एमाले—माओवादी एकताका बेला केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच भएको सहमति कायमै हुँदो हो त आउँदो भदौमा ओलीले प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । दुई नेताबीच आधा–आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने लिखित सहमति थियो । ४ मंसिरको सचिवालय बैठकले राजनीतिक स्थिरताको सन्देश दिन ओलीले पाँचै वर्ष सरकार चलाउने र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा पार्टीको नेतृत्व गर्ने निर्णय गर्‍यो । अढाई वर्षमै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पद पाँच वर्ष लम्बिँदा पनि ओलीको एक्लै हिँड्ने बानी फेरिएन । अहिलेको सत्ता संकटको मूल कारण त्यसैलाई मानिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूविरुद्ध गहिरिएको सत्ता संकट टार्न वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने रणनीति बनाएका छन् । १५ बैशाख दिनभर ओली–नेपालबीच बालुवाटारमा र लगत्तै उनीहरूका समूहबीच नेपालनिवास कोटेश्वरमा लामो संवाद भएको छ । 

दुई पक्ष कुनै ठोस निष्कर्षमा पुगेका भने छैनन् । नेपाल पक्षले ‘पावर सेयरिङ’को प्रस्ताव आउने अपेक्षा गरेको थियो । नेकपाभित्रको अहिलेको समस्या प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण उत्पन्न भएकाले उनैले पार्टी कमिटीमा निकास खोल्नुपर्ने नेपाल पक्ष भनिरहेको छ । त्यसको अर्थ ओलीले प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये कुनै एक वरिष्ठ नेता नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । वातावरण सहज बनोस् भनेर छलफल गरिएको बैठकमा ओली पक्षबाट ठोस प्रस्ताव नआएको स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त बताउँछन् । “संकट आए समाधान पनि निस्कन्छ” उनी भन्छन्, “वातावरण सहज होस् भनेर अनौपचारिक बैठक बसेका हौँ । कुनै टुंगोमा पुगेका छैनौँ ।”

सचिवालय र स्थायी कमिटीको बहुमत आफूविरुद्ध रहेको बुझेपछि बैठक टारिरहेका प्रधानमन्त्री ओली नेपाल पक्षसँग भएका पछिल्ला सम्वादपछि बैठकका लागि राजी हुनुले भने वार्ता सकारात्मक संकेत गरेको छ । ओली–नेपाल र दुबै समूहका दोस्रो तहका नेताको कोटेश्वर छलफलपछि १६ बैशाखमा सचिवालय बैठक डाकिएको छ । सोही बैठकले स्थायी कमिटीको टुंगो लगाउने भनिएको छ ।

द्विपक्षीय छलफलमा ओली पक्षका ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र शंकर पोखरेल तथा नेपाल पक्षबाट भीम रावल, रघुजी पन्त र सुरेन्द्र पाण्डे सहभागी थिए । वरिष्ठ नेता नेपाल र महासचिव विष्णु पौडल पनि सो अनौपचारिक बैठकमा थिए । समूहगत छलफलमा ओली र नेपालपक्षीय नेताहरूले धेरैपछि मन माझामाझ गरेका छन् । नेपालपक्षीय नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको शासन शैली र नेपाल पक्षप्रतिको पूर्वाग्रहबारे खुलेरै आलोचना गरेका थिए । सहभागी एक नेता भन्छन्, “एउटा नेतालाई अपमानजनक ढंगले सत्ताबाट हटाएर वा पेलेर न पार्टी बलियो हुन्छ, न एक ढिक्का हुन्छ । तर, पार्टी कमिटीमा विस्तृत समीक्षा गरेरै टुंगोमा पुग्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहित उठ्यौँ ।”

पूर्वएमाले नेताहरूको बैठक चलिरहँदा अध्यक्ष प्रचण्डले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग छुट्टै भेटवार्ता गरेका छन् । नेता खनालले कोटेश्वर बैठकको औचित्य नभएको बताउँदै सबै विषयको टुंगो पार्टी कमिटीले गर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “यस्ता कोठे भेला बैठकको अर्थ छैन । पार्टी कमिटीमै छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।”

नेकपा सचिवालयका बहुमत सदस्यको ११ बैशाखको भैसेपाटी भेलाले ओली पार्टी र सरकार दुबैमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेपछि ओली पार्टीभित्र संकटमा परेका थिए । स्थायी कमिटी बैठक बसेर ओलीको राजीनामा माग्ने र वरिष्ठ नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ अघि बढिसकेका थिए । सो बैठकमा आफूनिकट महासचिव विष्णु पौडेलसमेत सहभागी हुँदा ओली सचिवालयमा एक्लिँदै गएको विश्लेषण गरिएको छ ।

पछिल्लो पटक राजनीतिक दल फुटाउन सजिलो हुने गरी ल्याइएको अध्यादेशका कारण ओली सत्ता संकटमा फसेका छन् । उनी निकट एक स्थायी कमिटी सदस्य भने अध्यादेशले संकटमा परेको नभई सत्ता संकटको छनक पाएरै अध्यादेश ल्याएको बिर्सन नहुने टिप्पणी गर्छन् । “दुई वर्ष पुगेपछि संविधानत: सरकार फेर्न मिल्छ । त्यसैले फागुन पहिलो सातादेखि नै प्रधानमन्त्री हटाउन तयारी भयो । त्यो बुझेरै अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो” ती नेता भन्छन्, “समाजवादी र राजपाबाट फुटेर नयाँ पार्टी बन्ने, सरकारमा सामेल गरेर दुई तिहाई पुर्‍याउने र नेकपा प्रवेश गराएर आफू बलियो हुने रणनीति थियो ।”

ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालसँगको भेटमा त्यसको संकेत दिएका पनि थिए । तर, पार्टीमा कुनै सल्लाह नगरेरै यतिछिट्टै हठात अध्यादेश आउने अनुमानसम्म थिएन् । सचिवालयले रोक्न खोज्दाखोज्दै हतार–हतार राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराए । चौतर्फी आलोचनापछि १२ बैशाखमा अध्यादेश त फिर्ता लिए, त्यतिन्जेलसम्म ओलीको साख मात्र होइन नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठिसकेको थियो ।

नेपालपक्षले ओलीको अपमानपूर्ण बर्हिगमन गर्न चाहेको छैन । ०७७ चैतमा हुने महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्यासी हुन्, नेपाल । महाधिवेशनमा उनको प्रतिस्पर्धा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँगै हुनेछ । अहिलेसम्म ‘एउटै कक्षा दोहोर्‍याउन्न’ भनिरहेकाले ओलीको साथ चाहिनसक्छ । पूर्वमाओवादीभन्दा पूर्वएमालेको लिगेसी त्यतिबेला काम लाग्नसक्छ । इख राखिरहने र मौका पाउनासाथ बदला लिने ओलीको स्वभाव चिनेरै नेपालले ओलीसँग कटुतापूर्ण सम्बन्ध बनाउन चाहेका छैनन् ।

तर, अहिलेकै स्थितीमा ओलीलाई टिकाइ राख्न पनि नेपालपक्षीय समूह तयार छैन । त्यसैले उनी वरिष्ठ नेता खनालझैँ आलोचनामा उत्रिएका छैनन् । ठिक विपरीत प्रचण्ड नेपाललाई प्रधानमन्त्री दिएर एक तीर दुई शिकार गर्न चाहन्छन् । सके ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पदबाट हटाएर उनी एक्लो अध्यक्ष बन्नेछन् । पूर्वएमालेमा विभाजन र कटुता ल्याए महाधिवेशनसम्मै राजनीतिक फाइदा लिन सकिने उनको निष्कर्ष छ । ‘रिजर्भ’ नेपाललाई देखेरै १४ बैशाखमा कोटेश्वर भेलामा पुगेका अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी कमिटी सदस्यहरूकै माझ ‘यसपटक (प्रधानमन्त्री बन्न) नाई भन्न पाउनुहुन्न है’ भनेका थिए ।

ओलीलाई जोगाएर संकटको गाँठो फुकाउन नेपाल पक्षका तीन वटा सर्त छन् ।

पहिलो, पावर सेयरिङ । ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये कुनै एक पद आफू देउन भन्ने उनी चाहन्छन् ।

दोस्रो, नेपाल पक्ष पार्टीमा एक व्यक्ति एक पदको अडानमा छन् । नेपाल पक्ष सो अडानले ओलीसँगै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश इन्चार्ज छाड्नुपर्ने हुनसक्छ ।

र अर्को, तलदेखि माथिसम्म अवसरको समानुपातिक वितरण । पूर्वएमालेले नेतृत्व गर्ने चारमध्ये दुई प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा भागबण्डा चाहेको छ । कम्तिमा प्रदेश ३ मा नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन पार्टीभित्रको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन अनुरुप हुनुपर्ने र प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सचिवालय टोली बदल्नुपर्नेसम्मका माग छन् । ओलीका लागि अहिले नेता नेपालभन्दा उनको समूहका नेताहरू फकाउनु कठिन भएको छ । बालुवाटार भेटवार्तामा नेपालले ओलीलाई भनेका थिए, “मैले मात्र मानेर भएन । साथीहरूलाई कसरी मनाउनुहुन्छ ?”

नेकपा किचलोको साता

८ बैशाख : पार्टी विभाजन खुकुलो पार्ने र संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेश जारी । सचिवालय बैठक अनिर्णीत ।

१० बैशाख : अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डद्वारा सांसदहरूलाई ब्रिफिङ, ओलीद्वारा अध्यादेशको बचाउ ।

११ बैशाख : प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रचण्ड र माधव नेपालको भेट । अध्यादेश फिर्ता लिन ओली तयार ।

११ बैशाख : उपाध्यक्ष वामदेव गौतम निवास भैँसेपाटीमा सचिवालय बहुमत सदस्यको भेला । १२ बैशाखसम्म अध्यादेश फिर्ता नलिए १३ बैशाखमा स्थायी कमिटी डाक्न अल्टिमेटम ।

१२ बैशाख : अध्यादेश फिर्ता । प्रधानमन्त्री ओली, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डबीच छुट्टाछुट्टै र एकल भेट ।

१३ बैशाख : ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग भेट ।

१४ बैशाख : कोटेश्वरमा नेपालपक्षीय र खुमलटारमा प्रचण्डपक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यको भेला । ओलीका दूत बनेर प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रचण्ड र नेपालसँग भेट ।

१५ बैशाख : ओली–नेपाल भेट, लगत्तै कोटेश्वरमा दुईपक्षीय वार्ता । १६ बैशाख सचिवालय बैठक बस्ने सहमति । उता, खुमलटारमा प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालबीच भेटवार्ता ।