सयौँ श्रमिकहरू राज्यको निर्देशनअनुरुप सहरबाट लाखापाखा लागे । थुप्रै घरबारविहीनहरूको माड यति बेलै खोसियो । विश्वव्याधि कोरोना विषाणु संक्रमणको भयले उत्पादनका थलोहरू एकाएक सुनसान हुन पुगे । यो सुनसानको अदृश्य गर्भमा निकट भविष्यमै जन्मिने महासंकट हुर्किरहेको छ ।

सुरुआती सतर्कता चाहिने बेलामा ‘कोरोनामुक्त देश’ को गफ हाँकेर बसेका उच्चासीनहरू लकडाउन घोषणापछि यो नै, यो मात्रै अचुक रामवाण हो भनेर अर्को भ्रम दिन व्यस्त भए । लकडाउन निश्चय नै कठिन तर आवश्यक कदम थियो । तर यसलाई आम जीवन सामान्य बनाउने कामका लागि प्रयोग गर्नु साटो कुर्सी हत्याउने र जोगाउने पुरानो खेलको नयाँ शृंखला सुरु भएको छ । यो विषाणु जति घातक देखा परिरहेको छ, त्योभन्दा ज्यादा खतरनाक देखिँदै छ, सत्ता सञ्चालनको शैली ।

बहुराष्ट्रिय व्याधि कोभिड–१९ को सन्त्रास जनजनमा पुगेको छ । सरकारले समय छँदै द्रूत परीक्षणको तयारी गरेन । समयमै रोकथाम एवं सतर्कताका उपाय अवलम्बन नगर्दा विषाणु द्रुततर गतिमा संक्रमित भएको बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालमा पहिलो संक्रमित फेला परेको तीन महिना पुगिसक्दा कोरोना संक्रमितको संख्या कैयौँ गुणाले बढ्ने प्रक्षेपण स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रै हुन थालिसकेको छ । चिकित्सक र विज्ञहरू सरकारी तौरतरिकासँग सन्तुष्ट नभए पनि संक्रमण रोकथाममा सक्दो डटेका छन् । उचित सल्लाह दिन र आफैँ काममा खटिन तम्तयार छन् ।

उनीहरूका सल्लाह सुन्ने, योजना बनाउने र द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्ने काममा सरकार झन्–झन् चुक्दै गइरहेको छ । यति मात्रै होइन, आफ्नै जीवन जोखिममा राखेर अहोरात्र उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई नेतृत्वले घुमाउरो रूपमा हतोत्साहित गरेको छ । ‘डा. शेरबहादुर पुन काण्ड’ ले प्रस्ट्याइदिएको छ– आज सरकारको प्राथमिकता केमा छ ।

राज्यको लाचारी निन्दनीय छँदै छ । अझ यस्तो महाव्याधिबाट जनधनको क्षति हुन कसरी रोक्ने भनेर काम गर्नुपर्ने बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पनि कसरी कमिसन कुम्ल्याउने भन्ने ध्याउन्नमा उच्च पदस्थ अधिकारीहरू नै संलग्न देखिन पुगे ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली आम नागरिकमा अभाव र असुरक्षा फैलन नदिन राज्य संयन्त्रलाई चुस्त परिचालन गरेर सक्रिय हुनुपर्ने बेलामा दिनैजसो प्रेसलाई धम्क्याउन उद्दत छन् । सोमबार नेकपा सचिवालय बैठकमा उनले ‘सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन्, कोरोना–कोरोना भनेर कतिन्जेल बसिरहने’ भनेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए ।

आफ्ना सबै प्राथमिकता, जिम्मेवारी एवं पदीय गरिमा पूर्णतया भुलेका प्रधानमन्त्रीका प्रत्येक बोलीव्यवहार विवादास्पद बनेका छन् । प्रधानमन्त्री सबैको संरक्षक र अभिभावक पो हुनुपर्ने । तर यहाँ उनकै कारण सरकारमाथि जनताको भरोसा क्षीण हुँदै गएको छ । उनी र उनको आड पाएका निकटस्थ मन्त्री, सल्लाहकार, सचिवालय सदस्य र कार्यकर्ताको एउटा तप्का प्रधानमन्त्रीका बद्नामीहरूको बचाउ गर्न सबै खाले सामर्थ्य प्रयोग गरिरहेका छन् । यो झनै आपत्तिजनक छ ।

