आपूर्ति शृंखलाको विच्छेदले जन्माएको रोजगारी संकट
आपूर्ति शृंखलाको विच्छेदका कारण सिर्जित रोजगारी संकटले गर्दा रोगभन्दा पहिला लाखौँ मानिसहरू भोकले मर्ने अवस्था स्पष्ट देखिएको छ ।
र
अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा डिजाइन र चीनमा एसेम्बल्ड भएका आईफोन बोक्ने नागरिकहरू संसारभर छरिएका छन् । आईफोन तयार हुन चाहिने पाटपुर्जाहरू एउटै देशमा बन्दैनन् । ती सामग्री विश्वका दर्जनौँ देशमा बन्छन् । एक्सेलेरोमिटर, अडियो चिप्स, ब्याट्री, क्यामेरा, ग्लास, फ्ल्यास मेमोरी, एलसीडी स्क्रिन र गाइरोस्कोप अधिकांश चीनमै बने पनि केही सामान दक्षिण कोरिया, जापान, जर्मनी, अमेरिका, स्वीट्जरल्यान्डलगायत देशमा बन्छन् ।
विश्वभरि बनेका पार्टपुर्जाहरू फक्सन र पेगाट्रन कम्पनीले एसम्बल गर्छन् । फक्सन र पेगाट्रनको हेडक्वार्टर ताइवानमा छ । कोरोनापछि आईफोनको उत्पादनमा करिब ६० प्रतिशतले कमी आएको छ ।
विश्वका दुई शीर्ष विमान उत्पादकमध्ये एउटा हो, युरोपेली हवाई निर्माता कम्पनी एयरबस । उक्त कम्पनीसँग विभिन्न देशमा १ हजार ५ सयभन्दा बढी आपूर्तिकर्ताहरू छन् । अमेरिकी कम्पनीहरूले एयरबस उपकरणको लगभग एक तिहाइ भाग निर्माण गर्छन् । जस्तो, सबै एयरबस विमानका पखेँटा बेलायतमा र पुच्छर स्पेनमा बन्छन् । फ्रान्स, जर्मनी र चीनमा अन्तिम एसेम्बल भएपछि विमान तयार हुन्छन् । कोरोना महामारीले उत्पन्न विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीलाई दृष्टिगत गर्दै एयरबसले निर्माण कार्य ४० प्रतिशतले घटाउने बताइसकेको छ । यी दुई उदाहरणले ‘इकोनोमिक ग्लोबलाइजेसन’ को स्वरूप उजागर गर्छन् ।
कोरोना संक्रमणले विश्वको आपूर्ति प्रणालीको मूल धमनीमै आक्रमण गरेपछि ‘इकोनोमिक ग्लोबलाइजेसन’ अभूतपूर्व संकटमा परेको छ । परिणामत: विश्वका अर्बाैं मानिसले रोजगारी गुमाएका छन् ।
भूमण्डलीकरण र आपूर्ति शृंखला
भूमण्डलीकरणका विभिन्न उद्देश्यमध्ये आर्थिक एकीकरण प्रमुख पक्ष हो । यसले राष्ट्रहरूबीच विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाको पृष्ठभूमि तयार गर्दछ । विश्वभरिका कम्पनीहरूलाई एकअर्कासँग सहकार्य गर्न, स्रोत र जानकारीहरू साझा गर्न तथा विश्वको जुनसुकै ठाउँमा उत्पादनको संरचना निर्माण गर्दछ ।
वाणिज्यमा, ग्लोबल आपूर्ति शृंखलाले अन्तरदेशीय सञ्जालका माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाहरूको वितरणलाई जनाउँछ । यातायात, भण्डारण र मौज्दात व्यवस्थापनमा लाग्ने लागतलाई सकेसम्म न्यून गर्दै उत्पादित वस्तु तथा सेवा समयमै विश्व बजारमा पुग्ने अवस्था आपूर्ति शृंखलामा निर्माण गरिएको हुन्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकसित अमेरिका एवं युरोपियन युनियनबीचको व्यापार र लगानी सम्बन्धले वैश्विक आपूर्ति शृंखलामा नयाँ बदलाव आयो । २०१८ मा आइपुग्दा विश्वको कुल जीडीपीको आधा हिस्सा अमेरिका र ईयुले ओगटेको देखिन्छ । सन् २०१९ मा अमेरिकाबाट चीनको आयात १२२.७ अर्ब डलरमा झरेको छ । चिनियाँ आधिकारिक तथ्यांकका अनुसार सन् २०२० को जनवरी र फेब्रुअरीमा भारत एवं चीनबीचको व्यापारमा १२.४ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।
