नेपाल एकातिर भूराजनीतिक शक्तिसन्तुलनको नक्सामा आफू देखिने ध्याउन्नमा छ । अर्कातिर बीआरआई, इन्डो–प्यासिफिक, टु प्लस वान, त्रिदेशीय साझेदारीजस्ता नयाँ पहल र अवधारणाको द्विविधामा पनि छ । 

बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलनसँगै परराष्ट्र नीतिमा चुनौतीका चाङ थपिदै छन । राजनीतिक नेतृत्व, खासगरी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यसबारे राम्रै जानकारी भए पनि गृहकार्य पुग्दो नरहेको भनी आलोचना हुने गर्छन् ।

यही सन्दर्भमा हामी गत साता परराष्ट्रविद् प्रा. श्रीधर खत्रीसँग उनको सुनाकोठीस्थित निवासमा झन्डै दुई घन्टा गफियौं । प्रेससामू उतिसाह्रो देखा नपर्ने खत्री नेपालसँगको यो विशेष वार्तामा खुलेर प्रस्तुत भएका छन् । 

पछिल्ला केही महिनायता देशमा भूराजनीतिक तरंग छ । अब नेपाल कसरी अगाडि बढ्ला ? 

नेपालको परराष्ट्र नीतिमा केही उपलब्धि भएका छन् । चीनसँग नेपालको सम्बन्ध विस्तारित भइरहेको छ । चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजनामा जोडिएर अगाडि बढ्दै छौँ । बीआरआईको खास उद्देश्य भौतिक पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको छ । बीआरआईअन्तर्गत नेपालले सुरुमा ३६ परियोजना छनोट गरेको थियो । चिनियाँ सुझावका आधारमा ९ वटामा झारिएको छ । र, अझै पुन: परिभाषित गर्दै छौँ । काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । आउँदो जनवरीबाट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) नै चिनियाँ पक्षले तयार गर्ने भनिएको छ । यो परियोजना ऋणमा हुने हो वा अनुदानमा ? ऋणमा हो भने त्यसको ब्याजदर कति प्रतिशत हो ? त्यसका लागि नेपालले के–के गर्नुपर्छ ? प्रस्ट छैन । चिनियाँ भनाइ हजार माइलको यात्रा एक कदमबाट सुरु हुन्छ भनेझैँ परियोजना उपलब्धिमूलक हो । 

नेपाल–भारत सम्बन्ध अझै प्रस्ट परिभाषित छैन । प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को रिपोर्ट कार्यान्वयनमा आएपछि केही सुधार र प्रस्टता आउला भन्ने आशा थियो । त्यो समूहले सन् १९५० को सन्धि, सिमाना विवाद, व्यापार तथा अन्य महत्त्वपूर्ण विषय सम्बोधन गर्ने कार्यादेश पाएको थियो । रिपोर्ट तयार भएको २ वर्ष भयो । दुवै देशतर्फ सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेका व्यक्तिले तयार गरेका हुन् । भारतीय पक्षले ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हेर्न नपाएको’ भनेका छन् । किन हेर्न नपाएको हो ? कारण खुलेको छैन । 

मेरो बुझाइमा ईपीजी रिपोर्टले नेपाल–भारत सम्बन्धको रोडम्याप दिन्थ्यो । ईपीजी रिपोर्ट रोकिएका कारण सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ, प्रस्ट देखिएको छैन । सीमा विवाद, व्यापारसम्बन्धी पुराना विषय अड्किएकै छन् । नेपालको संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएर भारतले नाकाबन्दी लगायो । संविधान संशोधन अहिलेसम्म भएको छैन । अरू थुपै्र मुद्दा थाँती छन् । अहिले नेपाल–भारत सम्बन्ध ‘बिजनेस एज युजुअल’ मा छ । भारतबाट पेट्रोलियम आयात गर्दासम्म घाटा बढिरहन्छ । नेपालसँग औद्योगिक सामग्री उत्पादन क्षमता छैन । यो अवस्थामा व्यापार सन्तुलनका लागि कसरी काम गर्ने ? 

बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलनसँगै चीन र भारतको उदयले नेपाललाई थप चुनौती थपेका छन् । केही वर्षदेखि अमेरिकाको शक्तिमा आएको ह्रास र उसका आफ्नै पनि प्राथमिकता प्रस्ट नहुँदा अन्योल देखिन्छ । अर्कातिर, युरोप केही पहिलेसम्म विश्वमा प्रमुख पात्रका रूपमा देखिएको थियो । युरोप समान परराष्ट्र र सुरक्षा नीति अंगीकार गर्ने समूह हो । ब्रेक्जिट मुद्दापछि युरोप आन्तरिक समस्यामा फसेको छ । आन्तरिक विभाजन पनि छ । युरोप कसरी अगाडि बढ्छ, प्रस्ट देखिएको छैन । यसरी बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलनको वास्तविकतामा नेपाल कसरी अगाडि बढ्छ, प्रस्ट छैन । 

अमेरिकाको विश्व शक्तिमा ह्रास आइरहेको छ । चीन र भारत उदाउँदा शक्ति हुन् । नेपालले चीनको बीआरआईसँगै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । यही बीचमा अमेरिकाबाट इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) आयो । यस्तो अवस्थामा नेपालले लिनुपर्ने बाटो के हो ?  

