कोरोना संक्रमणले देश थलिएका बेला सत्ताधारी दल नेकपाको १७ र २० वैशाख साँझ बसेको सचिवालय बैठकमा जे–जस्ता दृश्य मञ्चन भए, त्यसका तरंगहरू अझै सेलाइसकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा २३ वैशाखमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच बिहान करिब ११ बजेदेखि छलफल भयो । त्यसको अघिल्लो दिन २२ वैशाखमा दुई महत्त्वपूर्ण भेटघाट भए ।

पहिलो– नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ निवासमा प्रचण्ड, नेपाल र झलनाथ खनाल चार नेताबीच भलाकुसारी भयो ।

बैठकमा नेपाल, खनालले प्रचण्डसमक्ष २० वैशाखको सचिवालय बैठक सुरु हुनुअघि दुई अध्यक्षबीच भएको कानेखुसीमाथि चासो राखे । प्रचण्डले नेपाल, खनाल र श्रेष्ठलाई ‘त्यस्तो केही भएको छैन’ भन्दै टार्न खोजे ।

दोस्रो– २२ वैशाखमै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच भेटघाट भयो । २५ वैशाखमा तय भएको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावमाथि उनीहरूबीच छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी कमिटीमा पेस गर्ने प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेललाई सुम्पिए ।

२२ वैशाखमै श्रेष्ठ निवासबाट फर्किएपछि नेपालले कोटेश्वरस्थित निवास नजिकैको नेपाल वन पैदावार संघको कार्यालयमा राजधानीमा उपलब्ध २२/२३ जना केन्द्रीय सदस्यलाई जमघट गराए । २१ वैशाखमा पनि नेपालले त्यही स्थानमा २१/२२ जना केन्द्रीय सदस्यहरू निम्त्याएर राय/सुझाव लिएका थिए ।

केन्द्रीय सदस्यहरूसँगको मन्थनपछि नेपालले आफू निकट स्थायी समिति सदस्यसँग छलफल गरेका थिए । कतिसम्म भने स्थायी समिति सदस्यहरूसँगको छलफलमा त नेपालले अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत निम्त्याए ।

वरिष्ठ नेता नेपालको लगालगको भेटघाट र दौडधुपले संकेत गर्छ– प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले साँठगाँठ गरेर आफूलाई ‘किनारा’ मा पार्ने हुन् कि भन्ने छटपटीमा छन्, उनी ।

नेपालले कहिले प्रचण्डलाई खबरदारी गरिरहेका छन् भने कहिले आफू निकट केन्द्रीय सदस्य, स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई डाकेरै छलफल गरिरहेका छन् । किनभने सचिवालय बैठकबाट सबभन्दा ठूलो चस्का नेपाललाई पसेको त छ नै, गाँसमै आइसकेको भनिएको प्रधानमन्त्री पद पनि फुत्किएको छ ।

ओलीइतरका सचिवालय सदस्यहरूमा के शंका छ भने २० वैशाखको प्रतिबद्धताबाट ओली पछि हट्ने त होइनन् ? नेपाल निकट एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार यस्तो शंका किन गर्नु परेको हो भने यसबेला नेकपाको राजनीति सिद्धान्त, विचारबाट चलिरहेको छैन । धोकाधडी, छिर्के दाउ, एकअर्कालाई देखाइदिने दाउपेचबाट अघि बढिरहेको छ ।

“त्यसैले वरिष्ठ नेता नेपालले लगातार छलफल/खबरदारी जारी राख्नुभएको हो”, उनी भन्छन् “प्रचण्ड, नेपाल, खनाल र श्रेष्ठको भेट पनि त्यसैको कडी हो ।”

यसै पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दिनदिनै अनेक मेला, झाँकीहरू चल्थे । कहिले ओलीले सुमधुर संगीत साँझ आयोजना गर्थे, जहाँ उनी सारंगी रेट्दै गरेका देखिन्थे । कहिले पत्रकारदेखि विज्ञ अनुसन्धानदातालाई बोलाएर प्रवचन दिइरहेका । तर ती झाँकीलाई खासै चासोका साथ लिइँदैनथ्यो । पुस्तक विमोचनदेखि ओली कुलको वंश भेलासम्म बालुवाटार निवासमै ।

८ देखि २० वैशाख साँझसम्मको झाँकीलाई भने सञ्चार माध्यमदेखि राजनीतिक अगुवाहरूले समेत नजिकबाट नियाले । ८ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ओलीले राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने अध्यादेश पारित गराएका थिए ।

