नेपालको प्रमुख विकास साझेदार अमेरिकासँग पछिल्ला १७ वर्षयता उच्चस्तरीय भेटवार्ता हुन सकेको थिएन । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको हालैको अमेरिका भ्रमणले नेपाल-अमेरिकाबीच कूटनीतिक नातालाई उच्च सरकारी तहमार्फत नवीकरण गरेको छ । यही भेटवार्तामा अमेरिकाले 'इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र' मा नेपालको सक्रिय भूमिका अपेक्षा राखेको थियो । त्योसँगै जोडिएर चर्चा भएको थियो, अमेरिकाको 'इन्डो-प्यासिफिक रणनीति' । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग यिनै सन्दर्भमा बसन्त बस्नेत र योगेश ढकालका प्रश्न :

नेपाल र अमेरिकाबीच १७ वर्षपछि उच्चस्तरीय भेटवार्ता भयो । तपाईं र विदेशमन्त्री पोम्पियोबीचको भेटमा अमेरिकी चासो के थियो ?

नेपालले बेलायतपछि दोस्रो दौत्य सम्बन्ध भएको महत्त्वपूर्ण देश हो, अमेरिका । यो सम्बन्धसँगै नेपालको बाह्य संसारसँग ढोका खोलियो । सात दशकमा नेपालको विकासमा अमेरिकाले निकै योगदान गरेको छ । पछिल्लो पटक 'मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट' अन्तर्गत ५ सय मिलियन डलर दियो । नेपालका विभिन्न सामानमा भन्सार छूट उपलब्ध गराइरहेको छ । व्यापारिक, आर्थिक तथा अन्य साझेदारी निकै महत्त्वपूर्ण छ । यसै पृष्ठभूमिमा मेरो भ्रमण भएको हो । भ्रमणमा नेपालको अपेक्षा अमेरिकी लगानी आमन्त्रण गर्ने, नेपालमा उत्पादित सामानमा भन्साररहित सीमा थप्ने आदि थिए । अमेरिकाको सकारात्मक चासो र प्रतिबद्धता पाएको छु । भेटवार्तामा अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको सक्रिय भूमिकाको अपेक्षा थियो । अमेरिकाको यस्तो चासो हुनुमा नेपाल सार्कको अध्यक्ष, बिमस्टेकको निवर्तमान अध्यक्ष र आफ्नै भूराजनीतिको कारण हुन सक्छ ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रलाई अब हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रका रूपमा हेर्नु भनेको नेपाललाई पहिलेभन्दा प्राथमिकता दिने अमेरिकी नयाँ रणनीति हो ?

विश्वको शक्ति सन्तुलन बदलिँदै गरेको, आर्थिक विकासको बहाव एसियातिर सर्दै आएको, एसिया विश्व-केन्द्र बन्दै गएको, परम्परागत रूपमा युरोप-अमेरिकाको वर्चस्व कम हुने परिघटना विकसित भइरहेको अवस्थामा नेपालको भूमिका बढेको देखिन्छ । नेपालले लामो राजनीतिक संक्रमण टुंगो लगाएर राजनीतिक स्थायित्व हासिल गर्‍यो । लोकतन्त्र संस्थागत गर्‍यो । आर्थिक विकास र समृद्धिलाई साझा धारणा बनाउन सक्यो । तीनै तहमा बलिया सरकार बनेका छन् । त्यसपछि अमेरिका मात्र होइन, विश्वकै हेराइमा सकारात्मक बदलाव आएको छ । नेपाल नयाँ सामथ्र्यका साथ अगाडि बढ्दै छ भन्ने सन्देश प्रवाहित छ । त्यही चासो अमेरिकामा पनि प्रकट भएको महसुस गरेँ ।

विश्व शक्ति बन्ने चिनियाँ महत्त्वाकांक्षालाई रोक्न इन्डो-प्यासिफिक रणनीति आएको भन्ने गरिन्छ । तपाईंको भ्रमण त्यही रणनीतिमा नेपाललाई मनाउने अमेरिकी प्रयासका लागि भएको हो त ?

'इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र' र 'इन्डो-प्यासिफिक रणनीति' दुई भिन्न विषय हुन् । 'इन्डो-प्यासिफिक रणनीति' नेपालको चासोको विषय होइन । दुई देशबीच छलफल हुने एजेन्डा पनि होइन । 'इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र' वास्तविकता हो, जहाँ नेपाल छ । पक्कै हो, चीन र अमेरिकाको सम्बन्धमा केही तिक्तता, दरार र घर्षण आएका छन् । त्यो विवादले विश्व व्यवस्थालाई प्रभावित गर्छ कि भन्ने देखिँदै छ । केही विद्वान् दोस्रो शीतयुद्धको सुरुआत भयो पनि भन्छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको 'अमेरिका फस्र्ट' नीति र विश्वका विभिन्न संगठनलाई हेर्ने अमेरिकी दृष्टिकोणले स्थापित विश्व व्यवस्थालाई फरक पारेको छ । पेरिस जलवायुबाट कतिपय देश बाहिरिएका छन् । मानव अधिकार परिषद्बाट अमेरिका पछि हटेको छ । विश्व व्यापार संगठन निस्क्रियजस्तो देखिन थालेको छ । युनेस्कोबाट केही देश पछि हटेका छन् । देशहरूबीचको व्यापार-तनाव विश्वका जनतामाझ पुगेको छैन । अहिले जलवायु परिवर्तन, गरिबी, आतंकवाद र अन्तरदेशीय अपराधजस्ता मानव जातिले भोगिरहेका समस्यामा साझा सहकार्य जरुरी थियो । चीन र अमेरिकाको तनावमा नेपालले गर्न सक्ने केही पनि छैन । त्यसमा हाम्रो दृष्टिकोण प्रस्ट छ, विश्वमा सद्भाव, शान्ति, विवाद वार्ताबाट समाधान । विकसित देशले विकासशील र अल्पविकसित देशलाई बढीभन्दा बढी योगदान गरून् भन्ने अपेक्षा हो ताकि विश्व सबैका लागि बस्न लायक होस् । अमेरिकी बुझाइमा तपाईंले आशंका गरेका विषय प्रकट भएका हुन सक्छन् । तर नेपालले आफ्नो भूमिका र अवस्थितिलाई चिनेको छ ।

दोस्रो पुरानो मित्रसँग यति लामो समय किन औपचारिक संवाद हुन सकेन ?

राजनीतिक अस्थिरता नै प्रमुख कारण हो । क्षण-क्षणमा सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता र साझेदारीका स्वरूप फेरिँदा अनिश्चय पैदा भएका थिए । त्यसले मित्रराष्ट्रलाई पनि कसरी साझेदारी गर्ने भन्ने अन्योल भएको हुन सक्छ । अहिले अमेरिकासहित अन्य देशसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता आदानप्रदान र सम्झौता गर्दै छौँ । यो अवस्था आउनुको मुख्य जस हामीले हासिल गरेको राजनीतिक स्थायित्वलाई दिनुपर्छ । लामो समय औपचारिक संवादमा जोडिन नसक्नुमा क्षेत्रीय र भौगोलिक प्रश्न पनि हुन सक्छन् ।

तपाईंको अमेरिका भ्रमणले चिनियाँ पक्षमा संशय पैदा गरेको चर्चा सुनिन्छ नि ?

अमेरिकाले १० कमान्डमा विश्वलाई परिभाषित गरेको छ । त्यसअन्तर्गत यो क्षेत्रलाई पहिला 'एसिया-प्यासिफिक' र अहिले 'इन्डो-प्यासिफिक' क्षेत्र भनेर परिभाषित गरेको छ । भेटवार्तामा त्यो भूगोलको कुरा गरेको हो । त्यो भूगोलमा नेपालको भूमिकाको कुरा गरेको हो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा जे उल्लेख गरेको छ, त्योभन्दा पर बुझ्न र अनावश्यक आशंका राख्नुहुँदैन ।

नेपालको भारतसँग विगतमा केही सम्बन्ध बिगि्रएकै हो । गत फेब्रुअरीमा केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि मार्चमा म परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएँ । यो नौ महिनामा धेरै उचाइमा विश्वासको जग निर्माण गर्दै अगाडि बढेको छ । वर्षौंदेखि थाती रहेका समस्या सल्टाउँदै आएका छौँ, जसको पछिल्लो उदाहरण भारतले विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका सच्याउनु हो । त्यसका अतिरिक्त हवाई प्रवेश बिन्दु, डुबान समस्या, भारतले नै प्रस्ताव गरेको जलमार्गका विषय निकै महत्त्वपूर्ण छन् ।