अमेरिकाको शक्तिमा आएको ह्रास भनेको उसको शक्ति घटेको होइन । स्थल, समुद्र र आकाशमा अमेरिका अहिले पनि सुपरपावर छ । अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प आएपछि ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप (टीपीपी) बाट बाहिरियो । एटलान्टिक अलाइन्समा अमेरिकाकै कारण खलबल आइरहेको छ । यी समस्याले अमेरिकाको छवि पहिलाजस्तो प्रतिविम्बित हुँदैन । अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति उदाउँदो चीनको चुनौतीसँग कसरी सामना गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ । चीनलाई कसरी रोक्ने भन्ने प्रस्ट नीति भने होइन । अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले निकालेको रिपोर्टअनुसार आउटलाइन हो तर नीति होइन । आईपीएस सुरुआत हुनुमा अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया सम्मिलित ‘क्‍वाड’ को भूमिका छ । सन् २००८ देखि नै यी शक्तिकेन्द्र कसरी चीनलाई रोक्न सकिन्छ भन्नेमा थिए । अहिलेको रणनीति पुरानो नेटो, सिटोजस्तो अलाइन्सबाट आएको छैन, खुला र स्वतन्त्र साझेदारीको रूपमा आएको छ । रणनीति शब्दले गर्दा सैन्य गठबन्धनजस्तो बुझेर नेपालमा निकै खलबल भयो । त्यसमा जोडिनु हुँदैन भनेर सांसदहरूले कुरा उठाए । अमेरिकी राजदूतले सार्वजनिक मञ्च र नेताहरूलाई पनि भेटेर भनेका छन्– आईपीएस स्वतन्त्र र खुला हो, हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन, अलाइन्स र नेटवर्कमा जोडिनु पर्दैन । 

मेरो बुझाइमा पनि नेपालका लागि आईपीएसको सान्दर्भिकता दुइटा कुरामा छ । पहिलो– मिलेनियम च्यालेन्ज को–अपरेसन कम्प्याट (एमसीसी) मार्फत गरिने करिब ५ मिलेनियम डलर सहयोग । यो परियोजनामा आधारभूत रूपमा हाइड्रोपावर र अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन उद्देश्य देखिन्छ । दोस्रो– नेसनल गार्डस्ले चिकित्सा, विपद्लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा तालिम दिने । आईपीएसको यो फ्रेमवर्कभित्र काम गर्न नेपाल राजी हुने कि नहुने ? नेपाल झस्केकोचाहिँ सुरक्षा छाताभित्र पर्ने डरले हो । शक्तिराष्ट्रको सुरक्षा छाताभित्र घुस्न नेपालको असंलग्न नीतिले पनि दिँदैन । अमेरिकी राजदूतले नेताहरूलाई भेटेर कुरा बुझाएको हुनाले हिउँदे अधिवेशनबाट एमसीसी परियोजना अनुमोदन हुने सम्भावना छ । 

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसम्बन्धी १ जुन २०१९ मा प्रकाशित रिपोर्टमा अमेरिकाले रुस र चीनलाई प्रतिस्पर्धी र दुस्मन मुलुक किटान गरेको छ । चिनियाँ चुनौती सामना गर्न सुरक्षा रणनीति अगाडि सारेको देखिन्छ । त्यसो भएकाले सुरक्षा छाताभन्दा भिन्न बुझ्न मिल्छ र ?