वास्तवमा यसबारे सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र गम्भीर छलफल चल्न थालिसकेको हुनुपर्ने हो । तर यस ‘शक्तिशाली पार्टी’ को हैसियत ओलीले आफ्नो बाहुबलका आधारमा पूर्णतया निस्तेज पारिदिएका छन् ।

कोभिड–१९ को विश्व–विस्तारले सबैजसो देशहरूको आपूर्ति व्यवस्था असर पारिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा संकट ल्याउने लक्षण देखाइसकेको छ । सयभन्दा बढी देशले आफ्नो सीमा बन्द गरेका छन् । कति अर्थशास्त्रीले आउँदो आर्थिक मन्दीलाई सन् २००८ को भन्दा खराब र खतरनाक हुने प्रक्षेपण गरेका छन् ।

एक दशकअघिको आर्थिक मन्दीले नेपाललाई खासै असर गरेको थिएन । कोरोना संकटले भने २००८ को विश्वव्यापी मन्दी र २०१५ को महाभूकम्पभन्दा ठूलो क्षति निम्त्याउन सक्ने आँकलन छ । अमेरिका र युरोप पछिल्लो दशक यसै पनि आर्थिक मन्दीले घेरिइरहेका थिए । विश्वभरि फैलिन शिर उठाइरहेको चीनलाई पनि कोभिड–संकटबाट सम्हालिन धौधौ परेको देखिँदै छ । यस्तो बेलामा शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो देशभित्र रोजगारी खोस्ने छन्, कल्याणकारी योजना कटौती गर्नेछन् र मन्दीबाट उठ्न नयाँ–नयाँ बजारको खोजीमा तेस्रो विश्वतिरै दोहनका ठाउँ खोज्नेछन् ।

नेपालजस्तो भू–राजनीतिक संवेदनशीलता भएको मुलुक आर्थिक हिसाबले आफ्नै खुट्टामा उभिन धर्मरायो भने त्यसको नतिजा भयानक हुनेछ । यसै पनि परनिर्भर अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै जाने सम्भावना द्रुत हुनेछ । पराश्रित गरिब घरमा मच्चिने दैनिक किचलो अझ दु:खदायी र घातक बन्दै जानेछ । ह्वात्तै बढेको बेरोजगारी, उल्लेख्य मुग्लाने श्रमिकको घरफिर्ती, गुजारामुखी कृषि प्रणाली कमजोर भएर सकिने अवस्था, यी सबैले सिर्जना गर्ने बेताबी । परिणाम, गरिबीको आयतन बढ्ने, अपराधमा वृद्धि हुने र भोकमरीजस्ता समस्याले गाँज्ने ।

 यस्तो नहोस् भनेर चाहनु एउटा कुरा हो, दुर्दिन आउन नदिन तयारी गर्नु कुरा मात्र होइन । यी विकराल समस्यालाई परास्त गर्न सरकारसँग के–कस्ता तदारुकता, योजना र विधि छन् भनी प्रश्न गर्दा निराशा मात्रै हातलागी हुन्छ ।

संसारैभरि यस्तै संकटहरूको बीचमा सत्ताविप्लवहरू चल्ने गरेका अनेक उदाहरण छन् । हरेक देशका नागरिक यस्तो संकट झेल्न नसक्ने सरकारविरुद्ध विद्रोहमा जुट्न थाल्नेछन् । र, यस्तो बेलामा प्रश्न कुनै (अ) लोकप्रिय नेता, कुनै कमिसनखोर मन्त्री वा कुनै पटमूर्ख प्रधानमन्त्री असफल भयो भन्नेमा मात्रै टुंगिदैन, बरु सिंगै व्यवस्था र राज्य–मेसिनरीको असफलताको मूल्य चुकाउनुपर्ने तहसम्म पुग्छ ।

