बंगलाचुली गाउँपालिका– ४ जवरखोलाका ३९ वर्षीय धनीराम नेपालीले दुई दशक भारतमा बिताए । सुरुमा विभिन्न कम्पनी चहारे पनि १७ वर्षदेखि चण्डीगढस्थित एक होटलमा काम गर्छन् । होटलमा कुकको काम गर्ने नेपाली दाइको छोरीको विवाहमा सहभागी हुन २१ फागुनमा भारतबाट हिँडे । २८ फागुनमा विवाहको काम सके । १९ दिने बिदा लिएकाले उनी केही समय घरमै बसे ।

फर्किने समय आयो । साहूलाई फोन गर्दा ‘अहिले नआऊ, परिस्थिति ठीक छैन, सबै बन्द हुँदै छ’ भन्ने जवाफ पाए । जागिरमा जाने दिन पर्खिरहेका नेपालीको त्यो समय अझै आएको छैन ।

“आज खुल्ला कि, भोलि खुल्ला कि भन्छु, खुल्दैन । झन्झन् कडा बन्द पो हुन थाल्यो,” भन्छन्, “नोकरी नै जाला कि भन्ने डर भइसक्यो ।”

भारतबाट १ लाख रुपैयाँ लिएर आएका उनले त्यसमध्ये ७९ हजार गाउँमा घरपरिवारले खाएको ऋण तिरे । बाँकी रकम खाएर सकियो । ५ छोराछोरी र श्रीमतीसहित ७ जनाको परिवार पाल्न कठिन भयो । त्यसपछि उनले गाउँकै लघु उद्यम समूहबाट डेढ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका छन् ।

अब उनलाई ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । “घर बसिरहेको छु । केही काम छैन । ऋण गरेर खाने मात्रै काम भएको छ,” धनीराम भन्छन्, “कामकाज केही छैन । गाउँमा केही गरौँ भन्दा पनि काम पाइँदैन । उता बन्द हुँदा यता काम पाए पनि खर्च चल्थ्यो ।”

धनीरामले पहिले एक वर्षमा एक महिना मात्रै बिदा पाउँथे । खेतीपातीको समय घर आउँथे अनि फेरि गइहाल्थे । खेती गरेर ५ महिना मात्रै खान पुग्छ । अरू सबै किनेर खानुपर्छ ।

अहिले लामो समय परिवारसँग बस्न त पाइएको छ तर जीवन कसरी चलाउने भन्ने पिरलोले सताएको छ, धनीरामलाई ।

“१७ वर्षदेखि दसैँ–तिहार मान्न पाएको छैन । खेतीपातीको समय मात्रै घर आउँथेँ,” उनी भन्छन्, “अहिले घरमा परिवारसँग बस्न त पाइएको छ तर कति दिन ऋणले खान पुग्छ भन्ने डर छ । घरमा बस्न पाएको खुसीभन्दा चिन्ता बढी भयो ।”

लकडाउनले यतिबेला सबैभन्दा बढी मार मजदुरलाई परेको छ । मजदुरी गर्ने सबैजसो ठाउँ बन्द छन् । नियमित आम्दानी गर्ने स्रोत केही छैन । घर फर्किसकेका मजदुरहरूलाई अब के खाउँm र के लाउँm भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ ।

कतिपय मजदुर भने अझै घर पुग्न सकेका छैनन् । लामो दूरीमा पैदल यात्रा गरेर घर जान चाहे पनि बाटोमै सास्ती भोगिरहेका छन् ।

कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका– १ विनबारीका २७ वर्षीय प्रतापसिंह राना काठमाडौँ धोबीघाटस्थित एक चिनियाँ पानी प्रशोधन उद्योगमा काम गर्थे । लकडाउनसँगै काम बन्द भयो । केही समयपछि खुल्ने आशमा उनी त्यहीँ बसे । दुई साता बस्दा पनि लकडाउन खुल्ने संकेत नदेखेपछि उनले घर फर्कन पैदलै यात्रा थाले । बाटोमा खाने–बस्नेको कुनै ठेगान नहुँदा पनि उनको घर पुगे बाँचिने चाहनाले दौडाइरह्यो । “कोरोनाभन्दा भोकले मर्ने अवस्था आएको छ । घरमा पुगे त जे छ, त्यही खाएर बाँचिएला,” ९ दिनसम्म हिँडेरै दाङको लमही आइपुगेका चौधरी भन्छन्, “बाटोभरि न खान पाइन्छ, न त बस्न । सबै बन्द छ, चाउचाउ र बिस्कुटको भरमा हिँडेका छौँ ।”