मेरो बुझाइमा अमेरिकी भाषा कडा र सैन्य फ्रेमवर्कभित्र देखिन्छ तर रणनीति खुला र स्वतन्त्र छ । तर यो रणनीति अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट नआएर पेन्टागनबाट आएको हुनाले सुरक्षा नीतिसँग जोडियो । आधारभूत रूपमा सैन्य फ्रेमवर्कभित्र आएको छ । तर एउटा खाली स्थान पनि छ, जहाँ अलाइन्स होइन, पार्टनरसिप र को–अपरेसनको आधार छ । अमेरिकी भाषाले अस्पष्ट बनाउँदा धेरै देश असहमत थिए । अहिले थप व्याख्या आएपछि सहमति देखिन्छ । 

नेपालमा पनि सांसद, विज्ञ, सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठे । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले बुझाउन सकेन । आईपीएस के हो, कस्तो हो भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले बुझाउनुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालय परराष्ट्र नीतिमा नेतृत्वदायी संस्था हो । तर मन्त्रालयको नेतृत्व त्यस्तो छैन । र, अहिले विषयमा देखिएको विरोधाभास त्यही हो ।

यसबीचमा भारतीय प्रतिक्रियाचाहिँ नेपाल चीनको पोल्टामा गयो भनेर आयो । भारतीय पक्षले स्वतन्त्र र मैत्री नेपाल रहेन भन्नुको अर्थ विश्वास आर्जन गर्ने कुरामा आउने दिन झन् कठिन हुँदै गएका हुन् ?

राजनीति र परराष्ट्र नीति कहिल्यै सजिलोसँग चल्दैनन्, जहिल्यै चुनौती रहिरहन्छ । अहिलेको समयमा विचार र चुनौतीलाई कसरी नेतृत्व गर्ने भन्ने प्रश्न मुख्य हो । बीआरआई, आईपीएस, टु प्लस वान, त्रिदेशीय यी सबै नयाँ पहल हुन् । यी पहललाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुने गरी कसरी ल्याउने ? ती नीति नेपालका लागि उपयोगी छन् कि छैनन् ? यी विषयमा संस्थागत रूपमा जानुपर्छ । 

भारतीय दृष्टिकोणमा नेपाल चीनतिर ढल्कियो भन्ने छ । दक्षिण एसियाको परिदृश्य हेर्दा बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदिभ्स मात्र होइन, भारत स्वयंको मुख्य व्यापारिक साझेदार चीन हो । नेपाल मात्रै यस्तो देश हो, जसको मुख्य व्याापरिक साझेदार भारत हो । अहिले विश्वको ‘भ्यालु सप्लाइ चेन’ चीनसँगको निर्भरतामा देखिन्छ । अबको १० वर्षपछि अमेरिकालाई उछिनेर चीन पहिलो अर्थतन्त्र हुने अभियानमा छ । भारत तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक भइसक्यो । यस्तो अवस्थामा हाम्रो चुनौती भनेको बदलिँदो विश्व परिस्थिति र आएका नयाँ विचारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हो । नेपाल–भारत सम्बन्धको दूरी भारतीय पक्षबाट बढी देखिन्छ । नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै र संयुक्त राष्ट्रसंघको पहिलो सम्बोधनमा ‘छिमेक नीति’ अपनाउँछौँ भनेका थिए । मोदीले छिमेकमा भारतको सम्बन्ध राम्रो भएन भने बाहिर पनि राम्रो हुँदैन भनेका थिए । तर, मोदी–२ आइपुग्दा विश्वमा भारतीय छविमा सुधार भयो तर छिमेकमा बिग्रिँदै गयो । पाकिस्तानसँग सम्बन्ध झन् खस्किँदै छ । नेपालसँग कतै अड्किएको छ । श्रीलंका र माल्दिभ्समा पनि कहिले प्रो–चीन र कहिले प्रो–भारत सरकार आउँछ । दक्षिण एसियामै प्रो–चीन र प्रो–भारत भन्ने दलहरू स्थापित हुन लागे । यो पृष्ठभूमिमा भारतीय विज्ञ र नीति निर्माताले नेपाल चीनतिर ढल्कियो भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्न मिल्दैन । 

नेपाल अहिले बीआरआई, आईपीएस, प्लस वान, त्रिदेशीय साझेदारीजस्ता शक्ति राष्ट्रका नयाँ पहल–विचारको चेपुवामा परेको देखिन्छ । यसमा नेपालको प्रस्टता कति देखिन्छ ? 

सन् २००८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्रिदेशीय साझेदारीको विषय उठान गर्नुभएको थियो । त्रिदेशीय साझेदारीको नयाँ विचार कहाँबाट आयो ? आफ्नै विचार थियो कि अरू कसैले उठाइदिनू भनेका हुन् ? त्रिदेशीय साझेदारीमा जाने हो भने कुन आधारमा जाने ? यो अहिलेसम्म प्रस्ट छैन । सन् २०१६ मा प्रचण्डको व्याख्यामा त्रिदेशीय साझेदारी ट्रान्स हिमालय को–अपरेसनका लागि हो र सेन्ट्रल एसियन देशहरू पनि सहभागी हुन सक्ने भनाइ थियो । र, सार्क, बिमस्टेकको विकल्प नभएको भनेर प्रचण्डले नै प्रस्ट पार्नुभयो । सन् २००८ मा आएको त्यो विचारको ८ वर्षपछि सन् २०१६ मा बल्ल अलिकति व्याख्या भयो । यसबीचमा ६ वटा सरकार बदलिए । ती ६ वटै सरकारले त्रिदेशीय साझेदारीको कुरा गरेनन् । माओवादीकै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि त्यो कुरा उठाउनु भएन । 

