लकडाउनमा हामी थुनिएको ४० औं दिन पुग्दैछ । सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सुरुवाती सफलता पाइरहेको दाबी केही नागरिक अगुवाहरूले गर्दैगर्दा सर्वत्र परीक्षण किटको अभाव छ । पहिलो संक्रमित भेटिएको चार महिना बित्दासम्म स्वास्थ्य उपकरण आइपुगेको छैन । साबुन पानीले हात धुने, तातोपानी पिउने र भाइरसको फ्याटिय तत्व पगाल्ने प्रेस्क्रिप्सन् बाहेक उत्रो हातलागी छैन । स्थिति यस्तरी बिग्रिसक्यो कि, अब त ‘नआत्तिनुस्, सकारात्मक सोच्नुस्’ भनेर कसैलाई भन्नु पनि बेफ्वाँकमा निहुँ खोज्न अघि सर्नुजस्तो हुन गएको छ ।

घरमा थुनिएर बस्ने इच्छा सम्भवत: कसैलाई नहोला । हाम्रा सरकारहरू भने नागरिकमाथि कानुन लगाउनमात्रै आउँछन्, संकटमा सघाउन आउँदैनन् । भगवान भरोसामा बस्नुपर्ने प्रष्ट देखिएपछि नागरिकहरूले आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्ने नीति अख्तियार गरे । घर नभएकाहरूको, अनि घर भएर पनि त्यहाँसम्म सुरक्षित पुग्न नपाएकाहरूको कथाव्यथा अब कुनै समाचार रहेन । प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले तिनलाई ‘रहस्यमय र षड्यन्त्रमूलक’ करार गरिसके । सिडिओले थाहा नपाएको जानकारी बिनु सुवेदी र प्रकाशचन्द्र तिमल्सेनाले कसरी पाए ! यी पत्रकारहरू गोर्खापत्र या रेडियो नेपालमा हुँदा हुन् त तिनका नाममा सायद स्पष्टीकरणको चिठी थमाइसकिएको हुने थियो ।

पीपीई लगाएर ड्युटीमा तैनाथ डा. शेरबहादुर पुन स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेर फर्किसके । अब उनी टेकुमा मात्रै नभएर रामशाहपथमा समेत खटिने भइसकेपछि कोरोना नियन्त्रणमा देशले दोहोरो फड्को मार्नेछ । बर्दी खोलेर थकाइ मारिरहेका होलान् भन्ठानिएका सर्वेन्द्र खनाल पहिलेभन्दा अझै सक्रियतापूर्वक राष्ट्रसेवामा होमिएको त हामीले थाहा पाइ नै सक्यौं । दैनिक भइरहने यस्ता सबै प्रकरणलाई भोलिपल्टै बासी तुल्याउनेगरी काठमाडौंमा प्रत्येक दिन नयाँ–नयाँ काण्डहरू मच्चाइएका छन् । हामी तिनलाई लोकबोलीमा रमिता भन्न सक्छौं । रमाउने माहोल नभए पनि हामी तिनलाई हेरेर एकैछिन कारुणिक हाँसो हाँस्न सक्छौं ।

लकडाउन अगावै जनताको अभिमतको हुर्मत लिनेगरी राज्यपक्षबाट विभिन्न आर्थिक अपचलन नभएका होइनन् । कानुनी राज्यको मान्यतामै प्रहार गर्ने क्रियाकलापलाई राज्यशक्तिको आडमा प्रोत्साहन कदापि सह्य थिएन । जब लकडाउन जारी भयो, त्यसपछि त काठमाडौं संस्थापनलाई हाइसन्चो । अब को बाहिर निस्केर विरोधबाजी गरिरहोस् । फेसबुक ट्वीटरमा खाता खोल्ने पहुँच भएकाहरूले आफ्ना असन्तुष्टि त्यहीँ पोखेर विरोध जनाइरहेका छन् । फेसबुकमा लेख्न नपाइने होइन, मज्जाले पाइन्छ । लेखिसकेपछि भने आफूले केही गर्नुपर्दैन, राज्यले गर्छ । भिटेनदेखि भीम उपाध्याय प्रकरणसम्म यही हुँदै आएको छ ।

साइबर क्राइमको मुद्दामा पूर्वसचिव भीम उपाध्यायलाई थुन्ने सरकारले प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकारलाई भने छुँदै छोएन । कोरोना कालमा ‘छुन’ कहाँ पाइन्छ त ? औषधी किन्न पसल गएको मानिसलाई मरणासन्न पिट्ने पुलिस बबरमहलमा जुलुस निकाल्ने सरकार संरक्षित कार्यकर्ताहरूसामू अकर्मण्य छ । पुलिसलाई पनि अब थाहा भइसक्यो, उनीहरूलाई चलायो भने त्यसको नतिजा कति महँगो पर्न सक्छ !

