वर्ष खाद्य संकट आउन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै कृषिमा अग्रसरता बढाउन तरकारी, फलफूल तथा खाद्य उत्पादनमा अनुदान दिने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु नेपालको तर्क छ । भन्छन्, “अनुदान दिएपछि गाउँपालिकाभित्रको खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने छैन । अर्कोतर्फ खाद्य संकट आउन सक्ने सम्भावना पनि कमी हुनेछ ।”

बाँझो जमिनमा अन्न फलाउन अनुदान दिएकै कारण तरकारी, मकै, फलफूल खेती उत्पादन आगामी वर्ष थप बढ्ने अपेक्षा स्थानीयको छ । रैनादेवी छहरा–४ सुन्तलावासका कमल घिमिरे अनुदानले किसानका लागि राहत पुग्ने दाबी गर्छन् । भन्छन्, “एकातर्फ बाँझो जमिनको सदुपयोग हुन्छ भने अर्कोतर्फ गाउँपालिकाले गर्न लागेको कामले लोकप्रियता पनि कमाउनेछ ।”