कोभिड–१९ ले विश्वलाई गाँज्दै रहँदा आजको दिन आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने र भविष्यमा यसले पार्न सक्ने आर्थिक मन्दी, मनोवैज्ञानिक असरका सवालले उत्ति नै सताउन थालेको छ । प्रत्यक्ष स्वास्थ्य सेवामा औषधोपचारको क्रममा प्रयोग हुने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीलगायत भेन्टिलेटर, अक्सिजन आदि अत्यावश्यकीय प्राविधिक सामग्रीको अभाव देखियो । कहीँ कतै निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था जिम्मेवारीबाट पनि भाग्न खोजे । व्यापार र बजार क्षेत्रमा मनोमानी बढायो । यो समस्या हामीले विगतमा भोगेको स्वाइनफ्लुजस्तो होइन । यसले स्वास्थ्य प्रणालीमा भएका ठूला–ठूला कमजोरीहरूलाई उदांगो पारेको छ ।

सैन्य बलको दम्भमा विश्वमा हैकम फैलाउने राज्यदेखि आर्थिक रूपमा सबल राष्ट्रहरू पनि निरीह भएका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा राज्यमाथि दबाब सिर्जना गरेर फाइदा लिन अर्का थरीका भाइरसहरू सलबलाउँछन् । त्यस्ता भाइरस महामारीविरुद्धको संघर्षका अभेद्य दुस्मन हुन् ।

कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली 

कोभिडले विश्व आक्रान्त भइरहँदा राज्यलाई आफ्ना नागरिकको जीवनरक्षा गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ । कतिपय शक्तिशाली राष्टहरू नागरिकको अस्वाभाविक मृत्युलाई टुलुटुलु हेर्न बाध्य भएका छन् । अधिकांश विकासोन्मुख देशको राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीमा दक्ष र पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, औषधी तथा उपचारमा आवश्यक पूर्वाधार साथै प्राविधिक सामग्रीको अभाव, आन्तरिक वा अन्तरनिकायबीच समन्वयको अभाव, नीतिगत जटिलताजस्ता समस्या सतहमा आएका छन् । विडम्बना, भ्रष्टाचारले पनि त्यस्तै मौकाको खोजिरहेको हुन्छ । विश्व परिवेशलाई नियाल्ने हो भने यस तथ्यलाई थप पुष्ट्याइँ मिल्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको ड्रग्स एन्ड क्राइम इकाईका अनुसार सामान्य अवस्थामा पनि चिकित्सा सेवाअन्तर्गत हुने कुल खर्चको १० देखि २५ प्रतिशत धनराशि अपचलन हुने गरेको छ । कोभिडको सन्दर्भमा युरोपका देशहरूमा यस्तो अपचलन २८ प्रतिशत भएको उल्लेख गरेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा विधि र प्रक्रियाले भन्दा पनि चिनजान र पहुँचको भरमा ठूला–ठूला खरिदका ठेक्का हात लाग्ने देशमा त्यो सीमा निकै डरलाग्दो हुने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले सन् २०१८ मा जारी गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हुने देशमध्ये १२४ औँ स्थानमा रहेको देखाएको थियो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालले विनियोजित स्वास्थ्य बजेटको योजनाबद्ध खर्च गरी स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको भनेको छ । भौगोलिक अवस्थिति, सामाजिक आर्थिक अवस्थाको आधारमा स्वास्थ्य सेवाको वितरण र विविधीकरण गर्न नसकेको देखिन्छ । देशले हाल उपलब्ध सेवा प्रदायकमाथि चुस्त दुरुस्त नियन्त्रण कायम गर्न नसकेको देखाएको छ । यसबीचमा जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूलाई समय सापेक्ष प्रक्षेपण गर्न र त्यस्ता कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा राज्यको तयारी पुगेन । खोप, आमा सुरक्षा, एकीकृत बालस्वास्थ्य, परिवार नियोजन, पोषणलगायत कार्यक्रमहरू सबल बनाएर लैजान सकिएको छैन । स्वास्थ्यका कार्यक्रममा समुदायको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन, जसका कारण बिरामीले उचित र गुणस्तरीय सेवा पाइरहेका छैनन् । यी र यस्तै कमजोरीका कारण स्वास्थ्य प्रणाली विकास हुन सकिरहेको छैन ।