यी सबै प्रकरणमात्रै होइन, स्वयं कोरोनालाई तु. बिर्साउने गरी प्रधानमन्त्रीले दुई अध्यादेश अघि सारे । इतिहासकारहरूले राजनीतिक नियुक्तिको लालचमा नपरी लेख्न सके भने यो काण्डलाई आगामी पुस्ताले ‘अध्यादेश पर्व’ भनेर पढ्न पाउने छ ।

‘विश्वकै उत्कृष्ट संविधान’ जारी गरेको चार वर्ष नबित्दै त्यसको आत्मामा प्रहार गर्नेगरी अध्यादेश काण्ड मच्चाइदा त्यसको आम विरोध नहुनु चाहिँ अस्वभाविक हुने थियो । तर किन हो, हाम्रो समाजको एउटा पंक्ति मौन बस्न रुचायो । यो जघन्य अलोकतान्त्रिक प्रकरणमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सांसद र प्रहरी चारवटा संस्थाको गरिमा सिध्याउने संलग्नताहरू देखिएका छन् । संसद, सत्तारुढ पार्टीलाई छलेर, मन्त्रिपरिषद्‌का सदस्यहरूलाई पन्छाएर, अनि प्रतिपक्षी पार्टीहरूलाई ललकारेर अघि बढाइएका दुई अध्यादेश रातारात अघि बढाइए । अरु बेला तीन महिनासम्म संसदीय विधेयक अड्काएर राख्न सक्ने राष्ट्रपतिबाट यी अध्यादेशमा भने धडाधड टाँचा मारियो । त्यति छिटो त सायद चाउचाउ सुप उमाल्न पनि सम्भव नहोला ।

रातारात अघि बढेको यो सर्वसत्तावादी प्रयत्नबारे नेपालले शृंखलाबद्ध रिपोर्टहरू प्रकाशित गरिसकेको छ । हामीले भनेका छौं, आज सिंगो मानव जाति र सबै नेपालीहरूका सामुन्ने उत्पन्न गम्भीर स्वास्थ्य संकट समाधान गर्नुपर्ने अभिभावकीय जिम्मेवारी भुलेर राज्यका यी अंगहरू आफ्नो शक्ति थप निरंकुश बनाउन उद्दत भए । यसको मार यी गणतान्त्रिक संस्थाहरू स्वयंलाई पर्न गएको छ । अनि नेतृत्वको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा समेत काफी सन्देह उब्जिन गएको छ ।

संस्थाहरूको गिर्दो साख #NepalMag रिपोर्ट श्रृंखला पढ्नुस्

१) फेरि गुम्यो प्रहरीको साख फर्काउने अवसर 
२) 'प्रधानमन्त्री' संस्थाको साख गिराउँदै ओली 
३) ‘राष्ट्रपति’ संस्थाको साख पटक–पटक राष्ट्रपतिबाटै क्षय 

यिनै प्रश्नहरू उठाएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको कठोर आलोचना गर्दै सचिवालय तथा स्थायी समिति बैठक बोलाउन माग गरे । तर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा बैठक बस्न नपर्ने तर्क दिएर पन्छाउन खोजे । बैठक छल्न सक्ने अवस्था नदेखिएपछि उनले पार्टीभित्र बाहिरका आफ्ना प्रतिष्पर्धीलाई चक्मा दिनेगरी हिजो बुधबारको बैठकमा नया तुरुप फालेका छन्, वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने । तर कोरोना टरेपछि ।

शब्द याद गर्नुहोला, कोरोना टरेपछि । लकडाउन टरेपछि होइन ।

ओलीबाट पटक पटक धोका पाएका समकालीन नेताहरू अब उनीसँग उधारो कारोबार नगर्ने भन्छन् । यसो भन्नेमा माधव नेपाल अग्रणी छन्, जसलाई ओलीले तेस्रो अध्यक्ष बन्न अर्को तुरुप फालिसकेका छन् । माधव नेपाल र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यो ओलीको फुटाउ र राज गर रणनीतिअन्तर्गत आएको तुरुप भनी अर्थ्याइरहेका छन् ।

वामदेव गौतम भने अलमलिएका छन् ।

वामदेव यो बुझिरहेका छैनन्– प्रतिनिधिसभामा जितेर आएका प्रचण्ड, नेपाल र झलनाथ खनालजस्ता तीन–तीन पूर्वप्रधानमन्त्री छँदाछँदै ओली किन गौतमको नाम उच्चारण गर्दैछन् !

