राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २५ असोज ०७६ साँझ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सम्मानमा आयोजित राजकीय भोजमा सम्बोधन गरिन्, 'नयाँ युगका लागि चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादमा सी विचारधारा जनताकेन्दि्रत विकासको एक महत्त्वपूर्ण दर्शन बनेको छ ।'

१८ दिन पहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीच ६ बुँदे सम्झौता भयो, भाइचारा सम्बन्धका लागि । सम्झौताको अघिल्लो दिन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओको टोलीबाट सी विचारधाराबारे नेकपाका केन्द्रीय नेताले प्रशिक्षण लिए । त्यसैको जगमा राष्ट्रपति भण्डारीको सम्बोधन आएको देखिन्छ । र, २६ असोज ०७६ को

२० बुँदे सम्झौता-समझदारीमा शासन क्षमता अभिवृद्धिमा समन्वय, कानुनी सहायताका लागि महान्यायाधिवक्ता र सुपि्रम पिपुल्स प्रोक्युरेटरबीचको समझदारीको जग पनि एक महिनाका प्रयास नै देखिन्छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीको सम्बोधन र २० बुँदे समझदारी-सम्झौताका बुँदामा टेकेरै पश्चिमा मुलुकले गम्भीर चासो राख्न थालेका छन् । कूटनीतिज्ञको अनुसार पहिलो- चीन सी विचार निर्यातमा सक्रिय देखियो । दोस्रो- चीनको शासन प्रणालीलाई विस्तारित गर्न थाल्यो । अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत सुरेशचन्द्र चालिसेको विश्लेषणमा अमेरिकीहरू अहिले चीन वैकल्पिक विश्व केन्द्र निर्माणमा नेपाल सहयोगी भइरहेको छ भन्ने बुझाइमा छन् । "राष्ट्रपति भण्डारीको सम्बोधनमा सी विचारधारा नयाँ युगको दर्शन बनेको प्रसंग मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको कम्युनिस्ट मुलुकको भ्रमणले पनि अमेरिकीलाई तर्साएको छ," चालिसे भन्छन्, "त्यसमाथि भेनेजुएलाको पक्ष र इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिविरुद्ध निरन्तरका प्रचण्ड अभिव्यक्तिले अमेरिकी नेपाल चीनको प्रभाव क्षेत्रमा परेको बुझिरहेका छन् ।"

महामहिमको म्याराथन : नेकपा नेता माधव नेपाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र  नेकपा नेता झलनाथ खनालसँग

चीनमा राष्ट्रपति सीको उदयसँगै आएको हो, 'थ्री सी' रणनीति अर्थात् को-अपरेशन (सहकार्य), कम्पिटिसन (प्रतिस्पर्धा) र काउन्टर अट्याक (प्रतिवाद) । थ्री सीकै जगबाट छिमेकीलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति, विश्व छिचोल्ने बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) र सम्बन्ध विस्तारका लागि सीको विश्व दौडाहा आएका हुन् । सीको बुझाइमा महाशक्ति हुन चीनलाई छिमेकमा शान्ति र स्थिरता मात्र भएर पुग्दैन, क्षेत्रीय शक्ति भारतलाई नजिक्याउनुपर्नेछ । २४ अक्टोबर २०१३ मा बेइजिङको एक कार्यक्रममा सीले भनेका थिए, 'छिमेकीसँग मित्रता राख्नु चिनियाँ कूटनीतिको दृढ सिद्धान्त हो, उनीहरूसँग पटक-पटक भेट्नुपर्छ । संकटको समय छिमेकीलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।'

दक्षिण एसियाली देशमा सीको संवाद त्यही पृष्ठभूमिसँग जोडिन्छ । पाकिस्तानसँगको सैन्य र आर्थिक साझेदारी, भारतसँग सम्बन्ध सुधार, नेपालसँग आर्थिक विकासका लागि रणनीतिक साझेदार सीको छिमेक नीतिमा आधारित छन् । विश्व सम्बन्ध विस्तारमा राष्ट्रपति सी ८७ देश पुगिसके । बीआरआईमा १ सय ५० देशलाई सहमत गराइसकेका छन् । अब सीले राजनीतिक विचार, चिनियाँ शासन पद्धति, विकास अनुभवलाई विस्तार गर्न चाहेको देखिन्छ । यो रणनीति पश्चिमा मुलुकको प्रजातान्त्रिक मोडलको वैकल्पिक धार मात्र होइन, विश्व व्यवस्थामा नयाँ केन्द्र निर्माणको अभियान पनि हो ।

