नेताहरू अघिल्तिर आइपरेको आपद् सार्न विकल्प नभए ढिलाइको रणनीति सहारा लिन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले त्यस्तै रणनीतिमा देखिएका छन् ।

पार्टी संरचनामा जवाफ दिनेभन्दा पनि पन्छिने यस्तो शैली ओलीले यसअघि पनि प्रयोग गर्दै आएका थिए । अध्यादेश काण्डमा ओलीको लोकप्रियता खस्केको भन्दै पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदतिर आखा लगाउनेमा माधव नेपाल र प्रचण्ड दुवै छन् । तीन दिनदेखि निरन्तर सचिवालय बैठक सार्दै आएका ओली भोलि बुधबार साझका लागि बैठक बोलाउन बाध्य भएका छन् । स्थायी समिति बैठकको मिति सोही सचिवालयले तोक्ने भनिए पनि ओलीको दाउ त्यसलाई समेत टार्नेमा छ ।

प्रचण्ड–माधव पक्ष भने सचिवालय बैठकपछि स्थायी कमिटी बैठक डाक्ने र त्यहीबाट ओलीमाथि अन्तिम प्रहार गर्ने तयारीमा छन् ।

पार्टी एकताको झन्डै दुई वर्षमा ओलीले एक अर्को समूहलाई उपयोग गरेर त्यसबाट लाभ लिने रणनीति अख्तियार गरे । ओलीबाट यसरी विगतमा वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल र माधव नेपाल मात्र होइन, प्रचण्ड पनि पटक–पटक उपयोग भएका छन् ।

जस्तो, ओलीले दुई वर्षअघि चीनमा रहेका झलनाथ खनाललाई पार्टी एकताको सुइँको त दिएनन् नै, पूर्वएमाले हुँदाको वरिष्ठ नेताको पद पनि माधव नेपालको काँधमा थमाइदिए । अनि, प्रचण्डलाई दाहिना बनाएर माधव नेपाल पक्षलाई पेले । वामदेव त पटक–पटक ठगिँदै आएका थिए ।

परिस्थिति सधैँ ओली अनुकूलतामा रहेन । पछिल्ला दिनमा प्रचण्ड पनि उपयोगको पात्र मात्र होइन, पेलानमा पर्न थालेपछि भुक्तभोगीहरू एकगठ भए । विगतमा ओली उपयोगिताको प्रत्युत्पादक परिघटना मात्रै हो– अहिले उनीमाथि बजेको संकटको घडी ।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल नेकपामा अहिले ओलीको उपयोग रणनीति आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक भएको देख्छन् । भन्छन्, “ओलीको उपयोग घडा भरिँदै गयो र अहिले फुटेको हो ।”

तर ओली अन्तिम बिन्दुसम्म भिड्ने मनस्थितिमा छन् । प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्ष ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट ओराल्न चाहन्छन् । र, ओली दुवै पद छाड्ने पक्षमा छैनन् बरु जुनसुकै परिस्थिति सामना गर्न तम्तयारका लागि आफू पक्षीय नेताहरूलाई निर्देशन नै दिएका छन् । ओलीका लागि अहिले अनुुकूल परिस्थिति भनेको पदमा हुनु हो । त्यसमाथि राज्य स्रोतमा ओलीकै हालीमुहाली रहन्छ ।

राजनीतिशास्त्री पोखरेलको विश्लेषणमा ओलीको स्वभावले पनि अन्तिमसम्म भिडिरहने देखिन्छ । त्यसैले तत्काल सम्झौता भइहाल्छ र निकास निस्कन्छजस्तो देखिँदैन । नेकपा नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि ओली षडयन्त्र र जालझेलको रणनीति अन्तिमसम्म प्रयोग हुने आकलन गर्छिन् । भन्छिन्, “गुट बनाउन र षडयन्त्र गर्न माहिर ओलीसँगको लडाइँ कम्ती कुशलतापूर्वक लड्नुपर्ने छैन ।” पार्टी सत्ता र राज्य सत्ता दुवै तरबारको धार प्रयोग गर्न सक्ने ओलीले आफ्नो घाँटीमा झुन्डिएको खतराको घन्टीको डोरी चुँडाल्न केसम्म गर्न सक्छन् त ?

