२ जेठको सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २११ म उल्लिखित ‘लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौँडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन अगाडि बढाइनेछ ।’

सरसर्ती हेर्दा यो परियोजनाले धेरै बोल्दैन । तर यो कार्यक्रम अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को एउटा बुँदा हो भन्दा नेकपा नेताहरू नै आश्चर्यमा परे ।

संसद्‌बाट अनुमोदन गर्ने/नगर्ने विवादभित्र जेलिएको एमसीसी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुले प्रस्ट संकेत गर्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओली यो परियोजना अगाडि बढाउन चाहन्छन् । संसदमा नीति कार्यक्रमबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यो प्रष्टै उल्लेख गरे ।

त्यसैको प्रतिउत्तरमा नेता झलनाथ खनालको टिप्पणी थियो, “पार्टीको निर्देशनबिना प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्न सक्दैनन्, पार्टीमा छलफल र निर्णय नभई यो धर्तीमा कसैले चाहँदैमा एमसीसी पास हुँदैन ।”

ओलीले संसद्‌‌को मूलढोका छाडेर जस्केलाबाट एमसीसीलाई पारित गर्ने रणनीति लिएको भन्दै नेकपाभित्र केही नेताहरु आक्रोशित छन् । खनालले नेपालसँग भने, “प्रधानमन्त्री ओलीका सबै प्रक्रियाको सामना गर्न नेकपा तयार छ ।”

नेकपाले ओलीका ती प्रक्रियाको सामना गर्ने बताइरहँदा एमसीसी चालू बर्खे अधिवेशनबाटै पारित गरिसक्नुपर्नेछ या अस्वीकारको निर्णय गर्नुपर्नेछ । घर्किंदै गएको समयका कारण प्रधानमन्त्री जसरी चेपुवामा पर्दै छन्, यसले २५ वर्षअघिको महाकाली सन्धिको दोस्रो संस्करणको झल्को दिन्छ ।

ओली त्यतिबेला जसरी महाकाली सन्धिको पक्षमा मैदानमा ओर्लिएका थिए, अहिले एमसीसीमा पनि त्यस्तै रवैया छ ।

ओली पार्टीभित्रै यो एजेन्डा छलफल गराउन चाहँदैनन् । कतिसम्म भने गत माघको केन्द्रीय समिति बैठकबाट गठित अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नुको साटो सिधै पारित गराउने प्रयासमा लागे ।

नेकपाले दुइटा प्रस्टता खोजेको छ, एमसीसीमा । एक– यो परियोजना अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन भन्ने आधिकारिक रूपमा प्रस्ट्याउनुपर्नेछ । दोस्रो– नेपालमा अमेरिकी कानुन लागू हुने प्रावधानसहित अमिल्दो प्रोटोकल, जग्गा प्राप्तिपछिको स्वामित्वलगायत एक दर्जन अमिल्दा बुँदा सच्याउनुपर्छ ।

नेता खनालका अनुसार परियोजना अवधि ५ वर्षे रहे पनि सम्झौतामा केही प्रावधान सदाका लागि भनिएको मात्र छैन, प्रसारण लाइन बनाउन अधिग्रहण गरिएको जग्गा स्वामित्व भविष्यमा एमसीसीकै रहने गरी सम्झौता गरिएको छ । ती आशंकाको सम्बोधन आधिकारिक रूपमै हुनुपर्ने दाबी खनालले गरिरहँदा अमेरिका अहिलेसम्म संशोधन वा थप छलफलमा राजी देखिँदैन । बरु परियोजनै उल्ट्याउने पक्षमा छ ।

