प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई सर्वसत्तावादी चरित्र देखाएको भनेर आलोचना गर्नुको अब औचित्य छैन । किनकि उनी 'सर्वसत्तावादमा के खराबी छ' भनेर प्रतिप्रश्न गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छन् । त्यसैले वर्तमान सत्ताका लागि अध्यादेशलाई लिएर नागरिकले गर्ने विरोधको कुनै प्रभाव हुनेछैन ।

यद्दपि अध्यादेश गलत छ । यसले देश जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको बेला राजनीतिक द्वन्द्व बढाएको मात्र छैन, नेपालको संविधानको भावनामाथिसमेत प्रहार गरेको छ । यसको सशक्त प्रतिरोध आवश्यक छ ।

आज प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले जुन जिम्मेवारी पाएका छन् त्यसको स्रोत विगतको आम निर्वाचन र यसको केही दिनअघि उनले गरेको चलाखी हो । निर्वाचनका लागि जनतासँग भोट माग्दा 'एमाले र माओवादी पार्टी एक भयौँ, अब सबैभन्दा ठूलो पार्टीले स्थीरता र विकासका लागि सरकारको नेतृत्त्व गर्ने छ' भन्ने केपी ओली हुन् । ओलीको यही आश्वासनको आधारमा नेकपाले विगतको चुनाव अत्याधिक मतसहित जितेको हो । मतदाताले ठूलो पार्टीले हाँक्ने सरकारले विकास र स्थीरताका लागि सफलतापूर्वक काम गर्नसक्ला भन्ने विश्वासमा नेकपालाई मत दिएका हुन् ।

प्रचण्डसँगको आलोपालो सरकार चलाउने स्वार्थी सम्झौताको आडमा टिकेको यो कथित एकीकरण चुनावका बेला जनता झुक्याउने पहिलो बेइमानी थियो । यद्दपि नेकपाको शीर्ष नेतृत्त्व र यसका आसेपासेहरूले एकीकरणको यो परिहासलाई कहिलै स्वीकार गरेनन् ।

उनको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले आज भनिरहेको छ -राजनीतिक स्थीरता र सबल सरकारको लागि ठूलो, बलियो पार्टी आवश्यक छैन । पार्टी फुट्ने र नयाँ बन्ने प्रक्रियालाई थप सहज बनाउनुपर्छ ।

यदि सरकार चलाउनका लागि ठूलो पार्टी र त्यसका नेताहरूबीच सहकार्य र समन्वय हुन आवश्यक छैन भन्ने ओलीलाई लाग्छ भने उनले सर्वप्रथम विगतको निर्वाचनका बेला आफूले दिएको गलत सन्देशका लागि जनतासँग माफी माग्नुपर्छ ।

अध्यादेशमा अन्तर्निहित उद्देश्य पार्टी फुट्ने प्रक्रियालाई विधिसम्मत बनाउने वा संविधानमा विद्यमान अप्ठेरो फुकाउने होइन -आफ्नो पार्टीको शक्ति सन्तुलनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने हो । यसको सम्बन्ध ओलीको सर्वशक्तिमान कार्यकारी प्रमुख हुने महत्त्वाकांक्षासँग जोडिएको छ ।

प्रमको जिम्मेवारी पाउनासाथ ओलीले संविधान र आफ्नै पार्टीका स्थापित मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको शैलीमा सरकार चलाउन थालेका हुन् । प्रतिपक्षको त कुरै छोडौँ -एकीकरणको प्रक्रियामै रहेको आफ्नो दलभित्र सरकार सञ्चालनका लागि उनले संवाद र सहकार्यको उपयोग कहिलै गरेनन् । उनको अधिकांश समय गुट, उपगुटमा विभाजित नेकपाका नेताहरूलाई सके प्रयोग गर्ने नसके विभाजित गर्ने दाउपेचमा केन्द्रीत थियो । आफ्ना सबै अकर्मण्यताको दोष प्रतिपक्षीलाई दिएर प्रतिपक्षीलाई बदनाम गराउने अर्को रणनीति थियो ।

