प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अहिलेको रणनीति हो, केही गर्न नसके कम्तीमा ढिलो गर्ने । उनको यो शैलीबारे मंगलबारको नेपाल ब्रिफिङमा हामीले यथेष्ट चर्चा गरिसकेका छौं । हाम्रो आँकलन थियो, प्रधानमन्त्री ओलीबाट आफूमाथि उत्पन्न सत्तासंकट टार्नका लागि ढिलाईको रणनीति लिइन सक्ने छ । अनि ओलीसँग चार दशक संगत गरेका नेता प्रदीप नेपालले त हामीसँग अन्तर्वार्ता क्रममा ओलीबाट आफ्नो बचाउका लागि नयाँ नयाँ फन्डा ल्याउने प्रष्टै बताएका थिए ।

अन्तत: यस्तै हुन गयो बुधबारको नेकपा सचिवालय बैठकमा । नेताहरूले स्थायी समिति 'बैठक' गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न अर्को सचिवालय 'बैठक' गर्ने निर्णय आजको 'बैठक' मार्फत् गरेका छन् । कम्युनिस्टहरू बैठकमा असाध्यै विश्वास गर्छन् । चाहे सर्वसाधारणलाई यो लकडाउनले जतिसुकै पिरोलेको होस्, नेताहरू आफ्नै संकट समाधानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिरहेका छन् ।

नपत्याए हेर्नोस् न, दृश्यहरु रोचक छन् । झन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारलाई आफ्नै पार्टीभित्र बहुमत सिद्ध गर्न हम्मे पर्दै गएको छ । कोरोनाको भयावह महामारीका बेला सम्पूर्ण प्राथमिकता बिर्सेर प्रधानमन्त्री केपी ओली आफूलाई थप शक्तिशाली र निरंकुश बनाउने अध्यादेश ल्याउन, अनि विपक्षी पार्टी फुटाउन सक्रिय भएको खुलेपछि उनकै पार्टी नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूको ठूलो पंक्ति यतिबेला विरोधमा छ ।

यही विरोधलाई मत्थर पार्न ओलीले पार्टी सचिवालय बैठकमा नयाँ तुरुप फालेका छन् । वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेवका लागि छुट्टै प्रस्ताव ल्याएपछि सत्तारुढ दलमा डेढसातादेखि चर्किएको विवादले नयाँ मोड लिएको छ । स्थायी कमिटी बैठक राखेर ओलीबारे वार कि पार निर्णय लिने तयारीका साथ जुटेका नेताहरू मन माझामाझ गर्दै बैठक टुंग्याएका छन् । प्रधानमन्त्री पदको मर्यादा र नैतिकतासँग जोडिएर थालिएका प्रश्नहरू अब नेताहरूको व्यवस्थापनजस्तो तपसिलको कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने सम्भावना बढेको छ ।

चार घण्टा लामो सचिवालय बैठक सकिनासाथ नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालसँगै उभिएको तस्विर राखेर फेसबुकमा लेखे, ‘बैठकपछि सामाजिक दूरी र मास्कसहित प्रशन्न मुद्रामा अध्यक्षद्वय ।’ भलै मास्कभित्र छोपिएका उनीहरूको चेहराले त्यसो भन्दैनथ्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई तेस्रो वरियताको अध्यक्ष बनाउने र कोरोना संकट टरेपछि आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नयाँ प्रस्ताव गरेका एक सदस्य बताउँछन् ।

“मैले छाड्नै परे एकपटक पनि प्रधानमन्त्री नभएका वामदेव कमरेडलाई दिउँ । संविधान संशोधन गरेर हुन्छ कि सिट खाली गरेर । प्रक्रिया पुर्‍याएर बनाऔँ” ओलीलाई उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने ।

ओलीको प्रस्तावले नेता नेपाल र गौतम केही मत्थर भए पनि कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल भने चर्कैसँग प्रस्तुत भए । उनले ओलीले पार्टी र सरकारमा एकपछि अर्को समस्या थपेको भन्दै निकास दिनुपर्ने संकेत गर्दै भनेका थिए, ‘म भएको भए छाडिदिन्थेँ ।’