चीनसँग विगतदेखि नै समस्या छैन । बरु नेपालले सम्बन्धलाई दिनुपर्ने उच्च महत्त्व वा चीनको आर्थिक समृद्धिबाट फाइदा लिन अपनाउनुपर्ने रणनीति हामीसँग भएन । अहिले हामीले बनाउने प्रयास थालेका छौँ । 'ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी', रेल, अप्टिकल फाइबर, भर्खरै सहमति जुटाएको पारवहन प्रोटोकलको विषयले विकासका लागि दूरगामी अर्थ राख्नेछन् । कहिल्यै नाकाबन्दी नहुने कुराको प्रत्याभूति हुने खालका छन् । सबैसँग मित्रता राख्ने, कसैसँग वैरभाव नराख्ने नेपालको घोषित नीति हो । हाम्रा महत्त्वाकांक्षा छैनन् । हामीलाई विश्व शक्ति बन्नु छैन । क्षेत्रीय शक्ति पनि बन्नु छैन । हामीलाई समृद्ध बन्नु छ । समृद्धिका लागि सबै खालका मित्रको सहयोग चाहिन्छ । विश्व शक्ति बन्ने महत्त्वाकांक्षाको प्रतिस्पर्धामा नेपाल सहभागी हुँदैन ।

नेपाली शीर्ष नेतृत्वको भ्रमण भारत, चीनभन्दा पर हुन सकेको देखिँदैन । अन्य देशका शीर्ष तहबाट नेपाल भ्रमण हुन सकेको छैन । नेपालको कूटनीति किन यति संकुचन हुँदै गएको हो ?

विगतमा हाम्रो सम्बन्ध छिमेकभन्दा बाहिर जान नसकेकै हो । अहिले हामी चार आयाममा काम गर्दै छौँ । पहिलो आयाममा छिमेक हेर्छौं । स्वाभाविक रूपमा छिमेकीसँगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ । सबैभन्दा ठूलो व्यापार र विकास साझेदार पनि उनीहरू नै हुन् । विश्वसँग जोडिने 'गेटवे' पनि त्यही हो । तर छिमेकबाहेक पनि हाम्रा मित्रराष्ट्र छन् भन्ने हेक्का राख्छौँ । त्यसैअनुसार विकास साझेदार, जापान, जर्मनी, फ्रान्स, अस्टे्रलिया, कोरियालगायतलाई दोस्रो आयाममा राखेर हेरिरहेका छौँ । तेस्रो आयाममा श्रम गन्तव्य मुलुक पर्छन् । ती देशसँगको सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गरी हामीले श्रमिक पठाउने र उनीहरूले रोजगारी दिने मात्र होइन, नेपालमा लगानी गर्नुस् भन्न थालेका छौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, सार्क, बिमस्टेक, संघाई को-अपरेसनलगायतका बहुपक्षीय र क्षेत्रीय संस्था चौथो आयाममा पर्छन् । विगतका राजनीतिक अस्थिरताले यी आयामलाई फराकिलो हुन दिएन । तर अब हामी नयाँ दिशा र परिभाषासहित अगाडि जान्छौँ ।

हाम्रा राजदूतहरू चरम विवादमा पर्ने गरेका छन् । यो संवेदनशील विषयलाई सरकारले कति ख्याल गरेको छ ?

राजदूतको भूमिका र गतिविधि निकै संवेदनशील छ । राजदूतको पृष्ठभूमि एउटा हुन सक्छ, संसदीय सुनुवाइ पार गरेर राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएपछि उनीहरू देशका प्रतिनिधि हुन् । त्यसपछि दलीय आँखा वा अन्य कुनै आग्रहले हेर्नुहुँदैन । विगतमा राजदूत नियुक्ति मात्र होइन, राज्यका सबै नियुक्तिमा बेथिति देखापरे । र, त्यसको असर कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि पर्‍यो । कूटनीतिको न्यूनतम ज्ञान पनि नभएका, कूटनीति आचारसंहिताको न्यूनतम मान्यता परिपालन गर्न नसक्नेहरू पनि नियुक्त भए । आफू जान लागेको देशमा किन जाँदैछु भन्नेबारेमा परिकल्पना, दृष्टिकोण नभएका पनि नियुक्त भए । त्योभन्दा खतरनाकचाहिँ सम्बन्धित देशमा व्यापारिक स्वार्थ गाँसिएका पनि राजदूत नियुक्त भए । हाम्रो सम्बन्ध फराकिलो हुन नसक्नुमा एउटा कारण यो पनि हो । म आइसकेपछि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएको छु । त्यसमा दुइटा मुख्य कुरा छन् । पहिलो, स्वार्थ बाझिने देशमा कसैलाई पनि नियुक्त गरिने छैन । दोस्रो, कूटनीतिको न्यूनतम ज्ञान भएको हुनुपर्छ । यस हिसाबले पुराना नियुक्तिमा पुनरावलोकन हुन्छ । पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु, कुन सरकारले नियुक्त गरेको भनेर हेर्दिनँ । राजदूतको भूमिका, कामशैली हेर्छु । राजदूतलाई कार्यसम्पादनका आधारमा फिर्ता बोलाउने निर्णय हुन्छ, आग्रहका आधारमा होइन ।

