९ वैशाख ०७७ अपराह्न नेकपा नेता माधव नेपालको वक्तव्य आयो । त्यसमा प्रस्ट थियो– व्यक्तिवाद, संकीर्ण स्वार्थ, व्यक्तिगत आग्रह वा कुनै प्रकारको आक्रोश, भावावेश वा अनावश्यक आशंका र अविश्वासबाट प्रेरित नहुन आग्रह । हेर्नुस् वक्तव्य

सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश अपर्झट ल्याएको भोलिपल्ट दिन ढल्किँदै गर्दा कोटेश्वरले एक तीरले दुई सिकार गर्न खोजेको बुझिन्थ्यो ।

एक– प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संकीर्ण स्वार्थ, व्यक्तिवाद तथा स्वेच्छाचारिताको विपक्षमा देखिन्थ्यो । दुई– अध्यक्ष प्रचण्डलाई आक्रोश र भावावेशमा अनावश्यक आशंका र अविश्वास नगर्न आग्रह गरेको बुझिन्थ्यो ।

माधव नेपाल निकटका नेताहरू यो वक्तव्य ओलीको स्वेच्छारिता, प्रचण्डको भावनामा बग्ने र जेसुकै बोलिदिने प्रवृत्तिमा केन्द्रित मात्र थिएन, झैझगडाको मिल्तीका लागि मध्यमार्गमा उभिने संकेत पनि थियो ।

नेता नेपालको भनाइ अनपेक्षितचाहिँ थिएन । ८ वैशाख ०७७ को साँझ बालुवाटारमा नेकपा सचिवालय बैठक बस्दै थियो, अपर्झट आएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको एजेन्डामा । त्यही बैठकमा नेता नेपालको मत मध्यमार्गी शैलीको थियो । त्यसको अर्थ उनी प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा त थिएनन् तर चर्को आलोचना गर्ने कित्तामा पनि पुगेनन् । त्यसो हुनुको कारण ७ वैशाख ०७७ मा ओली–नेपाल लामो भेटले पनि काम गरेको हुन सक्छ । त्यस भेटमा अध्यादेशबारे छलफल हुनुका साथै कतिपय आश्वासन पनि दिइएको थियो ।

नेकपा स्रोतको दाबीमा त्यस दिन ओलीले नेता नेपाललाई अध्यक्षको आश्वासनसमेत दिएका थिए । भलै ती आश्वासनमा नेपाल सहमत भइहाल्ने अवस्थामा थिएनन्, विगत पृष्ठभूमिले ।

पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमाथि प्रश्न उठाउने मात्र होइन, नोट अफ डिसेन्टसमेत लेख्ने नेता राजनीति स्थिरताको प्रस्थानबिन्दु अध्यादेशमाथि किन मध्यमार्गमा उभिए त ? नेकपाभित्रै चासोको विषय बनेको छ ।

त्यसमाथि अघिल्लो साँझसम्म अध्यक्ष प्रचण्ड–नेपालको समीकरण कायम थियो भनिएको थियो । त्यो अवस्थामा नेपालको भूमिका प्रचण्डझैँ हुनुपर्ने थियो । नेपाल निकट नेताहरूको बुझाइमा चाहिँ नेपाल मध्यमार्गमा रहनुको अर्थ ओलीको पक्षमा उभिएको होइन भन्ने छ ।

नेकपा नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यको भनाइमा सचिवालय बैठकमा अध्यादेशको चर्को आलोचना नगरे पनि ओलीको कार्यशैली र व्यवहारमा नेता नेपाल सहमत छैनन् । “प्रधानमन्त्री ओलीको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध पटक–पटक लडेको नेता अहिलेको अर्को गलत अभ्यासको समर्थनमा जान सक्नुुहुन्न,” शाक्य भन्छिन् ।