नेकपामा चर्किएको घरझगडासँगै एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन नभएको भोलिपल्ट नेपालको अमेरिकासँगको सम्बन्ध के हुने प्रश्न त उठ्छ नै, त्यसको जरा कहाँसम्म फैलिन्छ भन्ने बुझ्न झनै गाह्रो हुनेछ । अर्थात्, नेपालको विश्व सम्बन्धमा प्रशस्तै बदलाव पनि आउन सक्नेछ । त्यो बदलावले अमेरिकी अन्य सहायतामा प्रभाव मात्र पर्ने छैन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमसहितका दाताहरूका परियोजनासमेत प्रभावित हुनेछन् ।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलको विश्लेषणमा एमसीसी अनुमोदन नहुँदा तत्कालै नेपालले तीन वटा मोर्चामा एकैसाथ लड्नुपर्नेछ । “कोरोनाविरुद्धको मोर्चामा रहेको नेपालका निम्ति नक्सा प्रकाशनपछि भारतसँग अर्को मोर्चा खोलियो,” पोखरेल भन्छन्, “एमसीसी अनुमोदन भएन भने अमेरिकासँग पनि अर्को मोर्चा खोलिन्छ अनि त्यसको बहुआयामिक असर नेपाललाई निकै महँगो पर्न सक्छ ।” यद्यपि एमसीसीमा नमिलेका बुँदा सच्याउन प्रयास जारी राख्नुपर्ने पोखरेलको मत छ ।

प्रचण्ड एमसीसी प्रस्तावमा सकारात्मक छैनन् । तर पछिल्ला दिनमा देखिएको उनको मौनता भने अर्थपूर्ण छ । २ जेठ ०७७ मा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा अमेरिकी परियोजनालाई समेटेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जस्केलोबाट एमसीसी पारित गराउन खोजेको विश्लेषणमा छन्, प्रचण्ड । त्यसैको प्रतिक्रियामा नेता खनाल र भीम रावलले ४ जेठमा ६ पाने लिखित पत्र नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पठाए ।

जस्केलाबाट एमसीसी पारित गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको उक्त पत्र ४३ जना स्थायी सदस्यहरूलाई बोधार्थसमेत दिएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई धम्कीको रूपमा बुझेरै हुनुपर्छ, ६ जेठमा संसद्‌मा जवाफ दिए– एमसीसी जस्केलाबाट होइन, संसद्‌बाटै पारित हुन्छ ।

एमसीसी संसद्‌बाटै पारित हुने ओली जवाफपछि नेकपा नेताहरूले प्रचण्डमाथि दबाब बढाएका हुन् । त्यही दबाबका कारण १० जेठमा सचिवालयका नेताहरूसहित केही विज्ञहरूबीच छलफल गरे । त्यो छलफलको चाँजोपाँजो भने प्रचण्डले नै जुटाएका थिए । नेकपा नेताहरूको भनाइमा ९ जेठमा प्रचण्ड, खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठबीच छलफल भएको थियो । तीन नेताको भेटमा माधव नेपालको सहमति थियो । आफन्त बिरामी भएकाले अस्पताल जानुपर्ने भन्दै नेता नेपाल सहभागी नभएका मात्रै हुन् ।

उक्त छलफलमा कार्यदलका सदस्य, एमसीएमा रहेका खड्गबहादुर विष्ट, कुलमान घिसिङसहित पार्टीभित्रका केही नेता बोलाउने सहमति जुट्यो । र, १० जेठ बिहान प्रचण्ड र नेता खनालका साथै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबीच पनि भेट भयो । त्यसपछि मात्रै हो, प्रचण्डले केही विज्ञसहित पार्टी नेताहरूबीच एमसीसीबारे छलफल गर्न चाहेको जनाउ ओलीलाई दिनु ।

ओलीले छलफल चलाउने पात्रबारे प्रश्न सोधेपछि त्यसको जवाफमा प्रचण्डले अघिल्लो दिनका नामहरू नै सुनाए । प्रचण्डको जवाफबाट असन्तुष्ट ओलीले ‘त्यसो भए बालुवाटारमै बैठक बस्नुस् र सचिवालयका सबै सदस्यलाई बोलाउनू तर म त्यहाँ आउँदिनँ’ भनिदिए ।

