कोरोना झेल्‍नुपर्दा पनि उतिसारो निराश नदेखिएका नेपाली जनताका नाममा २५ चैतमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको सम्बोधनले भने चिन्ता थप्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘राष्ट्रका नाममा सम्बोधन’ गरेको यो पहिलो पटक होइन । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको २५ महिनाबीचमा ओलीबाट जति पनि सम्बोधनहरू आए, त्यसमा सरकारको कार्यशैलीको आलोचनात्मक सुझाव दिने सञ्‍चार जगत्, सामाजिक सञ्‍जाल र बौद्धिक वर्गमाथि कटाक्ष गर्ने बुँदा भने कहिल्यै छुटेन ।

पछिल्लो मन्तव्यमा पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नप्रति ओलीले मन अमिलो पारे । त्यसलाई ‘कुप्रचार’ मात्र भनेनन्, प्रश्न उठ्नुलाई ‘बेमौसमी बाजा’ पनि भन्‍न भ्याए । न सार्वजनिक चासोको विषय बनेको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणबारे गम्भीर देखिए, न त छानबिनको आवश्यकता नै देखे । खरिद प्रक्रियामा कुनै त्रुटि भएको स्वीकार पनि गर्न चाहेनन् ।

सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर उठेका प्रश्नमा जवाफदेही बन्‍न आवश्यक छैन भन्‍ने संकेत ओलीले पटक–पटकका आफ्ना सम्बोधन, पत्रकार सम्मेलन र सार्वजनिक मन्तव्यका रूपमा व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् । अर्थात्, नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर उठ्‍ने कुनै पनि प्रश्नको जवाफ दिनु छैन ।

सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयलाई विषयान्तर गर्नु र प्रश्न उठाउनुलाई झन्डै–झन्डै गालीगलौजको भाषा प्रयोग गर्ने ओलीले आफ्नो पुरानै शैलीलाई यस पटकको सम्बोधनमा पनि निरन्तरता दिएका छन् । यस पटकको उनको सम्बोधनमा पनि उत्तेजनाको ज्वरो देखियो । प्रधानमन्त्री ओली एकातिर ‘सरकारका काम–कारबाही विधिसम्मत हुनुपर्ने र सुशासनका मानकमा खरो उत्रिनुपर्ने’ बताउँछन्, अर्कोतिर यही विषयमा सरकारलाई झकझक्याउन खोज्दा सञ्‍चार जगत्, सामाजिक सञ्‍जाल र बौद्धिक वर्गमाथि खड्ग नचाउन थाल्छन् । यस पटक पनि उनले त्यही प्रवृत्ति देखाए । सत्ता उन्माद र अहंकार उनमा जुकाझैँ टाँसिएको प्रस्ट भयो ।

राष्‍ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २१ चैतमै ‘राष्ट्रको नाममा सम्बोधन’ गरेकी थिइन् । सरकारको कदम प्रभावकारी भएकैले कोरोना भाइरसको जोखिम न्यून भएको राष्ट्रपति भण्डारीको आशय थियो । प्रधानमन्त्रीबाट आउनुपर्ने सम्बोधन राष्ट्रपतिबाट आउनु आफैँमा अनौठो थियो । त्यसमाथि विदेशमा रहेका नेपाली समुदायबारे राष्ट्रपतिको चासो पनि संवैधानिक लक्ष्मण–रेखा पार गर्ने शैलीको थियो । तर सरकारले यसबारे बोलेन । राष्ट्रपतिलाई सरकारको ‘लाइन एजेन्सी’ मार्फत चासो राख्‍न कसले रोकेको थियो र ?

जतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्‍नो कोटको गोजीबाट झिकेर सम्बोधनको पाठ पढ्न थाले, उनले राष्ट्रपतिको उक्त कदमको उल्टो सराहना पो गर्न पुगे । के मुलुकमा दुई कार्यकारी नेतृत्व छन् ? बुझ्‍न कठिन छैन, सञ्‍चार जगत्, सामाजिक सञ्जाल र बौद्धिक वर्गले यसमाथि प्रश्न उठाएपछि ओलीले यसको जवाफ जनतालाई दिन आवश्यक ठानेनन् । बरु उनले संवैधानिक राष्ट्रपतिको यो असंवैधानिक कलाको प्रशंसा नै गरे । सँगसँगै सरकारलाई सही बाटो हिँड भन्‍न खोज्‍जेहरूलाई लान्छित गर्न चुकेनन् ।

ओली पटक–पटक आफूलाई चित्त नबुझेको कुनै पनि विषयमा कसैले औँला ठड्याउन पाउँदैन भन्‍ने शैलीमा प्रतिक्रियात्मक भएर प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । यस पटकको सम्बोधनमा पनि उनले ‘एकजुट भई लड्नुपर्ने समयमा सरकारलाई असफल देखाउन र आफ्ना विभिन्‍न प्रकारका निहित स्वार्थ पूरा गर्न चलाइएका प्रचारबाजी बेमौसमी बाजाजस्तै हो र यस्तो प्रवृत्ति किमार्थ प्रशंसनीय हुन सक्दैन’ भनेर चेतावनीको भाषा मात्र बोलेनन्, यसलाई ‘लगातारको निराधार कुप्रचार’ भनेर आफू पानीमाथिको ओभानो हुन खोजे ।

सरकारलाई मनपरी गर्ने छुट हुने तर नागरिकलाई प्रश्न गर्ने अधिकार नहुने ‘ओली डक्ट्रिन’ ले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई दोस्रो श्रेणीमा राख्दै आएको छ । यसको संकेत त ओली सरकारले माइतीघर मण्डलामा सभा–भेला हुन नदिने असफल प्रयास गरेबाटै देखिएको थियो । यस पटकको सम्बोधनमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘जीवन रोज्‍ने कि वैयक्तिक स्वतन्त्रता’ भन्दै व्यक्तिको स्वतन्त्रताको चाहनालाई गौण ठानेका छन् । के ओलीमा अधिनायकवादको प्रारम्भिक लक्षण देखिएको हो ? उनको सत्तालाई प्रश्न सोध्‍नै पर्ने हुन्छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा अभिभावकीय दायित्वको गुण देखिएन । अझ विरक्तलाग्दो कुरा के भने उनका खास सहयोगीहरू उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापालगायतमा पनि सत्ता उन्माद देखिएको छ । यही प्रवृत्ति उनी निकट पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटामा पनि देखिएको थियो ।

अर्थमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडालाई अपवाद मान्‍ने हो भने ओलीका आसपास देखिएकाहरूमा उनकै शैलीमा गैरजिम्मेवार जवाफ दिन र चोथाले प्रवृत्ति देखाउन अभिशप्त छन् । पञ्‍चायतले समाजको आलोचनात्मक चेतलाई अठ्याउन मण्डलेहरूको प्रयोग गरेझैँ ओली सचिवालयको जिम्मेवारीमा रहेका गैरजिम्मेवार सदस्यहरू लोभलालच देखाएर अरिंगाल परिचालन गर्छन् । विरोधी स्वरहरूमाथि धावा बोल्छन् । हन्डी पत्रकारिताले सत्ताको आयु लम्बिने ठान्छन् ।

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा कति रकम जम्मा भयो ? त्यसको कार्यविधि र खर्च कसरी गरिँदै छ ? अबका केही दिनमा यस्तो चासो सार्वजनिक रूपमै व्यक्त हुन्छ नै । तर ओली र उनी निकटस्थले जुन प्रवृत्ति देखाइरहेका छन्, त्यसले निश्चय नै विगतमा जस्तै यस्तो प्रश्न उनीहरूका लागि प्रीतिकर नहुन सक्छ । यो बेग्लै कुरा हो कि सञ्‍चार जगत्, सामाजिक सञ्‍जाल र बौद्धिक समुदायले सत्तामाथि प्रश्न भने गरिरहनेछ । नागरिकले आफ्नो धर्म छाडेको कहाँ छ र !