चीन चिहाउने बहाना : माथिल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङमा स्थानीयसँग राजदूत बेरी

७ असोजमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) बीच भाइचारा सम्बन्धमा ६ बुँदे सम्झौता भयो । नेकपाका केन्द्रीय नेताहरूले ६ असोजमा सी विचारधाराको प्रशिक्षण लिए, सीसीपीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओसहित आएको ५० सदस्यीय टोलीमार्फत । सीको नेपाल भ्रमणको २० बुँदे सम्झौता-समझदारीका बुँदाले पनि चिनियाँ शासन प्रणाली विस्तार गर्न चाहेको संकेत गर्छ । विचार विनिमय र विस्तारको चिनियाँ प्रयासमा नेकपासँगको सम्बन्ध एउटा खुड्किलो बन्न सक्छ । तर त्यही खुड्किलोले नेपाल भने भूराजनीतिक भूमरीमा फस्ने सम्भावना बढाइदिएको छ ।

नेपालसँग चीन 'टु ट्रयाक पोलिसी' मा लागेको देखिन्छ । अर्थात्, पार्टी-पार्टी र सरकार-सरकारबीच सम्बन्ध । तर कूटनीतिज्ञ श्रीधर खत्री सी विचारधाराको प्रशिक्षण र दलीय सम्झौता नेकपाको चाप्लुसी ठान्छन् । "चीनको विकास मोडल एक दलीय प्रणालीको हो," खत्री भन्छन्, "नेपालको विकास मोडल बहुदलीय प्रणालीको हो ।" खत्री सीको विचार कसरी लागू हुन्छ र विकास अनुभव सिक्ने भनेको कसरी हो ? त्यसमा प्रस्टता आवश्यक ठान्छन् ।

शक्ति राष्ट्रको उपनिवेशीकरणको नैतिक र भौतिक आधार सकिए पनि भूमण्डलीकरणको आवरणमा एकल ध्रुवीय विश्व केन्द्र र त्यसको परिधिमा घुम्ने मोफसलका आश्रति उपग्रह देश बनाउने प्रयत्नमा विराम लागेको छैन । यहीँनेर जोडिन्छ, नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति । नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावबाट चिन्तित अमेरिका सम्बन्ध विस्तारका अनेकन प्रयासमा लागेको छ । त्यसको पुष्टि त राजदूत र्‍यान्डी बेरीको असोज महिनाको दौडधूपले नै गर्छ । सी भ्रमणपछि अमेरिकाको औपचारिक प्रतिक्रियामा अघिल्लो साता दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री एलिज जे वेल्सले भनेकी छन्, 'नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्यो, तिब्बती शरणार्थीका गतिविधिमा रोकावट भइरहेको छ र धार्मिक अल्पसंख्यक जोखिममा परेका छन् ।'

कूटनीतिज्ञहरूको बुझाइमा बीआरआईको काउन्टरमा ल्याएको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) एसिया प्रशान्तमै विवादित भइदिने अनि चीनको बीआरआई विस्तारित भइरहनुले अमेरिका तनावमा परेको छ । नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक रक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरले १४ फागुन ०७५ मै बीआरआई चिनियाँ ऋणको पासो भएकाले नेपाललाई चनाखो हुन सुझाएका थिए ।

त्यसको भोलिपल्टै चिनियाँ राजदूत होऊ यान्छीले सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रतिवाद गरिन् । ०७५ को चैत अन्तिम साता अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले नेपालमा अमेरिकी लगानी अनुदानमा मात्रै दिएको ट्वीट गरे । १६ वैशाखबाट सुरु हुने बीआरआईको दोस्रो फोरममा भाग लिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन जानुभन्दा केही साता पहिले मात्रै बेरीको ट्वीट आयो । त्यसैको निरन्तरता हो, हालैको वेल्सको प्रतिवेदन । विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रचण्डले 'कथित इन्डो-प्यासिफिक रणनीति' मा नेपाल समर्थन गर्न सक्दैन भन्ने भनाइ पनि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटबाट सार्वजनिक भयो । त्यसको प्रतिवादमा अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी नेपाली सञ्चार माध्यममा खुबै छाए, २५ असोजमा सी आउनुअघिका चार साता । सञ्चार माध्यममा आलेख प्रकाशन र टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता गर्नसम्म भ्याए । यो दौडधूपका पछाडि दुई कारण थिए । एक - नेकपा र सीसीपीबीचको भाइचारा सम्बन्धको सम्झौता । दुई- चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग 'कथित इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको पक्षमा नरहेको' प्रचण्डको स्पष्टोक्ति ।