यी रणनीतिले काम गर्न छोडेपछि अब ओली वैधानिक रूपमै आफ्ना विरोधीहरूको भूमिकामाथि नियन्त्रण गर्न कसिएका छन् । यसको परिणामस्वरूप पार्टी फुटाउन सहज पार्ने विधेयक जारी भएको छ ।

झट्ट हेर्दा पार्टी फुटाउने प्रावधानको अध्यादेश संविधानको सानो भूलसुधारजस्तो लाग्ला -यद्दपि यसको राजनीतिक प्रभाव अत्यन्त गहीरो हुनेछ । यसले नेपालको राजनीतिक सन्तुलन र समीकरणलाई महामारीको संवेदनशील समयमा गिजोलेको छ । विश्वास र समझदारी आवश्यक भएका बेला द्वन्द्वको आगो झोसेको छ ।

अध्यादेशमा निहित अर्थ बुझ्न गार्‍हो छैन । अध्यादेशले स्पष्ट भनिसकेको छ -यो देशको प्रधानमन्त्री म हो र म पदमा रहिरहनका लागि संविधानका कुनै पनि प्रावधान फेरिन सक्छन् । मलाई पार्टीभित्रको सहमति, समझदारी र सहकार्यको आवश्यकता छैन । मेरो कार्यसंपादनमाथि कसैले मुल्यांकन गर्न पाउँदैन ।

पार्टी फुटाउन आवश्यक मापदण्ड हेरफेर गर्ने ओलीको अध्यादेश 'ब्रम्हा, विष्णु, महेश्वर आफैं भएर अकण्टक सत्ता चलाउँछु' भन्ने स्पष्ट सन्देश हो । यो अध्यादेश जारी भएपछि नेकपा तदर्थ पार्टी भएको छ र नेकपाका नेताहरू बुख्याँचामा सिमित भएका छन् । नयाँ संविधान पनि घाइते भएको छ ।

संविधानमा भएको यो हेरफेरपछि गरीब तथा राजनीतिक संस्कार र इमानदारिता लगभग शून्य रहेका नेपालजस्ता देशमा स्वभाविकरूपमा देखिने विकृति बढेर जानेछन् । विगतमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार बनाउन र बनेपछि टिकाउन जेजस्ता असभ्य काम गरे तिनको पुनरावृत्ति हुने निश्चित भएको छ ।

ओलीले आफू प्रमका पदमा कायम रहन मध्यावधि निर्वाचन गर्ने आंकलन सुरु भएको छ जसबाट हुनसक्ने क्षतिको चर्चा आवश्यक छैन । यतिबेला संविधान संशोधन गर्ने ओलीको कदमले के पनि देखाएको छ भने उनी सत्तामा रहिरहन मध्यावधि निर्वाचनलगायत अन्य कुनै लोकतान्त्रिक वा अलोकतान्त्रिक कदम चाल्न पछि हट्ने छैनन् । यस अवस्थाले २०७२ को संविधान र यसबाट हासिल सबै उपलब्धि धराशायी हुने जोखिम बढेको छ ।

संवैधानिक परिषद्‌को निर्णय प्रक्रिया हेरफेर गर्ने अध्यादेश निरंकुशता संस्थागत गर्ने उही नियतको परिणाम भएर आएको छ ।

संवैधानिक परिषद्‌हरूको निर्णय प्रक्रिया चुस्त र प्रभावकारी हुन नसकेको यथार्थ हो । संवैधानिक परिषद्‍मा सत्ता र प्रतिपक्षी नेताहरूको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । यद्दपि, यो समस्याको जरो विद्यमान संवैधानिक प्रबन्ध वा निर्णय प्रक्रिया होइन । परिषद्का सदस्यहरूको स्वार्थी, अपारदर्शी र गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले संवैधानिक निकाय धराशायी बनेका छन् । यो समग्र बेथितिमा प्रधानमन्त्री ओली उति नै जिम्मेवार छन् जति दलका अरू नेता जिम्मेवार छन् ।

