अधिकारकर्मी दिनेश त्रिपाठीले नेकपा स्थायी समिति सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटा, ६२, लाई सभामुख नबनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ८ माघमै रिट हाल्ने तयारी गरेका थिए । सोही दिन अभियन्ताहरूको एउटा समूहले सापकोटालाई सभामुख नबनाउन दबाबस्वरूप माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको थियो । 

त्यसको सुइँको पाएका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जाडोमा माइतीघर मण्डलामा दु:ख नगर्न भन्दै व्यंग्य गरे । “उहाँ (सापकोटा) माथि केही पनि छैन, बेकारको कुरा हो, त्यो (हत्या),” समाजवादी पार्टीका सहायक प्रवक्तालगायतलाई नेकपामा भित्र्याउने कार्यक्रममा प्रचण्ड गर्जंदै थिए, “सापकोटालाई हाम्रो पार्टीले सर्वसम्मत रूपमा अघि सार्‍यो । प्रमुख प्रतिपक्षलगायतका पार्टीहरूले समेत समर्थन गरेपछि राष्ट्र एक ठाउँ भएका बेला केही साथीहरूले यो जाडोमा माइतीघर मण्डलामा दु:ख नगरे हुन्छ ।”

त्रिपाठीले भोलिपल्ट पनि रिट दायरको तयारी गरेका थिए । तर तेस्रो दिन मात्र १० माघमा सापकोटा ‘सभामुख हुनका लागि योग्य नभएको’ जिकिर गर्दै ‘पक्राउ गरेर छानबिन गर्न’ सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । जुन दिन त्रिपाठीले सर्वोच्चमा सापकोटाविरुद्ध रिट दायर गरे, ३१ जेठ ०६८ मा उनीविरुद्ध पहिलो पटक सर्वोच्चमै रिट दायर गर्ने सुशील प्याकुरेलले पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विज्ञ सल्लाहकार पदबाट राजीनामा दिए । प्याकुरेलले दायर गरेको रिटउपर ७ असार ०६८ मा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीले अन्तरिम आदेश दिएका थिए । 

नौ पृष्ठको अन्तरिम आदेश लेख्दै न्यायाधीशद्वयले अन्त्यमा उल्लेख गरेका थिए, ‘...कानुनको शासनको सर्वोपरिता, मानव अधिकारको आधारभूत मूल्य–मान्यता, दण्डहीनता र पीडितप्रतिको न्यायको अवधारणाप्रति अदालत उदासीन रहन नसक्ने भएकाले पूर्णमाया लामाको जाहेरी दरखास्तबाट दर्ता भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान जारी राखी यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रत्येक १५ दिनमा अनुसन्धान गर्दा कुनै प्रभाव, दबाब र असहयोग भएमा सोसमेतको विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालतमा प्रस्तुत गर्नू भनी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकसमेतका विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम यो आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरिएको छ । यो रिट निवेदनलाई पेसीमा अग्राधिकार दिई नियमानुसार गर्नू ।’ 

त्यसबेला सापकोटाको विपक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निराला, हरिहर दाहाल, अधिवक्ताहरू सतीशकृष्ण खरेल, हरिकृष्ण कार्की, दिनेश त्रिपाठी, टीकाराम भट्टराई, गोविन्द शर्मा ‘बन्दी’, हरि फुयाल र रुद्र शर्माले बहस गरेका थिए । निराला भर्खरै न्याय परिषद्को सदस्य नियुक्त भएका छन् । कार्की र फुयाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बनेका छन् । 

काभ्रे, कोसीपारिका अर्जुन लामालाई माओवादीको एउटा समूहले २१ वैशाख ०६२ मा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । लामा त्यसबेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहका नातेदार नीक्षशमशेर राणा नेतृत्वको राष्ट्रिय एकता परिषद्का केन्द्रीय सदस्य थिए । काभ्रेको साविक छत्रेबास गाविसको दाप्चास्थित कृष्ण मावि सञ्चालक समिति अध्यक्ष भएपछि लामा राजधानीबाट गाउँ पुगेका थिए । 