सही र पर्याप्त सूचनाको अभाव

राजनीतिले समयलाई बुझेर सही निर्णय लिन सकेन, कर्मचारी जनताप्रति कम उत्तरदायी भए । सहयोगीको आवरणमा भित्रिएको बाह्य सहयोगी संस्थाहरू देशलाई कठिनाइ परेको अवस्थामा निस्क्रिय भए वा आफ्ना स्वार्थका कार्यक्रमहरू थोपर्ने प्रयत्नमा लागे । जनमत प्रदर्शनको नाममा प्रायोजित रूपमा केही व्यक्तिहरूलाई खडा गरी बेथितिलाई सही साबित गर्न प्रयोग गरिने प्रवृत्ति देखिए । यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रणका उपायहरू समयमै अवलम्बन गर्न नसक्दा त्यसको थप देशले लामो समयसम्म भोग्नु पर्नेछ । यस सम्बन्धमा विगतका देशभित्र र विदेशका नमीठा अनुभवको सिकाइ भनेको महामारीको व्यवस्थापनमा अव्यवस्था बाधक हुन्छ ।

मूल्य–वृद्धि

राज्यको नियन्त्रण कमजोर भएको अवस्थामा महामारीको अवस्थामा अत्यावश्यकीय सामग्रीको कमी हुन्छ । परम्पराको निरन्तरताको रूपमा कोभिड–१९ को महामारीको समयमा विश्वभरि स्वास्थ्यका अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव भयो, उपलब्धको अत्यधिक मूल्य वृद्धि गरियो । यस्तो अवस्थामा एक देशले आफ्नो आन्तरिक उत्पादन नभएका सामग्रीको हकमा लामो समयसम्म बजारलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन् । त्यस अवसरको फाइदा उठाउँदै राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिदेखि बिचौलिया र सामग्रीका उत्पादकहरू अप्ठ्यारो अवस्थाको फाइदा उठाउने गर्दछन् । नेपाल सरकारले जब आफैँले सामग्रीको आपूर्ति गर्नुपर्ने बेला आयो, सामान्य अवस्थाभन्दा करिब ४० प्रतिशत बढी मूल्य तिर्नु परेको सार्वजनिक जानकारी सरकारका तर्फबाट जारी गरिएको थियो ।

यस्तो अवस्थामा सुशासन कायम गर्न राज्यले सञ्चार प्रविधिको बलियो आधार (हटलाइन फर सिटिजन्स) तयार पारेर अप्ठ्यारो अवस्थामा बजारमा हुने अवान्छित कार्यलाई नियन्त्रणको प्रयास गर्न सक्नु पर्छ । यसका अलावा स्थानीय सामाजिक संस्थाहरूको परिचालन गरी मूल्य वृद्धि र सामानको अभावका कारण जनतामा सिर्जना भएको निराशाको निवारणको लागि सत्य, तथ्य, सूचना र अत्यावश्यक सामग्रीको सहज पहुँचका लागि स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गर्नु पर्छ । कोभिड कहर चर्किंदै गर्दा नेपालमा अत्यावश्यक सामग्री नपाइने वा महँगो पर्ने कुराले जनतालाई चिन्तित पारेको अवस्थामा सरकारले देशलाई कम्तीमा ६ महिनाको लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न र इन्धन मौज्दात रहेको सूचनाले राहत दियो । नभन्दै सचेत नागरिकले अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिको गतिविधि जानकारी सरकारलाई उपलब्ध गराएको कारण समयमै निवारण हुन सक्यो ।

