लकडाउनमा बाहिरी दुनियाँसँग भौतिक सञ्‍चार टुटे पनि इन्टरनेट, ट्‍वीटर, फेसबुक, टेलिभिजन आदिबाट खबर र विचारहरूसँग अद्यावधिक भइएकै छ । खबरबाटै थाहा पाएँ, लकडाउनकै बीच मानिसहरू उपत्यकाबाट हिँडेरै तराईसम्म पुगेका छन् । भारतबाट देश छिर्न खोज्‍ने सयौँ नेपाली महाकालीपारि अलपत्र परेका छन् । वारि आएर क्‍वारेन्टाइनमा बस्‍नेहरूलाई पनि विनाजाँच घर पठाउने तयारी गरेको सुनिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले जोड दिएर भनेको छ– ‘जाँच, जाँच र फेरि जाँच ।’

नेपालीहरूको दुर्दशा देख्दा देश अभिभावकविहीन भएजस्तो लाग्छ । यस्तै संकट र दु:खको बेलामै चाहिने हो, राज्य । सहज समयमा त परिवार र साथीसंगातीसँगको सरसहयोगमा आफ्ना समस्यालाई टारिएकै थियो । यो संक्रमणलाई हामीले सुरुमा उति गम्भीर ढंगले सोचेजस्तो लागेन । स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्नलाई पनि ढिलासुस्ती भएकै थियो । त्यसमाथि खरिद गर्दा कमिसनको खेल भएको खबरहरू छापामा आए । यस्तो महामारीको चपेटामा पनि आर्थिक अपचलनको चलखेल भएकै हो भने योभन्दा दुखद र लज्जास्पद अर्को के हुन सक्छ ? यसले जनतामा आक्रोशको आगो उम्लिन्छ तर यसलाई पोख्‍ने या शमन गर्ने निकाय छैन ।

राज्यमा हुनुपर्ने गाम्भीर्यको अभाव र स्रोत साधनको कमीले अन्योलको स्थिति कायमै छ । अहिले जिम्मेवार निकायले राज्यलाई ‘वार रुम’ को रूपमा लिनुपर्थ्यो । त्यस्तो ‘रुम’ मा उच्च अधिकारीहरू बस्‍नु पर्थ्यो, जसले आवश्यक पर्दा तत्काल सही निर्णय लिन सकोस् । स्वास्थ्य समस्याले कार्यकारीलाई केही कठिनाइ छ भने अर्को व्यक्ति खटिनु पर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई आरामको जरुरत हुन सक्छ तर राज्यलाई टुहुरोजस्तो बनाउन हुँदैन । राज्यलाई संकटबाट पार लगाउने कोही न कोही नेतृत्व त अगाडि आउनु पर्छ ।

कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, रवीन्द्र मिश्रलगायत हामीले नेपालीहरूलाई देशभित्रै ल्याएर क्‍वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ भन्यौँ पनि । यस्तो बेला क्‍वारेन्टाइन निर्माणदेखि अन्य काममा प्रहरी, सेना, सशस्त्र बलको पर्याप्त सहयोग लिन सकिन्छ ।

तर ताज्जुबलाग्दो छ, राज्य तात्दैन ? यो सामान्य सरकार चलाएजस्तो होइन । संकटकालको सरकारी तदारुकता नै द्रुततर र प्रभावकारी हुन पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबाट सिक्न सक्छौँ, अवकाशप्राप्त चिकित्सक र नर्सहरूबाट पनि राज्यले सहयोग लिन सक्छ ।

नागरिक समाज र बौद्धिकहरूको भूमिका यस्तो संकटका बेला झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । क्‍वारेन्टाइनको बेला कृषिमा के गर्न सकिन्छ भन्‍नेबारे पढेको थिएँ । बौद्धिकहरूले मिडियामार्फत भए पनि राज्यलाई आलोचनात्मक सुझाव दिन र सचेत गराउन सक्छन्, गराइरहेकै पनि छन् ।

