उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको २७ चैतको बैठकले लकडाउनका कारण काठमाडौँमा अलपत्र परेकाहरूलाई उपत्यकाबाहिर जान दिने निर्णय गरेको समाचार बाहिरियो । सरकारकै मन्त्रीहरू तथा पोखरेलको सचिवालयलाई उद्धृत गर्दै मिडियाहरूमा उक्त समाचार आएको थियो । तर डेढ घन्टा नबित्दै निर्णय उल्टियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नाममा रहेको र ‘भेरिफाइ’ भएको फेसबुक पेजमा निर्णय अपलोड गरिए पनि पछि उक्त पेज नै डिलिट भयो ।

उक्त पेज किन डिलिट भयो ? मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उक्त पेज चलाउँथ्यो वा कसैले सरकारी नाममा त्यसको दुरुपयोग गरेको थियो भन्नेसम्म सरकारले जवाफ दिन आवश्यक ठानेन ।

बरु पोखरेलले त्यस्तो कुनै निर्णय नै नभएको र समाचार सत्य नभएको भन्दै आफ्नो फेसबुक पेजमा लामो पोस्ट राखे । त्यसलगत्तै मिडियाले भ्रामक समाचार लेखे भन्दै सामाजिक सञ्जालमा मिडिया र सञ्चारकर्मीविरुद्ध खोइरो खन्न सुरु भयो । सरकारले नै भ्रमपूर्ण सूचना फैलाएको भन्दै पत्रकारहरूले आफ्नो समाचार सामग्रीको प्रतिरक्षा गरिरहे ।

७ वैशाखमा डा शेरबहादुर पुनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्टीकरण मागेको समाचार चुहियो । कोभिड– १९ बारे मिडियाहरूमा सूचना प्रवाह गरिरहेका पुनलाई मन्त्रालयले सहयोग गर्नु साटो निरुत्साहित गरेको समाचार आएसँगै पुनमाथिको कारबाही रोकियो । पढ्नुस्ः डा. पुनलाई ठेगान लगाएर सरकारले सम्झाएको सोभियत कथा 

स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितताको समाचारले डामिइसकेको मन्त्रालयलाई उक्त समाचारले अर्को धब्बा लाग्यो । रातारात मन्त्रालय युटर्न भयो र अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले बोलाउन पनि नपाउने भन्दै आफ्नो बचाउ गर्‍यो ।

आफ्नो निर्णयको प्रतिरक्षाका लागि उसले मिडियामाथि घटनालाई बढाइचढाइ गरेको आरोप लगायो । पढ्नुस्ः स्वास्थ्य मन्त्रालयका दुई चिठी, एउटा नक्कली 

लकडाउनले थातथलो फर्किंदा विभिन्न ठाउँमा अड्केका मजदुरहरू हिँडेरै आ–आफ्ना गृहजिल्ला जाँदै गरेका समाचार आइरहेकै छन् । १०/१५ दिन चिउरा र सुक्खा चाउचाउको भरमा गर्भवती, बालबच्चा र वृद्धहरू हिँडिरहेका तस्बिर र भिडियोले धेरैका आँखा रसाए । स्थानीय सरकारहरू त छन् तर यी मजदुरका लागि न खानाको व्यवस्था, न त गाडी । राजमार्गमा हिँडिरहेका मजदुरका तस्बिर र भिडियो भाइरल छन् ।

तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यी मजदुरका समस्या समाधान गर्नु साटो सिडिओलाई थाहा नहुने, प्रहरीलाई थाहा नहुने तर पत्रकारले कसरी थाहा पाउँछन् भनेर प्रतिप्रश्न गरी सबैलाई जिल खुवाएका छन् ।

पछिल्ला घटनाक्रमले सरकार कोभिड– १९ को लडाइँमा किन मिडियालाई बैरी देखिरहेको छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । मिडियाले सरकारी निर्णयको पारदर्शिता र काम–कारबाहीमा प्रश्न गर्नेबित्तिक्कै प्रधानमन्त्री नै कवचका रूपमा प्रस्तुत भइदिन्छन् ।

