प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : संकटमा मल्हम लगाउने प्रयास (बसन्त बस्नेतको विश्लेषण) #Podcast
कोरोना संकट देखाएर प्रधानमन्त्रीले जीवन या स्वतन्त्रतामध्ये एक रोज्न चुनौती दिनुभयो-- त्यो चाहिँ आजको वक्तव्यमा अपेक्षित थिएन।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल, स्वकीय सचिव वज्राचार्य, मुख्य सल्लाहकार रिमाल र सूचना, प्रविधि सल्लाहकार अलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो इशारामा चलाइरहेका छन् ।
माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा सन् १९६६ देखि १९७६ सम्म ‘महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति’ चलेको थियो । यो अवधिमा माओलाई उनकै कान्छी श्रीमती चियाङ चिङ, च्याङ चुङचियाओ, याओ वेङयुआन र वाङ होङवेनले साथ दिएका थिए । यसलाई चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिका ‘ग्याङ अफ फोर’ पनि भनिन्छ ।
यही चौकडीले वृद्ध, रोगी र असक्त भइसकेका माओलाई दुरुपयोग गरेर आफ्ना विरोधीहरूको कत्लेआम गरेको, माओलाई इशारामा नचाएर आफ्नो अभीष्ट पूरा गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
माओको मृत्युपछि देङस्याओ पेङ सत्तामा आए । तिनै देङलाई सांस्कृतिक क्रान्ति चलिरहँदा साधारण सदस्यता मात्र रहने गरी कारबाही गरिएको थियो । चीन गणतन्त्र हुँदाका प्रथम प्रधानमन्त्री चाउएन लाइ, सांस्कृतिक क्रान्ति चलिरहँदाका प्रधानमन्त्री चाओलाई पनि यो ‘ग्याङ अफ फोर’ ले माओको निर्देशन भन्दै दिनु दु:ख दिएको थियो ।
यो समूहले चिनियाँ जनमुक्ति सेना र पार्टीभित्र के के गऱ्यो भन्ने थाहा पाउन मोटा मोटा पुस्तकहरु लेखिएका छन् । देङ र उनी निकटले माओको मृत्यु भएको एक महिना पनि नपुग्दै बैठकका लागि भन्दै बोलाएर सांस्कृतिक क्रान्तिको नेतृत्व गरिरहेकी चियाङ चिङसहित ‘ग्याङ अफ फोर’ का चारै जनालाई कैद गराए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली माओ होइनन् । तर भर्खरै सी जिनपिन विचारधारा पछ्याउने जमर्को गरेको नेकपा हाक्दै गर्दा उनले आफ्नो वरपर त्यस्तै प्रकृतिको ‘ग्याङ अफ फोर’ भने परिकल्पना गर्न पुगेको देखिन्छ ।
यो पनि पढ्नुस
कोरोना संकट देखाएर प्रधानमन्त्रीले जीवन या स्वतन्त्रतामध्ये एक रोज्न चुनौती दिनुभयो-- त्यो चाहिँ आजको वक्तव्यमा अपेक्षित थिएन।
जतिसुकै आत्मबल र आफूलाई तन्दुरुस्त देखाउन चाहे पनि संक्रमणको त्रासका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको नजिक कोही जानु उपयुक्त हुन्न । उनको मिर्गौला दोस्रोपल्ट प्रत्यारोपण भएको तीन महिनासम्म यस्तो गरिने बताइएको छ ।
जानकारका अनुसार ओलीको एकदम निकटमा पत्नी राधिका मात्र पुग्छिन् । यसबाहेक अरूले न्यूनतम एक/डेढ मिटर टाढै रहेर मात्र संवाद गर्छन् । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति संयोजकका हैसियतमा न्यूनतम दिनमा एक पटक बालुवाटार पुगेर उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई परिस्थितिबारे जानकारी गराउँछन् ।
यसबाहेक ओलीले दैनिक घटना थाहा पाउने भनेको स्वकीय सचिव राजेश वज्राचार्य, मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई, प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा, सूचना, प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अलीले जानकारी दिएपछि मात्र हो ।
स्रोतका अनुसार यीमध्ये उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल, स्वकीय सचिव वज्राचार्य, मुख्य सल्लाहकार रिमाल र सूचना, प्रविधि सल्लाहकार अलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो इशारामा चलाइरहेका छन् । यो समूहलाई सरकार र नेकपाभित्रकै ठूलो तप्काले माओको सांस्कृतिक क्रान्तिको ‘ग्याङ अफ फोर’ जस्तै बालुवाटारभित्रको ‘ग्याङ अफ फोर’ को उपमा दिने गरेको छ ।
“यो ग्याङ अफ फोरले आखिरी दशकमा चीनमा माओलाई घेरेजस्तै बालुवाटारभित्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई घेरिरहेको छ”, नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, “ओलीजीको हालत पनि बहुमत एकातिर, खासगरी चार जनाको घेराउमा परेर आफू मात्र अर्कातिर हुने देखिँदै छ । यो घेराबाट प्रधानमन्त्री जति चाँडो निस्कन सक्छन्, त्यति चाँडो सबैतिर नजर घुमाउन सक्छन् । नत्र उनले माओले जस्तै गल्ती गर्दै जाने देखिन्छ ।”
