सक्नेले अनुदान लगे, किसानलाई कसैले सोधेन

नाममात्रका फर्म खडा गरेर प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पूर्व सांसद्, जनप्रतिनिधिका आफन्त, नेताका नातेदारले कृषि अनुदान पाइरहेका छन् ।