सरकारले विगत दुई वर्षमा गरेका काम कारवाहीप्रति जति पनि प्रश्न उठेका छन्, त्यसलाई विशेष ख्याल गरेको देखिएन । कोरोना संक्रमणअघिका विषय हुन् या त्यसपछिका ।

 प्रमाणितजस्तो देखिने भ्रष्टाचारका मामिला सार्वजनिक भइसकेका छन् । तर कहीँ पनि सरकारको नेतृत्वले त्यसमाथि छानबिन गर्ने प्रयास नै थालेन । बरु त्यसलाई कसरी हुन्छ, के गरेर हुन्छ, ढाकछोप गर्नेमै सरकार केन्द्रित भएको देखियो । यसले सरकारप्रतिको आम भरोसा सुरुदेखि नै कमजोर हुँदै गयो । गत निर्वाचनताका केपी ओलीले जुन ओज बोकेका थिए, त्यो ओज धरासायी भइसकेको थियो । निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओली र उनका मन्त्रीहरूको कार्यशैलीले न प्रभावकारी हुन सक्यो, न त विश्वसनीय नै ।

यस्तो अलोकप्रियताको जगमा उभिएको सरकारले कोरोना कहरले हामीलाई पनि छुन सक्छ भन्ने बुझ्न नसक्नु आफैँमा अस्वाभाविक पनि होइन । कोरोना संक्रमणको गाम्भीर्यलाई यो सरकारले बुझेको भए चार महिनाघिदेखि नै तयारी गरेको हुन्थ्यो । जति बेला चीन कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त बनिरहेको थियो, त्यति बेला यसले हाम्रो देश पनि प्रभावित हुन सक्छ तर त्यति बेला सत्ता सञ्चालकहरू ओली र प्रचण्ड के गर्दै थिए भन्ने कुरा हाम्रो स्मरणमा ताजै होला ।

सभामुख चयनको विषयलाई लिएर दुवैबीच रसाकस्सी चलिरहेको थियो । मेरो मान्छे सभामुख हुने कि तिम्रो मान्छे भन्नेमा एउटै पार्टीभित्रको दुई धार आपसमा लडिरहेका थिए । जब नेपालमा कोरोनाको प्रभाव देखिन थाल्यो, त्यति बेला सत्तारुढ दलभित्रका नेताहरू वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लाने कि नलाने भन्ने विषयमा ध्रुवीकृत भइरहेका थिए । कोरोनामुक्त देश भएकोले नेपालमा कुनै संकट छैन भन्दै विदेशीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिइरहेका थिए, सरकार मन्त्रीहरू । अर्थात् सत्ता सञ्चालकहरू कोरोनाले नेपालमा के असर गर्छ भन्नबारे बेखबर थिए ।

विषय नै नबुझेर पनि हुन सक्ला, कोरोना प्रकरणमा सरकार सुरुदेखि नै गम्भीर देखिएन । जटिलता बढ्दै गयो । अमेरिका, इटली, भारतजस्ता देशहरू कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आक्रान्त हुन थाल्दा पनि सरकारमा गम्भीरताका कुनै लक्षण देखिएन । कतिसम्म भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत नेपाल पनि कोरोनाबाट उच्च जोखिममा छ भनिसक्दा पनि सरकारले कुनै पहल गर्न सकेन । प्रतिपक्षीसहित सरकारबाहिरका दलहरू र विज्ञहरूसँग निरन्तर छलफलमा हुनुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेन । समय घर्किसकेपछि सरकार अलि तातेको त देखियो । त्यो पनि पर्याप्त थिएन किनभने प्रधानमन्त्रीको घेरा अत्यन्तै साँघुरो देखियो । यो घेराले एकदमै अहंकारी, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयत्न गर्नेमा मात्र आफूलाई केन्द्रित गर्‍यो । राष्ट्रिय स्वार्थबारे गम्भीर हुने र दूरदृष्टि राख्न सक्ने जुन क्षमता सरकार सञ्चालकहरूमा अत्यावश्क हुन्छ, त्यो यसमा देखिएन । सरकार कसरी सञ्चालन हुनुपर्छ भन्नेबारे पनि नेतृत्वले बुझेको देखिएन ।

