संघीय संसदकी कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाएको छ । 

थुनछेक बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले महरालाई सोमबार थुनामै राखेर मुद्दा अगाडि बढाउन आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए ।

मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म अदालतले महरालाई डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा राख्न आदेश दिएको हो । 

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीको प्रतिवेदन बुझेपश्चात् जर्बजस्ती करणी अभियोगमा महराविरुद्ध १४ कात्तिकमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने या धरौटीमा छोड्ने बारे आइतबारदेखि बहस सुरु भएको थियो । आइतबार बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा सोमबारका लागि तय गरिएको थियो । महराका तर्फबाट ३२ अधिवक्ताले बहसका लागि नाम लेखाएका थिए । महराको अदालती बयान शुक्रबार भएको थियो ।

इजलासमा प्राप्त प्रमाण हेर्दा महरालाई पुर्पक्षका लागि थुना पठाउने आदेश दिएको काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी कार्कीले बताए । 

यो पनि पढ्नुस्ः एकपछि अर्को यौन विवादमा पूर्वमाओवादी अगुवा

महराको मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाईमा राखेको छ । यसकारण पनि यो मुद्दा छिटो छिनोफानो हुनेछ । 

सोमबार चारजना सरकारी वकिलले अदालतमा बहस गरेका छन् । जसमा सहन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल, न्यायाधिवक्ता उमाकान्त पौडेल, हरि रेग्मी तथा सहजिल्ला न्यायाधीवक्ता सृजना ढकालले पीडितको पक्षबाट बहस गरेका थिए ।

अब के हुन्छ ?

महरा अब न्यायायिक हिरासतमा रहनेछन् । न्यायिक हिरासत भन्नाले कुनै अभियुक्तलाई मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा अदालतको आदेशले थुनामा राख्ने कार्य हो । मुद्दाको पुर्पक्ष भनेको मुद्दाको अन्तिम निर्णय भने होइन । पुर्पक्ष भन्नाले कुनै अदालतमा दायर भएको मुद्दाको कारवाहीका सिलसिलामा अपनाइने प्रक्रिया हो ।  

महरा पुर्पक्षका लागि थुनामा गएपछि अब साक्षीका बकपत्र माथि छलफल हुने जिल्ला न्यायाधिवक्ता पौडेलले बताए । प्रतिवादीका वकिलले न्यायाधीश सामुन्ने साक्षीलाई जिरह गर्नेछन् । जिरह भनेको साक्षीहरूले प्रहरीमा प्रस्तुत गरेका व्यहोरामाथि पुन: सवाल जवाफ गर्नु हो । 

यस्तै, महराका तर्फबाट रहेका साक्षीहरुसँग सोधपुछ हुनेछ । प्रतिवादी र प्रतिवादीका साक्षीलाई एकैसाथ बोलाएर जिरह गरिने न्यायाधिवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।

यो पनि पढ्नुस्ः महरामाथिको अभियोग पत्र कति बलियो ?

महराको बयान भने १५ कात्तिकमै सकिइसकेको छ । उनले संघीय संसद्की कर्मचारीमाथि बलात्कारको प्रयास गरेको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनले पीडितको घर नजिक गएको तर फोन सम्पर्क नभएपछि फर्केको बयान प्रहरीलाई दिएका छन् । अदालतमा उनले सोही बयान दोहोर्‍याएको न्यायाधिवक्ता पौडेले नेपाललाई बताए । 

उपचार अब कारगारमै 

२३ असोजमा स्वास्थ्यमा समस्या देखियो भन्दै महरा नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि महर डिल्लीबजार कारागारमा बस्नेछन् । उनको स्वास्थ्यमा कुनै असर परे कारागारमै उपचार हुने न्यायाधिवक्ता पौडेलले बताए । “डिल्लीबजार कारागार देशमा भएका राम्रा काराकारहरु मध्येको एक मानिन्छ । उहाँ बिरामी भए त्यहीँ सरकारले स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउँछ ।”

महरा विरुद्धको अभियोगपत्रमा ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ को उपदफा १ र २ र सोही संहिताको दफा ३४ बमोजिम जबरजस्ती करणी उद्योगको कसूर प्रमाणित हुन आयो’ भनी उल्लेख छ । जसअनुरुप, महराविरुद्ध मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दर्ता दफा ३४ को उपदफा ३ बमोजिम मुद्दा दर्ता गरेको छ । सो उपदफामा ‘कसूर गर्न उद्योग गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुरका लागि तोकिएको सजायको आधा सजाय हुने’ व्यवस्था छ ।

यो पनि पढ्नुस्ः यी रोशनी, ती मरी

१९ वर्षभन्दा माथिकी महिलामाथि जबरजस्ती करणी (बलात्कार) भए कसूरदारले ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय पाउँछन् । जबरजस्ती करणी उद्योग (बलात्कार प्रयास) मा आधा सजाय हुन्छ । यसअनुसार साढे तीन देखि साढे पाँच वर्षसम्मको सजाय हुन्छ । 

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जबर्जस्ती करणी उद्योगमा अधिकतम ५ वर्ष र उच्च ओहोदामा बसी कसुर गरेको अभियोगमा डेढी लगाई थप साढे २ वर्ष गरी ७ वर्ष ६ महिना कैद सजायको मागदाबी गर्दै महराविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।