परम्परागत नेपाल सम्बन्धमा चीनको व्याख्या असल मित्रराष्ट्र र एकापसमा असल साझेदारीमा हुन्थ्यो । अहिले, दाजुभाइको सम्बन्ध मात्र होइन, दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारसम्म भन्न भ्याइदियो । भारतलाई सकेसम्म चिढ्याउने पक्षमा नरहेको चीन दक्षिण एसियाली देशलाई साथ लिने प्रयासमा छ । मोदीको 'छिमेक पहिलो' अवधारणा र सीको अवधारणा आपसमा मिल्दाजुल्दा भएकैले उनीहरूबीचको सम्बन्ध पनि विस्तारित हुँदै छ ।

कूटनीतिज्ञ शम्भुराम सिंखडाको भनाइमा चीन र भारत तत्काल एकले अर्कालाई चिढ्याउने पक्षमा छैनन् । तर यहीबीच अमेरिकी कूटनीतिको बाछिटाले नेपालको राजनीति मजैले भिज्ने सम्भावना छ । हुन पनि, विगत दशकमा अमेरिकासँग काँध मिलाएर हिँडेको भारत पछिल्ला दिन अमेरिकी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा मौन बसिदिएको छ, बरु चीनलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने मत राखिरहेको छ । पूर्वराजदूत चालिसेको विश्लेषणमा दक्षिण एसियाको अपेक्षित मित्रशक्तिको साथ नपाएको अमेरिका अहिले निराश छ । त्यसैको प्रतिफल हो, राजदूत बेरीको बाक्लो दौडधूप ।

१० असोज ०७६ मा पत्रकार सम्मेलन गरेरै आईपीएस रणनीति नभएर नीति मात्र भएको प्रस्टोक्ति दिएका बेरीलाई त्यतिले पुगेन र सी आउनु अघिल्लो दिन मात्रै भिडियो सार्वजनिक गरे, इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिबारे । त्यसमा दोहोर्‍याए- आईपीएस रणनीति नभएर नीति मात्र हो, जसमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने छैन । आईपीएससँग जोडिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसीसी) परियोजना संसद्बाट अनुमोदन भएको छैन । बरु एमसीसीले नेपाललाई उपलब्ध गराउने करिब ५३ अर्ब रुपैयाँलाई काउन्टर दिने गरी सीले २५ असोज ०७६ मा ५६ अर्ब रुपैयाँ सहायता घोषणा गरे । यसलाई कूटनीतिज्ञहरू चीनको काउन्टर अट्याक रणनीतिसँग जोड्छन् । संयोग के भने, २३ वर्षपहिले ज्याङ ज्यामिनले ५६ करोड सहायता गरेका थिए, अहिले सीले ५६ अर्ब रुपैयाँ ।

अमेरिकी प्रयास

नेपाल भ्रमणको दोस्रो दिन २६ असोजमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको भेटमा सीले भनेका थिए, 'चीनलाई विभाजित गर्न खोज्ने जोसुकैलाई धुलोपिठो बनाइनेछ । यो कुरा सबैभन्दा पहिला चिनियाँ सञ्चार माध्यम सिन्ह्वा र चिनियाँ ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्क (सीजीटीएन) बाट सार्वजनिक भयो । त्यसलाई टेकेर पश्चिमा सञ्चार माध्यम सीएनएन, बीबीसी, अलजजिरालगायतले खुबै विश्लेषण गरे । चीन पश्चिमाविरुद्ध मुखर भएर नेपालको भूमिबाट सन्देश प्रवाहित गर्न खोज्दा त्यसको दूरगामी सन्देश र प्रभाव देखिने चालिसेको बुझाइ छ ।