पार्टी र मन्त्रीपिच्छे फरक-फरक रूपमा परराष्ट्र नीति परिभाषित गरिन्छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

संविधानले नेपालको राष्ट्रिय हित र परराष्ट्र नीतिलाई सैद्धान्तिक मार्गदर्शन गरेको छ । यो मार्गदर्शनलाई आधार मानेर समयानुकूल विकास गर्न जरुरी छ । सन् १९९६, सन् २००६ र सन् २०१५ मा गरी विगतमा ३ वटा अध्ययन भएको देखिन्छ । नयाँ संविधान निर्माणपछि गठित कार्यदलले पनि महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको छ । संविधान बनेर राजनीतिक स्थिरता र विकासका प्राथमिकता तय भएको स्थितिमा छौँ । तसर्थ, विदेश नीति बनाउन शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छैन । भूराजनीतिक सन्तुलन, मित्रराष्ट्रको सम्बन्धमा आधारभूत रूपमा मूलतः अविचलित नै छौँ । विगतमा बाहिर छलफल गर्न वर्जित कतिपय आन्तरिक विषय र कति दुईपक्षीय हितका विषय भनेर सीमारेखा छुट्याउन नसकेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा हाम्रा आन्तरिक विषय बाहिर एजेन्डा बनेर छलफल भएका पनि छन् । नेपाल आफ्ना समस्या समाधान गर्न आफैं समर्थ छ । साझा, सर्वस्वीकार्य र सबैले स्वामित्व महसुस गर्ने राष्ट्रिय बहस गरेर परराष्ट्र नीति अद्यावधिक गर्ने योजनामा छु ।

दुई तिहाइ मतबाट बनेको सरकारले ९ महिनामा जनअपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन । तपाईंले कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ?

९ महिनामा सरकारले जेजे काम गरेको छ, ती कम महत्त्वका छैनन् । तर जनतालाई तत्काल प्रवाह गर्ने खालका छैनन् । देशमा थिति बसाउन र संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन ध्यान दिनुपर्दा जनताले महसुस गर्न नपाएका हुन् । तीनै तहका सरकारको गति धीमा भए पनि संघीयता कार्यान्वयनमा गएको छ । ३ असोजको समयसीमा थियो, १३ वटा मौलिक अधिकारसहित थुप्रै कानुन बनाउन । अहोरात्र खटेर त्यो काम पनि गरियो । बाह्य सम्बन्ध अनुकूल थिएनन्, त्यसलाई सुधारेका छौँ । जनताले अनुभूत गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य बिमाजस्ता काम पनि भएका छन् । २ लाख ६० हजार विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याइयो । सुन तस्करी, गुन्डागर्दी नियन्त्रण भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका विकृतिमा हस्तक्षेप गरेका छौँ ।

यद्यपि, सरकारप्रतिको टीकाटिप्पणीमा प्रतिपक्षको तुषको एउटा अंश, नेपालको अस्थिरता चाहने प्रतिशोधका सोचले पनि काम गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले देखेका सपना र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक दलको संगठनात्मक संरचना, कर्मचारीतन्त्र, विषयविज्ञ र राज्यका अन्य अवयवको सोचाइमा गहिरो अन्तर छ । 'नयाँ इनोभेसन गरौँ' भन्ने सोच कर्मचारीमा छैन । तर जनतालाई निराश हुन दिने छैनौँ ।

ईपीजी प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन्तुष्ट नभएकाले बुझ्न नमानिरहेको चर्चा छ । खासमा के भएको हो ?

ईपीजी गठन हुँदा नेपालमा केपी ओली र भारतमा नरेन्द्र मोदी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँको समझदारी र सोचबाटै सम्बन्धमा पुनरावलोकन प्रयास भएको हो । त्यसले गर्दा प्रतिवेदन बुझ्ने सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वमा समस्या भएजस्तो लाग्दैन । तर नेपालभित्र र बाहिर दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध असल भएको देख्न नचाहनेहरू पनि छन् । सम्बन्ध राम्रो भए कतिपयका जागिर खोसिन्छन्, कतिपयका परियोजना कार्यालय बन्द हुन्छन् । त्यसकारण कोही न कोही तत्त्व लागिरहेका होलान् । ईपीजीको प्रतिवेदन लागू हुँदा नेपाल-भारत सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्छ । त्यसका लागि हामीले कूटनीतिक पहल गरिरहेका छौँ ।

यी पनि पढ्नुहोस् :

→ सामरिक व्यूहमा नेपाल जेलिने जोखिम

→ [सम्पादकीय] १७ वर्षपछि अमेरिका