अत्यावश्यक सामग्री र औषधी व्यवस्थापन

पछिल्लो समय छोटोछोटो अन्तरालमा भयंकर महामारी फैलिन थालेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीले स्वास्थ्य सामग्री र औषधीको विकासमा लगानी बढाइरहेका छन् । निजी क्षेत्रले फाइदाको लागि लगानी गर्दछ । कोभिड महामारीको अवस्थामा सरकारहरूले त्यस्ता सामग्रीको वितरणमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर ठूलो धनराशि खर्च गरे । त्यसरी विनियोजित रकमको खर्चको पारदर्शिता मापन गर्ने बलियो प्रणाली नहुँदा धेरै धनराशि हिनामिना हुने गर्दछ । सानो अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा आधुनिक औषधीको उत्पादन गर्ने राज्य नियन्त्रित संस्थाहरू निकै कम छन् । भएका पनि त्यति प्रभावकारी रूपमा अत्यावश्यक सामग्री र औषधीको उत्पादन गर्न सफल छैनन् । त्यस्ता देशहरूमा अध्ययन अनुसन्धानमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा सकारात्मक वातावरण देखिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा अवान्छित गतिविधिले प्रश्रय पाउँछन् ।

भ्रमको खेती

कोभिडको सम्बन्धमा विश्वभरि भ्रमको खेती निकै भयो । चीनले कोभिडबारे पूर्वसतर्क बनाउने चिकित्सक ली क्वान युलाई भ्रामक र राज्यद्रोही कार्य गरेका कसुरमा कारवाही गर्‍यो । यो रोग मानिसबाट मानिसमा नसर्ने भएकाले संसार यसबाट डराउनु पर्दैन भनी सुरुमा भ्रामक सूचना जारी गरेको कुरालाई लिएर पछिसम्म अमेरिकालगायत कतिपय देशहरूले चीनलाई दण्डित गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । आज यो रोगबाट बढी आक्रान्त बनेका देशहरूमा लामो समयसम्म राज्यका विभिन्न अंग र व्यक्तिहरूले विरोधाभासपूर्ण सूचना जारी गरेका कारण राज्यका सूचनाप्रति नागरिकहरूको अविश्वास बढेको कारण समयमै सुरक्षाको उपाय अवलम्बन गर्न हेलचेक्र्याइँ गर्दा विकराल मानवीय क्षति भोग्नु पर्‍यो ।

बेलायतका प्रधानमन्त्री आफू जनताबाट नभाग्ने भाषण गर्दै सार्वजनिक स्थलमा हात मिलाउँदै हिँडे । ब्रिटेन करिब १६ हजार मानिसको ज्यान गइसकेको छ भने प्रधानमन्त्री स्वयं मृत्युको मुखबाट जोगिएर आए । इटाली, स्पेन, फ्रान्सको कुरा पनि त्यस्तै हो । ब्राजिलका राष्ट्रपति बोल्सोनारो आफू एथलेट भएको र नियमित अभ्यास गर्ने हुँदा यस्ता रोगले नछुने दाबी गर्थे । आज उनको देशमा २५ सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । हजारौँ संक्रमित छन् ।

कोभिडको उपचारमा हाइडोक्सिक्लोरोक्वीन प्रभावकारी भएको अमेरिकी राष्ट्रपतिले बताएपछि उक्त औषधीको संसारभर अत्यधिक माग हुन गई त्यसको मूल्यमा दस गुणा बढ्यो । यसको कारण उक्त औषधी नियमित सेवन गर्नुपर्ने बाथलगायत दीर्घ रोगीहरूलाई निकै ठूलो मार पर्‍यो जबकि उक्त देशकै औषधी नियमन गर्ने निकायले समेत सो औषधी कोभिडको सम्बन्धमा प्रभावकारी भएको कुरा सत्य नभएको बताइरहेको थियो । उनले आफ्नै सरकारको स्वास्थ्यसम्बन्धी विशिष्ट निकायले जारी गरेको मास्क लगाउन नागरिकलाई जारी गरेको परिपत्रलाई सार्वजनिक रूपमा अस्वीकार गरे र मास्क लगाएनन् ।

