प्रहरी महानिरीक्षक पदमा छँदासम्म सर्वेन्द्र खनालको क्षमता, कार्यशैली, चरित्र, प्रवृत्तिबारे जनमत विभाजित थियो । एकथरी उनको नकारात्मक कुरा सुन्नै चाहँदैन थिए, अर्काथरी बाहिर देखिने सर्वेन्द्र र भित्री सर्वेन्द्र आकाश–जमिनको फरक रहेको ठान्थे ।

अवकाशको साढे दुई महिनापछि खनाल आफैँले आफ्ना हालसम्मका अप्रकट चरित्रलाई छर्लंग पारिदिए, संघीय समाजवादीका सांसद डा सुरेन्द्र यादव ‘अपहरण’ प्रकरण मोर्चाको अग्रभागमा खटेर । खनालको टिममा थिए, मन्त्रीसमेत भइसकेका सांसद महेश बस्नेत र अर्का सांसद किसन श्रेष्ठ । पढ्नुस्ः यसरी तुहियो समाजवादीको विभाजन 

हाई–प्रोफाइल अपहरणकारीविरुद्ध किटानी जाहेरी लिन महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले इन्कार गरिदियो, अपहरण अर्कै ठाउँ (महोत्तरी) मा भएकाले काठमाडौँमा उजुरी दर्ता गर्न नसकिने नमिल्दो तर्क अघि सारेर ।

तर मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधिमा ‘तत्काल सम्बन्धित कार्यालय वा अधिकारीसमक्ष उजुरी दिन असम्भव भए नजिकको जुनसुकै प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने’ प्रस्ट लेखिएको छ । यसरी दर्ता उजुरी तीन दिनभित्रै सम्बन्धित कार्यालयमा पुग्नैपर्छ ।

कानुनी व्यवस्थालाई उपेक्षा गरेर प्रहरी कानुन परिपालन गराउन स्वतन्त्र छैन, शक्तिको अगाडि प्रहरीको जोर चल्दैन भन्ने पुन: पुष्टि भएको छ । कानुनका अगाडि सबै समान भन्ने सार्वभौम सत्यलाई प्रहरी व्यवहारले लत्याइदियो । संयोग, जाहेरी लिने युनिटको नेतृत्वमा प्रहरी प्रमुख ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीका सहोदर भाइ एसएसपी श्यामलाल ज्ञवाली छन् ।

२२ महिना ७५ हजार फौजको कमान्ड गरिसकेका खनालको कार्यकालमा प्रहरीप्रति सामान्यजनको विश्वास रसातालमा पुगेको थियो । साख झुकेको थियो । पढ्नुस्ः सर्वेसर्वा सर्वेन्द्र 

संयोग, आफ्नो नेतृत्व कालमा धुमिलिएको संगठनको छवि उकास्ने अवसर र चुनौती पनि खनालले नै दिएका छन् । भलै, यो अवसरलाई उपयोग गर्न अहिलेको प्रहरी नेतृत्व नराम्ररी चुकेको छ ।

बलात्कारपछि हत्या गरिएकी किशोरी निर्मला पन्त प्रकरण सल्टाउन नसक्दा प्रहरीप्रति मानिसको भरोसा टुटेको थियो । खनाल नेतृत्वमा आएको चार महिनापछि साउन ०७५ मा निर्मला हत्याकाण्ड भयो । यो मामिला उत्खनन गर्न नसक्दा आम मानिसको नजरमा प्रहरी निकम्मा सावित त भइसकेको थियो नै, अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई नै बिनाकारण मुद्दा चलाउँदा खनाल संगठनभित्रै आलोचित थिए । पन्त प्रकरणमा डीएसपी अंगुर जीसीसहितका अधिकारी अहिले पनि अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । पढ्नुस्ः असफल आईजीपीः संगठनलाई मजबुत बनाउनु सट्टा उल्टै विवादास्पद काममा 

आफ्नै अनुसन्धान अधिकृतलाई बचाउन नसक्ने खनालले कार्यकालको अन्तिम घडीमा निलम्बित डीएसपी जीसीलाई अनुसन्धानमा सघाइदिन याचना गरेका थिए । सांगठानिक साखसँगै कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उब्जिएपछि आफ्नै कार्यकालमा यो प्रकरण पार लगाउने खनालको चाह थियो । त्यो भएन ।

फेक इन्काउन्टरका कारणसमेत प्रहरी आलोचित बनेको थियो । सर्लाहीमा विप्लव समूहका नेता कुमार पौडेल, भक्तपुरमा निशान खड्काका अपहरणकारीलाई समातेर मारेकोजस्ता थुप्रै घटनामा प्रहरी विवादित बन्यो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दुवै घटनामा प्रश्न उब्जाएको थियो ।

पौडेल प्रकरणमा त खनालले प्रत्यक्ष निर्देशनमा समातेर मारेको भन्दै नामै किटेर कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । पढ्नुस्ः खोटो नियतः गैरन्यायिक हत्या छानबिनमा छलछाम

प्रहरीको मूलभूत कार्यभार अपराध अनुसन्धान गृहले खोसेर लैजाँदा र कसुर प्रमाणित नभई अनुसन्धान गर्नेलाई नै कारबाही गरिँदासमेत खनाल रमिते बने । त्यसपछि संगठनका काविल अनुसन्धान अधिकृत जोखिम मोल्न छाडिसकेका छन् । एकातिर आम मानिसको विश्वास गुमाएको छ भने अर्कोतिर संगठनका आफ्नै सदस्यको भरोसा भाँचिएको अवस्थामा छ, प्रहरी ।