गौतम ती नेता हुन्, जसले २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा आफूलाई बर्दियाबाट हराउन स्वयं पार्टीपंक्ति परिचालित भएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनको भनाईमा त्यसरी हराउन तत्कालीन एमालेको ओली पक्षका कार्यकर्ता सक्रिय थिए । गौतमले यसको छानबिन हुनुपर्ने माग धेरैपल्ट गरे पनि ओलीले सुनुवाई गरेनन् ।

गौतमले आफू एकीकृत पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुपर्ने माग राख्दै आए पनि ओलीले पन्छाउँदै आए । प्रचण्ड र नेपालको जोडमा गौतम उपाध्यक्ष बनाइए । त्यसका लागि पार्टीको अन्तरिम विधान नै परिमार्जन गर्नुपरेको थियो ।

पार्टीको विधान फेरेजस्तो सजिलो छैन, संविधान फेर्न । यद्यपि दुई तिहाई संसदीय बहुमतको अनुकुलता भएका बेला यो उति असम्भव पनि छैन । केवल नैतिक प्रश्न हो यो । तर नेपाली नेतृत्वले कानुनी चलखेल गर्ने क्रममा नैतिकता, मूल्यमान्यताको प्रश्नलाई सधैं उपेक्षा गर्दै आएको छ । हाम्रो लोकतन्त्र केवल बहुमततन्त्र हुन पुगेको छ । बहुमतले हुन्छ भनिदिएपछि चुनाव जितिरहनु पनि नपर्ने । नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभा हारेर पनि राष्ट्रिय सभा छिरेका त्यत्तिकै होइनन् । त्यसकारण अचेल मूल्यमान्यताका कुराहरू राष्ट्रियसभामै सुन्न पाइने व्यवस्था छ । यसमा बहुमतको राजनीति जिम्मेवार छ । लोकतन्त्रको आत्मा फेरि पनि पराजित नै छ ।

इतिहासले याद गरोस्, पछिल्लो प्रतिनिधिसभा हारेका गौतमलाई अहिलेकै अवस्थामा माथिल्लो सदन लैजान हुन्न भन्नेमा स्वयं ओली पनि थिए । संविधानमा पनि पछिल्लो चुनाव पराजित भएको व्यक्ति त्यही संसद रहँदासम्म चुनिन नपाउने व्यवस्था नगरिएको होइन । तर गौतम मरिकाटे मान्ने होइनन् ।

कसैगरी म आजै, अहिल्यै प्रधानमन्त्री हुनैपर्छ, नत्र राष्ट्रिय सभा जान्न भनेर एकोहोरो अत्तो थापिरहेका थिए गौतम । नेकपाको संक्रमणकालीन राजनीति व्यवस्थापन गर्ने नाममा नेताहरूले संविधानको भावनामाथि थुप्रै खेलबाड गरिसकेका छन् । अहिले ओलीले गौतमलाई यसरी प्रधानमन्त्रीको तुरुप फाल्दैछन्, मानौं प्रधानमन्त्री उनको हुकुम प्रमांगीका आधारमा कसैलाई दिन मिल्ने तक्मा हो ।

नेकपा नेतृत्वले सोचोस्– आजको मूल प्रश्न के हो ? के यो पार्टीका लागि ओम्नी, वाइडबडी, यती, गोकर्ण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण हुँदै पछिल्लो अध्यादेश र अपहरण काण्डको समाधान माथिल्लो तहका केही टाउकाहरूको व्यवस्था हो ? कि सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका नेताको गल्ती सिंगो पार्टी र प्रजातान्त्रिक प्रणालीका लागि प्रत्युत्पादक बन्दै गएकाले यसको निरुपण गरिनुपर्छ भन्ने उसको मत हो ?

नेकपा नेतृत्वले सोचोस्– पछिल्ला दुई वर्षयता कुनै त्यस्तो दिन छैन, जहाँ प्रधानमन्त्री, कतिपय मन्त्री, सल्लाहकार आदिले छुद्र बोलेर या गल्तीका शृंखला रचेर नागरिकको अपमान नगरेका होउन् । आज नेपाली लोकतन्त्रको शब्दकोशमा जवाफदेहिता भन्ने शब्द हराएको छ । सुशासन र समृद्धिका ठूल्ठूला बाचा बाँधेर नेकपाले चुनाव जित्यो । आज सरकारका क्रियाकलापहरू देख्दा सोध्न मन लाग्छ, अब यो देशमा सुशासन र पारदर्शिता भन्ने चीज कतै बाँकी रह्यो र ?

के संसद, के अदालत, के अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, के राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, के सेना, के प्रहरी, के कर्मचारीतन्त्र, के सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग– आज सरकारको छाया नपरेका संस्थाहरू हामीसँग छैनन् । नागरिक समाजका नाममा अनेकौं स्वार्थ र लुब्ध चाहनाहरू बोकेका मानिसहरू सक्रिय छन् । अहिले जति पनि सशक्त खबरदारी छ, त्यसमा पत्रकारहरूले भूमिका खेलेका छन् । तर तिनको मुख थुन्नका लागि शृंखलाबद्ध चलखेलहरू भइरहेका छन् । सूचनालाई फेक न्युजले काट्न पूर्वपत्रकार र करिब–करिब पत्रकारको फौज नै खडा गरिएको छ । त्यतिले नपुगेर प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निमोठ्न प्रधानमन्त्री आफैं तयार छन् । पढ्नुस्ः सरकार किन मिडियालाई बैरी ठान्छ ? 

