संघीय संसदीय दलका ४० प्रतिशत सांसदले चाहे पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी सरकारले अस्वाभाविक रूपमा ८ वैशाखमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको अध्यादेश ल्यायो । समाजवादी र राजपासँगै आफ्नै दलभित्र चुलिएको असन्तुष्टिलाई पनि जोडेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई धेरैले एक तीर दुई निशानाको अड्कलबाजी गरिँदै थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बेमौसममा उठाएको कदमको उल्टो असर देखियो । न उनले चाहेजस्तो समाजवादी पार्टी फुट्यो, न त पार्टीभित्र उनी बलियो हुन सके । उल्टै अलोकतान्त्रिक एवं राजनीतिक अस्थिरतातर्फको उनको सोच उदांगियो । ओली कदमको उल्टो असरको रूपमा वरीयता नमिलेर रोकिएको समाजवादी र राजपाको एकताले मूर्त रूप लिएको छ ।

विपक्ष मात्र होइन, नेकपाको ठूलो पंक्तिकै विश्वास पनि उनले गुमाए । ७२ घन्टामै उनी विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता गर्न तयार हुनुपर्‍यो । स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यहरू विपक्षमै रहेर बैठक माग गरिसकेकाले पार्टी र सरकारको ओली–सत्ता नै संकटमा पर्ने खतरा देखिँदै छ ।

नेकपा नेतृत्वले शीर्ष तहमा चुलिएको किचलो कसरी साम्य पार्छ, केही समय कुर्नैपर्ने देखिन्छ । तर समाजवादी पार्टी विभाजनका लागि सरकारले असन्तुष्ट पक्षका सांसदलाई एक ठाउँ ल्याउन गरेको कसरत भने रोचक छ ।

बालुवाटारले समाजवादी सांसद डा सुरेन्द्र यादवलाई काठमाडौँ ल्याउन प्रधानमन्त्री ओली निकट सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई जनकपुर पठायो । राज्यमन्त्री हुने लालचमा उनीसँगै काठमाडौँ आए पनि । त, मध्यरातै समाजवादी र राजपा एकीकरण भएपछि यादवको मुड चेन्ज भयो । त्यसले समाजवादी फुटाएर ‘मधेसी फोरम’ लिगेसीको नयाँ पार्टी गठन गर्ने योजना रातारात तुहियो ।

प्रधानमन्त्रीले जोडबलका साथ अध्यादेश जारी गराएकै भोलिपल्ट ९ वैशाख साँझ नेकपा सांसद बस्नेत, श्रेष्ठ र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक खनाल जनकपुर हिँडेका थिए । भन्नलाई चाहिँ बस्नेत लकडाउनमा अलपत्र यात्रुलाई उद्धारमा सघाउँदै भकुन्डेबेंसी पुगेका बेला समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरिया र सांसद यादवले आफूहरूलाई जनकपुर बोलाएको भन्छन् । “जनकपुर जाने भनेर हिँडेको होइन । राजनीतिक घटनाक्रमले काठमाडौँ आउनुपर्‍यो, सघाउनुपर्‍यो भनेपछि हामी गएका हौँ,” बस्नेत भन्छन् ।

पूर्वआईजीपी खनालसँग यादवको पुरानो सम्बन्ध थियो । त्यो रात उनीहरू बर्दीबासको गौतम होटलमा बसे । १० वैशाख बुधबार बिहान १० बजे यादव निवास पुगेको यो टोलीले त्यहीँ खाना खायो । “घरपरिवार आफन्त सबैसँग भेट्यौँ । दिनभर उहाँ अरू माननीयसँग भेटघाटमा जानुभयो । साँझ आ–आफ्ना गाडीमा काठमाडौँ आएका हौँ,” आफूहरूलाई लागेको अपहरणको आरोपबारे सांसद बस्नेत भन्छन्, “राजनीतिक भेटघाटमा अपहरणको कुरा कहाँबाट आयो ?” पूर्वआईजीपी, यादव र आफू छुट्टाछुट्टै गाडीमा आएको उनको दाबी छ ।

अध्यादेश आएसँगै समाजवादी र राजपा सशंकित थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक र पार्टी सचिवालयलाई अध्यादेश अरूलाई नै लक्षित गरी ल्याइएको भनिसकेका थिए । पार्टीभित्र असन्तुष्टि झ्याँगिँदै गएको भए पनि विभाजनकै तयार होला भन्ने नेतृत्वले कल्पनासमेत गरेको थिएन । एकाएक ९ वैशाखमा असन्तुष्ट पक्षको भेला भएको थाहा पाएपछि नेतृत्व झस्कियो ।