यो पनि पढ्नुस
परिस्थिति ओलीका लागि जति रक्षात्मक बन्दै छ, त्यसको प्रतिरोध क्षमता पनि गुमाउँदै गएको देखिन्छ । त्यही ठानेर हुनुपर्छ, पछिल्ला विवादका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन ओलीले चाहेका छैनन् ।
पछिल्लो कोरोना संकटका कालमा समेत सरकार प्रभावकारी देखिनुको साटो झन् झन् आर्थिक विवाद र अनियमिततामा मुछिदै जानु, यो सबै खुलासा भइसक्दा पनि प्रधामन्त्रीको सचिवालय उल्टै दोषीहरुलाई नै संरक्षण दिन उद्दत हुनुले यो ग्याङ अफ फोरको प्रभाव पुष्टि हुन्छ । ओम्नी ग्रुपको क्रियाकलापबारे सर्वत्र प्रश्न उठिसक्दा पनि घुमाउरो बाटोबाट उसैलाई मेडिकल सामग्री किनमेलको जिम्मा दिन सरकार अग्रसर रहेको भनी आजैमात्र कान्तिपुरले खुलासा गरेको छ ।
हुन त चीन र नेपालको अवस्था र परिवेश फरक छ । तर प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति नियाल्दा उनले बाहिरी वातावरण खासै बुझेजस्तो देखिँदैन । किनभने चीनबाट मेडिकल सामग्री खरिद गर्दा ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफू सबै कुरामा जानकार रहेको दाबी गरिरहेका छन् । उल्टै सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमाथि तीतो पोखिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २५ चैतमा मात्र राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनका १ सय ५० शब्द मात्र नियाल्ने हो भने त्यो प्रस्ट हुन्छ । उनले सम्बोधनमा भनेका छन्, ‘सरकारका काम कुनै पनि संवैधानिक अंगहरूको सम्परीक्षणभन्दा माथि हुँदैनन् । तिनले गर्ने अध्ययन र फैसलाका लागि सरकार हमेसा तयार रहन्छ । तर कामै गर्न नसक्ने एवं प्रक्रिया नै सुरु हुन नसक्ने गरी गरिने निराधार आरोप र मिथ्या प्रचारले अप्ठेरो अवस्थामा काम गरिरहेका व्यक्तिलाई निरुत्साहित मात्रै गर्छ भन्नेमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मात्र मेरो आग्रह छ । समाजमा उठ्ने गरेका, खासगरी मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आउने गरेका आलोचना, टिप्पणी र सुझावप्रति मेरो पर्याप्त ध्यान गएको छ ।’
यो पनि पढ्नुस
सत्ता संकट आउनै लागेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई कोरोना प्रकोपले फेरि नेतृत्व देखाउने अवसर दिएको छ
प्रधानमन्त्री ओली थप्छन्, ‘मानव जातिविरुद्ध आइलागेको राष्ट्रिय र विश्वव्यापी संकटको यस्तो परिस्थितिमा एकजुट भई लड्नुपर्ने समय सरकारलाई असफल देखाउन र आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न चलाइएका प्रचारबाजी बेमौसमी बाजाजस्तै हो र यस्तो प्रवृत्ति किमार्थ प्रशंसनीय हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार नगर्ने र हुन नदिने वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धतालाई लगातारको निराधार कुप्रचारले कमजोर पार्न सक्ने छैन । कहीँ– कतै अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कुरा देखिए निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्न वर्तमान सरकार किञ्चित पछि पर्ने छैन ।’
प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा भने दैनिक घटनाक्रमबारे प्रधानमन्त्री पूर्णत: जानकार रहेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीलाई गलत ब्रिफिङ गरेर घेराबन्दीमा पार्ने कोसिस भइरहेको भन्ने कुरा निराधार रहेको थापाको दाबी छ । “कतिपय अवस्थामा मन्त्रीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न समय लिनुपर्छ । तर मुख्य सल्लाहकारले छिनछिनमै भेटेर सल्लाह र सुझाव दिनु जिम्मेवारीका हिसाबले स्वाभाविकै हो । उपप्रधानमन्त्रीले कोरोना रोकथामबारे भइरहेका प्रयासबारे प्रधानमन्त्रीलाई बताइरहनुभएको छ”, थापा भन्छन्, “अलीजी अवैतनिक सल्लाहकार हो । राज्यबाट एक रुपैयाँ लिनुभएको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई कसैले घेराबन्दी गरिएको छ भन्छ भने त्यो सरासर गलत हो ।”
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...