रणनीति– १ : प्रचण्ड र माधवमध्ये एक मिलाउने

आफूभित्रको संकट टार्न अहिले प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष प्रचण्ड वा माधव नेपालमध्ये एकलाई आफूमा तान्न प्रयास गर्नेमा देखिन्छन् । प्रचण्ड र माधव पक्षबीच समानान्तर संवादमा रहने तर पहिलो प्राथमिकतामा नेता नेपाललाई राख्ने रणनीति ओलीले अपनाएको देखिन्छ ।

नेकपाका नेताहरूको भनाइमा पूर्वएमालेलाई एक हुनुपर्ने तर्कमा ओलीबाट भावनात्मक निकटताका आधारमा नेता नेपाल पक्षलाई साथ लिने प्रयास भइरहेको छ । त्यसको अर्थ ओलीले विकल्पमा मात्रै प्रचण्डलाई लिएका छन् ।

तर जोसँग मिल्दा संकट समाधान हुन्छ, त्यसैको आड लाग्ने ओली मुड देखिन्छ ।

रणनीति– २ : प्रचण्ड र माधवलाई मिल्न नदिने

प्रचण्ड–माधव पक्षबीचको एकता र सहकार्यलाई सकेसम्म खलबल्याउने खेलमा ओली पक्ष देखिन्छ । दुईमध्ये एक पक्ष सहमति नभएको अवस्थामा दोस्रो रणनीतिका रूपमा ओलीले प्रचण्ड र माधवलाई मिल्न नदिने खेल खेल्नेछन् । त्यो बेला ओली, प्रचण्ड र माधव पक्षबीच एकता नहुने अवस्थामा त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन रहन्छ । प्रचण्ड र नेपाल पक्षबीच फाटो पारिरहन सकियो भने संकटको आयु पनि लम्बिन्छ र दुईमध्ये एक पक्ष अन्तिममा आफूसँग मिल्न आउँछन् भन्ने बुझाइ ओलीको छ ।

रणनीति– ३ : संसद्‍मा बहुमत पुर्‍याउने कोसिस

प्रचण्ड र माधव नेपाल समीकरण कायम रहँदाको अवस्थामा ओली पार्टी सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति सबैमा अल्पमतमा हुनेछन् । सहज अवस्था हुँदासम्म संसदीय दलमा पनि अल्पमतमै हुनेछन् । तर सत्ताको प्रयोगबाट भए पनि संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याउने प्रयासमा ओलीको तेस्रो रणनीति हुनेछ । त्यसका लागि उनले पूर्वमाओवादी खेमाका सांसद चोर्न सकिने लख काटेका छन् । लेखराज भट्ट, दीनानाथ शर्माहरूले त्यसको संकेत देखाइसकेका छन् । पार्टीमा अल्पमत भए पनि संसद्मा बहुमत पुर्‍याएर प्रधानमन्त्री भइरहने दाउ ओलीको देखिन्छ ।

नेकपा नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यको बुझाइमा पनि संसद्मा बहुमत पुर्‍याउन ओलीले अनेकन हतकण्डा अपनाउन सक्छन् । “भर्खरै महोत्तरीबाट सांसदलाई ल्याएको घटनाले पुष्टि गर्छ, ओलीले सत्ता जोगाउन कतिसम्म गर्न सक्छन् भन्ने,” शाक्य भन्छिन्, “ओलीमा षडयन्त्र गर्ने र भत्काउन सक्ने खुबी प्रशस्त छ, त्यसैले चनाखो हुनुपर्छ ।”

शाक्य अहिलेको लडाइँ संख्याभन्दा पनि संस्कार, पदभन्दा पद्धतिको भएकाले पार्टी नेताहरूले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने दाबी गर्छिन् ।

रणनीति– ४ : भयको राजनीति

प्रधानमन्त्री ओली भयको दोहन गर्न चाहन्छन् । अर्थात्, संसदीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री विस्थापित गर्ने खेल थालिए भए पार्टी विभाजनको सँघारमा पुग्नेछ । ओलीले पार्टी विभाजनको भय सिर्जना गरेर प्रक्रिया रोक्ने प्रयत्न गर्नेछन् । पार्टी विभाजनको भयले प्रतिद्वन्द्वी पनि एक कदम पछाडि सर्न सक्छन् ।