सरकारको यस्तो रवैया पुरानै रहेको सुनाउँछन्, पत्रकारिताका प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मी । भन्छन्, “विपद्‌मा सरकारले के कस्तो तयारी गर्‍यो, मिडियाले त्यसबारे लेख्छ, छाप्छ, देखाउँछ । तर यहाँ त राजमार्गमा दिनरातै हिँडिरहेका समाचार देखाउँदा मिडियाले गर्दा पदमार्गी सिर्जना भएजस्तो रवैया छ सरकारको, जुन गलत हो ।”

राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायजस्तै मिडिया पनि जुनसुकै परिस्थितिमा फ्रन्टलाइनमा खट्छ । चाहे भूकम्प होस् या कोभिड– १९, चाडपर्व होस् या सामान्य दिन । मिडिया सधैँ खटिरहेकै हुन्छ । विपद्‌सँग लड्न सरकारले के कस्तो तयारी गर्‍यो र कत्तिको सन्तोषजनक छ भनी देखाउनु मिडियाको प्रतिक्रियात्मक भूमिका हो ।

प्रसारित सूचनालाई आफ्नो आँखा बनाई काममा तत्परता देखाउनुपर्ने ठाउँमा मिडियाले लेखे भनेर रुष्ट हुनु विडम्बना भएको रेग्मी बताउँछन् । भन्छन्, “मिडियामा आएका कुरालाई कि त प्रमाणसहित गलत भन्न सक्नुपर्‍यो, हैन भने सरकारले आफ्नो गल्ती सच्याउनुपर्छ ।”

रेग्मीका अनुसार ०४६ यता देशमा विज्ञहरूको अभाव छैन । कुन परिस्थितिमा कसरी चल्ने भन्ने सुझाव विज्ञबाट लिन सकिन्छ । तर सरकार त्यसमा पनि चुकेको छ । चीनको वुहानमा कोरोना भाइरस संक्रमित देखिएको ७० दिनमा नेपालमा संक्रमण देखिएको थियो ।

त्यसबीचमा सरकारले विज्ञसँग मिलेर पर्याप्त छलफल गर्न सक्थ्यो । तर सरकार त्यो बेला नेपाललाई कोरोनामुक्त मुलुकका रूपमा प्रचार गरी पर्यटक भित्र्याउने हल्ला पिट्न व्यस्त देखियो ।

खोज पत्रकारिता केन्द्रकी पूर्वअध्यक्ष एवं सम्पादक नम्रता शर्माका अनुसार पहिलेजस्तो जिउज्यानकै खतरा नभए पनि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित भइरहेको छ । भन्छिन्, “धेरै पत्रकारहरू घरमै बसी काम गरिरहनु परेको छ । स्रोतलाई भेट्न पाउँदैनन् । फोनको भरमा समाचार बनाउनु परेको छ । पूर्ण सूचना कोही दिँदैनन् । फिल्डमा गइरहेकाले पनि भाइरससँग जुध्न कुनै सुरक्षा–साधन छैन ।”

स्वास्थ्य संकटमा सरकारले गरेको अनियमिततामा मिडियाले पनि प्रश्न उठाउन नपाए कसले उठाउने ? शर्मा प्रतिप्रश्न गर्छिन् । “स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार भयो । ती भ्रष्टाचारीलाई समात्न सरकार जाँदैन, ट्वीट गरेकालाई पक्रिन्छ,” शर्मा थप्छिन्, “अहिले स्वतन्त्रताको हक र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हमला भइरहेको छ ।”

नेपालमा मात्र होइन, अहिले संसारभरि नै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ठूलो हमला भइरहेको छ । शर्माका अनुसार विश्वभरि नै ‘पत्रकारिता अपराध होइन’ भन्दै ट्रेन्ड नै चलिरहेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको स्वर्ग मानिएको अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दैनिक मिडियामाथि खनिन्छन् । त्यसैको सिको गर्दै पत्रकारितालाई निरुत्साहित गर्ने काम यहाँ पनि भइरहेको छ ।

५ वैशखमा सीपीजे (कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट) ले गरेको रिपोर्टमा ट्रम्पलाई विपरीत विचारका आवाज र पत्रकारलाई विरोधीजस्तो प्रतिउत्तर दिने ट्रम्पले अमेरिकी मिडियालाई फेक न्यूज र नागरिकका शत्रु भन्दै ब्रान्डिड गर्दै आएको उल्लेख छ ।