प्रचण्ड पहलमै १० जेठ साँझ बालुवाटारमा सचिवालयका नेताहरूसहित केही विज्ञसँग छलफल त भयो तर नेकपा आफँैचाहिँ अहिलेसम्म अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । नेकपा नेता खनाल त्यस दिनको बैठक सामान्य छलफलका लागि भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितिलाई सामान्य ठान्छन् । खनाल भन्छन्, “त्यो दिनको बैठकमा सामान्य छलफल गर्ने पहिला नै सहमति भएकाले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति सामान्य हो ।”

अहिले नेकपाभित्रै एमसीसीको एजेन्डालाई स्थायी कमिटी बैठकमा पनि लैजानुपर्ने आवाज बाक्लिँदै छ ।

नेता खनाल र रावलको ६ पाने पत्रमा पनि स्थायी समिति बैठक माग गरिएको छ । खनाल भन्छन्, “यो मुद्दा स्थायी समितिमा छलफल होस् भन्ने माग हामीले गरेका छौँ । स्थायी समितिले निर्णय नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सक्नुहुन्न ।”

केन्द्रीय समिति नै एमसीसीको विपक्षमा भएकाले स्थायी समिति सदस्य पनि त्यसको विपक्षमा बहुमत देखिनेछन्, जसले गर्दा ओलीमाथि थप दबाब पर्नेछ । सचिवालयमै अल्पमतमा रहेका ओली स्थायी समितिमा पुगेर थप आलोचित हुने मुडमा छैनन् ।

ओली रणनीति

प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी जसरी पनि संसद्‌बाटै पारित गराउने रणनीतिमा छन् । त्यसको संकेत त नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीको कार्यक्रम समेटेरै प्रस्ट्याइसकेका छन् । नेकपाभित्र एमसीसी संसद्‌बाट पारित गराउन सहमति जुट्ने सम्भावना कम छ । जस्तो, सचिवालयकै समीकरणमा पनि ओलीको पक्षमा विष्णु पौडेल र ईश्वर पोखरेल मात्रै देखिएका छन् । यसले पनि देखाउँछ, ९ सदस्यमध्ये ६ जना एमसीसीको विपक्षमा छन् । त्यही अवस्था स्थायी समितिमा देखिन्छ । प्रचण्ड, नेता नेपाल, झलनाथ खनालहरू सचिवालयभन्दा पनि स्थायी समितिमा एमसीसी छलफलमा लैजाने र पास नगराउने रणनीतिमा छन् ।

नेकपा नेताहरूको भनाइमा ओली अहिले सचिवालयमा एमसीसीबारे छलफलसम्म गर्ने तर निर्णय नगराउने मुडमा छन् । त्यो बुझेका ओली सचिवालयमा सामान्य छलफल गराउने तर निर्णयचाहिँ नगर्ने गरी छलफल चलाउने सोचमा देखिन्छन् । ताकि भोलि पार्टीमा प्रश्न उठ्दा छलफल गराएको हो भन्न सकियोस् ।

ओली सभामुख अग्नि सापकोटालाई मनाएरै यो विषय संसद्‌मा टेबुल गर्न सकियोस् भन्ने रणनीतिमा छन् । नेकपा नेताहरूका अनुसार ओलीले एउटा रणनीति सभामुखबाटै चाल्न चाहेका छन् । सभामुख सापकोटालाई दबाब दिएरै संसद्‌मा टेबुल गराउने ओली चाहना छ ।

संसद्‌मा टेबुल भएपछि सामान्य बहुमतबाट एमसीसी पास हुने ओली बुझाइ छ । नेकपाभित्र मत विभाजित भएको अवस्थामा पनि ओली पक्ष, कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलका सांसदको मतले सामान्य बहुमत पुग्छ, जो अहिले एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा बोलिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली सभामुख सापकोटाबाट पहिलो रणनीति सफल नहुने अवस्था नदेखिए अर्को चोरबाटो अपनाउने मनसाय छन् । अर्थात्, प्रतिनिधिसभामा दर्ताको प्रस्ताव सरकारले फिर्ता लिने र राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराउने ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयक वा प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्छ तर जस्ताको तस्तै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्न भने पाइँदैन । “एउटा सदनका लागि दर्ताको प्रस्ताव वा विधेयक अर्को सदनका लागि सरकारले फिर्ता लिएर दर्ता गर्न सक्छ तर केही संशोधन भने आवश्यक पर्छ,” पाण्डे भन्छन् ।