अर्थशास्त्रीहरूले यो वर्ष चीनको अर्थव्यवस्था १.५ प्रतिशत मात्र बढ्ने अनुमान गरेका छन् भने अमेरिकी अर्थतन्त्र ५.७ प्रतिशतले गिरावट आउने र युरोक्षेत्र ६.५ प्रतिशतले संकुचित हुने बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार र विकास एजेन्सीले यो वर्ष विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको सुस्तता करिब २ प्रतिशतमा झर्ने पूर्वानुमान गरेको छ ।
विश्वको साझा मुद्दामा पर्ने महामारीको नयाँ स्वरूप कोरोनाले प्रमाणित गरेको छ । रोगले मानिसहरूलाई संक्रमित गर्ने मात्र होइन, यसको दीर्घकालीन असर संसारकै आपूर्ति प्रणालीमा पर्दछ । आपूर्ति शृंखलासँग अनेकौँ जोखिमहरू जोडिन्छन् । कच्चा पदार्थको उपलब्धता आपूर्ति पक्षीय जोखिम हो भने उत्पादनको उपलब्धता माग पक्षीय जोखिम ।
कोरोना महामारीले विश्वलाई नै ठप्प पार्दा ग्लोबल आपूर्ति शृंखलामा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । आपूर्ति र मागमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारीमा देखिएको छ ।
महामारीपछि कलकारखाना बन्द भएपछि रोजगारी गुमाउँदा, विशेषगरी परिपक्व अर्थव्यवस्थाहरूसमेत धर्मराएका छन् । प्रत्येक देशको अर्थव्यवस्था र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा परेको अवरोधले अर्थव्यवस्था चक्रका विस्तार, विकास, संकुचन र मन्दीबीचमा एक किसिमको असन्तुलन पैदा भएको छ ।
कोरोना महामारीले विश्वको वित्तीय र आर्थिक प्रणालीमा नयाँ प्रवृत्ति देखिँदै छ । अमेरिकाले चीनबाट आफ्ना उद्योग भारत वा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न खोज्दै छ । एकातर्फ इकोनोमिक ग्लोबलाइजेसनको नयाँ स्वरूप र संरचना बन्न खोज्दै छ भने अर्कोतर्फ आर्थिक राष्ट्रवादको बहस घनीभूत बन्दै छ । नवउदारवादी अर्थव्यवस्था समूल अन्त्य नभए पनि पुरानै रूपमा रहन अब सम्भावना छैन । यसमा केही मौलिक परिवर्तन अवश्यम्भावी छ ।
आर्थिक उदारवादविरुद्ध आर्थिक राष्ट्रवाद
कोरोना संक्रमणको प्रारम्भमा चीनमा आपूर्ति शृंखला अवरोध भएपछि अमेरिकी कम्पनीले आफ्ना प्लान्ट आफ्नै भूमिमै लैजान प्रोत्साहित गरे । जापान सरकारले चीनबाट उत्पादन बाहिर सार्न उत्पादक केन्द्रित आर्थिक प्रोत्साहन प्याकेजसमेत ल्यायो । फ्रान्सका वित्तमन्त्रीले आपूर्ति शृंखलाहरूको पुनर्मूल्यांकन गरी चीन र अन्य एसियाली देशहरूमा कम निर्भर हुन फ्रान्सेली कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिए । यी प्रतिनिधिमूलक तथ्यहरूले बताउँछन्, कोरोना संकटपछि विश्व अर्थतन्त्र आर्थिक राष्ट्रवादको पथमा पुन: लम्कँदै छ । कोरोना संकटपछिको अर्थतन्त्र विश्व आर्थिक–ग्राम नभएर आर्थिक राष्ट्रवाद हुने स्पष्ट मार्गचित्र देखापर्दै छ ।
कोरोना प्रकोपको प्रभावविरुद्ध लड्न सबै देशहरूले आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेका छन् । अमेरिकाले २ ट्रिलियन डलर, जापानले करिब १ ट्रिलियन डलरको आर्थिक प्रोत्साहन योजना अनुमोदन गरेका छन् । त्यस्तै, युरोपेली र भारतसहितका एसियाली देशहरूले पनि आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेका छन् । तीन प्रमुख व्यापारिक समूह (चीन, युरोपेली संघ र अमेरिका) ले कोभिड– १९ महामारीको कारण हुने आर्थिक चुनौतीहरू सामना गर्न आर्थिक राष्ट्र्रवाद (संरक्षणवादी उपायहरू) अपनाएको छर्लंगै देख्न सकिन्छ ।