तीन वटा देश सहभागी हुने कुरामा मुद्दाहरू प्रस्ट हुनुपर्छ । त्यसका लागि अवधारणा र निश्चित बुँदा तयार हुनुपर्छ । प्रचण्डले भनेजस्तै ट्रान्स हिमालयसहित सेन्ट्रल एसियासमेत जोडिने हो भने अवधारणापत्र झनै प्रस्ट चाहिन्छ । प्रचण्डले गोवामा ब्रिक्स समिटमा त्रिदेशीय साझेदारीको विषय उठाउँदा चीनले सकारात्मक भन्यो तर भारतीय पक्षले अस्वीकार गर्‍यो । त्यसपछि फेरि सेलायो । अहिले चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा प्रचण्डले एक पटक उठाउनुभयो । अर्को अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि टु प्लस वान होइन, त्रिदेशीय नै हो भन्नुभयो । तर यी विचार कसरी र के आधारमा आए ? यसको लक्ष्य के हो ? सहकार्यको प्रकृति कस्तो हो ? निर्णय प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ? सामान्य बहसमा केन्द्रित लुज नेटवर्क मात्रै हुन्छ कि सचिवालयसमेत हुन्छ ? संस्थागत फ्रेमवर्क कस्तो हुन्छ ? यसको क्षेत्र र गतिविधि के–के हुन्छन् ? व्यापार कि भौतिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हो ? कार्यक्रम के–के हुन्छन् ? ती कार्यक्रम कसरी तय हुन्छन् ? र, आर्थिक स्रोत के हो ? अवधारणापत्र कतै पनि छैन, अनि बोलेर मात्र हुन्छ ? पहिला त्रिदेशीय भनियो, बीचमा फेरि टु प्लस वान आयो, अनि फेरि त्रिदेशीय । कहाँ जाने ? कसरी जाने भन्ने चरण परिभाषित नहँुदाको परिणाम हो । यस्ता पहल आर्थिक विकासको साझेदारी भनिए पनि त्यसमा राजनीति र रणनीतिक स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । त्यसमा नेपाल प्रस्ट हुनुपर्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुभव र परिस्थितिले पनि सिकायो । त्यसैले विगतभन्दा व्यवस्थित भइरहेका छौँ भनेको छ नि ? 

टु प्लस वानको कुरा आएपछि मैले भनेको थिएँ– प्रतिक्रियाले मात्र अगाडि जान सकिँदैन । व्यवस्थित योजना र क्षमता विकास गर्नुपर्छ । उदाउँदो विश्वशक्ति चीनका राष्ट्रपतिले सन् २०१८ मा पहिलो पटक टु प्लस वानको कुरा गरे । त्यसलाई सन् २०१९ मा पनि दोहोर्‍याए । नेपाल–भारत–चीनबीचको सम्बन्ध जोड्न आएको टु प्लस वानको अवधारणापछि नेपालको प्रतिक्रिया र पोजिसन के हो भन्नेमा अहिलेसम्म प्रस्ट छैन । त्यसका प्रतिक्रिया र पोजिसनका लागि नेपालले चीन र भारतमा रहेका नेपाली दूतावासलाई परिचालन गर्नुपथ्र्याे । ती दूतावासले विदेश मन्त्रालयसँग सम्पर्क गरेर टु प्लस वानको विस्तृत कुरा के हो ? ती देशका विज्ञहरुको सुझाव, प्रतिक्रिया के छ ? यसको संरचना कस्तो हो ? उद्देश्य के हो ? नेपालको भूमिका के हुने हो ? उनीहरू कति गम्भीर छन् ? कुन–कुन चरणमा काम हुन्छ ? यी सबै कुरा बुझ्न परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको हुनुपर्ने थियो । 

मेरो बुझाइमा सन् २०१८ मै यो काम सक्नुपर्ने थियो । र, त्यसैअनुसार नेपालले आफ्नो धारणा र पोजिसन चीन र भारतलाई बताउनुपर्ने थियो । मन्त्रालयका कर्मचारीले कोठामा बसेर लेख्दैमा हुँदैन । चीन र भारतका लागि पूर्वराजदूतहरूसँग छलफल, परराष्ट्रविज्ञको अन्तरक्रिया, व्यापारीसँग विचारविमर्श गरेर सम्भावनामाथि बहस गर्नुपर्ने थियो ।