पार्टी नेतृ रेणु यादवले बोलाएको भेलामा भाग लिन नेपालगन्जबाट पार्टी सचिव एवं सांसद इस्तियाक राई हतारहतार काठमाडौँ आए । प्रमुख सचेतक अरगरिया विभाजनका योजनाकार नै भए । उनीहरूले डा यादवलाई पनि सहजै ‘कन्भिन्स’ गराए । उनी प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मन्त्रीको आश्वासन लिएर मात्र विभाजनमा हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा थिए । तर महिनौँदेखि नमिलेको एकता सांसद निर्जला राउतको भैँसेपाटीस्थित निवासमा १० वैशाख राती ६ घन्टामै मिल्यो ।

एकताको खबरले मेरियट होटलमा बन्दै गरेको नयाँ पार्टीको योजना तुहाइदियो । डा यादवले अन्तिम समय धोका दिएको असन्तुष्ट पक्षका एक सांसद बताउँछन् । बिहानै समाजवादी पार्टीका नेताहरू होटल पुगेपछि पार्टी गठन गर्न जुटेका सांसदहरू बाहिरिए । उनीहरू नेतृ रेणु यादव निवासमा पुगिसक्दा नसक्दै समाजवादी र राजपा पार्टी एकताको सहमतिसहित जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेको थियो ।

असन्तुष्ट पक्षका नेता मोहम्मद इस्तियाक राई पार्टीभित्र लामो समयदेखि असन्तुष्टि रहँदै आएको भए पनि आफू पार्टी विभाजनको पक्षमा नरहेको दाबी गर्छन् । असन्तुष्ट सांसदहरू बसेको होटल मेरियटमा आफू नबसेको उल्लेख गर्दै भन्छन्, “यो चर्चा चलेपछि नै म काठमाडौँ आएर अध्यक्षलाई भेटेर आफू विभाजनको पक्षमा नरहेको भनिसकेको थिएँ ।” समाजवादी पार्टीभित्रको असन्तुष्टिबारे सांसदहरूबीच छलफल भएको भने उनले स्वीकारे ।

समाजवादी पार्टीका असन्तुष्ट सांसदहरूको अन्तरकथा रोचक छ । कुनै बेला सांसद रेणुकुमारी यादवलाई अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अति निकट नेतृ मानिन्थ्यो । समय क्रममा त्यो सम्बन्ध पातलिँदै अहिले उनी पार्टी विभाजनको अगुवाइ गर्ने तहमा आइपुगिन् । मधेसी जनअधिकार फोरमको स्थापनाकालदेखि उपेन्द्र–रेणु सँगसँगै थिए । तर पछिल्लो पटक प्रदेश २ को प्रदेश कमिटी अध्यक्ष निर्वाचनमा पार्टी नेतृत्वले साथ नदिएपछि उनी रुष्ट भइन् । मतदानमा पराजित भएपछि आफूविरुद्ध अध्यक्ष यादवले प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री विजय यादवलाई उतारेको उनको बुझाइ रह्यो । त्यही चित्त दुखाइले नै रेणुलाई नयाँ पार्टी निर्माणको असफल नेतृत्वसम्म ल्याई पुर्‍यायो ।

निवर्तमान सहरी विकासमन्त्री एवं बाँके २ का सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई सरकारमा छँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग नजिकिए । आफूभन्दा ओलीसँग राम्रो सम्बन्ध देखेपछि अध्यक्ष यादव र राईबीचको सम्बन्ध चिसिँदै गयो । ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री यादवको मन्त्रालय कानुनमा सरुवा गरे पनि राईलाई चलाएनन् ।

यादवसँगै ओली सरकारमा जान राजेन्द्र श्रेष्ठ, इस्तियाक राई र रेणु यादवले इच्छा जनाएका थिए । पदाधिकारीले हात उठाएरै मतदान गरेर इस्तियाक मन्त्री बनेका थिए । तर उनले समानान्तर शक्तिसँग साँठगाँठ गरेको भन्दै यादव असन्तुष्ट भए । त्यसमाथि, पार्टी पदाधिकारी भए पनि पश्चिम तराईमा संगठन विस्तार गर्न नसकेको उनीमाथि आरोप लाग्यो ।

