सोभियतकालीन एउटा कथाको सार यस्तो छ : कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिटब्युरो बैठक चल्दैगर्दा एउटा कमरेड अकस्मात् पेट दुखेर आलसतालस हुन्छन् । एक छिनसम्म पनि उनलाई ठिक हुने संकेत नदेखिएपछि हाइकमान्डले ‘अप्रेशन गर्ने’ निर्णय पास गर्छ ।

अप्रेशन त गर्ने, तर कसले ? पार्टी कमिटीभित्र कसैले तुरुन्त विशेषज्ञ शल्यचिकित्सक बोलाउनुपर्ने माग गर्छ । बोल्सेभिक बहुमतले त्यो माग खारेज गरिदिन्छ । निर्णयपुस्तिकामा लेखिन्छ– ‘वरिष्ठताका आधारमा स्वयं पार्टी महासचिवले नै बिरामी कमरेडको पेट चिर्ने ।'

त्यसपछि निज बिरामीलाई लामो डेस्कमा सुताएर महासचिव कमरेडलाई चक्कु र कैंची हस्तान्तरण गरिन्छ । बिरामी कमरेडको हविगत के हुन गयो होला कल्पना मात्रै गर्न सकिन्छ । 

यो रुसी कथाको नेपाली अनुवाद सार मैले दशक पचासको अन्त्यतिर मूल्यांकन मासिकमा पढेको हुँ । लगभग बिर्सिइसकेको यो कथा आज शनिबारका दुई घटनाक्रमले एक साथ सम्झाइदिए ।

पहिलो घटना– कोरोना अस्पतालमा रुपान्तरित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका अग्रपंक्तिका अब्बल चिकित्सक शेरबहादुर पुनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकाएक चिठी काटेर मन्त्रालय बोलायो । चिठीको शब्दमा जे लेखिएको भए पनि भाव बुझिन्छ– १८ वर्षयता सेवारत यी डाक्टर सरकारभन्दा ‘बढ्ता जान्ने’ देखिए ।

दोस्रो घटना– मूख्यमन्त्रीहरूसँग बैठक गर्दै प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले कोरोना भाइरसको प्रजाति, लक्षण तथा असरहरूबारे प्रेस्क्रिप्सन दिए । कोरोना भाइरस निर्जीव भएकाले यसको बोसोजन्य तत्वलाई तातोपानीले हात धोएका भरमा चट गर्न सकिने उनको विज्ञ–विश्लेषण मूख्यमन्त्रीहरूले मज्जैले सुने । तर प्रधानमन्त्री जतिसुकै विज्ञ पल्टिए पनि उनले दिएका हेल्थ टिप्सहरूमा वास्तविकता नरहेको भनी विज्ञहरूले खन्डन थालेका छन् । ‘फ्याक्ट चेकर’ हरूलाई यसमा रुचि भएमा अझै नयाँ–नयाँ तथ्य फेला पर्न सक्लान् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भाइरस सार्नमा नाकभन्दा आँखा बढी जिम्मेवार भएकाले सुरक्षाका लागि मास्क कम, चस्मा बढी महत्वपूर्ण भएको बिलकुल नयाँ ज्ञान दान गरेका छन् । बाफ लिनुपर्ने, आइसक्रिम खान नहुने उनका टिप्सको वैज्ञानिकतामाथि प्रचारप्रसार गर्न बनिबनाउ प्रचारमन्डली भोलि बिहानैदेखि तैनाथ हुनेछ । धन्न, नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले झैं ‘साम्राज्यवादीहरूले चीनलाई असफल पार्न भाइरस फैलाएको भूराजनीतिक व्याख्या’ चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्रीको भिडियो निर्देशनमा सुन्नु परेन । स्थिति सामान्य हुनेबित्तिकै एमसिसी पास गर्नु जो छ ।

सुखीहरूले दशकौंयता अकन्टक दोहन गर्दै आएको यो दु:खी राज्यसँग उत्रो स्रोतसाधन कहिल्यै भएन । कोरोना पुष्टि भएको पाँचौं महिना चल्दासम्म हाम्रो सरकारले मेडिकल उपकरण ‘जि टु जी’ गरेर किन्ने कि, निजी क्षेत्रलाई दिने कि, बिचौलिया लगाउने कि, सेनालाई बुझाउने भन्ने अलमल र अपारदर्शी चलखेलमा गुजार्‍यो । चीनबाट कोरोना फैलिन सुरु गदैगर्दा यी डाक्टर पुन सम्भावित क्षति आकलन गर्न थालिसकेका थिए । यो घातक विषाणु कुनै पनि बेला नेपाल छिर्न सक्ने भन्दै उनले अपनाउनुपर्ने सतर्कताबारे एउटा प्रभावशाली लेख लेखे ।