भारतका प्रधानमन्त्रीले नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा परम्परागत औषधीहरू कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहन प्रभावकारी रहेको बताएका थिए । त्यसै कुरालाई भारतको आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक उपचार, युनानी, सिद्धा र होमियोप्याथी हेर्ने मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा परम्परागत औषधी र अन्य उपचार विधिको अवलम्बन गरी व्यक्तिको रोग प्रतिरक्षात्मक शक्ति बढाउन सकिने र कोरोनाबाट बच्न सकिने उल्लेख गरेको छ । यसको कारण तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कमा आउनुपर्ने शंकास्पद कोभिड बिरामीहरू परम्परागत उपचारकर्ताको समय बिताइन्छ, जुन कुनै पनि तथ्यबाट प्रमाणित भएको छैन । यसको फलस्वरूप भारतले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने बताइएको छ ।

धेरैले यो रोग बच्चा, युवालाई लाग्दैन भन्ने हल्ला चलाए । राज्यको चेतावनीका बावजुद कयौँ मानिस सामूहिक रंग रमाइलोमा भुलिरहे । रक्सीको उपभोग ह्वात्त बढ्यो भने कतिपय स्थानमा यसको उपचार सम्भव भएको प्रचार गरियो । यस्ता गतिविधिहरू बढ्दै जान थालेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले सबै राष्ट्रहरूलाई सचेत गराउँदै भन्यो, समयमै सचेत नहुने हो भने यो रोगको क्षति अपूरणीय हुन सक्छ । त्यसैले कोरोना भाइरसभन्दा पहिला भ्रामक सूचनाको संकट (इन्फोडेमिक) रोक्न भन्यो ।

पछिल्लो समयमा अमेरिका, ब्राजिललगायत देशमा लकडाउनको विरोधमा जनस्तरबाट प्रतिकार हुन थालेको छन् । यस अवस्थामा देशका राष्ट्र प्रमुखहरूले नै त्यस्ता गतिविधिलाई प्रोत्साहन दिए । यस्ता क्रियाकलापले मानिसमा थुप्रै भ्रम सिर्जना भएको छ ।

विगतका महामारीका पाठ

विश्वमा यसै सहस्राब्दीमा घटेका महामारीको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा भएका गतिविधि साथै अत्यावश्यक सामग्री र औषधी खर्चका सम्बन्धमा पर्याप्त समाचार र घटना विश्लेषणहरू प्रकाशित भएका थिए ।

सन् २००३/२००४ को सार्सफ्लु ताईवान, न्युजिल्यान्डलगायत केही देशले आपतकालीन स्वास्थ्य व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी तत्कालीन आपतकाललाई संयमतापूर्वक सम्हाले । त्यसै संयन्त्रलाई निरन्तर सबल बनाउँदै लगेको कारण कोभिडको व्यवस्थापन गर्न सहज भयो । उक्त देशहरूमा कोभिडको कारण अति कम जनधनको क्षति भयो र महामारी नियन्त्रणमा आयो । तर अधिकांश देशहरू, जो सार्सको विपद टरेपछि चुपचाप बसे, त्यहाँ यसले जनधनको ठूलो क्षति पुग्यो ।

ब्रिटिस मेडिकल जरनलका अनुसार सन् २००९/२०१० मा फैलिएको स्वाइनफ्लुको व्यवस्थापन गर्न विश्वले करिब १८ विलियन अमेरिकी डलर बराबरको धनराशि खर्चेर तामिफ्लु नामक औषधीको उत्पादन र खपत गर्‍यो । पछि विज्ञहरूले तयार पारेको अनुसन्धानमा उक्त औषधी, जुन प्रयोजनका लागि अत्यधिक मूल्य खर्च गरी उत्पादन र खपत गरियो, त्यसको प्रभावकारिता सिटामोल औषधीको बराबर वा त्योभन्दा कम मात्र भएको देखाएको थियो ।