हङकङ प्रदर्शन, नेपालबाट हुने स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलन र ताइवानलाई अमेरिकी सहयोग एकसाथ सम्बोधन हुने गरी सीले नेपालमार्फत अमेरिकालाई सन्देश दिन चाहेका थिए । कूटनीतिज्ञ श्रीधर खत्रीको विश्लेषणमा सीको भनाइ तिब्बत र हङकङलाई प्रतिक्रिया मात्र होइन, नेपालमार्फत हुने चीनविरोधी गतिविधिका सहयोगीलाई सन्देश दिन चाहेका हुन् ।

विगत एक वर्षभित्रका अमेरिकी भूमिकाप्रति सी उपयुक्त स्थान र समयमा जवाफ दिन चाहन्थे । सीको भनाइ यस्तो समय आयो, जतिबेला अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता भइरहेको थियो । हङकङमा स्वतन्त्र हङकङ वा पुनः बेलायत फिर्ता हुने मागमा आन्दोलनकारी नारा लगाउन थालेका थिए । त्यसमाथि नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बतका गतिविधि छिराउने प्रयास पनि भइरहेको थियो । सीविरुद्ध नेपालमा आन्दोलित हुने तिब्बतीको प्रयास चीनले थाहा नपाएको होइन । त्यसबेला झन्डै ५० जना तिब्बती पक्राउ पनि परेका थिए । "हङकङ, तिब्बत र सिन्जियान प्रान्तको आन्दोलनको कनेक्सन नेपालसम्म तानिने गरेको पृष्ठभूमिमा पश्चिमालाई नेपालमार्फत जवाफ दिन चाहेका हुन्," चालिसे भन्छन्, "नेपालको सरकार चीनको विश्वासमा रहेको ठानेर सीले यहीँबाटै पश्चिमालाई सन्देश दिन पनि चाहेका हुन् ।"

कूटनीतिज्ञहरूको बुझाइमा चीन-भारत र चीन-नेपाल सम्बन्ध गहिरिँदै गएकाले अमेरिकाले भारतलाई चीनसँगको सहकार्यबाट बाहिर निकाल्ने र इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा सहमत गराउन थप कसरत गर्नेछ । सहज प्रयत्न कामयावी नभए पाकिस्तानसँग मिलेर कश्मीर मुद्दामाथि खेल्ने प्रयास पनि गर्न सक्छ । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्नेछ ।

चालिसेको बुझाइमा त्यसबाहेक अमेरिकी नजर साउथ चाइना सीमार्फत चीनलाई घेर्ने र तनाव सिर्जना गर्नमा केन्द्रित हुनेछ, जहाँबाट संसारको करिब ५ ट्रिलियन डलर बराबरको व्यापार हुन्छ । उक्त नाकामा चिनियाँ प्रभाव र उपस्थिति कम गराउनेबित्तिकै चीनको व्यापारमा स्वतः गिरावट आउनेछ । साउथ चाइन सीमा ११ विलियन ब्यारेल तेल छ । अनि, १ सय ९० ट्रिलियन क्युबिक प्राकृतिक ग्यास छ । स्रोतमाथिको पहुँच र पकडका लागि विगतदेखि नै चीन, जापान, अमेरिका, भारत, अस्टे्रलियाको होडबाजी छ । अमेरिकी प्रयासमै त्यस क्षेत्रमा जापान, अस्ट्रेलिया र भारतको चीनविरुद्ध गठबन्धन पनि छ ।

अमेरिका-चीनको व्यापार युद्ध साम्य भइसकेको छैन । र, त्यो व्यापार युद्धलाई अमेरिकाले हङकङ मामिलासम्म जोड्न थालेको छ । केही दिनअगाडि अमेरिकी सिनेटले हङकङको मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । उक्त विधेयकलाई चीनले सार्वभौमिकतामाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेको छ । त्यससँगै अमेरिकासँग अर्को मुद्दा छ, स्वतन्त्र तिब्बतको । त्यसका लागि नेपाल र भारतीय भूमि नै मुख्य थलो हुन् । नेपाल र भारतका तिब्बती शरणार्थीलाई सहयोग गर्न अमेरिकी सिनेटले सन् २०१९-२०२३ का लागि सहयोग नीति नै पारित गरेको थियो । ३१ डिसेम्बर २०१८ मा 'एसियालाई आश्वस्त पार्ने पहलसम्बन्धी ऐन' अनुसार हरेक वर्ष १ अर्ब ५० करोड डलर खर्चिनेछ । त्यसबाहेक त्यो ऐनले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी स्वार्थको बढावा अर्थात् प्रजातन्त्र प्रवर्द्धन गर्न बर्सेनि २१ करोड अमेरिकी डलर खर्चिने योजना छ ।