सरकारले आलोचनाका तथ्य र तर्कलाई मनन गरी सुझाव स्वीकार्न सक्नु पर्छ । पार्टी, कार्यालय, छाप, झन्डा केही नभएका नागरिक समाजको संगठित रूप हुँदैन । राज्यलाई अप्ठेरो परेको बेला उनीहरूको रचनात्मक सहयोगको भने खाँचो पर्छ नै । लेखकहरूले दैनिकजसो नै गहकिला लेखमार्फत महामारी र संकटको विश्व–इतिहासदेखि वर्तमान परिस्थितिको तथ्यचित्र प्रस्तुत गर्दै हाम्रा सम्भवनाहरूलाई औँल्याइरहेकै छन् । सचेत वर्ग सामाजिक सञ्‍जालबाटै भए पनि सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे बोलिरहको छ ।

आजको हाम्रो पहिलो आवश्यकता नै भौतिक दूरी भएकाले राज्यले गरेको लकडाउनलाई हामीले प्रशंसा गर्नै पर्छ । स्थानीय तहलाई परिचालन गर्न राज्यले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न सक्छ । स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा उपकरणहरू जतिसक्दो चाँडो प्रबन्ध गर्नै पर्छ किनकि उनीहरू नै आजको युद्धको अग्रदस्ता हुन् । उनीहरूलाई गुणस्तरीय हतियार चाहियो नै । मेरा साथी भन्दै थिए– ‘ओस्कारको रेड कार्पेट अब कुनै नायक–नायिकाका लागि होइन, कोरोना संक्रमणमा अहोरात्र खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि बिच्छ्याइनु पर्छ । महामारीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू सम्मानका असली हकदार हुन् ।’

स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल बढाउने उपायहरू खोज्‍नु पर्छ । नेपालका विशिष्ट र अनुभवी चिकित्सक र प्राविधिज्ञहरूसँग नियमित छलफल गरेर हाम्रा कार्यनीतिहरू थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु पर्छ । संक्रमितलाई विशेष निगरानीसहित छुट्टै राखेर उपचार गरिहाल्नु पर्छ । हामीले दक्षिण कोरियाबाट केही पाठ सिक्न सक्छौँ । त्यहाँजस्तो स्रोत–साधन हामीसँग नहोला तर सकेजति कोसिस तुरुन्तै गरिहाल्नु पर्छ । हाम्रोमा त संदिग्ध व्यक्तिको पर्याप्त जाँच नै गरिेएको छैन ।

सामान्य रुघाखोकीका बिरामीलाई कोरोना संक्रमणको आशंकामा पोखराका अस्पतालले उपचार गर्न अस्वीकार गरेपछि मेरा केही मित्रहरूले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई पत्र लेखेछन् । ती मित्रहरूले उक्त पत्र मलाई पनि पठाएर केही बोलिदिन आग्रह गरेका थिए । स्वास्थ्यमन्त्रीलाई पत्र लेख्‍ने या हारगुहार गर्ने पहुँच सबैको हुँदैन । अझ सुदूर गाउँमा निमुखा जनताको स्वास्थ्य अवस्था र चेतनास्तर कस्तो होला, हामी सहरमा बसेर अनुमान मात्रै गर्न सक्छौँ । गरिब र दुर्गम बस्तीमा सूचना हम्मेसि नपुग्‍ने हुनाले महामारीबाट बच्‍ने सचेतना पनि कमै होला । यहीँनेर राज्यको सुझबुझपूर्ण उपस्थिति खट्किन्छ ।

जनचेतनालाई सरल भाषामा सम्प्रेषित गर्न स्थानीय भाषामा रेडियो सन्देशहरू बनाउन सकिएला । खाद्यान्‍नजस्ता अत्यावश्यक वस्तुका लागि पसल खोल्दा भीडभाड नहुने, निश्चित दूरी कायम गर्ने, बिक्रेताको उमेर समूह तोक्ने र समय–तालिका पनि हेरफेर गर्न सकिएला । त्यसका लागि राज्यले नियमनकारी भूमिका खेल्नु पर्छ ।