१८ वर्षयता टेकु अस्पतालमा कार्यरत पुन अहिले त्यहाँका क्लिनिकल रिसर्च युनिट प्रमुख हुन् । उनीसँग यसभन्दा अघिका महामारीहरू सार्स, मर्स, स्वाइन फ्लु, डेंगु, जापानिज इन्सेफ्लाइटिसजस्ता प्रकोपसग जुधेर स्वास्थ्य सेवा दिएको अनुभव छ । त्यसैका आधारमा पनि उनी कोरोनाबारे टिप्पणी गर्ने सामथ्र्य राख्थे । हुन सक्छ, उनकै अग्रज र समकालीनमध्ये कतिपयले उनको तीव्र गतिको कार्यशैलीप्रति चित्त नबुझाएका हुन् ।

स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री पीपीई लगाएर महामारी विरुद्ध मैदानमा खटिइरहेका यी स्वास्थ्य सुरक्षाकर्मीले मन्त्रालयलयबाट आफूूलाई झिकाउँदै चिठी काटेको जानकारी अस्पताल प्रमुख सागर राजभण्डारीबाट पाए । उनीमाथि अनधिकृत सूचना चुहाएको, अनि प्राविधिक विषयमा टिप्पणी गरेको आरोप रहेको बुझिएको छ ।

कार्यसम्पादन सिलसिलामा पुनबाट कुनै कमजोरी भएको हुन सक्छ । त्यो भोलिका दिनमा सोधखोज क्रममा खुल्दै जाला पनि । तर सरकारसामू यो बेला प्रश्न तेर्सिन्छ : के अग्रपंक्तिमा खटिएको स्वास्थ्य सिपाहीमाथि एक्सन् लिनलाई यो उपयुक्त बेला हो ? यसले समग्र चिकित्सक, नर्स र स्वयंसेवकहरूको मनोबलमा कस्तो असर पर्ला ? यसको आकलन सरकारले गरेको छ ?

पुनको काम यो बेला धेरैभन्दा धेरैलाई सेवा दिने, महामारीबारे सोध्न आएका पत्रकारलगायत सरोकारवालालाई यसको प्राविधिक पाटोबारे जानकारी गराउने हो । उनले अहिलेसम्म त्यही कार्यसम्पादन गर्दैआएका थिए । हाम्रा संवाददाताहरूको भनाईमा उनको कार्यसम्पादनलाई सबैले सकारात्मक मूल्यांकन गर्दै आएका पनि थिए ।

मानौं, उनले नबोल्नुपर्ने केही बोले । मन्त्रालयले यसलाई अपारदर्शी ढंगले राखेर चल्नेवाला छैन । प्रत्येक नेपालीलाई थाहा छ, सरकारका तालुकदारदेखि कतिपय मन्त्री, सल्लाहकारहरूले छुचो नबोलेको प्राय: दिन छैन । नागरिकहरूलाई पच्दैनपच्ने भाषाशैलीमा आलोचकहरूको सत्तोसराप गर्ने, व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा असर पर्नेगरी हुर्मत लिने काम स्वयं प्रधानमन्त्री निकटको घेराबाट हुदै आएको छ । यस्ता क्रियाकलाप प्रत्येक दिन देख्नुपर्दा समेत सामान्य ठान्न थालिएको यो बेलामा ती चिकित्सक पुनले त्यस्तो के नै बोले होला, जसलाई मन्त्रालयले आपत्ति जनाउनु परोस् । नागरिकलाई यसको जवाफ अवश्य चाहिन्छ ।

स्वास्थ्यको विषय विशुद्ध प्राविधिक विषय भएकाले यसबारे चिकित्सकले नै बोल्ने हो । धनुषामा चिकित्सकको सट्टा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले मुस्लिमहरूबारे टिप्पणी गर्ने हुदा उनको भनाईले साम्प्रदायिक अर्थ पाउने चिन्ताहरू भइरहेका छन् । संवेदनशील बेलामा स्थिति भड्काउन अभिव्यक्तिको एउटै सलाई–काँटी पनि पर्याप्त भइदिन्छ । प्रजिअ निरौलाको सट्टा सम्बन्धित चिकित्सकले बोलेको भए पक्कै उनले समस्याको जरोमा गएर टिप्पणी गर्थे । संक्रमित मानिस भाइरस संक्रमणको कुन स्थितिमा पुगेको हो, ठोस जानकारी आउने थियो । ऊ कुन धर्म, जातिको हो भन्ने प्रश्नले त्यहाँ प्रवेश पाउने थिएन । उसलाई विशुद्ध बिरामीका रुपमा व्यवहार गरिने थियो ।

के हामीलाई सोभियत संघकै बोल्सेभिक नियति दोहोर्‍याउने भूत जागेको हो ? सोभियतको दृष्टान्त किन ? रोनाल्ड रेगनका पालादेखि सत्यनिष्ठापूर्वक राष्ट्रसेवा गरिरहेका अमेरिकी डाक्टर एन्थोनी फाउचीलाई अवगाल लगाउने डोनाल्ड ट्रम्पको शैली यहाँ पनि अनुकरण गर्न खोजिएको हो ?