चीन मामिलाका जानकार युवराज संग्रौलाको बुझाइमा चिनियाँ प्रभाव बढेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको निष्कर्ष भइदिए नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सुरु हुनेछ । चालिसे अमेरिकी नेपाल नीतिमा सम्भावित ३ वटा परिदृश्य देख्छन् । एक- संविधानसँग फरक मत राख्ने आफ्ना मान्छेलाई आन्दोलित बनाउन सक्छन् । दोस्रो- सरकारमाथि विभिन्न रूपमा दबाब सिर्जना गराउँछन् । तेस्रो- आईपीएस र एमसीसीको स्वरूप परिवर्तन गरेर नेपाललाई सहमत गराउँछन् ।

त्यसबाहेक सिन्जियानको उइगुरलाई बल दिने प्रयास गर्न सक्छ, जसको कनेक्सन पनि नेपाल र भारतमै जोडिन्छ । एक दशकअघि नेपालमा उइगुर सक्रिय देखिन्थे । बेइजिङ ओलम्पिकताका काठमाडौँमा चर्को रूपमा स्वतन्त्र तिब्बतको आन्दोलन भयो । त्यही बेला उइगुर भेटिएका थिए । चीनको तिब्बत, ताइवान, हङकङ, सिन्जियान र मंगोलियाको सीमा क्षेत्रसमेत गरेर ५ क्षेत्रमा समस्या छ । तीमध्ये तिब्बत, हङकङ र सिन्जियान क्षेत्रको कनेक्सन नेपालसँग जोडिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल अस्थिर राजनीतिको भूमरीमा फस्न सक्नेछ । परराष्ट्रविज्ञ सिंखडाको भनाइमा यही बेला नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक कौशल प्रदर्शित हुनुपर्छ ।

त्यसो त, सुरक्षा संवेदनशीलताको मुद्दा नेपालसँग झनै जटिल बन्दै गएको छ । सुरक्षाको मुद्दा भारत र चीनले उठाइरहने विषय हुन् । त्यही जगमा उनीहरू सुपुर्दगी सन्धिमा सहमति खोजिरहेका छन् । सी भ्रमणमा गर्ने भनिएको चीन-नेपाल सुपुर्दगी सन्धि अन्तिम समय रोकियो । त्यसैले छिमेकी भारत र चीन मात्र होइन, ट्रम्पको सुरक्षा नीतिभित्र नेपाल पनि पर्न थालेको छ । नेपाल इन्डो-प्यासिफिक रणनीति अवधारणासँगै पिसिँदै छ । अमेरिकाले आर्थिक तथा भौतिक सहायता रणनीतिकै सुरक्षा छाताभित्र राख्दै छ । र, नेपाली सुरक्षा संयन्त्रसँगको सम्बन्ध, चासो र सम्पर्कमा बढ्ता सक्रिय छ । जस्तो, नेपाली सेनासँग सैनिक अभ्यास गरिरहेको अमेरिका सशस्त्र प्रहरीसँग पनि जोडिन ४-१५ नोभेम्बर २०१९ मा हाइअल्टिच्युडको अन्नपूर्ण सर्किट क्षेत्र र स्वीट् वाटर रेस्क्युका लागि कुरिनटारमा दुइटा तालिम गर्दै छ ।

अर्को, शान्ति सेनाका लागि स्थापित वीरेन्द्र शान्तिकार्य तालिम केन्द्र पाँचखालमा इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको संयन्त्र स्थापित गर्न चाहेको छ । दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट तालिम केन्द्र स्थापित गर्ने मक्सदभित्र अमेरिकाले नेपाली सेना र सरकारमा लबिइङ बढाए पनि सफल भएको छैन । ०७५ फागुनमा नेपाल आउँदा अमेरिकी सहायक रक्षामन्त्री फेल्टरले तालिम केन्द्र अवलोकन गरेका थिए । नेकपाका एक नेताको दाबीमा यो प्रयास परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणपछि निरन्तर भइरहेको छ भने रक्षा मन्त्रालय र सेनाभित्र पनि लबिइङ गरिरहेको छ ।