कोरोना संक्रमणले विश्वको आपूर्ति प्रणालीको मूल धमनीमै आक्रमण गरेपछि ‘इकोनोमिक ग्लोबलाइजेसन’ अभूतपूर्व संकटमा परेको छ । परिणामत: विश्वका अर्बाैं मानिसले रोजगारी गुमाएका छन्
आर्थिक राष्ट्रवादलाई आर्थिक जनवाद पनि भनिन्छ । यो एक विचारधारा हो, जसले अर्थव्यवस्थाको घरेलु नियन्त्रण, श्रम र पुँजी निर्माणजस्ता नीतिहरूको वकालत गर्दछ । साथै, अन्य बजार संयन्त्रहरूमा राज्यको हस्तक्षेपलाई समर्थन गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी अर्थव्यवस्था निर्माणमा आर्थिक राष्ट्रवादको भूमिका उल्लेखनीय रहन्छ ।
आर्थिक राष्ट्रवादले औद्योगिकीकरणमा जोड दिन्छ । उद्योगले बाँकी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक ‘स्पिलओभर’ प्रभाव पार्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । यसले देशको आत्मनिर्भरता र राजनीतिक स्वायत्तता बढाउँछ । संकटको अवस्थामा संरक्षणवादलाई सुदृढ पार्दै विदेशी ‘टेक ओभर’ विरुद्ध महत्त्वपूर्ण उद्योगहरूको सुरक्षाका लागि संरक्षणवादी औद्योगिक नीति अपनाउनुलाई यसको प्राथमिक औजार मानिन्छ ।
२० औँ शताब्दीमा उदय भएको आर्थिक राष्ट्रवादको प्रणालीगत विकास तत्पश्चात् देखिएका आर्थिक संकट समाधानको राष्ट्रवादी आन्दोलन र विस्तारित राज्यको उपज हो । आर्थिक उदारवादविपरीत आर्थिक राष्ट्रवादलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रहरू सिर्जना गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने र संरक्षण गर्ने अभ्यासको महत्त्वपूर्ण कडी मानिन्छ । आर्थिक राष्ट्रियताको सम्बन्धमा व्यापार संरक्षणवाद, एफडीआई संरक्षणवाद, अध्यागमन प्रतिबन्ध र बहुपक्षीय अवरोधहरूको अस्वीकृतिजस्ता नीति पर्छन् ।
नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिजका अनुसार कोरोनाका कारण सिर्जित आपूर्ति संकटले ‘आत्मनिर्भर हुनु पर्दैन’ भन्ने मान्यता राख्ने विश्व अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन हुँदै छ । अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन हुनु र आत्मनिर्भरताको बहस चल्नु भनेको बहुसंख्यक रोजगारहरूले रोजगारी गुमाउनु हो र नयाँ खाले रोजगारी संकट सिर्जना हुनु हो । यसरी स्वास्थ्य संकटले विश्वभर एकै पटक रोजगारी संकट जन्माएको छ ।
रोजगारी संकट
कोरोना संकटकै कारण आपूर्ति शृंखलामा अवरोध आएपछि अधिकांश उद्योगहरू सीमित उत्पादनमा खुम्चिएका छन् । एयरबसले आउँदो दिनमा दस हजार जनाको रोजगार कटौती गर्न सक्ने जनाएको छ भने आईफोन निर्माता कम्पनी एप्पलले भारी मात्रामा आफ्ना पूर्णकालीन र सिजनल कामदार हटाउने जनाएको छ । आईएलओका अनुसार विश्वभर ४३ करोड ६० लाख उद्यम महामारीका कारण जोखिममा पुगेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने दुई अर्ब श्रमिक/मजदुर उच्च जोखिममा छन् । तीमध्ये १ अर्ब ६० करोड अर्थात् ८१ प्रतिशतको जीविका नै खोसिने अवस्था आएको छ । रोजगारीमा कोरोनाको प्रभाव निकै दूरगामी, व्यापक र अपूर्व रहेको आईएलओको निष्कर्ष छ ।