संसारका शक्तिशाली मुलुकभित्र पनि जनस्तरमा असन्तुष्टिहरू बढिरहेका समाचार आइरहेका छन् । जनताका असन्तुष्टिलाई दबाउन आफूलाई संसारकै ठूलो लोकतन्त्र भन्ने भारतले कवि, लेखक, पत्रकार र बौद्धिकलाई झुठा मुद्दा भिराएर जेल चलान गरिरहेको छ ।

समस्याको सामना गर्न नसकेपछि ऊ मुस्लिमद्वेषी घृणा फैलाउन अग्रसर छ । करोडौँ निमुखा र सीमान्तकृतले समस्या भोगिरहेको यथार्थ उपेक्षा गरेको छ, नरेन्द्र मोदीको सत्ताले । बरु राज्यका अवसर र अधिकारबाट बञ्चित वर्ग–समुदायलाई धार्मिक संवेदनाको पुरिया बाँडेर हिन्दु मत बलशाली बनाइरहने प्रपञ्च उसको प्राथमिकतामा छ । यस्तो घातक राजनीतिलाई मुठ्ठीभर वर्चस्वशाली वर्ग अनि तिनको आर्थिक आड पाएका केही सञ्चारगृहले निर्लज्ज साथ दिएका छन् ।

नेपालका प्रधानमन्त्री ओली पनि आफैँले नियुक्त गरेका सरकारी सञ्चार–अधिकृतहरूलाई वरिपरि राखेर आलोचनात्मक विवेक भएका लेखक–पत्रकारप्रति धम्कीको शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । स्वतन्त्र चेत भएका रिपोर्टरहरूको नियमित काम समेतलाई ‘रहस्यमय’ भन्दै उनले घडीपला हेरिरहेको चुनौती दिएका छन् । मिडियाप्रति उनको मनोभाव बुझेको कार्यकर्ता पंक्ति सत्तामा गएकाहरूको शैली सच्याउनेमा भन्दा प्रत्येक दिन पत्रकारहरूको साख गिराउने अभियानमा परिचालित छ । कस्तो आश्चर्य ! भाषणपिच्छे ‘आलोचनात्मक चेत’ र ‘वस्तुगत विश्लेषण’ भनेर नथाक्नेहरू काम भने ठीक उल्टो गरिरहेका छन् । यस्तो गर्नु ठीक होइन भन्ठान्ने पंक्ति आज पार्टीभित्र अस्तित्व रक्षाको संकटमा छ ।

प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले नेपाल पनि कोरोना संकटलाई नै माध्यम बनाएर सर्वसत्तावादी बाटो हिँड्न खोजेको छनक दिन्छन् । स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी सेनालाई दिएर पनि सरकारले आफ्नो दिशा सोझ्याएको सन्देश प्रवाह गरिसकेको छ । बीबीसीको एउटा रिपोर्टले मार्च २०२० सम्म जति देश लोकतान्त्रिक थिए, कोरोना–संकटपछि त्यति नै देश लोकतान्त्रिक नरहने संकेत गरेको थियो । यो प्रसंग यहाँनेर सान्दर्भिक छ ।

संकटले राज्यविप्लवकै दैलोमा पुर्‍याउनुअघि सरकारलाई झक्झकाउने दायित्व नागरिकको हो । लकडाउन भनिने कोरोना–कर्फ्यु आफैँमा समाधान होइन । कोरोना–कर्फ्युलाई सरकारले आफ्नो अकर्मण्यता छोप्ने वा असफलता लुकाउने च्यादर बनाउन खोजेको छ । आवश्यक काम नगर्ने बरु भद्दा सत्ता–तिकडममा व्यस्त रहने हो भने लकडाउन क्रूरतम कर्फ्युभन्दा भिन्न हुने छैन ।

लकडाउनमा थुनिनु परे पनि नागरिकको मनमा चर्को असन्तोष सुरु भएको छ । सम्भावित नागरिक–आँधी रोक्ने हो भने राज्यले तुरुन्त प्राथमिकता सच्याउनुपर्छ । सर्वसाधारणको जीवन जोगाउन घन्टौँ खट्नुपर्छ । सरकारले नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको द्रुतता र दायरा दुवै विस्तार गर्नु आवश्यक छ । जबकि, सुदूरपश्चिमजस्तो कोरोना अति संवेदनशील क्षेत्रमा आइतबार यता परीक्षणको गति पूरै सुस्त भएको छ । काठमाडौँलाई यसबारे कत्तिको हेक्का छ ?