सन् २०१४/२०१६ को ईबोला अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई आधार मान्ने हो भने गुयना र सियरा लियोनमा मात्र ईबोलाको रोकथामको नाममा भएको खर्चमध्ये ६० लाख अमेरिकी डलर बराबरको खर्च पुष्टि हुन सकेन । अर्थात्, हिनामिना भयो । त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र अन्य सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिले नियमले तोकेको सीमाभन्दा बढी आर्थिक भत्ता र अत्यावश्यक सामग्री संग्रह गरेको कारण खर्च बढ्न गएको बताइएको थियो, जुन त्यहाँका गरिब जनताको टाउकोमा ऋणको रूपमा थपियो ।

यी त केवल प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । विश्व परिवेशलाई केलाउने हो भने आपतकालीन अवस्थामा हरेक देशमा भिन्नभिन्न खालका गतिविधिहरू भएको देखिन्छ । त्यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।

आर्थिक व्ययभारको बोझ

यही १७ मार्च २०२० मा विश्व बैंकले महामारी प्रभावित देशहरूको अर्थ व्यवस्थालाई सघाउने उद्देश्यले १४ बिलियन डलरको कोष घोषणा गर्‍यो । उक्त रकमको अत्यधिक भाग विकासोन्मुख देशको पूर्वाधार विकास, पर्यटन, औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्ने भनिएको छ । त्यसलगत्तै ७ अप्रिलमा नेपाल सरकार र विश्व बैंकका बीच २९ मिलियन अमेरिकी डलरको सम्झौता भयो । यो कोषलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने महामारी व्यवस्थापनका गतिविधिमा खर्च गरिनेछ । यस सम्बन्धमा जिम्मेवार व्यक्ति र निकायले निर्वाह गर्ने भूमिकामा उत्तरदायित्वको बोध गरी सही सदुपयोग गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

कोभिड सम्बन्धमा नेपालमा देखिएका घटनाहरू

नेपालमा हाल विभिन्न खालका परिदृश्यहरू देखिएका छन्, नियमित अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थामा सेवाको लागि आउने सेवाग्राहीको तुलनामा करिब दस प्रतिशतको हाराहारीमा मानिसहरू सेवाका लागि आइरहेका छन् । केही थप व्यक्तिहरू रोगका बावजुद अस्पताल जान हिचकिचाइरहेका होलान् वा केही मानिस टेलिमेडिसिनको सेवा लिइरहेका होलान् तर त्यसबाहेकको ठूलो जमात भने स्वास्थ्य सेवा व्यावसायीकरण भएको कारण अनावश्यक उपचारको कुचक्रमा पो धकेलिरहेका थिए कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । यदि यो अनुमान सही भएमा देशले आगामी दिनमा सुधारका लागि पर्याप्त काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विसं २०४८ पछि मौलाएको स्वास्थ्यको व्यापारीकरण अब राज्यको नियन्त्रणभन्दा धेरै टाढा पुगेको महसुस भयो । राज्यले अत्यावश्यक सेवा निर्वाध सञ्चालन गर्न बारम्बार आह्वान गर्दा समेत निजी क्षेत्रका संस्थाहरू बन्द गरे । कोभिडको डरले दीर्घरोगी, वृद्ध, गर्भवती, बिरामी बच्चादेखि साधारण घाउ चोट लागेका व्यक्तिलाई समेत उपचार सेवा दिनबाट पन्छिए, जसको कारण देशमा कतिपय मानिसहरूको मृत्यु भएको समाचार प्रकाशित भएका छन् ।

नेपाल अत्यावश्यक औषधीको उत्पादनमा करिब ७० प्रतिशत आत्मनिर्भर भएको बताइँदै आएकोमा संकटको अवस्था नेपालका औषधी उत्पादकहरू कर्तव्यनिष्ठ हुन सकेनन् । केही अपवादलाई छोडेर उनीहरू आफ्नो भण्डारमा भएका औषधी विकृत बजार फैलाएर अकुत धन कमाउने बाटोमा लागे । औषधी र स्वास्थ्य सामग्रीका आपूर्तिकर्ताहरू देशमा संकटमा परेको मौकामा समेत कमाइको धन्दामा रमाइरहे ।