उनले काम गर्ने ठाउँमा पैसा पनि पाएनन् । साहूले केही बाटो खर्च दिएर पठाए । अरू पैसा लकडाउन खुलेपछि पठाइदिने भनेका छन्, साहूले । बाटोमा भोकभोकै हिँड्दा थाके भने उनी सडक किनारमा सुत्छन्, फेरि ब्युँझेपछि पैदल यात्रा जारी राख्छन् । कतैकतै कुनै परोपकारी संस्थाहरूले खाना खुवाउँछन् ।

“बाटोमा पानी पनि खान पाइँदैन । सबै बन्द छ, किनेर खानलाई पनि ठाउँ छैन,” भन्छन्, “आधा बाटोजति सकियो । अझै आधा बाँकी छ । घर कहिले पुगिन्छ, केही ठेगान छैन ।”

टीकापुर नगरपालिका– ६ शक्तिनगर कैलालीका ४१ वर्षीय विश्राम चौधरी बेखर्ची भएपछि पोखराबाट पैदल हिँडे । घर निर्माणका काममा मजदुरी गर्ने चौधरी पाँचौँ दिनमा दाङ पुगे । घरपरिवारलाई कता पुग्यो, के भयो भन्ने चिन्ता छ । यता उनलाई घरमा परिवारले के खाइरहेका छन् भन्ने चिन्ता । चौधरी भन्छन्, “हामी कमैया शिविरमा बस्छौँ । आफ्नो जग्गा–जमिन केही छैन । मजदुरी गरेर खाने हो । त्यो पनि बन्द भयो । बाटोमा अलपत्र अवस्थामा छु । घरमा परिवारको अवस्था के होला ।”

दुई छोरा र श्रीमतीले घरमा उनको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् तर कहिले पुग्छन्, केही निश्चित छैन ।

चौधरीसँगै पोखराबाट हिँडेका टीकापुर–१ शक्तिनगर मुक्त कमैया शिविरका खुसीराम चौधरीका हिँड्दाहिँड्दै खुट्टा दुखिरहेका छन् । त्योभन्दा बढी उनको मन दु:खेको छ । बाटोमै उनले हजुरबुबा जुगराम चौधरीको मृत्यु भएको खबर पाए तर घर जान सकेका छैनन् । जुगराम वहकिन्छन्, “यस्तो बेला पनि घर जान पाइएको छैन । गाडीमा पठाइदिनुपर्‍यो भन्दा कसैले कुरा सुन्दैनन् । अप्ठेरो परेको समय पनि घर पुग्न नपाइने भयो । हाम्रो कुरा कसले सुनिदिने ?” घरमा आमा, श्रीमती, भाइ र एक वर्षे छोरा छन् । बुबाको चार वर्षअघि नै मृत्यु भइसकेको थियो । मजदुरी गरेर जीविका चलाउने उनको परिवार दु:खका बेला पनि एक ठाउँ हुन पाएको छैन ।

बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका– ५ तकियाका ३० वर्षीय गहुँलाल चौधरी पनि पोखराबाटै हिँडेर घरतिर गइरहेका छन् । मजदुरी गरेको पूरै पैसा पनि पाएका छैनन् । बाटोमा राम्रोसँग खान र सुत्न पाएका छैनन् । भन्छन्, “कोरोनाभन्दा भोक र शोकले ज्यान जाने अबस्था आइसक्यो । घरसम्म पुर्‍याइदिने व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो । भोकभोकै कति दिन हिँड्नु ?”