राष्ट्रिय सभामा ओलीका विश्वासपात्र गणेश तिमल्सिना अध्यक्ष छन् भने सांसदहरू पनि उनै पक्षका धेरै छन् । यसले राष्ट्रिय सभाबाट पारित प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा छलफल गर्न सभामुखमाथि नैतिक दबाब पर्नेछ । अर्थात्, प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको प्रस्तावका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सहमति जुटाइरहन आवश्यक पर्दैन । पार्टी नेताहरूको बुझाइमा ओली अहिले यी दुवै रणनीति अख्तियार गर्ने सोचमा छन् ।

ओली अहिले प्रचण्डलाई पनि अनौपचारिक दबाबमा राख्न चाहन्छन् । र, त्यो दबाब स्वत: सभामुख सापकोटामाथि पनि पर्नेछ । नेकपा स्रोतका अनुसार अहिले प्रचण्ड ओलीसँग मनभेद गरेर जाँदा भोलि द्वन्द्वकालीन मुद्दा सल्टाउने विषय र त्यससँग जोडिएका कानुन निर्माणमा अप्ठेरो पर्ने बुझाइमा छन् । यिनै कारणले प्रचण्ड विस्तारै एमसीसीको पक्षमा आउन सक्छन् ।

ओलीको यही बुझाइका कारण सभामुखमार्फत संसद्‌मा प्रस्ताव लैजान सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान पनि देखिन्छ । प्रचण्डको ग्रिन सिग्नल नपाउँदासम्म सभामुख सापकोटा प्रस्ताव अगाडि बढाउने पक्षमा भने हुने छैनन् । त्यसैले सापकोटाले भनिरहेका छन्, ‘संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले सहमति जुटाएपछि मात्रै एमसीसीको प्रस्ताव छलफलमा लैजान्छु ।’ उक्त समितिमा एमसीसीको चर्को विरोध गर्ने देव गुरुङदेखि प्रेम सुवालसम्म छन् ।

यसै कारण जुन दिनसम्म प्रचण्ड एमसीसीबारे सकारात्मक हुँदैनन्, त्यसबेलासम्म सहजै सहमति जुट्ने सम्भावना छैन । त्यसको संकेत नेता खनालले पनि गरे ।

खनाल भन्छन्, “कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति जुटेपछि संसद्‌मा पुग्ने हो । सहमति भएपछि सभामुखले दुई अध्यक्षलाई सोध्नुहुन्छ, त्यसै संसद्‌मा जान सक्दैन ।”

प्रचण्डले यसै सन्दर्भमा सभामुखलाई एक साताबीच नै दुईचोटि भेटे । १० जेठ साँझ बालुवाटार छलफलको भोलिपल्टै सभामुख सापकोटा प्रचण्ड निवासमै पुगेका थिए भने १३ जेठमा प्रचण्ड सभामुख निवास गएका थिए ।

एमसीसीमा नेपाल नजर

• एमसीसीमा के हो अमेरिकी स्वार्थ ? बुझ्‍नैपर्ने १० विषय 
• अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति र चीनको बीआरआईको तानातानमा नेपाल 
• यो सरकार बनेपछि हाम्रो प्रतिवेदन अछुत भयो [प्रा. श्रीधर खत्रीको अन्तर्वार्ता] 
• आक्रामक चीन, सशंकित पश्चिम
• इन्डो–प्यासिफिकमा चुलिँदो नेपाल चर्चा : नखुलेका प्रसंग, भ्रम र तथ्यहरु 
• 'इन्डो-प्यासिफिक रणनीति नेपालको एजेन्डामा पर्दैन’– परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली 
• १७ वर्षपछि अमेरिका 
• राजदूतका दुःख