त्यसमाथि १५ देखि १७ वैशाख साँझसम्म तीन दिन बालुवाटारमा फरक दृश्य देखिए । १७ वैशाख बेलुकी सचिवालय बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकटहरूले आफ्ना पक्षमा बहुमत सांसद पुर्‍याएर प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाललाई देखाइदिन खोजेका थिए । त्यसैका लागि ओली र उनी निकटहरूले तीन दिनसम्म बालुवाटारमा सांसदहरू भेला गरेका थिए ।

नेकपाभित्र संसदीय दलमा ओली पक्षमा बहुमत पुर्‍याउन ८८ सांसद चाहिन्थ्यो । ओली पक्षले ७८ सांसद आफूहरूसँग रहेको र १० जना चुट्कीका भरमा सहमत हुने आकलन गरेका थिए । तर उनीहरू प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६२ सांसदको मात्र हस्ताक्षर जुटाउन सफल भए ।

१६ वैशाख आइपुग्दासम्म बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाउन नसकिने निष्कर्ष नजिक पुगेका ओलीले वामदेव गौतम पत्नी तुलसा थापा मगरलाई आफ्नै निवास बोलाएर मन माझे । र, १७ वैशाख बेलुकीको सचिवालय बैठकमा एकाएक गौतमको पोल्टामा प्रधानमन्त्री पद थमाए ।

नेकपाले २० वैशाख दिउँसो ४ बजे सचिवालय बैठक बोलाए पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण बसेन । साढे ५ बजेका लागि सारेर उपाध्यक्ष गौतमलाई बालुवाटारै बोलाएर भेटे । यसपछि प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति भेट्न शीतलनिवास पुगे । त्यहाँबाट फर्किएपछि पनि उनले सीधै बैठक सञ्चालन गरेनन् ।

नेकपा केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेका अनुसार ओली सरकारले अध्यादेश जारी गरेयताको टकरावमा कुनै पनि नेताले जितेका छैनन् । हारेका पनि होइनन् किनभने सचिवालयकै नेताहरूले युद्धविराम मात्र भनेका छन् ।

“यसको अर्थ लडाइँ सकिएको भन्ने होइन । त्यसमाथि माधव नेपालले दुई नेताको चोचोमोचो मिलेर मात्र हुन्न है भन्नुले पनि अन्तरविरोध कायमै रहेको देखिन्छ”, गैरे भन्छन्, “बालुवाटारमा ४० मिनेटले जुन शंका उत्पन्न गरेको थियो, प्रचण्डले त्यसमा शंका नगर्नुस् भन्नुभएको छ । यी घटनाले नेकपाभित्र संघर्ष जारी छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।”

ओली फुत्किइसकेको प्रधानमन्त्री पदलाई जोगाउन सकेको र सबैलाई गालेको भन्दै मख्ख छन् । प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष पाउनेमा दंग । नेता नेपाल एक व्यक्ति एक पदको कार्यान्वयन हुने भएकामा खुसी छन् । यसै पनि नेपाल लामो समयदेखि एक व्यक्ति एक पदको मागमा अडिग थिए । गौतम प्रतिनिधिसभाको यात्रा गर्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने सपनामा दंग छन् । भलै, त्यो उपयुक्त समय ०७९ मंसिरमा हुने संघीय प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नै किन नहोस् ।

विष्णु पौडेलले महासचिव पद पाएकै छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभामा पुगे । ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा सरकारमा छन् । “सचिवालयमा रहेका ९ नेतामध्ये सबैले जितेको महसुस गरेका छन्”, नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै विवाद निकालेर आफ्नै आन्द्राभुँडी छरपस्ट पारेको भने तिनले भुलेका छन् ।”

नेकपा नेता विशाल खड्काका अनुसार यस पटकको संघर्षमा प्रधानमन्त्री ओली समूह एकताबद्ध रह्यो । प्रचण्डलाई पनि घाटा भएन । शक्ति बाँडफाँटमा प्रचण्ड, नेपाल, गौतमले पनि केही न केही पाउने भए । त्यसैले बैठकमा सबैले जितेको उनको अनुभव छ । यद्यपि लिखित होस् वा अलिखित, बालुवाटारभित्रको सहमतिलाई कार्यान्वयन नगरे पुन: शक्ति संघर्ष सुरु हुने खड्का बताउँछन् ।

“अहिले नेताहरूबीच युद्धविराम भएर आचारसंहिता बनाएका छन्”, उनी भन्छन्, “युद्धको नियमानुसार बनाएको आचारसंहिता लागू भए टर्ला । नत्र फेरि युद्ध सुरु हुने देखिन्छ ।”