संकटका बेला राजनीतिक दलहरू पनि एक ठाउँमा उभिएको देखिएन । यो एउटा नेकपा (नेकपा) को मात्रै लडाइँ होइन, न त नेपाल देशको मात्रै । विश्व नै अहिले यो महाव्याधिसँग लडिरहेको छ भने यहाँ आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ, कुनै निजी भागबन्डा र अहम् सम्झेर कसैले पनि अड्चन ल्याउनु जायज होइन । यसको अर्थ सरकारको ढिलासुस्ती र राज्य–सम्पत्तिमाथि गरिने दुरुपयोग या भ्रष्टाचारमा मौन बस्‍ने भन्‍ने होइन ।

बेलायतमा विभाजित मानसिकता बलियो थियो तर कोरोना कष्टपछि त्यहाँ सबै एकजुट छन् । आफैँलाई सक्रमण हुँदासमेत बोरिक जोन्सन सम्बोधन गरिरहेकै छन् । फ्रान्समा इम्यानुअल म्याक्रोनको सक्रियता उत्तिकै छ । कोरोना संक्रमणको सुरुआती समयमा अरूलाई खिल्ली उडाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो भूल स्वीकार्दै पहिलेको बोली सुधार्दै छन् । हाम्रोमा पनि नेतृत्वले अभिभावकको भूमिकामा आफूलाई उभ्याउन सक्नु पर्छ ।

राजनीतिक दलहरूले संयुक्त रूपमा स्वयंसेवकहरू खटाउन सक्छन् । सरकारले छलफलको दायरा बढाउँदै समाधानका अनेक बाटो र विकल्पबारे सोच्‍नु पर्छ । प्रतिपक्षलगायत अन्य दलका शीर्षस्थहरूसँग मिलेर यो संकटसँग जुध्‍ने हिम्मत सत्ताले देखाउनु पर्छ । सत्ताको आधिकारिक निकायले बोलेको कुरामा प्रतिपक्षीको पनि शक्ति र समर्थन समाहित हुनु पर्छ ।

यो संकटलाई युद्धकै रूपमा स्वीकारेर अघि नबढे हामीलाई आफ्नै अकर्मण्यताले सखाप पार्नेछ । युद्धमा होस् या संकटको घडीमा– सबैभन्दा ठूलो मारमा पर्ने आर्थिक रूपमा विपन्‍न वर्ग नै हुन् । दैनिक ज्यालामा बाँचिरहेका मजदुर वर्गप्रति राज्य अब जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत नहुने हो भने त्यसले अर्को समस्या खडा गर्न सक्छ । यसमा स्थानीय तहलाई परिणामुखी भएर परिचालन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । संघीय संरचनाले जनतालाई सेवा दिएर आफ्नो सार्थकता पुष्टि गर्ने सही समय अहिले हो । एक किसिमले जनताका सामुन्‍ने उभिएर परीक्षा दिने मौका पनि हो । धरानलगायत केही स्थानीय निकायको भूमिकालाई जनताले सराहना गरेका छन् । त्यसलाई प्रेरणा मान्दै अन्त पनि पनि नयाँ योजनासहितको सक्रियता बढाउन सकिएला । अब वडा–वडामा सरकारको उपस्थिति हुनुपर्छ र यसमा विलम्ब हुनै हुँदैन ।

फेरि पनि जोड दिन्छु– यो युद्ध नै हो । त्यसैले काम पनि अब युद्धस्तरमा हुनुपर्छ । युद्धका कर्णेल–जर्नेलजस्तै राज्यका अंगहरू तैनाथ हुनुपर्छ । यो युद्ध हामीले जित्‍नै पर्छ ।

कुराकानी : गुरुङ सुशान्त