कोरोनाको यो कहरबीच पनि हाम्रो भविष्य सरकारकै हातमा छ । हामी सुरक्षित हुनका लागि पनि यो सरकार कोरोनासँगको लडाइँमा सफल हुनैपर्छ । तर आमजनतालाई आश्वस्त पार्न सक्ने कुनै संकेत सरकारले देखाउन सकेको छैन । उल्टो यस्तो संकटका बेला पनि व्यक्तिगत फाइदा लिन खोज्ने प्रवत्ति सत्ता सञ्चालकमा देखियो । जनताको नाममा जनविरोधी काम गर्ने कुरा कसैलाई पनि स्वीकार्य हुँदैन । संकट देखाएर आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नु जनविरोधी काम हो कि होइन ? गर्नुपर्ने काम गरिएको छैन, अहिले गर्नु नपर्ने काम सरकारले धमाधम गर्दै छ । कतिपय नियुक्तिदेखि भूमि व्यवस्था आयोग गठन तत्कालको आवश्यकता थिएन ।

अहिलेको आवश्यकता आर्थिक मितव्ययिता थियो । तर एकातिर एक महिनाको तलब नलिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा आयो, अर्कोतिर ७७ जिल्लामा गठन हुने आयोग बनाएर गुटका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनतिर सरकार केन्द्रित भयो । संकटको यस्तो बेलामा कसैले प्रश्न गर्दैन भन्ने अनुमानका आधारमा सरकारले यस्तो गरेको हुन सक्छ । तर प्रश्न उठ्छ, उठेको छ । राज्यबाट अनेक सुविधा लिएकाहरूबाट सुविधा कटौती गर्नुपर्ने हो, सरकारले । तर त्यसो गरिएन ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया सरकारको निर्णय हो । सुरुमा टेन्डर प्रक्रिया किन राकियो ? गल्ती भएर नै रोकिएको होइन र ? के त्यो अपराध होइन र ? त्यसको छानबिन गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री स्वयंले उक्त प्रक्रियामा सहभागीहरूलाई संरक्षण गरेको अर्थ लाग्ने वक्तव्य दिन मिल्छ ? के संकटको बेलामा सरकारले भ्रष्टाचार गर्न पाउँछ भन्न खोजिएको हो ? पारदर्शिता चाहिँदैन ? सबै काम छापामार शैलीमा गर्छु भन्न खोजेको हो, प्रधानमन्त्रीले ? हाम्रा प्रधानमन्त्री यस्तै छन् । उनलाई कसैको सुझाव पनि चाहिँदैन । बालुवाटारभित्रको सानो घेरामै उनी बाँसुरी बजाएर बस्न अभिशप्त छन् । प्रश्न उठ्दा जवाफ पनि दिनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई कसले सम्झाउने ? अनियमिततामाथि छानबिन गर्छु भनेको भए उनकै मैलो छवि उज्यालो हुन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष ओलीले प्रतिपक्षीको त कुरा छाडौँ, आफ्नै पार्टीभित्र पनि विश्वास जगाउन सकेनन् । भरोसा बढाउन सकेनन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको आवश्यकताबारे प्रतिपक्षीले होइन, उनकै पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्ताव गरेका हुन् । तर त्यसलाई पनि उनले तुषका रूपमा लिए । यदि प्रधानमन्त्री यस्तो संयन्त्र बनाउन इच्छुक छैनन् भने यस्तो संकटसँग जुध्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गरेर विज्ञ र प्राविधिज्ञको एउटा टिम बनाएर काम गर्न सरकारलाई कसले रोकेको छ र !