नेकपा सचिवालय बैठकबाट विजेता त सबै बने । के त्यसो भए कसैलाई धक्का लागेन त ? जानकारका अनुसार यो रस्साकसीले नेकपाका नेताहरूलाई फाइदाभन्दा नोक्सान धेरै पुर्‍यायो । कोरोना महामारीविरुद्ध जुध्नुपर्ने बेला सत्ता छिनाझम्टी गर्दा विश्वसामु नै उनीहरू लज्जित भए ।

प्रधानमन्त्री पद जोगाउन सके पनि यो बैठकको सबभन्दा ठूलो धक्का ओलीलाई नै लाग्यो । किनभने दुई तिहाइको नेतृत्व गरिहेको छु भनेर गर्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलभित्र सामान्य बहुमतसमेत पुर्‍याउन सकेनन् । त्यसैले उनले अनेक दाउपेच फाल्नुपर्‍यो । यसले उनी पार्टीभित्रै समेत अलोकप्रिय भइसकेको प्रस्ट भयो ।

प्रधानमन्त्री ओली अहिले जसरी रक्षात्मक अवस्थाबाट गुज्रिए, पार्टीभित्रको स्थायी प्रतिपक्षमा हुँदासमेत उनी यति कमजोर कहिल्यै देखिएका थिएनन् ।

यस पटकको शक्ति संघर्षले कार्यकारी पद पाउने ठानिए पनि प्रचण्डलाई समेत नमीठो धक्का लाग्यो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्वमाओवादीकै त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन् । युद्धकालमा माओवादीको पकड क्षेत्र मानिएको सुदूरपश्चिमका सबभन्दा बढी सांसद ओली पक्षको हस्ताक्षरमा सहभागी भए ।

०३९ मै प्रचण्डलाई पहिलो पेस्तोल उपलब्ध गराउने सुदूरकै लेखराज भट्टले उनलाई साथ दिएनन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले पनि प्रचण्डलाई बलियो टेको दिएको देखिएन ।

माधव नेपालले पनि उत्तिकै चोट सहनुपर्‍यो । स्रोतका अनुसार सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई बालुवाटार निम्त्याएर प्रदेश १ र बाग्मतीको मुख्यमन्त्रीे, मन्त्रिपरिषद्मा घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईबाहेक सुरेन्द्र पाण्डे, सोमनाथ पाण्डेलगायत थप पाँच मन्त्री, सहमतिमा राजनीतिक नियुक्ति र छिट्टै महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष बनाउनेलगायत प्रस्ताव राखेका थिए ।

ती प्रस्तावमा नेपाल ढलपल भइसकेका थिए । तर उनै पक्षका स्थायी समिति सदस्यहरू मुकुन्द न्यौपाने, अष्टलक्ष्मी शाक्य, वेदुराम भुसाल रघुजी पन्तसहित केन्द्रीय सदस्यहरू यज्ञराज सुनुवार, जगन्नाथ खतिवडा, निरज आचार्य, दिलु पन्त, बाग्मती प्रदेश सांसद लक्ष्मण लम्सालहरूले प्रधानमन्त्री पद नै लिनुपर्ने सुझाए ।

यसपछि नेपाल ओलीले राजीनामा दिनैपर्ने अडानमा रहे । अन्त्यमा नेपालले निर्णय गर्न विलम्ब गरेकै कारण ओली प्रचण्ड, गौतम ‘कार्ड’ मा खेल्न सफल भए ।

सचिवालय बैठकबाट गौतमले पनि मनको लड्डु घिउसँग खाएका छन् । कतिसम्म भने गौतम ओलीबाट सबैभन्दा बढी धोका पाउने नेतामा पर्छन् । तैपनि उनले ती धोकालाई बिर्सिदिए । सचिवालयमा उपयुक्त समय प्रतिनिधिसभामा लैजाने माइन्युट त भयो । तर त्यो उपयुक्त समय कहिले हो ? गौतम स्वयंलाई पत्तो छैन ।

२७ पुसमा गौतम निवास भैँसेपाटीमा भएको प्रचण्ड, नेपाल, खनाललगायत असन्तुष्टहरूको बैठकले उनलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेको थियो । यससँगै फागुन तेस्रो साता बालुवाटारमा ओली अध्यक्षताको सचिवालय बैठकले समेत गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

ओलीले यी सबै निर्णयलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिएका थिए । तर २० वैशाख साँझसम्म आइपुग्दा सत्ता संकट टार्न ओली गौतमलाई ‘उपयुक्त समय’ प्रतिनिधिसभामा ल्याउने बैठक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भए ।

ओलीसँग असहमति नै भए पनि नारायणकाजीका भने त्यति धेरै अपेक्षा थिएनन् । उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य भइसकेका छन् ।

