राज्यद्वारा निषेधित भूमिगत संगठन विप्लव समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेल प्रहरीसँगको दोहोरो भिडन्तमा मारिए, ५ असारमा । त्यसको भोलिपल्ट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानबिन टोली बनाएको प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । हतारहतार अनुसन्धान टोली बनाएको डेढ महिनापछि बल्ल आयोगले इन्काउन्टरमा संलग्न भनिएका प्रहरीको बयान लिन थाल्यो । पहिलो दिन अर्थात् १५ साउनमा ६ जना प्रहरीको बयान लिएको थियो । तर भोलिपल्टै बयानको विवरण मिडियामा सार्वजनिक गरिदियो ।

अनुसन्धान नटुंगिउन्जेल गोप्य रहनुपर्ने बयान बाहिरिएपछि प्रहरी भोलिपल्ट पुनः आयोगको कार्यालय ढकढकाउन पुगे । प्रमुख आयुक्त अनुपराज शर्मा बिदामा रहेकाले आयुक्त गोविन्द शर्मा पौडेललाई प्रहरी अधिकारीले आफ्नो भनाइ बाहिरिएकामा आपत्ति जनाएका थिए । टोलीमा संलग्न एक प्रहरीका अनुसार पौडेलले समेत बयान विवरण सार्वजनिक भएकोबारे आश्चर्य प्रकट गरेका थिए । "आइन्दा यस्तो हुँदैन भनेर माननीयज्यूले भनेपछि हामी फर्कियौँ," ती प्रहरी अधिकारी भन्छन् ।

सर्लाहीको लालबन्दी जंगल छेउमा प्रहरीसँगको भिडन्तमा पौडेल मारिएको सरकार पक्षको दाबी छ । तर यो नक्कली भिडन्त भएको पौडेल परिवार र विप्लव समूहले दाबी गर्दै आएका छन् । सुरक्षा सूत्रअनुसार काठमाडौँबाट विशेष टोली बनाएरै पौडेललाई कारबाही गरिएको हो । नक्कली भिडन्तकै आशंकामा आयोगले समेत छानबिन थाल्यो । तर तीन महिना लाग्दासमेत टुंग्याउन सकेको छैन । बरु उल्टै बयान दिन आएकाको भनाइ सार्वजनिक गरिदिएर आफ्नै संहिता उल्लंघन गरिदियो । बयान दिन आउनेको गोपनीयता कायम राख्नु आयोगको मुख्य कर्तव्य हो ।

बयान सार्वजनिक भएकोबारे आयोगभित्र विवादसमेत देखिएको थियो । तर अहिलेसम्म महत्त्वपूर्ण सूचना बाहिर नगएकाले अबचाहिँ गम्भीर बन्नुपर्ने भनेर घटना सामसुम पारिएको आयोगका एक सदस्य बताउँछन् । आयोगका प्रवक्ता एवं सचिव वेदप्रसाद भट्टराई भन्छन्, "बयानका सबै बेहोरा बाहिरिएका होइनन् । चार पानामध्ये थोरै कुरा मात्र सार्वजनिक भयो । बाहिरिएका सबै कुरा सत्य होइनन् । बयान दिने, साक्षी सबैलाई आश्वस्त पारिएको छ । यसले अनुसन्धानलाई असर गरेको छैन ।"

तत्काललाई यो विषय साम्य भए पनि आयोगको विश्वसनीयतामा भने प्रश्न उब्जिएको छ । पीडित र पीडकको गोपनीयता, सुरक्षा प्रत्याभूत गर्नु आयोगको दायित्व हो । तर बयान छरपस्ट हुँदा उनीहरूको सुरक्षामा समेत असर गर्ने हेक्का आयोगले राख्न सकेन । एक सदस्यले नेपालसँग नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, "बयान जहिले पनि गोप्य हुन्छ । पीडकको पनि अधिकार हुन्छ । बयानमा स्वीकारेको कुरा सार्वजनिक गर्नु आचारसंहिताविपरीत काम हो । यस्तो भएपछि आयोगमा उजुरी दिन, सूचना दिन को आउँछ ? मानिसले कसरी विश्वास गर्छन् ?"

असफल आयोग

विवादास्पद मृत्युका घटना छानबिन गर्ने मामिलामा आयोगले त विश्वास त गुमाइसकेको छ । खासगरी गैरन्यायिक हत्याको विषयमा आयोगले आफ्नो अडान र निष्कर्ष नै दिन सकेको छैन । पछिल्ला एक दशकमा दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति हत्याका घटना भए पनि आयोगले त्यसमा छानबिन गरेर निचोड निकालेको छैन । सरकारलाई निर्देशन दिने त परको कुरा । पौडेल साँच्चै भिडन्तमा मारिएका हुन् वा राज्य पक्षबाट योजनाबद्ध हत्या भएको भन्ने आयोगले बोल्न सकेको छैन ।

आयोगको अकर्मण्यता पुष्टि गर्ने थुप्रै उदाहरण छन् । एक वर्षअघि मुठभेडकै नाममा भक्तपुरमा मारिएका थिए, बालक अपहरणकर्ताद्वय सिन्धुपाल्चोकका गोपाल तामाङ र नुवाकोटका अजय तामाङ । ११ वर्षे बालक निशान खड्कालाई अपहरणपछि मारेको आरोपमा तामाङद्वय महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीद्वारा मारिएका थिए । समातेपछि जंगलमा लगेर प्रहरीले हत्या गरेको भन्दै २३ साउन ०७५ मा मृतकका परिवार आयोगको शरणमा पुगेका थिए । उजुरीलगत्तै आयोगले पाँच सदस्यीय छानबिन समिति मात्रै बनाएन, उजुरी परेकै दिन महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयका तत्कालीन आयुक्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक -डीआईजी) मनोज नेउपानेलाई बोलायो । छानबिन समितिका प्रमुख एवं आयोगका सदस्य सुदीप पाठकबीच झन्डै एक घन्टा चर्को सवालजवाफ चलेको थियो ।