अब बिग्रन सक्ने अर्थव्यवस्थालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कोरोनाको परीक्षण प्रणालीलाई अझ कसरी प्रभावकारी बनाउने, कृषिजन्य उत्पादन नष्ट हुनबाट कसरी जोगाउने, आफ्नो घर जान नपाएर अलपत्र भएकालाई कसरी आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्‍याइदिने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई के गर्ने आदि विषयमा सरकार गम्भीर नै हुन सकेन । जनजीवनलाई सहज बनाउन सरकारको कुनै तयारी देखिएन । सरकार भनेको अभिभावक पनि हो । तर यो देशमा प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो अभिभावक मानेर भरोसा गर्ने ठाउँ रहेन । सत्ता सञ्चालकहरू आफूले मात्र जानेजस्तो गरी आफ्नै सुरमा हिँडिरहेका छन् ।

सरकारले अब चाल्ने कदमको दूरगामी प्रभाव हुन्छ किनभने कोरोनाको प्रभावबाट हामी मात्र होइन, विश्व नै आक्रान्त भइसक्यो । अब हामीले यो संकटबाट कसरी उन्मुक्ति पाउने, आत्मनिर्भर कसरी हुने भन्ने सवालमा सरकारका कदमहरू अघि बढेको देखिएन । विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई कसरी त्राण दिलाउने, विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासहरू यस्तो बेला किन सक्रिय हुन सकेका छैनन् ? किनकि सरकारले यतातिर जाँगर नै चलाएकको छैन । राहत वितरणमा पनि कुनै मापदण्ड तोकिएको छैन । राहतलाई पनि राजनीतिक चस्माले हेर्न थालिएको छ । यस्तो बेला पनि पूर्वाग्रह राख्ने यो कस्तो सरकार, कसको सरकार ? देश गम्भीर संकटमा हुँदासमेत प्रधानमन्त्री सानो घेरामा रमाएको, अरुको कुरै सुन्न नचाहेको र भ्रष्टाचारको पोखरीमा चुर्लुम्म डुबेको भनेर इतिहासले ओलीको मूल्याकंन गर्नेछ ।

पैदल गन्तव्यमा पुग्न बाध्य भएकाहरूलाई घुम्ती परीक्षण गरेर उनीहरूको घरसम्म पुर्‍याउन सरकारलाई कसले रोकेको छ ? बाटोमा अलपत्र परेकाहरूलाई सुविधा दिन घुम्ती यातायात सेवा दिन सकिन्छ । आम जनतालाई अवैध बजारीहरूबाट जोगाउन सुपथ मूल्यका घुम्ती पसल सञ्चालन गर्न सकिन्छ । बजारमा लुटतन्त्र मच्याउनेलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रण अहिलेको आवश्यकता हो । तर कालोबजारीमै लिप्तहरूलाई सरकारले नै संरक्षण गर्न थालेपछि आम जनताले कोमाथि भरोसा गर्ने ? सरकारले लकडाउन सबै समस्याको एक मात्र समाधान हो भन्ने शैलीले सोचेको छ । आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर अग्रिम मोर्चामा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मीलगायतलाई प्रोत्साहित गर्ने, उनीहरूको मनोबल बढाउने उनीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने कुनै पनि काम सरकारले किन गर्न नचाहेको ? बुझ्न सकिएन ।

अहिलेको संकटमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले हाम्रो कुरा राख्ने कुनै औपचारिक संयन्त्रमा हामीलाई समावेश गरेको छैन । तर हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू पनि धेरै छन् । हाम्रो पार्टी नेतृत्वले आफ्ना देशभरका नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूलाई परिचालित गरेर सुरक्षित भएर चेतना फैलाउन सक्थ्यो । सरकारका काम कारवाहीमा खबरदारी गर्ने र गलत कार्यशैली सच्याउन सरकारलाई बाध्य पार्न सकिन्छ । तर यस्तो विपदको बेला पार्टीको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्न कांग्रेस नेतृत्व पनि चुकेको छ ।