नेकपा केन्द्रीय सदस्य हेमराज भण्डारीको भनाइमा नेताहरूबीच कुनै वैचारिक झगडा, राजनीतिक ‘इस्यु’ थिएन । “नेताहरूले पार्टीलाई प्राइभेट लिमिटेड जसरी चलाएका थिए । उनीहरूका स्वार्थमा धक्का पुगेपछि विधि, पद्धतिका कुरा उठाउन थाले । साँच्चिकै विधि, पद्धतिका पक्षमा उभिन्छन् भन्नेमा अझै शंका छ”, भण्डारीको कथन छ, “यस पटक पनि तिनका एजेन्डा जनतातिर नभई नेताहरूतिरै फर्केका थिए । यसले नेताहरूलाई नै धक्का लाग्यो । केही लेनादेना भएर सचिवालय सकियो ।”

वामदेव–विष्णु तुरूप

नेपाल निकट एक जना स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार २१ वैशाखको छलफलमा आफू पक्षधर सदस्यहरूसामु नेपालले ‘मेरोमा वामदेव गौतम र विष्णु पौडेल आएर तपाईं प्रधानमन्त्री बन्नुपर्‍यो । केपी ओलीबाट पार लागेन भनेका थिए । नेपालले यस विषयमा अहिले कुरा नगरौँ, पछि छलफल गरौँला भन्दा पनि होइन भन्दै तताएका थिए । तर अन्त्यमा मलाई उनीहरूले नै धोका दिए’ भनेका थिए ।

३० वर्षभन्दा लामो समयदेखि नेपालसँगै रहेका अर्का स्थायी समिति सदस्यका अनुसार पुसको भैँसेपाटी बैठकअघि नै गौतम र पौडेलद्वय नेपाल निवास आएर त्यस्तो प्रस्ताव राखेका थिए ।

त्यसबेला ओलीले गौतमलाई भाउ दिन छाडेका थिए । पछिल्लो अन्तरसंघर्षमा पौडेलले बलियो साथ दिन छाडेपछि ओलीले उनलाई पनि दूरीमै राखेका थिए । अझ बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरणमा पौडेल भूमिकाको गुह्य बुझेपछि उनी ओलीको विश्वासिलो सूचीबाट हटेका थिए ।

ती स्थायी समिति सदस्यका अनुसार यही बेला गौतम र पौडेल नेपाल निवास पुगेर ‘ओलीबाट चल्दैन । तपाईं अघि बढ्नुस्’ भनेका थिए । जेहोस्, सत्ता संकट गहिरिँदै जाँदा सचिवालय बैठक डाक्नसमेत हच्किएका प्रधानमन्त्री ओली स्थायी कमिटी बैठक डाक्न राजी भएका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य गैरेका अनुसार अघिल्लो केन्द्रीय र स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वयले हामीले सच्चिने मौका पायौँ । आगामी दिनमा तपाईंहरूलाई आलोचना गर्ने ठाउँ दिँदैनौँ भनेका थिए । तर सचिवालयको दृश्य हेर्दा समस्या जस्ताको तस्तै देखियो ।

“स्थायी कमिटीको बहुसंख्याले पार्टी नीति, नेतृत्व, सरकार र सरकारको नेतृत्वबारे बालुवाटारमा के सहमति भएको थियो भनेर माग राख्छ कि राख्दैन ? त्यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ । त्यसले नै युद्धविरामको पोजिसनलाई दिशा दिनेछ”, गैरे भन्छन्, “अहिलेको विषम परिस्थितिमा पार्टीभित्र जे संकट देखियो, यसलाई सकारात्मक दिशातर्फ रूपान्तरण गर्ने/नगर्ने स्थायी कमिटी बैठकमा भर पर्ने देखिन्छ ।”

अर्का केन्द्रीय सदस्य भण्डारीको बुझाइ पनि गैरेकै जस्तो छ । उनकै शब्दमा कोरोना संकटको महामारीका बेला नेताहरू विधि, पद्धति, लोकलाज नभएजस्तो गरी नांगै दौडेका थिए । यसबेला नेताहरूको व्यवस्थापन जरुरी थिएन । सर्वसाधारणको राहतका लागि लड्नुपर्ने थियो ।

“नेताहरूले जे नगर्नु थियो, सबै गरिसके”, भण्डारी भन्छन्, “अब स्थायी कमिटीले नै सबैको जिम्मेवारी तय गर्ला । त्यो जिम्मेवारी सबैले स्वीकारे भने पार्टी विधिमा हिँडेको ठहरिनेछ । त्यसो नभए नेकपाभित्र झन् ठूला समस्याहरू देखा पर्नेछन् ।”

केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य थप्छन्, “स्थायी कमिटी बैठकले सचिवालयका पारदर्शी/अपारदर्शी सहमतिलाई पक्कै खोजबिन गर्ला । त्यसलाई हेर्नुपर्छ ।”