सुरुआती चरणमा सक्रिय देखिएको आयोगको अनुसन्धान पनि घटनामा खाटा बस्दै गएसँगै सेलाउन थाल्यो । वर्ष दिन नाघिसक्यो तर त्यो मुठभेड सक्कली थियो वा नियोजित भन्ने द्विविधामै छ, आयोग । आयोग यस्तो द्विविधामा रहेको लामै भइसक्यो । २१ फागुन ०७१ सालको चर्चित काण्डलाई आयोगले अझै फस्र्योट गरेको छैन । काठमाडौँ भीमढुंगामा प्रहरीमाथि गोली प्रहारपछि जवाफी कारबाहीमा मारिएको भनिएका दिनेश अधिकारी 'चरी' की प्रेमिका खुश्बु ओलीले दिएको उजुरी पनि आयोगमा निर्णय कुरेर बसिरहेको छ । गैरन्यायिक हत्या भन्दै छानबिनका लागि ओलीले आयोग गुहारेकी थिइन् । तर निष्कर्षै निस्किएन ।

बरु अर्को वर्ष यस्तै प्रकृतिको घटना दोहोरियो । ३ भदौ ०७२ सालमा काठमाडौँको बीचमै अर्का डन कुमार श्रेष्ठ 'घैंटे' लाई प्रहरीले मार्‍यो । प्रहरी योजनाको पूर्वाभास पाएरै हुन सक्छ, कुमारले आफ्नो जीवनरक्षाको माग गर्दै २७ असारमै आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । निवेदनलाई आयोगले गम्भीर रूपमा लिएन । सम्बन्धित निकायसँग सोधीखोजीसमेत गरेन । परिणाम, डेढ महिनापछि कुमार प्रहरीकै हातबाट मारिए ।

त्यो आयोग, यो आयोग

एक दशक लामो हिंसात्मक माओवादी द्वन्द्वमा आयोगको उपस्थिति प्रभावकारी मानिन्थ्यो । नियन्त्रणपछिको हत्यालाई गैरन्यायिक र युद्ध अपराध मानेर आलोचना गर्दा मात्रै पनि त्यो अर्थपूर्ण हुन्थ्यो । द्वन्द्वकालका थुप्रै यस्ता घटनाबारे आयोगले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गथ्र्यो भने छानबिनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन्थ्यो । आफैँले छानबिन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिन्थ्यो ।

तर गणतन्त्र स्थापनापछि आयोग क्रमशः निष्प्रभावी बन्न थाल्यो । गणतन्त्रपछि मधेस आन्दोलन सुरु भयो । विशेष सुरक्षा नीति लगाएपछि त तराईमा सुरक्षाकर्मीको नियोजित दमन बढेको मधेसका मानव अधिकारवादी संस्थाले प्रतिवेदन नै तयार गरेका थिए । तर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाले यस विषयलाई सशक्त रूपमा उठाए पनि आयोग मौन नै बस्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकारसम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालयले ०६५ देखि ०६८ को मधेस आन्दोलनमा २ सय ८१ गैरन्यायिक हत्या भएको र त्यसमा १ सय ३२ सुरक्षाकर्मी दोषी देखिएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगले यस्ता घटनाबारे विज्ञप्ति निकाल्नेबाहेक केही गरेन ।

आयोगको यो प्रवृत्ति त्यसपछि समेत उस्तै रह्यो । गुन्डागर्दी पृष्ठभूमिकालाई प्रहरीले मुठभेडको आवरणमा मार्दा आयोगले मौन समर्थन गरिदियो । निचोड निकाल्नै यतिका वर्ष लगाउनुको अर्को कारण देखिँदैन । यद्यपि आयोग सदस्य सुदीप पाठक भने कुमार घैंटे र तामाङद्वयको प्रकरणमा आयोग निचोडमा नपुग्नुको कारण ब्यालेस्टिक -गोली कति दूरीबाट हानिएको भन्ने) विज्ञ अभावलाई देखाउँछन् । चार वर्षसम्म आयोगले ब्यालेस्टिक विज्ञ नभेट्टाउनु आफैँमा आश्चर्यजनक लाग्छ ।

नेपालमा दुई जना ब्यालेस्टिक विज्ञ रहेकामा एकजना अमेरिकातिर भएको र अर्काले अनुसन्धानमा सघाउन नमानेको सदस्य पाठक बताउँछन् । तर विदेशबाट यस्ता विज्ञ झिकाउने पहलसमेत आयोगले कहिल्यै गरेन । खर्च अभावमा त्यो बाटो अपनाउन नसकिएको पाठकले बताए पनि के-कति लाग्ने भन्नेबारे यकिन गर्न सकेनन्, न त कहिल्यै यो कामका लागि आयोगले सरकारसँग आर्थिक सहायताको विषय उठायो । आयोग प्रवक्ता भट्टराई यसअघि विदेशीले प्राविधिक सहयोग गरे पनि यो घटनामा त्यस्तो बाटो नपहिल्याएको सुनाउँछन् । भन्छन्, "भरसक स्वदेशकै जनशक्तिबाट काम लिन खोजेको हो ।" यसले आयोगको नियतमै प्रश्न उब्जाउने ठाउँ दिएको छ ।