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र कार्यकारी अध्यक्ष दाहालनिवास खुमलटारमा दिनभर देखिएको दौडधुप, छटपटी र कसरत हेर्दा १७ बैशाख साँझको नेकपा सचिवालय बैठक निर्णायक हुने ठानिएको थियो । स्थायी कमिटी बोलाउने एजेन्डा लिएर बसेको सचिवालय बैठक नयाँ प्रस्तावबारे आन्तरिक छलफल र सरसल्लाहपछि २० बैशाखमा पुन: बस्नेगरी टुंगियो ।

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पार्टीको आन्तरिक एकताको सुदृढीकरण, सरकारका काम कारबाही, स्थायी समितिको बैठकबारे गहन छलफल गरिए पनि कुनै निर्णयमा नपुगिएको बताउँछन् । भन्छन्, “सोही बैठकले स्थायी कमिटीबारे निर्णय लिनेछ ।”

कोरोना महामारीले मुलुक लकडाउन रहेका बेला सरकारको प्राथमिकता नै ओझेलमा पर्नेगरी सत्तारुढ दलभित्र डेढ सातादेखि सत्तासंघर्ष चर्किएको छ । खासगरी ८ बैशाखमा सरकारले ल्याएका विवादास्पद दुई अध्यादेशले पार्टीभित्रको विवाद सतहमा छताछुल्ल पारिदियो । चौतर्फी बिरोधपछि १२ बैशाखमा अध्यादेश त फिर्ता गरियो, तर प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फुटाउन खोजेको र बदनाम गरेकोभन्दै सचिवालयका बहुमत सदस्य खनिए । २० सदस्यले स्थायी कमिटी बैठकको माग गरे ।

सचिवालय र स्थायी कमिटीमा अल्पमतमा परेका ओली सम्भाव्य सत्ता संकटबाट झस्किए । उनले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ, मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई दूत बनाएर वरिष्ठ नेता नेपाललाई फकाउन प्रयत्न गरे । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छोड्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएपछि ओलीले फकाउने, गलाउने र ‘चुनौतिको सामना गर्छु’ भन्ने रणनीति लिएका थिए । नेताहरुबीच फाटो बढ्दै जाँदा ओली र दाहाल–नेपाल दुबैले एकअर्कालाई देखाइदिनेभन्दै पार्टी पङ्ति ध्रुवीकरण गराए । सचिवालय बैठकको अघिसम्म संसदीय दलमा आआफ्नो बहुमत देखाउन दुबै पक्षले हस्ताक्षर समेत संकलन गर्न भ्याए । दुबै पक्षले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दाबी गरिरहेका छन् ।

ओलीका विश्वासपात्र भक्तपुरका सांसद महेश बस्नेतको टोली दिनभरजसो नेकपा नेताहरू भेट्ने र सांसदहरूलाई बालुवाटार ल्याएर हस्ताक्षर गराउन सक्रिय थियो । उता खुमलटारमा अध्यक्ष दाहालले सांसदलाई बोलाउँदै हस्ताक्षर गराएका थिए । झण्डै एक दर्जन सांसदलाई दुबै पक्षमा आफ्ना सूचीमा राखेका थिए । “कुबेलामा सरकार फेर्न खोज्दा पार्टी एकता बिथोलिन्छ भन्नेमा दुबै पक्षका सांसदहरू प्रष्ट छन्” बस्नेत भन्छन्, “त्यसैले संसदीय दलमा ओलीको प्रष्ट बहुमत पुग्छ ।”

ओली पक्षको आरोप छ, अध्यक्ष दाहालले सरकार ढाल्न प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग समेत सहयोग मागे । १६ बैशाख राती ११ बजे दाहाल–देउवाबीच वार्ता भएको थियो दाबी गर्दै बालुवाटारस्रोतले देउवालाई उद्धृत गर्दै भन्यो, ‘ओली फालेर नेपाल ल्याउनलाई मैले किन सघाउने ? मलाई बनाउने हो भने सहमति गरौँ ।’