सरकारमा छँदै चिसिएको सम्बन्ध सुधार नभएपछि उनी नयाँ पार्टी निर्माण गरेर पुन: मन्त्री हुने योजनामा लागे । प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ पार्टीलाई एक मन्त्री, राज्यमन्त्री र उपसभामुखसम्म दिन सकिने प्रलोभन देखाएकै थिए । कोरोना महामारीमा नेपालगन्जका विपन्न समुदायलाई राहत वितरणमा सक्रिय सांसद सरकारले अध्यादेश जारी गरेको भोलिपल्टै ९ वैशाखमा काठमाडौँ भएर असन्तुष्टको भेला गराएका थिए ।

धनुषाका सांसद उमाशंकर अरगरिया कुनै बेला कांग्रेस उपसभापति विजय गच्छदारका विश्वासपात्र थिए । कांग्रेस छाडेर उनीसँगै मधेसी जनअधिकार फोरममा गए । तर गच्छदार कांग्रेस फर्किंदा भने उनी फर्किएनन् । बरु, धनुषाको सिंगो पार्टी कमिटीसहित समाजवादी फोरम प्रवेश गरे । उनी अहिले पार्टी संसदीय दलको सचेतकसमेत छन् ।

पार्टी नेतृत्वसँग अरगरिया असन्तुष्ट हुने मुख्यत: तीन कारण थिए । पहिलो– अध्यक्ष यादवले आफूलाई उपेक्षा गरी गत चुनावअघि पार्टी प्रवेश गरेका डा सुरेन्द्र यादवलाई राज्यमन्त्री बनाए । दोस्रो– संसद्मा सचेतक बनाए पनि नेतृत्वले आफूसँग कुनै समन्वय गरेन । तेस्रो– आफूसँगै पार्टी प्रवेश गरेका नेता–कार्यकर्ताको कुनै व्यवस्थापन भएन ।

बारम्बार गुनासो गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि अन्तत: उनी नयाँ पार्टीको डिजाइनमा लागे । डा यादवलाई नयाँ पार्टीका लागि राजी बनाएर काठमाडौँ ल्याउने उनै थिए ।

डा यादव राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका चिकित्सक हुन् । धनुषामा उनको जानकी मेडिकल अस्पताल छ । एमाओवादी परित्याग गरी पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्तिमा पूर्वप्रशासक र पेसाकर्मीलाई समेट्ने क्रममा उनी पनि जोडिए । तर गत निर्वाचनको डेढ महिनाअघि यादव समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरी उम्मेदवार भए र प्रत्यक्ष निर्वाचन जिते पनि । अध्यक्ष यादवले ओली सरकारमा उनलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीसमेत बनाए ।

आफूलाई कुनै काम गर्न नदिई भूमिकाविहीन बनाइएको भन्दै उनले निकटस्थसँग असन्तुष्टि पोखिरहन्थे । तर भिन्दै पार्टी गठनका लागि तयार होलान् भन्ने अध्यक्ष यादवले चाल पाएनन् । सांसद अरगरियाले उनलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर काठमाडौँ ल्याएका हुन् । भलै, पार्टी नेतृत्वको निरन्तर निगरानी र दबाबपछि उनले कथालाई नयाँ मोड दिने गरी बयान फेरेका छन् ।

पर्साका सांसद प्रदीप यादव पार्टीभित्र सक्रिय नेताका रूपमा चिनिन्छन् । तर निर्वासित तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामालाई भेटेको विषयमा उनी विवादमा परे । चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रिने भयमा पार्टीले उनलाई ६ महिना निलम्बन गरिदियो । सो प्रकरणपछि पार्टी नेतृत्वसँग असन्तुष्ट उनी नयाँ पार्टीको पक्षमा उभिए । झापाकी रेणुका गुरुङ महिला तथा जनजाति कोटाबाट समानुपातिक सांसद हुन् । नेतृ रेणु यादव निकट रहेकैले उनले असन्तुष्ट पक्षलाई साथ दिइन् । त्यस्तै, कलुदेवी विश्वकर्मा समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव दानबहादुर विश्वकर्माकी श्रीमती हुन् । पार्टी विभाजनमा कलुदेवीको भन्दा उनका पतिको भूमिका रहेको पार्टी स्रोत बताउँछ ।