प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसरी अपर्झट राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर चक्मा दिएका थिए,त्यसलाई बिर्साउने झल्को दियो समाजदवादी पार्टी र राजपाबीचको एकताले ।

दुई दलबीच एकताबारे १० वैशाख ०७७ को दिनभरी सामान्य छलफल समेत नसुनिएको बेला राति एक्कासी पार्टी एकताको निर्णय आयो । राति ११ बजे दुई दलबीच एकतामा सहमति भयो । दुई दलबीच भएको सहमति अनुसार पार्टीको नाम 'जनता समाजवादी पार्टी' र निर्वाचन चिन्ह 'छाता' मा हुने भएको छ ।

एक वर्षयता यी दुई दल एकताका लागि लम्बेतान छलफलहरू भएका थिए । ती छलफल र बहस अन्तिममा सत्ता समीकरणसँग जोडिएर टुंगोमा पुगेका थिएनन् । त्यतिबेला उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी सरकारमा थियो र एकताका लागि सरकार छोड्ने शर्त राजपाको थियो । जब उपेन्द्र यादवले सरकार छाडे, त्यसपछि एकता वार्ता नै अगाडि बढेको थिएन ।

यो बीचमा सामान्य छलफल त भएका थिए तर एकतासम्म पुग्न पर्याप्त थिएनन् । राजपाका एक नेताको भनाइमा यादवले सरकार छोडेपछि एकताका लागि चियागफ भन्दा बढ्ता केही भएको थिएन । तर जब सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजनका लागि सहज बाटो खुला गरेर अचानक राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याए, त्यसले रातारात वातावरणमात्र बनाइदिएन, बाध्य नै बनाइदियो ।

ओलीले अध्यादेशमात्र आफ्नै पार्टीका विपक्षीलाई मात्र तारो नबनाएर विपक्षी दल समाजवादी फोरम केन्द्रित थियो ।

फोरमका ७ जना सांसद पार्टी विभाजनको तयारीमा थिए । १७ जना सांसद रहेको समाजवादीमा ७ जना भए ४० प्रतिशत मत पुग्छ । जुन अध्यादेश अनुसार पार्टी विभाजनका लागि पर्याप्त थियो । त्यो रणनीति बुझेका उपेन्द्र यादव र राजपाका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारीलगायतका नेताहरूले रातारात पार्टी एकता गरिदिए । अरुलाई चक्मा दिएका ओलीका लागि नै अर्को गतिलो चक्मा थियो ।

समाजवादीबाट रेणु यादव, मोहम्मद इस्तिायाक राई, विमल श्रीवास्तव, प्रदीप यादव, सुरेन्द्र यादवलगायत अर्को पार्टी गठन गर्ने प्रयासमा थिए । जसलाई ओलीले उपसभामुखसहित मन्त्री बनाउने आश्वसन दिएको थिए । यति सूचना पाएका उपेन्द्र यादवले राजपासग विगतका असहमतिलाई थाति राखेर तत्कालै सहमति जुटाए ।

अब असन्तुष्ट सांसदहरुले पार्टी विभाजन गराउन ४० प्रतिशत सांसद पुर्‍यान सक्ने सम्भावना छैन । दुई दलबीचको एकतापछि सांसदको संख्या ३४ जना भएको छ जसको ४० प्रतिशत पुर्‍याउन १४ जना सांसद चाहिन्छ ।