१० चैत ०७६ को लकडाउनअघिसम्म नेता नेपालको जोड थियो– पार्टीभित्रको लेनदेन नगदमा गर्ने । त्यसो भन्नुको अर्थ नेता नेपाल खासमा पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पदको आकांक्षी थिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्षसमेत गरी दुई पद नदिन नेकपाभित्र कसिलो कसरत चलिरहेको थियो । एक व्यक्ति एक पदको मत पार्टीभित्र पुरानै थियो । तर पछिल्ला दिनमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमसमेत थपिएपछि नेपालको मत बलियो बन्दै थियो ।

त्यही कारण हुन सक्छ, नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले फागुन अन्ति साता एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘पार्टीमा तीन पद छन्, तीन जना नेताबीच शक्ति बाँडफाँट हुनुपर्छ ।’ रिजालको भनाइले संकेत गर्थ्यो, नेकपाभित्र बदलिएको समीकरणपछि नेता नेपाल उधारोमा कारोबार गर्ने छैनन् । त्यसका लागि कि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गर्नुपर्‍यो, कि प्रचण्डसँग मिलेर प्रधानमन्त्री ।

२३ पुस ०७६ को भैँसीपाटी गठबन्धनपछि नेता नेपाल ओली पक्षमा सजिलै जाने पक्षमा थिएनन् । ओलीकै कारण पार्टीभित्र तीन पटकसम्म बहुमतको पेलानबाट च्यापिएका नेपाल तल्कालै प्रचण्ड वा ओलीको आश्वासनमा भर पर्ने मुडमा पनि थिएनन् ।

नेकपाभित्र त्रिकोणात्मक समीकरण छ । जब दुई पक्ष मिल्छन्, अर्को नेता स्यान्डविच बन्छ । वरिष्ठ नेताको पद खोसिँदा होस् वा प्रदेश कमिटीहरू गठन गर्दा । हरेक मोर्चामा दुई अध्यक्षको मिल्तीमा नेपाल स्यान्डविच बनेका छन् । त्यो समय नेपालले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक विधिको एजेन्डामा मौखिक मात्र होइन, नोट अफ डिसेन्ट लेखेरै आफ्नो मत दर्ज गराए ।

नेपाल निकट नेता वेदुराम भुसालका अनुसार त्यसको सोझो अर्थ पार्टीभित्रको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध नेता नेपाल सक्रिय छन् भन्ने हुन्छ । “माधव नेपालमा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिप्रति स्थिर धारणा छ, त्यस कारण पार्टीभित्रको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध लड्नुहुन्छ,” भुसाल भन्छन् । नेपाल आफँैचाहिँ निर्णय क्षमतामा कमजोर मानिन्छन्, जसले गर्दा उनको बोली कम बिक्छ । ससाना निर्णय र विदेश भ्रमणमै रमाउने आरोप नेपालमाथि छ । त्यसको टिप्पणी कतिपय बैठकमा स्वयं ओलीले पनि गरेका छन् ।

ओली–नेपालबीचका विगतका तिक्ततापूर्ण सम्बन्धले प्रधानमन्त्रीको कित्तामा सहमत भइहाल्छन् भन्ने देखिन्न । उनी निकटका अधिकांश नेताहरू नेपाल ओलीको कित्तामा गएको रुचाउँदैनन् ।

त्यसको संकेत त नेतृ शाक्यले पनि गरिन् । उनको बुझाइमा प्रचण्ड, नेता नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेवको गठबन्धन कायम रहेर नै ओलीको स्वेच्छाचारिताको विपक्षमा लड्नुपर्नेछ ।

फेरिएको समीकरण एवं बदलिएको परिस्थितिले आफ्नो पदमाथि धावा बोलेको संकेत र आभास पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउनुअघि नेता नेपाललाई फकाउने प्रयास नगरेका पनि होइनन् । ओलीको कोसेली बोकेर धेरै नेता कोटेश्वर धाएकै थिए । ओली पक्षका नेताहरूबाट मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनदेखि मुख्यमन्त्री फेरबदलसम्मको प्रस्ताव नपुगेको पनि होइन । पूर्वएमालेहरू एकमत हुुनुपर्ने तर्क पनि छन् । प्रधानमन्त्रीको दाबेदार पनि देखिएका नेपालको आफ्नै चाहनाचाहिँ पार्टी अध्यक्षमै सहमति जुटोस् भन्ने देखिन्छ ।