अहिलेको अपहरण प्रकरण प्रहरीका लागि निम्छरो बनेको सांगठानिक साख उकास्ने ठूलो अवसर थियो । र, निष्ठावान भनेर प्रचारित आईजीपी ज्ञवालीका लागि निष्ठाको परीक्षा । तर उनी चुकिसके । अझै पनि प्रहरी नेतृत्वले घुँडा नटेके जाहेरी पुन: दर्ता गराउन सक्छ ।

अपहरण प्रकरणमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको राजनीतिक अभीष्ट जोडिएकाले प्रहरी अनुसन्धानमा पस्न नखोजेको प्रस्टै छ । विपक्षी मधेसवादी दल फुटाएर सत्ता सहयात्री बनाउने ध्येयसहित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अकस्मात् राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएलगत्तै अपहरणको प्रहसन रचिएको थियो । ८ वैशाखमा सरकारले अध्यादेश ल्यायो, दुई दिनपछि समाजवादीका सांसद यादवलाई पूर्वआईजीपी र बहालवाला सांसदद्वय सम्मिलित टोलीले महोत्तरीदेखि रातबिरात काठमाडौँ उतार्‍यो ।

यादवकै घरमा खानपिन र फोटो सेसनपछि उनलाई लिएर यो टोली बाहिरियो । समाजवादीले आरोप लगाएजस्तो यो अपहरण थियो वा थिएन ? यसको निरुपण गर्न प्रहरी अनुसन्धानबाट हच्किनु हुँदैन थियो ।

योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष, राज्यको सुरक्षा अंगको प्रमुखजस्तो संवेदनशील ओहोदामा बसेका व्यक्ति जघन्य आरोपमा मुछिनु संगठनका लागि दाग त हो नै । यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकलाई नोक्सान पुर्‍याउने खतरा झन् बेसी हुन्छ । किनभने प्रहरी प्रमुख भइसकेका व्यक्तिसँग राज्यका अति संवेदनशील सूचना हुन्छन् । यस्ता अनैतिक कार्यमा संलग्न हुनेले भोलि ती सूचना दुरुपयोग गर्दैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी ? पूर्वसुरक्षा प्रमुखबाट हुन सक्ने सम्भावित राष्ट्रिय हितविपरीतका कदम रोक्नसमेत प्रहरीले यो अपराधबारे छानबिन गर्नुपर्छ । सुरक्षा निकायको उपल्लो ओहोदामा बस्नेसँग संवेदनशील सूचना हुने भएकाले नै बाहिरी मुलुकमा अवकाश भएको निश्चित समयावधिसम्म ती कुरा बाहिर ल्याउन नहुने बन्दोबस्त गरिएको हुन्छ ।

तर अवकाश पाएको भोलिपल्ट हाम्रा पूर्वआईजीपी पार्टी कार्यकर्ताजस्तो लुरुलुरु प्रधानमन्त्रीले भनेको मानिस ‘उठाउन’ हिँडे । उनको यस्तो हर्कतले पदमा छँदा गरेका कार्यसम्पादनमाथि समेत प्रश्न उठ्छ । अपराध पुष्टि नभए खनालका लागिसमेत भावी दिन सहज हुने नै छ । अथवा यादवले पो नचाहिँदो आरोप लगाए कि ? यादवले यदि सत्तारोहणको लोभमा सल्लाहमै काठमाडौँ आउन राजी भएर यस्तो आरोप लगाएका हुन् भने उनी पनि कानुनी दायरामा आउनुपर्छ ।

हुन सक्छ, पदीय लाभ लिने दाउ बाकेर काठमाडौँ आइपुग्दा अचानक फेरिएको शक्ति समीकरण चाल पाएपछि यादवले यस्तो आरोप लगाए कि ? यसको जवाफ अनुमान होइन, अनुसन्धानबाट आउनुपर्छ ।

संवैधानिक राजतन्त्र कालको सांसद खरिद–बिक्री प्रकरणलाई सम्झाउने गरी गणतन्त्रकालमा भएको सांसद अपहरण प्रकरणको कानुनी उपचार खोजिएन भने आगतमा सत्ता–शक्तिको योभन्दा आपराधिक दृश्य देखिन सक्छ । राजनीति, सत्तामा मिसिने यस्ता अपराध थिगार्न यो मामिलामा प्रहरी अनुसन्धान अपरिहार्य छ । अहिले कम्तीमा आम मानिसमा संगठनप्रतिको विश्वास फर्काउने पहिलो खुड्किलोको रूपमा प्रहरीले यस प्रकरणलाई लिन सक्नुपर्छ । आईजीपी ज्ञवाली अबको एकाध महिना मात्रै पदमा रहनेछन् । प्रधानमन्त्री जोडिएको मुद्दामा हात हाल्दा पद जाने डर सायद उनलाई नहुनुपर्ने हो । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री आफ्नै पद जोगाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा पुग्दै गएकाले आईजीपी ज्ञवालीका लागि अनुसन्धान अगाडि बढाउने अनुकूलता छ ।

लो–प्रोफाइलमा बस्न रुचाउने आईजीपी ज्ञवालीले फौजी संगठनमा अपरिहार्य मानिने लडाकु स्वभावको आँट देखाउने हो भने उनी छोटो अवधि नेतृत्व गरेरै इतिहासमा ‘हिरो’ हुन सक्छन्, प्रहरीमा व्यावसायिक निष्ठा र साख फर्काएको रूपमा । सामान्य, इमानदार मात्रै बनेर बिदा हुने कि, त्यसमा आँट पनि थपेर स्मरणीय बन्ने ? छनोट आईजीपीकै हातमा ।