पाँचखालमा अमेरिकी चासो केन्द्रित हुनुमा सामरिक कारण जोडिएको छ । अरनिको राजमार्गमार्फत चीन जोडिने नाकाछेउ हुँदा अमेरिकी चासो देखिने गरेको एक पूर्वसैनिक अधिकृतको भनाइ छ । ती अधिकृतको भनाइमा ०७२ को भुइँचालोले अरनिको राजमार्ग बन्द भएपछि अमेरिकी चासो कम थियो । तर सडक खुलेलगत्तै उनीहरूको सक्रियता बढेको छ । अफगानिस्तानमा अमेरिकी आक्रमणसँगै नेपालमा 'एयर बेस' को प्रस्ताव गरेर तीन स्थानको अध्ययन पनि गरेका थिए, अमेरिकीले । तर नेपाल सरकारले सहमति दिएन ।

रणनीतिक चेपुवा

नेपाल यतिबेला भारतको एक्ट इस्ट पोलिसी  (एईसी), अमेरिकाको आईपीएस र चीनको बीआरआईको चेपुवामा छ । क्षेत्रीय शक्तिको अवधारणासहित आर्थिक र सैन्य रणनीतिमा रहेर भारत दक्षिणपूर्वी एसियाली देशमा एक्ट इस्ट नीति विस्तार गर्दै छ । त्यसै कारण भारतले सार्कभन्दा बढी बिमस्टेकलाई महत्त्व दिन थालेको छ । विश्व मञ्चमा छरिने आकांक्षासहित सन् १९९१ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले 'लुक इस्ट पोलिसी' ल्याएका थिए । त्यसलाई सन् २०१४ मा परिमार्जन गरेर नरेन्द्र मोदीले एक्ट इस्ट बनाए ।

कूटनीतिज्ञ खत्रीको भनाइमा ०७२ को नाकाबन्दीपछि भारतसँग नेपाल नीति प्रस्ट छैन । त्यस कारण हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ । चीन समुद्र र सडक दुवै सन्जालबाट विश्व छिचोल्ने अभियानमा छ । प्राचीन रेशम मार्गलाई परिमार्जित गरी चीनले बीआरआई बनायो । यो आर्थिक सम्पर्क सन्जालजस्तो देखिए पनि पनि दीर्घकालमा सैन्य रणनीतिसँग जोडिन्छ । चीनको त्यही रणनीतिलाई काउन्टर दिन सन् २०१७ मा अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिक रणनीति अवधारणा ल्यायो । एसिया क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर आएको यो अवधारणाले तत्काललाई सैन्यभन्दा खुला समाज निर्माणमै जोड दिन्छ ।

तर यी तीनै रणनीतिको पृष्ठभूमिमा उग्र राष्ट्रवाद छ । जस्तो, सीको शक्ति राष्ट्रको महत्त्वाकांक्षाले बीआरआईको अवधारणा आयो । मोदीको 'महान् भारत' को चुनावी नाराबाट एक्ट इस्ट अवधारणा परिमार्जित भयो । अनि, ट्रम्पको 'अमेरिका फर्स्ट' नाराबाट सिर्जित रणनीति हो, आईपीएस । अहिले तीनै रणनीतिको मारमा नेपालमा पर्न थालेको कूटनीतिज्ञ चालिसेको विश्लेषण छ । "रणनीतिक रूपमा अघि बढेका शक्ति राष्ट्रसँग उत्ताउलो, अपरिपक्व कूटनीतिले तिनको शीतयुद्धको थलो हुने सम्भावना बढाउँछ," चालिसे भन्छन्, "यही बेला नेपालको कूटनीतिक कौशल परीक्षण हुने र असंलग्नताको रणनीतिअनुसार समदूरीमा रहनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।"

शक्ति राष्ट्रको तीन रणनीतिबाहेक छिमेकसँग अर्को रणनीतिमा देखिन्छ । पहिलो- उहान संवादमा सीले उठाएको एउटा एजेन्डा थियो, चीन-भारत प्लस वान । अर्थात्, चीन-भारत र नेपाल । त्यसो भन्नुको अर्थ चीन-भारतको साक्षीका रूपमा नेपाल रहनुपर्ने हुन्छ । नेपाल प्लस वान होइन, त्रिपक्षीय साझेदारीको पक्षमा छ । किनाराको साक्षी राख्ने प्लस वान अवधारणा कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै चीन र भारत मिलेर नेपालको लिपुलेक हडपिसकेका छन् ।