नेपालमा लामो बेला–बेलामा संक्रामक रोगको कारण मानिसहरूको ज्यान जाने घटना सुन्छौँ । केही वर्षपहिले जाजरकोट, हुम्ला आदिमा फ्लुले केही मानिसको ज्यान गयो भने पछिल्ला वर्षहरूमा डेङ्गे ज्वरो घातक रूपमा फैलिँदै गएको छ । त्यसका अलावा हिमाल, पहाड र तराईमा बेग्ला–बेग्लै प्रकृतिका स्वास्थ्य विपत्ति आइपर्ने गरेका छन् । संकटको बेलामा दातासँग हार–गुहार गर्ने, तत्कालको खाँचो टार्ने अनि घटना मत्थर भएपछि सबै कुरा बिर्सन्छौँ । बेला–बेलामा देशमा संक्रामक रोग तथा विपत्तिको व्यवस्थापन गर्न संक्रामक रोग (व्यवस्थापन) केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने आवाज उठाइन्छ तर त्यस्ता कुराहरू आजसम्म कार्यान्वयनतर्फ कुनै प्रयत्न भएको पाइँदैन ।

कोभिड–१९ विश्वव्यापी जनस्वास्थ्य महामारीले फेरि एक पटक स्वास्थ्य प्रणालीको सुधार, नीति नियमको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र सामाजिक न्यायको विषयमा खुला बहसको थालनी गराएको छ । फेरि एक पल्ट राज्यले स्वास्थ्यमा गर्दै आएको लगानी बढाउनु पर्ने र त्यसको पारदर्शिता कायम गरिनुपर्ने माग मुखरित गरियो । स्वास्थ्यकर्मी, औषधी, पूर्वाधार र अत्यावश्यक सामग्रीको उत्पादन, व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा ठोस नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिनु आवश्यक छ । स्वास्थ्य र चिकित्सा सेवाका विविध पाटामा अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेर लैजानु आवश्यक भएको छ ताकि आपतकालीन अवस्थामा निर्णय प्रक्रियामा सहज होस् ।

त्यसका अलावा जनस्वास्थ्यका सवालमा हरेक नागरिकलाई सचेत र सक्षम बनाउनेतर्फ पर्याप्त तयारी गरिनु पर्छ । यस्तो अवस्थामा भ्रमको खेती धेरै हुने भएको हुँदा त्यस्ता गतिविधिलाई रोकथाम गर्न पनि समयमै तयारी गर्नु पर्छ । आपतकालीन अवस्थामा राज्यलाई जिम्मेवारी निर्वाहमा सचेत गराउने व्यक्ति वा समूहको खाँचो हुन्छ । त्यस्ता व्यक्ति वा समूहले कहीँ कतै राज्य संयन्त्रले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको अवस्थामा सचेत पारी ठूलो आर्थिक तथा मानवीय क्षति हुनबाट बचाउन सकिन्छ । विभिन्न तथ्यको विश्लेषणको आधारमा फेरि पनि भन्नु पर्छ, जनस्वास्थ्य वा चिकित्सा सेवाको क्षेत्र व्यापारको विषय बनाइनु हुँदैन ।

स्वास्थ्य महामारी वा अन्य विपत्तिले मानवीय मूल्य–मान्यताका नयाँ मानकहरू स्थापना गर्न र व्यक्तिहरूलाई एक सूत्रमा बाँध्ने अवसर प्रदान गर्छ । कोभिडले फेरि पनि त्यस्तो अवसर दिएको छ । हामीसँग केही हदमा प्रविधि छ, ज्ञान–सीप छ, आन्तरिक र बाह्य सहयोगको वातावरण पनि छ । यस अवसरमा पुराना विकृतिबाट पाठ सिक्दै नयाँ मानकहरू स्थापना गर्न ढिलाइ गर्नु हुन्न ।