अध्यक्ष दाहालले राती नै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई पनि फोन गरी भेट्न बोलाएका थिए । बादलले ‘अरु जुनसुकै विषयमा छलफल गर्न तयार छु, सरकार परिवर्तनमा मेरो सहमति छैन’ भन्ने जवाफ फर्काएका थिए । पेरिसडाँडा सूत्र भने निर्णायक क्षणमा बादल प्रचण्डतिर हुन सक्ने दाबी गर्छ ।

आफूनिकट सांसदहरुलाई बालुवाटार बोलाउने क्रममा ओलीले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमपत्नी तुलसा थापालाई पनि बोलाएका थिए । उनी गइन् पनि । गौतमनिकट आधा दर्जन सांसदले ओलीको पक्षमा हस्ताक्षर गरे पनि थापाले गरिनन् । “अहिले पार्टीमा एकता र सहमतिको खाँचो छ । हस्ताक्षर संकलनले विवाद झन् बढ्ने भएकाले मैले दुबैतिर गरिनँ” उनी भन्छिन् ।

ओलीलाई बहुमत पुर्‍याउन पूर्वमाओवादीभित्रको अन्तरविरोध सहायक हुने बालुवाटारको विश्लेषण छ । मन्त्री लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु साह सरकारको पक्षमा उभिएका छन् । भट्ट सभामुख निर्वाचन ताकादेखि नै अध्यक्ष दाहालसँग असन्तुष्ट भएका हुन् । उनी सभामुख हुन चाहन्थे । प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई अघि सार्न सुझाएका पनि थिए । तर दाहालले अग्नी सापकोटालाई प्रस्ताव गरेपछि उनी टाढिएका हुन् । सुदूर प्रदेश इन्चार्ज भीम रावलसँगको द्वन्द्वले पनि भट्टलाई ओलीनिकट हुन मद्दत गर्‍यो । दाहालले रावललाई च्यापेको उनको गुनासो रहँदैआएको छ ।

नेता प्रभु साह वरिष्ठ नेता नेपालभन्दा अध्यक्ष ओलीलाई सघाउने पक्षमा छन् । स्रोतका अनुसार उनले खुमलटार पुगेरै अध्यक्ष दाहाललाई भनेका थिए, “तपाईँ प्रधानमन्त्री हुने हो भने हस्ताक्षर गर्छु । नत्र माधव नेपालभन्दा ओली ठिक छन् ।” वरिष्ठ नेता नेपाल र साहबीच प्रदेश २ को पार्टी कमिटीबारे विवाद छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र शक्ति बस्नेत पनि अहिले सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्दा पार्टी एकता कमजोर हुने र पूर्वमाओवादीलाई कुनै फाइदा नहुने भन्दै अध्यक्षद्वय मिलेर जानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । त्यसको अर्को कारण सरकार परिवर्तन हुँदा आफ्नो मन्त्री खोसिने भएकाले पनि उनीहरू विपक्षमा छन् ।

अहिले सरकार परिवर्तनको खेलमा स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा सक्रिय रहेको पनि उनीहरूले रुचाएका छैनन् । नयाँ सरकारमा शर्मा गृहमन्त्री भएर आउने चर्चा चलेकाले पनि बादल र बस्नेत सरकारको पक्षमा उभिने स्थिति बनेको स्रोतहरूको दाबी छ । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको वक्तव्यले पनि उनी सरकार फेरबदलको पक्षमा नरहेको बुझाउँछ । ओलीनिकट नेताहरूले भेटेर महरासँग सहयोग मागेपछि उनको वक्तव्य भएको दाबी गर्ने स्रोत भन्छ, ‘अप्ठ्यारोमा पर्दा अध्यक्ष दाहालले सहयोग नगरेकोमा उनी असन्तुष्ट छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ र उर्जामन्त्री वर्षमान पुनका कारण पनि महरा सरकार बदल्ने पक्षमा छैनन् ।”