घरमा अधिया खेती लगाएको गहुँ सुकेर बारीमा झर्न थालेको भन्दै विजय चौधरी चिन्तित छन् । घरमा काम गर्ने कोही छैन । बूढा बाआमा मात्रै छन् । तीन भाइमध्ये सबै मजदुरीका क्रममा बाहिरै छन् । माइला र कान्छो भाइ पनि हिँडेरै काठमाडौँबाट आउँदै छन् ।

टीकापुर– ६ नारायणपुर, कैलालीका २९ वर्षीय विजय चौधरी पनि पोखराबाट पाँच दिनदेखि हिँडिरहेका छन् । मजदुरी गर्ने चौधरीको आफ्नो जग्गा–जमिन छैन । अरूको जग्गा अधियामा खेती लगाउँछन् । खेतीपाती सकेपछि काममा जान्छन् र बाली भित्र्याउने बेला घर फर्कन्छन् । अहिले उनको गहुँ भित्र्याउने बेला छ तर घरमा काम गर्ने कोही छैन । गहुँ सुकेर बारीमै झर्न थालेको छ । यसले उनलाई झन् बढी पीडा दिएको छ । भन्छन्, “दुई भाइ पनि मजदुरी गर्न काठमाडौँ गएका हुन् । उनीहरू पनि कता बाटोमै छन् । मोबाइलको चार्ज पनि सकियो । कतै सम्पर्क हुन पाएको छैन । घरको बाली कसरी भित्र्याउने भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।”

अब मजदुरको जीविका कसरी ?

मजदुरी गरी जीविका चलाउने धेरै मान्छेहरू अहिले घर फर्कने क्रममा छन् । कतिपय घर पुगिसकेका छन् । यसैगरी लामो समय लकडाउन भइरह्यो भने उनीहरूको जीविका कसरी चल्ला भन्ने चिन्ता छ । यसतर्फ कसैको ध्यान पुगेको देखिन्न ।

दाङमा मात्रै लकडाउनका क्रममा वैदेशिक रोजगारीमा गएका ३ हजार ६ सय ३७ जना फर्केका छन् । तीमध्ये भारतबाट ३ हजार ४ सय ९५ र अन्य देशबाट १ सय ४२ जना रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाल बताउँछन् । यकिन तथ्यांक नभए पनि प्रदेश ५ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका २ लाखभन्दा बढी भित्रिएको अनुमान छ ।

प्रदेश ५ सरकारले तयार गरेको प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक विकासको स्थितिपत्रअनुसार यस प्रदेशको गरिबी दर २५.८ प्रतिशत छ । सबैभन्दा बढी गरिबीको दर कपिलवस्तुमा ३५.५ प्रतिशत छ । त्यसपछि प्युठानमा ३२.२ प्रतिशत छ । नवलपरासी र रूपन्देहीमा सबैभन्दा कम गरिबी दर अर्थात् १७ प्रतिशत मात्रै छ ।

यस प्रदेशमा औसत प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ७ अमेरिकी डलर छ । सबभन्दा कम रोल्पामा ६ सय ४३ र प्युठानमा ६ सय ८१ डलर छ । प्रदेशमा ४१ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रूपले सक्रिय छ । सबैभन्दा बढी अर्घाखाँचीमा ५१.७ र कम बाँकेमा ३५ प्रतिशत छ ।

लामो समय लकडाउन हुँदा गरिबीको रेखामुनिका परिवारको दैनिकी कष्टकर हुने अवस्था रहेको तुलसीपुर उपमहानगर प्रमुख घनश्याम पाण्डे सुनाउँछन् । गाउँमा फर्केकालाई स्थानीय स्तरमै आयमूलक काममा परिचालन गर्न श्रमिक सहकारी बनाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएको उनी बताउँछन् । । भन्छन्, “प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि उनीहरूलाई जोडेर स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन सकिन्छ । अहिले भएको खाद्यान्नले बजारमा ३ महिना र गाउँमा ६ महिना पुग्ने आकलन गरिएको छ । त्यसपछि कसरी खाद्यान्न व्यवस्था गर्ने भन्नेमा हामी केन्द्रित छौँ ।”