स्थायी समिति सदस्य भुसाल भन्छन्, “ओली पक्षधर नेताहरू मिल्नुपर्छ भन्छन् तर केमा मिल्ने भन्ने प्रस्ताव ल्याउँदैनन् ।” अहिले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्नुको तुक पनि देख्दैनन्, भुसाल । भन्छन्, “हिजोकै पृष्ठभूमि खोज्दा एकतामाथि नै प्रश्न उठ्छ ।”

नेता नेपालको अध्यक्ष पदको चाहनामाथि प्रश्न उठाउँदै ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘महाधिवेशनले निर्वाचित अध्यक्ष र पार्टीले ५ वर्षलाई चयन गरेको प्रधानमन्त्री साटफेर हुँदैन ।

जतिबेला ओली मिर्गाैला प्रत्यारोपणका लागि अस्पतालको शैयामा थिए, त्यतिबेलाको रिमाल भनाइले पनि प्रस्ट पारेको थियो कि नेता नेपाललाई फकाउन सकिएको छैन र अध्यक्ष पद दिन पनि सकिँदैन । तर नेपाल पक्षका नेताहरू त्यसलाई मान्ने पक्षमा छैनन् ।

नेपाल पक्षीय एक नेताको दाबीमा पूर्वएमाले महाधिवेशनको ५ वर्षे कार्यकाल गत असारमै सकियो । त्यस आधारमा अहिलेको अध्यक्षसहित पार्टीका सबै सदस्य टीके प्रथाबाट आएका हुन् । त्यस कारण अहिले महाधिवेशनको तर्क निकाल्नुको अर्थ छैन । पार्टीमा सहमति खोज्ने हो भने अहिलेको शक्ति बाँडफाँट सेयरिङ गर्न सकिन्छ । त्यसमाथि नेपाल ०७७ चैतभित्र हुने भनिएको नेकपा महाधिवेशनबाट पनि अध्यक्ष हुने ग्यारेन्टी छैन । यसले गर्दा उनी पद प्राप्तिको ग्यारेन्टीको अडानमा देखिन्छन् । ओली पक्षका नेताहरू पार्टी सत्ता र राज्य सत्ता कतै पनि ‘पावर सेयरिङ’ को मुडमा छैनन्, बरु प्रचण्ड–नेपाल गठबन्धन भत्काउन प्रयासरत छन् ।

त्यसैको गतिलो अस्त्र थियो– अहिलको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश । ओली कित्तामा जाँदा आफ्नै समूहका नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, घनश्याम भुसाल, श्रीमाया थकाली, रामकुमारी झाँक्री, ठाकुर गैरेहरूको ठूलो पंक्ति साथमा नरहन सक्ने भय नेता नेपालमा देखिन्छ । यसले गर्दा ओलीको निरंकुश शैली र व्यक्तिवादी सोचलाई साथ दिन नहुने अडानमा नेपाल पक्षका नेताहरूको जोड छ ।

अहिले त्यही जोडले नेता नेपाल तुलनात्मक रूपमा प्रचण्डकै साथमा छन् । तर उनी ओली–प्रचण्ड मिलाउने मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा देखिन चाहेका छन् ता कि पार्टी संकटमा आफू नै चाहिने रहेछ भन्ने सन्देश दुवैतिर जाओस् । नेता नेपाल निकट नेता भुसाल पनि उनको भूमिका मध्यमार्गी हुने ठान्छन् । “शब्दको हिसाबले मिडियटर त ठीक नहोला तर भूमिका मिलाउने नै हुन्छ,” भुसाल भन्छन् ।