के हामी लोकतन्त्रका नाममा कुनै पनि रंगको निरंकुशता स्वीकार्न अलि अलि तयार हुँदै गएको हो ? के हामी व्यक्तिविशेषको स्थिरताका लागि सम्पूर्ण प्रणालीलाई अस्थिर बनाउन सहमत भएको हो ? जनताको करले पालिएका माथि उल्लेखित सबै संस्थाहरूको विश्वसनीयता ध्वस्त पार्नेगरी एकपछि अर्को अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप हुँदैगर्दा हाम्रा बहसहरू किन व्यक्तिकेन्द्रित हुन गएका हुन् ?

सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मले याद गरोस्, आज हाम्रो लोकतन्त्रले जनतातिर फर्केर हेर्ने मौलिक चरित्र छाड्दै गएको छ । लोकतन्त्रमा जनता पो मालिक । तर ‘म राष्ट्रको नोकर हुँ’ भन्ने कोटेशन जहानिया राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ पद्मशमशेरका नाममा दर्ज छ । त्यो केवल सामान्य ज्ञानको पुस्तकमा पढ्न पाइन्छ । तर यो राणाशाही होइन । ‘नपत्याए हेर त, यहाँ बेला–बेला चुनाव पनि हुन्छ’ भन्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । अनि त्यसैलाई देखाएर ‘अझै तिमीहरूलाई यति लोकतन्त्रले पनि पुगेन’ भन्दै नागरिकहरूलाई होच्याउन खोजिएको छ ।

स्तम्भकार उज्ज्वल प्रसाईले साढे तीन महिनाअघि कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘संविधानको मायामा’ शीर्षकको लेखमा आज नेपालको चिन्ता यो संविधानको स्वामित्व लिन कोही तयार नदेखिनु हो भनी औंल्याएका थिए । त्यसयताका सय दिनमा प्रसाईको यो टिप्पणी झन् सान्दर्भिक भएर आएको छ । चार वर्षअघि प्रचण्डले हामीसँग एउटा अन्तर्वार्ता क्रममा स्वीकारेका थिए, ‘ओलीलाई प्रधानमन्त्री दिन्छौं, सुशील (कोइराला) लाई राष्ट्रपति दिन्छौं नभनेको भए संविधान बन्दैनथ्यो ।’ भलै यसो भन्ने प्रचण्ड स्वयंको क्षणवादी राजनीतिको परीक्षण धेरैपल्ट भइसकेको छ । सम्भवत: उनी पनि यो भद्रगोलबाट फाइदा उठाउने प्रतीक्षामा हुन सक्छन् ।

लम्बिँदो लकडाउनका कारण जनजीवन उकुसमुकुसमा भए पनि कोरोना नियन्त्रणमा उल्लेख्य पहल अहिलेसम्म नभएकाले अगाडिका दिनहरू सहज छैनन् । बिचौलिया र केही कर्मचारीको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन मेडिकल सामग्री आइपुगेपछि आम आक्रोशको ज्वार उर्लेको थियो । अहिले त्यो मत्थर छ, तर सेनाले मेडिकल सामग्री किनमेलमा कति प्रगति गरेको छ भन्नेबारे आश्वस्त हुने स्थिति तयार भइसकेको छैन । सायद यो प्रकरण पनि कुनै अर्को रमिताका कारण ओझेल पारिने छ ।

यी सबै परिदृश्यहरूबीच वामदेव गौतमले सायद बुझ्नेछन्, अहिलेको अवस्थामा उनी प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो बन्द छ । हरेक दिन रमिता चलिरहने यो दु:खी देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले फालेको यो त्यस्तै अर्को रमिताको तुरुपमात्रै हो । प्रश्न सिंहदरबारमा कसले राज्य गरेको छ, गर्नेछ– को होइन । प्रश्न यो महामारीबाट सक्दो छिटो जनतालाई निकाल्न राज्यले प्रत्येक दिन के गर्दैछ, गर्नेवाला छ भन्ने हो । प्रश्न कुन–कुन पार्टी तोडफोड गर्न के–के तानाबाना बुनिदैछ भन्ने होइन । प्रश्न न्युनतम जवाफदेहिता र पारदर्शिताको हो । यी सबै परीक्षाहरूमा प्रधानमन्त्री ओली अनुत्तीर्ण छन् भन्नलाई कोही किन डराइरहोस् ?