तत्काल जीविका चलाउन कठिन भएका मजदुरलाई राहत वितरण गरिरहेको बबई गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेल बताउँछन् । यस गाउँपालिकाबाट मात्रै वार्षिक सरदर ८ हजारभन्दा बढी मानिस रोजगारीमा बाहिर जाने गरेको पौडेलले जनाए । “अहिले स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणका काम ठप्प छन् । मजदुरी पनि नपाइने भएपछि मानिसको आर्थिक स्तरमा ठूलो असर पर्न थालेको छ,” पौडेल भन्छन्, “विस्तारै जीविका चलाउन कठिन हुन्छ । त्यस्तो बेला हामीलाई पनि समस्या पर्ने स्थिति छ ।”

कृषिमा सम्भावना

गाउँमा फर्कने जनशक्तिलाई कृषिमा उपयोग गर्न सकिने कृषिविज्ञहरूको भनाइ छ । प्रदेश ५ को कुल जनसंख्या ४४ लाख ५८ हजार २ सय ५३ मध्ये ३८ लाख २० हजार मानिस कृषिमा संलग्न छन् ।

यस प्रदेशको कुल उत्पादनमा कृषिले ४५.६ प्रतिशत योगदान गरेको छ । कृषिमा आयआर्जनको सम्भावना रहेकाले अहिले पनि महत्त्वपूर्ण अवसर भएको कृषि ज्ञान केन्द्र घोराहीका प्रमुख सन्देश धिताल बताउँछन् ।

“हाम्रो धेरै जग्गा अझै बाँझो छ । गाउँ आएको मजदुर वर्गले खेती गरेर राम्रो आम्दानी लिन सक्छ,” उनी भन्छन्, “आफ्नै खेतबारी हुँदा पनि रोजगारी खोज्दै बाहिर जाने चलन छ । जग्गा हुनेले आफ्नैमा, नहुनेले भाडामा लिएर भए पनि कृषि उत्पादन गर्न सक्छन् ।”

लकडाउनका कारण युवा जनशक्ति गाउँमा भित्रिनु कृषि क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनले सुनाए । भन्छन्, “कृषिमा श्रमकै अभाव छ । जिल्ला बाहिर अधिकांश मानिस श्रमका लागि जान्छन् । अहिले ती मानिस गाउँ फर्केका छन् । कति फर्कंदै छन् । यो श्रमिक जनशक्तिलाई कृषिमा लगाएर उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।”

स्थानीय तहले पनि विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम ल्याएर कृषिमा प्रोत्साहन गर्न सक्ने उनको सुझाव छ ।

दाङमा वार्षिक १ लाख ४३ हजार ३ सय ८१ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको धितालले जानकारी दिए । त्यसमध्ये १९ हजार ८ सय मेट्रिक टन पशु आहारमा प्रयोग हुने र मानिसका लागि १ लाख २३ हजार ५ सय ८१ मेट्रिक टन बच्ने धिताल बताउँछन् । प्रतिव्यक्ति १ सय ८१ केजीका हिसाबले जिल्लाको ६ लाख ३६ हजार ३ सय ४९ जनसंख्यालाई १ लाख १५ हजार १ सय ७९ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने उनले जानकारी दिए ।

जिल्लाको उत्पादित खाद्यान्नबाट ८ हजार ४ सय १ मेट्रिक टन बचत हुने भएकाले तत्काल खाद्यान्न अभाव हुने अवस्था भने नरहेको उनी सुनाउँछन् ।

जिल्लामा अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका ३ हजार ६ सय ३७ लाई वर्षैभर खान ६ सय ५८ मेट्रिक टन मात्रै खाद्यान्न आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यस्तो खाद्यान्न अहिले जिल्लामा बचत खाद्यान्नबाट पुग्ने भएकाले तत्काल अभाव हुने अवस्था नरहेको धितालले सुनाए । “तत्काल अभाव नहुने भएकाले लामो लकडाउन हुँदासम्म अरू उत्पादन गर्न सकिन्छ,” धिताल भन्छन्, “कृषि नै अबको भरपर्दो आधार हो ।”