पोखरेल भन्छन्, “पार्टी विभाजनको भय सिर्जना गर्न सकियो भने दोषको भारी प्रतिद्वन्द्वीमा जान सक्छ ।” यद्यपि अहिले पूर्वएमाले धार जोगाउने अभियान एकथरीले चलाएका छन् । सोही कारण पूर्वमाओवादी धारलाई भय सिर्जना गरेको छ ।

रणनीति– ५ : जुनसुकै अवस्थाको सामना

दलीय समीकरणमा आएको फेरबदललाई भत्काउन सकिएन र संकटमोचनमा आफ्ना रणनीति कामयावी नभए प्रधानमन्त्री ओली अन्तिम विकल्पस्वरूप जेसुकै अवस्थाको पनि सामना गर्ने मुडमा देखिन्छन् । १५ वैशाख ०७७ साँझ बालुवाटार निम्त्याइएका आफू निकट करिब ३० जना सांसदसँगको अन्तरसंवादमा पनि ओलीले त्यसको संकेत दिएका छन् ।

बालुवाटार भेटमा सहभागी एक सांसदको विश्लेषणमा ओली संकटकाल घोषणा वा पार्टी विभाजन गर्ने जुनसुकै अवस्थामा जाने मनस्थितिमा देखिन्छन् । त्यसका लागि उनले सांसदलाई भनेका थिए, ‘अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री त्याग्ने कुनै सम्भावना छैन । त्यतिबेला जुनसुकै अवस्था आउन सक्छ, तपार्इंहरूले साथ दिने होइन ?’ प्रतिउत्तरमा सांसदहरूले साथमा रहने संकेत मात्र दिएनन्, संसद्मा हस्ताक्षर अभियान चलाउने प्रयास पनि गरेका थिए ।

ओली संकटकाल लगाएको अवस्थामा चुनावी सरकारका रूपमा कम्तीमा एक वर्ष सत्तामा रहिरहन सक्छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँगको निरन्तर संवाद र सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग लिइरहेको ब्रिफिङ परिस्थिति अनुकूल बनाउने प्रयासमै देखिन्छ ।

तीन अस्त्र

ओली पक्षले माधव नेपाललाई फकाउन मूलत: तीन वटा अस्त्र उपयोग गरेको छ । पहिलो– महाधिवेशनपछि अध्यक्ष बनाउने । दोस्रो– प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नेपाल पक्षलाई दिने । तेस्रो– संघीय मन्त्रिपरिषद्मा नेपाल पक्षका नेताहरू थप्ने ।

त्यसका अलवा नेपालले भनेअनुसार पार्टी सचिवालयको संख्या थप्ने र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय पनि हेरफेर गर्ने । यति गरिसकेपछि नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमा ओलीलाई निरन्तर टेको दिनुपर्नेछ ।

नेपाल पक्षले अहिले त्यसमा चित्त बुझाउने संकेत देखिँदैन । नेता नेपाल ‘एक व्यक्ति एक पद’ मा जानुपर्ने अडानमा अडिगै देखिन्छन् । राजनीतिशास्त्री पोखरेल पनि नेकपाको समस्या समाधानको विकल्प एक पद एक व्यक्तिमै देख्छन् ।

आश्चर्य के भने ओली पक्ष ती प्रस्ताव पार्टी बैठकमा छलफल गर्नै चाहँदैन । ‘गिभ एन्ड टेक’ का मुद्दाहरू पार्टी बैठकबाट उठ्दा आलोचना, आत्मालोचना हुन्छ । नेताहरूवीच मन माझामाझ हुन्छ । यसले गर्दा निर्णयहरू संस्थागत मात्र नभई संकट मोचन पनि सहजै हुन्छ । “त्यसैले पार्टी बैठकमै सबै खाले गिभ एन्ड टेकका एजेन्डाहरू आउनुपर्छ,” पोखरेल भन्छन्, “त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयन सहज हुन्छ र उपयोग पनि भइँदैन ।”

पोखरेलले भनेजस्तै नेता नेपाल पक्षीय नेतृ शाक्य पनि पार्टी र सरकारमाथि उठेका प्रश्नको विमर्श बैठकै हुनुपर्ने र त्यसको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्ने दाबी गर्छिन् ।