काभ्रेकै घर्तीछापमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले प्रहार गरेको मोर्टार आक्रमणमा परी ८ असार ०६२ मा लामाको मृत्यु भएको दाबी माओवादीले गर्दै आएको छ । जुन बेला लामालाई माओवादीले नियन्त्रणमा लियो, त्यसबेला सापकोटा बाग्मती–नारायणी क्षेत्रीय ब्युरो संयोजन समिति इन्चार्ज तथा संयोजक थिए । 

सापकोटालाई सभामुख बनाउने नेकपाको निर्णयविरुद्ध माइतीघर मण्डलामा गरिएको प्रदर्शन, ९ माघ ०७६ । तस्‍बिर : अंगद ढकाल

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लामाकी पत्नी पूर्णिमायाले सापकोटा नेतृत्वको माओवादी समूहले नै आफ्ना पतिको हत्या गरेको भन्दै २१ असार ०६४ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा किटानी जाहेरी दिइन् । 

२२ वैशाख ०६८ मा सापकोटालाई माओवादीले पहिलो पटक सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त गरेलगत्तै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको नेपालस्थित कार्यालय, अमेरिकी, युरोपेली राजदूतहरूले एकै स्वरमा विरोध गरेका थिए । 

माओवादी नेताहरू अर्जुन लामा मुद्दा व्यक्तिगत नभई राजनीतिक मामिला भएको तर्क गर्छन् । बाग्मती प्रदेशका सांसद विशाल खड्का अब युद्धकालीन मुद्दाहरूलाई खासखास बेलामा उचाल्नुको अर्थ नहुने बताउँछन् । भन्छन्, “यस्ता मुद्दा अदालतले हेर्न थाल्ने हो भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग स्थापनाको अर्थ के ?”

तर राजनीतिवेत्ताहरू भने लामा मारिएको मुद्दा सापकोटाका लागि अदालती मात्रै नभएर नैतिक प्रश्नसमेत भएको भन्दै पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रकरण सम्झाउँछन् । महराले गत असोजमा यौन दुव्र्यवहार प्रकरणका कारण सभामुख पद गुमाउनु परेको थियो । उनका लागिसमेत यो प्रश्न राजनीतिक मात्रै नभएर नैतिक विषय बन्न पुगेको थियो । राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल भन्छन्, “सापकोटाले सम्मानित सभामुख बन्नका लागि यो नैतिक परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ । संसद्को विश्वसनीयता बढाउन र सभामुख पदको गहनता जोगाउन पनि विवादमा नमुछिएका व्यक्ति सभामुख बन्नु राम्रो हुन्छ ।” 

नेकपाको सचिवालय बैठकले सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उनलाई बालुवाटार बोलाएर छुट्टै भेटघाट गरेका थिए । यो वा त्यो पक्षमा बढी ढल्कनेभन्दा पनि सन्तुलन कायम राखेरै आफू अघि बढ्ने सापकोटा बताउँछन् । “मेरो स्वभाव नै कसैलाई समर्थन गर्दा पनि अन्ध भएर गर्ने, विरोध गर्दा पनि आँखा चिम्लिएर गर्ने होइन,” सापकोटा भन्छन्, “मेरो ब्रह्मले देखेको सत्यअनुसार नेताहरूलाई आदर गरेर सन्तुलनमा रहन्छु ।” 

सापकोटाले यसो भन्दै गर्दा एकातिर उनलाई आफ्नै विगतको विवादबाट सफाइ लिन सक्नुपर्ने चुनौती छ । प्रतिपक्षी कांग्रेसको विश्वास लिने चुनौती अर्कातिर छ । सबैभन्दा मुख्य चुनौतीचाहिँ आफ्नै पार्टी नेकपाका दुई अध्यक्षबीच सामञ्जस्य निर्माण गर्नुमा छ । त्यस अर्थमा सापकोटाको अग्निपरीक्षा सुरु भइसकेको छ ।