०७१ मा भारत र चीनले नेपालको लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्रमा विकास गर्ने लिखित सहमति गरिसकेका छन् । त्यसप्रति असहमति जनाउँदै नेपालले पत्राचार गरेर जानकारी मागेको थियो । तर अहिलेसम्म चीन र भारत दुवै मौन बसेका छन् । प्लस वान रणनीति कायर्ान्वयन भए यसैगरी चेपिने सम्भावना हुन्छ । 

अमेरिकी अप्ठेरो

९० को दशकअघि विश्व दुई धारमा ध्रुवीकृत थियो, अमेरिका र सोभियत संघ । यी दुई शक्ति नेटो र वार्सामार्फत साम्राज्य विस्तार गर्दै थिए । चालिसेको विश्लेषणमा विचारधारात्मक, आर्थिक प्रणाली र सामाजिक संरचनामा दुई धारमा विभाजित विश्व शक्ति सन्तुलनको आधारमा 'स्थिर’ पनि थियो । सोभियत संघ विघटनसँगै एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको व्याख्या हुन थाल्यो । चालिसे भन्छन्, "अमेरिकी नेतृत्वको त्यो एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्थाले एक दशक पूरा गर्न नपाउँदै उसैले विश्वको नेतृत्व गर्न सक्दैन । त्यसका लागि हरेक क्षेत्रमा एउटा साथी चाहिन्छ भन्ने विश्लेषण मात्र भएन, व्यावहारिक प्रयोग पनि गरियो ।"

त्यही बेला दक्षिण एसियामा भारत-अमेरिका सम्बन्ध बाक्लियो । परिस्थिति त्यसैमा अड्किएन, बरु गएको दशकमा बहुध्रुवीय विश्व अवधारणा आयो । त्यसमा अमेरिका, चीन, रुस, जापान, भारत, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्सकै नाम अगाडि आए । चालिसेको विश्लेषणमा विश्व परिस्थिति त्यसैमा अड्किने अवस्था रहेन, जब अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको उदय भयो । ट्रम्पले 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ नारासहित परराष्ट्र र अर्थनीति सञ्चालनमा फरक धार समाते, जसले हिजोका अमेरिकी सारथि पनि रुष्ट हुन थाले ।

युरोप अहिले जलवायु परिवर्तनमा ट्रम्पको बेवास्ता र खर्च कटौतीले अमेरिकासँग असन्तुष्ट छ । अनि, नेटो कमजोर हुँदै गएको छ । इरानप्रति अमेरिकी धारणामा युरोपले फरक मत राखेको छ । चीनको बीआरआईमा युरोप विभाजित भइसकेको छ । "विश्व यतिबेला ध्रुवीकृत छ तर न विचारधारात्मक हिसाबले, न त धर्मकै आधारमा," चालिसे थप्छन्, "अहिलेको विश्व व्यवस्थामा देखिएको ध्रुवीकरण विचार, धर्मका कारणभन्दा पनि 'एन्टी अमेरिका’ को मुभमेन्टबाट प्रेरित छ ।"

अहिले चीन, रुस, इरान, पाकिस्तानलगायत देश एकातिर देखिन्छन्, त्यसमा टर्की पनि थपिँदै छ । ल्याटिन अमेरिकी देशको सद्भाव यही गुटमा देखिन्छ । इटाली, रोमानिया, ग्रीसलगायत देश चीनबाट प्रभावित हुन थालेका छन् । अमेरिकाको जीडीपीमा १९ ट्रिलियन र चीनको अर्थतन्त्र १४ ट्रिलियन छ । औसत खर्च गर्ने क्षमताका आधारमा चीनमा २७ हजार विलियन डलर, अमेरिकाको १९ हजार विलियन डलर र भारतको ११ हजार विलियन डलरको अवस्था छ ।

"त्यति मात्र होइन, भारत र चीनको उदयसँगै विश्व अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एसियाको मात्रै ४७ प्रतिशत योगदान छ," चालिसे भन्छन्, "अमेरिका-युरोप निरन्तर खस्कँदा छन्, जसले अमेरिका फ्रस्टेसनमा छ ।"

आवरण तस्बिर : राजदूत र्‍यान्डी बेरीको ट्वीटरबाट