विपत्तिको मौका छोपेर नेपाल आयल निगमले संसदीय समिति र सर्वोच्च अदालतको निर्णय विपरीत नयाँ एलपी ग्यास उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ । निगमको ३० चैतमा बसेको वैठकले तीनवटा उद्योग चलाउने स्वीकृति दिएको हो ।

सञ्चालन अनुमति पाएका उद्योगमा साइपल ग्यास उद्योग, सगरमाथा ग्यास उद्योग र सीता श्री ग्यास उद्योग रहेको निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए ।

जब कि तीन वर्षअघि संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नयाँ ग्यास उद्योग सञ्चालन अनुमति नदिन निगमलाई निर्देशन दिएको थियो ।

निगमले नयाँ ग्यास उद्योगलाई सञ्चालन स्विकृति दिएकोबारे जिज्ञासा राख्दा समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले आश्चर्य प्रकट गरे ।

उनले भने, “हाम्रोजस्तो सानो मुलुकमा ग्यास उद्योग धेरै छन् । त्यो पनि एकै ठाउँ । त्यही भएर नयाँ अनुमति दिनुहुँदैन भनेका हौं । दिएपनि अध्ययन गरेर दिनुपर्छ । तर लकडाउनको बेला निगमले सुटुक्क स्विकृति दिएछ । यो ठीक भएन ।”

संयोग, ०६८ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री छँदा लेखराज भट्टले नयाँ ग्यास कम्पनी नचाहिने भन्दै तीन दर्जन उद्योग खारेज गरिदिएका थिए । तर सोही विभागीय मन्त्रालयमा दोस्रो खेप पुग्दा भट्टले नयाँ ग्यास उद्योगलाई अनुमति दिन मौन स्विकृति दिए । यसको कारण हो भट्ट निकटका व्यावसायीले सञ्चालन गर्ने साइपल ग्याउ उद्योगलाई लाइसेन्स दिलाउनु । भट्टको गृहजिल्ला कैलालीबाटै यो उद्योग सञ्चालन हुनेछ, जसमा पाँच जनाले संयुक्त लगानी गरेका छन् ।

निगमले सबैभन्दा धेरै ग्यास उद्योग रहेको धादिङमै समेत अर्को थप्ने अनुमति दिएको छ । सीता श्री धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकामा अवस्थित छ ।

निगमले गत ८ पुसमा ०७१ पछि उद्योग विभागमा दर्ता भएर ग्यास उद्योग चलाउने लाइसेन्स पर्खिएका उद्योगलाई तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण तयारीसहित निगममा सम्पर्क राख्न सूचना निकालिएको थियो । निगमले यो सूचना नै आफूले चाहेका व्यावसायीलाई लाइसेन्स दिने उद्देश्यले निकालेको उद्योगीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष शिव घिमिरे तीन महिनामा उद्योग सञ्चालनको पूर्ण तयारी कुनै पनि हालतमा गर्न नसकिने दाबी गर्छन् । यस्ता पूर्वाधार बनाउन एक वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ । “सूचना निगमको देखाउने कुरा मात्र हो,” उनी भन्छन्, “जसलाई लाइसेन्स दिनु थियो उसका लागि निकालियो । दिइयो ।”

तर यसअघि नै उद्योग सञ्चालनको अनुमति पाएकालाई निगमले प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) का लागि स्विकृति दिएको पौडेलको जिकिर छ । भारतबाट ग्यास ल्याउन निगमले व्यावसायीलाई पीडीओ जारी गरिदिन्छ । उनी भन्छन्, “हामीले नयाँ अनुमति दिएको होइन । अनुमति पाइसकेकलाई मापदण्ड पूरा गरेकोले सामान ल्याउन स्वीकृति दिएको हो ।”

उद्योग विभागमा दर्ता भएका ग्यास प्लान्टलाई मापदण्ड अध्ययनपछि निगमले पीडीओको स्विकृति दिने गर्छ ।

तर यसअघि लाइसेन्स दिने क्षेत्राधिकार नै विवादमा तानिएको थियो । ०७२ मा निगमले चारवटा नयाँ ग्यास उद्योग खोल्ने अनुमति दिएको थियो । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । पाथीभरा र पूर्वेली ग्यास उद्योगलाई अनुमति दिएपछि दायर रिटमा सर्वोच्चले लाइसेन्स दिने अधिकार निगमको नभएको निर्णय सुनाएको थियो । अर्थात निगमले क्षेत्राधिकार मिचेर सञ्चालन अनुमति दिदै आएको छ ।

यस्तो संख्या ५० भन्दा बढी रहेको र तीनवटाले मात्रै स्विकृति पाएको र बाँकी खारेज भएको निगम प्रमुख पौडेलले बताए । निगमले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास खरिदबिक्रीमा मात्रै संलग्न हुन पाउने र अनुमति दिने आपूर्ति र वाणिज्य विभागको काम भएको सर्वोच्चका न्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासको व्याख्या थियो ।

यो निर्णयविरुद्ध ती ग्यास उद्योगी पुनरावोलकन निवेदन लिएर सर्वोच्च छिरे पनि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले अघिल्लो निर्णय नै मान्य हुने सुनाएको थियो ।

तर निगमले भने सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध नयाँ ग्यास उद्योगलाई अनुमति दिएको छ । पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश, ०६९ ले पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको आपूर्ति तथा नियमन गर्न गठित हुने समितिलाई पेट्रोलियम तथा ग्यासको नयाँ कारोबार अनुमति दिने/नदिनेबारे निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको थियो । यो नियमन आदेश नै खारेज भईसकेकोले अनुमतिको अधिकार निगममै आएको पौडेलले जिकिर गरे । शुरुमा त पौडेलले उक्त मुद्दा नै सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको बताएका थिए ।

कानुनी छिद्र पहिल्याएर नयाँ ग्यास उद्योग सञ्चालन अनुमतिमा आर्थिक चलखेल हुने गरेको पाइन्छ । यसअघि ०७२ मा चारवटा उद्योगलाई अनुमति दिंदा र त्यसलगत्तै १३ वटालाई उद्योग दर्ता गर्न सहमति दिंदा उद्योगीले गोटागन्तीले निगमलाई घुस बुझाएको सार्वजनिक रुपमै भनेका थिए, जतिबेला निगमको नेतृत्वमा गोपाल खड्का थिए । पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्ने जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेपछि उनी बर्खास्तगीमा परेका थिए ।

अहिले पनि निगमले मुलुक महाविपत्तिको सामना गरिरहेको बेला नयाँ उद्योगलाई ग्यास प्लान्ट सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । यस्तै अपारदर्शी कार्यशैलीले निगम आर्थिक बद्नामीमा कुख्यात छ । “निगम आफैं कहिले नयाँ उद्योग खोल्न नदिने भन्छ, कहिले आफूखुशी दिन्छ,” उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना भन्छन्, “निगम कहिल्यै पारदर्शी हुन नसक्ने भयो ।”