ज्यामीहरूको सुरक्षा ग्यारेन्टी आवश्यक छ । उद्योग र उत्पादनका कुनै पनि क्षेत्र टाट पल्टनुअघि आर्थिक–प्याकेज ल्याउन उतिकै जरुरी ।

महाव्याधिबाट जोगिनुपर्छ भन्ने जनताले थाहा पाइसकेका छन् । साबुनपानीले हात धुनुपर्छ भन्ने सन्देश टिभीदेखि टेलिफोनसम्म गुन्जिइरहन्छ । आफ्नो परिवार, टोल र समाजलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने आवश्यकताबोध भइसकेको छ । राज्यले चालेका स्वास्थ्य सुरक्षा कदमहरूलाई चेतनशील नागरिकले साथ नदिने प्रश्नै उठ्दैन । यसलाई जीवन रोज्ने कि स्वतन्त्रता भन्ने असुहाउँदो विकल्प दिएर सैद्धान्तीकृत गर्न खोजिनु पूरापूर नोक्सानदायक छ ।

कोरोनाबाट जोगिन सबै उपाय लगाउनुपर्छ । तर कोरोनाबाट जोगिनु भनेको घरभित्र बसेर सरकारी तमासा हेर्नु होइन । कोरोनाबाट जोगिनु भनेको फेसबुक, ट्वीटरमा ज्यामी–किसानहरूको दुर्दान्त–कथामा चिन्ताबोधी ‘ईमोजी’ क्लिक गर्नु होइन । महाव्याधिबाट जोगिने हो, जीवनशैलीमार्फत रोगप्रतिरोधी हुने हो अनि सामूहिक संवादबाट संकटलाई निकास दिने हो । परिआउँदा प्रतिरोधका लागि तयार हुने हो भन्ने पनि नागरिकलाई थाहा छ ।

कोरोनाले महामन्दी सिर्जना गर्‍यो भने महामन्दीकै बुइँ चढेर फासीवाद वा निरंकुश शासकहरूले टाउको उठाउने चेष्टा गर्नेछन् । विश्व इतिहासका अनुभवहरू यसै भन्छन् । एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि यस्ता कुनै पनि नाम र रूपको दासत्व झेल्नु भनेको कोरोनाभन्दा डरलाग्दो हालत हो ।

यसर्थ, श्रमजीवीहरूले देखाएको उज्यालोतिर प्रबुद्ध जगतले आँखा पुर्‍याउन अबेला हुँदै छ । यो भुइँचालो वा बाढीपहिरोजस्तो आकस्मिक विपद होइन । यो मारमृत्यु चलिरहेको युद्धग्रस्त संकटकाल पनि होइन । यो त मान्छेले सतर्कता अँगाल्न सक्दा सुरक्षित हुन सकिने संक्रामक भाइरसको जोखिम मात्रै हो ।

यो श्रमजीवीको रोजीरोटी खोस्ने बेला हुँदै होइन । यो उद्योग र उत्पादन क्षेत्रलाई टाट पल्टाउने बेला पनि होइन । बरु यो त बालुवाटारभित्र टाउको घुसारेर आकाश थामेको कल्पना गरिरहेको सुतुरमुर्गे समयलाई बदल्ने बेला हो । त्यसकारण रोगबाट जोगिनु जति महत्त्वपूर्ण छ, स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकार खोसिने परिस्थितिबाट जोगिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

बौद्धिक र सचेत नागरिक सत्ताको कोट काट्ने मुसा होइनन् । ती त अप्ठ्यारोमा समाजलाई दिशानिर्देश गर्न सक्ने अगुवा पो हुन् । आज समयले सबै अगुवा नागरिकलाई आह्वान गरेको छ– अब बोल्नुस् । यो कर्फ्यु तोड्नुस् । तोडिहाल्नुस् ।