२५ फागुनमा ट्रम्पले ट्वीट गर्दै भने, ‘हामीलाई नराम्रो देखाउन मिडियाले फेक न्यूज राख्नेदेखि सबथोक गरिरहेको छ, जुन दु:खलाग्दो कुरा हो ।’

ट्रम्पको झुटा वक्तव्यको दस्तावेज र षडयन्त्रकारी सिद्धान्तका अलावा मिडियाको विश्वसनीयतामाथि प्रशासनको हमलाले राष्ट्रलाई विभाजित पारेको र सत्य र सहमतिलाई खतरनाक ढंगले कमजोर पारेको सीपीजे रिपोर्टमा उल्लेख छ । प्रेस स्वतन्त्रतामा अमेरिका अहिले ४५ औँ स्थानमा छ ।

यस्तै, दर्दनाक हालत छ– ल्याटिन अमेरिकी देश ब्राजिललको । १० चैतमै दक्षिण अमेरिकी राज्यसहित विश्वभर करिब कोराना भाइरसले १५ हजारको ज्यान गुमाइसक्दा पनि राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारोले कोरोभना भाइरस विपक्षी र मिडियाको चाल (ट्रिक) भएकाले त्यति डरलाग्दो नभएको भन्दै टिप्पणी गर्दै थिए । मिडियाको भाइरसप्रतिको सचेतनालाई बोल्सोनारोले हिस्टेरिया र लिटल फ्ल्युको संज्ञा दिए, जबकि त्यतिबेलासम्म ब्राजिलमै २५ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको थियो ।

१३ चैतमा राष्ट्रपति निवासमा भेला भएका पत्रकारलाई उनले औँला तेर्स्याउँदै ‘यहाँ के गरिरहेको ? तिमीहरूलाई कोरोनादेखि डर लाग्दैन ? घर जाओ’ भन्दै बेइज्जत गरे । प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा ब्राजिल १०७ औँ स्थानमा छ ।

युरोपियन मुलुक हंगेरीमा प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा युरोपकै सबैभन्दा तलतिर पर्छ । सूचनाको हकको इन्कार र पत्रकारले पाउने धम्कीका अलावा कोभिड– १९ बारे गलत सूचना सम्प्रेषण गरे त्यहाँ ५ वर्षसम्मको सजाय हुन सक्छ ।

राष्ट्रवादी छवि बनाएका प्रधानमन्त्री भिक्टर अरबानले कोभिड– १९ का बीच ल्याएको नयाँ कानुनले भाइरसको वस्तुगत रिपोर्टिङ गर्न कठिन भएको छ । हंगेरी प्रेस स्वतन्त्रतामा ८९ औँ स्थानमा पर्छ । कोभिड– १९ बाट पूरै युरोप आक्रान्त हँुदा हंगेरीमा अहिलेसम्म करिब ३ सय मानिसले ज्यान गुमाइसके ।

छिमेकी भारतको हालत पनि उस्तै छ । भारतीय जनता पार्टीबाट नरेन्द्र मोदीले सत्ता सम्हालेदेखि नै अधिकांश मिडिया गोदी मिडियाका नामले चर्चित छन् । सरकारका झुटा कामका प्रचार, फेक न्यूज र मुस्लिमविरुद्धका समाचार दिइरहेका मिडियालाई मोदी सरकारको समर्थन छ भने यथार्थ अनि वस्तुपरक समाचार देखाइरहेका मिडियालाई मोदी सरकारले खेदो खनिरहेको छ ।

अन्यत्र लकडाउनको मौका छोपेर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि भइरहेको हमलाबाट कतै हाम्रा प्रधानमन्त्री ओली प्रेरित भइरहेका त छैनन् ? प्राध्यापक रेग्मी भन्छन्, “प्रेरित त किन नहुनु । फेरि हाम्रा शासकका यी पुरानै प्रवृत्ति हुन् ।”

प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा ११२ औँ स्थानमा रहेको नेपालमा अझै प्रेस स्वतन्त्रताको कुनै सुनिश्चितता छैन । मिडियाको विश्वसनीयतामाथि सरकारको लगातार हमला र सामाजिक सञ्जालको उदयसँगै मौलाएको फेक न्यूजसँग जुझ्नु मूलधारे मिडियाका लागि थप चुनौती थपिएको छ ।