संवैधानिक परिषद्‍को निर्णय प्रक्रिया चुस्त र व्यवहारिक बनाउन थप पारदर्शिता र समग्र प्रक्रिया थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । अध्यादेशको उद्देश्य यी आवश्यकतामा नभइ संवैधानिक निकायको निर्णय प्रक्रियामा सरकारको प्रभाव सुनिश्चित गर्नमा केन्द्रीत छ ।

नयाँ अध्यादेशको औचित्यबारेका आंकलनहरूले झनै डरलाग्दो अवस्थाको संकेत गरेका छन् । सम्भवत, प्रधानमन्त्री ओली विद्यमान कानुनी प्रावधानहरूको प्रयोग गरेर नै आफ्ना विरोधीहरूलाई फसाउन चाहान्छन् वा उनीहरूलाई तर्साउन चाहान्छन् ।

ओली सरकारका अध्यादेशको प्रभाव राजनीतिमा कस्तो पर्ला भन्ने भविष्यमा देखिंदै जानेछ । यसको प्रभाव विभिन्न पार्टी र त्यसका नेताहरूमा विभिन्न ढङ्गले पर्न सक्छ । ओली स्वयंका लागि यी अध्यादेश प्रत्युत्पादक हुने सम्भावना पनि छ । यद्दपि, महासंकट झेलिरहेको अहिलेको अवस्थामा यसबाट सिर्जना हुने खिचातानीले समग्र देशका लागि अध्यादेशका रूपमा आएको राजनीतिक चालबाजीको मूल्य चर्को हुनेछ ।

अध्यादेश र तिनको ‘टाइमिङ्’ले एउटा थप कुराको संकेत गरेका छन् । त्यो के भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनको सरकारको असफलता र बदनामीको कुनै पर्वाह छैन । आफ्ना सबै जिम्मेवारीमा असफल रहेको र भ्रष्टाचार र बेथिति अभूतपूर्वरूपमा बढेर गएको भनेर सरकारको आलोचना भइरहँदा उनले आफ्नो शक्ति विस्तारका लागि अध्यादेशको उपाय रोजेका छन् । महामारी र यसले सिर्जना गर्ने चरम वित्तीय संकट नजिक रहेका बेला ओलीले रोजेको यो बाटोले आम जनताको जीवन झनै संकटमा पर्ने सम्भावना बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र उनका समर्थकले अध्यादेशको सोझो र घुमाउरो समर्थन गर्ने नै छन् । यसको औचित्य स्थापित गर्न आफूलाई अनुकुल पर्ने देशविदेशका उदाहरणहरू खोजिने क्रम सुरु भइसकेको हुनसक्छ । उनका केही समर्थकले, नेकपाका अर्का नेता प्रचण्डको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई ओलीको बचाउका लागि उपयोग गर्न पनि सक्लान् ।

यद्दपि, नेपालको संविधानले आत्मसात गरेका राजनीतिक स्थीरता र समझदारी, समन्वयको मर्ममा प्रहार गर्दै आफ्नो सत्ता टिकाउन यो महासंकटका बेला जारी भएका अध्यादेशको समर्थन कुनै हालतमा गर्न सकिन्न । यसको प्रतिरोध नागरिक समाजको कर्तव्य हो ।

सरकार व्यक्ति होइन । सरकार चलाउने जिम्मेवारीमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएर कुर्सीमा बस्ने मानिसहरू निश्चित जिम्मेवारीका लागि जनताको आदेशबाट त्यहाँ गएका हुन् । कार्यसम्पादनमा सफल नभए सरकार चलाउने मानिस फेर्न सकिन्छ । यसका लागि संविधानमा स्पष्ट व्यवस्थाहरू छन् । सरकार चलाउन गएका मानिसले सारा जिम्मेवारी एकातिर पन्छाएर आफूलाई सर्वोपरि ठान्नु र आफ्नो सत्ता दीर्घायु बनाउन विधि प्रक्रिया नै हेरफेर गर्नु बेइमानी हो ।

खराब कामको परिणाम असल हुनसक्दैन ।