आईएलओका अनुसार सबभन्दा बढी प्रभाव होलसेल तथा रिटेल क्षेत्रमा परेको छ । यस क्षेत्रका २३ करोड २० लाख व्यवसाय र ४८ करोड २० लाख मानिस जोखिममा छन् । त्यसैगरी म्यानुफ्याक्चरिङ, होटल तथा रेस्टुराँ, यातायात, स्टोरेज र सञ्चार उद्योगमा कार्यरत श्रमिक उच्च जोखिममा परेका छन् । आईएलओका महानिर्देशक गाइ राइडरले विकसित र विकासशील दुवै अर्थतन्त्रमा मजदुर र व्यवसायी दुवैले विपत्ति भोगिरहेको बताएका छन् ।
भौगोलिक हिसाबले हेर्ने हो भने भारतको श्रम बजारमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा सबभन्दा बढी देखिएको छ । त्यसैगरी अरब देशहरूमा ५० लाख पूर्णकालीन कामदारले रोजगारी गुमाउन सक्ने पूर्वानुमान छ ।
अमेरिकामा कुल ४३.२ प्रतिशत र युरोप र मध्य एसियामा ४२.१ प्रतिशत मानिसहरू रोजगार गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन् । रोजगारी तथा कार्यघन्टामा परेको प्रतिकूल प्रभावका कारण अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा कामदारको आय ८१ प्रतिशतले घटेको छ । विश्वव्यापी कार्यघन्टा घट्ने दर सबभन्दा बढी अमेरिकामा १२.४ प्रतिशत छ ।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा यो प्रभाव तुलनात्मक कम छ । आईएलओका अनुसार यस्तो रोजगारी संकट दोस्रो विश्वयुद्धपछि सबभन्दा गम्भीर संकट हो ।
नेपालको श्रम बजारमा करिब १ करोड २ लाख श्रमिक रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणले बताउँछ । तीमध्ये ६० लाख ८१ हजारभन्दा बढीको रोजगारी गुमेको सोही तथ्यांकले भन्छ ।
माइग्रेसन इन नेपालको रिपोर्टअनुसार मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कुवेतमा मात्र अनुमानित १० लाख ५० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार छन् । त्यसैगरी नेपाल र भारतबीच खुला सीमा भएकाले आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि ३० लाखभन्दा बढी श्रमिक भारतमा रहेको अनुमान छ ।
विदेशमा रहेका अधिकांश श्रमिकहरूको रोजगारी यतिबेला धरापमा परेको छ । उनीहरू बहुसंख्यक नेपाल फर्कने पर्खाइमा छन् । देशभित्रै रहेका, संकटले गर्दा देशभित्र फर्कन खोजेका र हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने नयाँ श्रमिकहरूको रोजगार संकटलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौती नेपालसामु खडा भएको छ ।
कोरोना संकटपूर्व युवा पलायनले गर्दा ‘टुथलेस’ र ‘युथलेस’ को जनसंख्या बाहुल्य भएका ग्रामीण क्षेत्रमा अवस्था बदलिने सम्भावना देखा पर्दै छ । देशमा उपलब्ध स्रोत–साधन र जनशक्तिको भरपुर उपभोग हुने खाले आर्थिक राष्ट्रवादका नयाँ घरेलु विकल्पहरू कसरी अगाडि बढ्लान् ? नयाँ बजेटले कस्तो नीति अख्तियार गर्ला ? त्यसैमा धेरै कुराहरू निर्भर हुनेछन् ।
संंयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार तथा विकास सम्मेलनले सन् २०२० मा विश्वव्यापी प्रत्यक्ष लगानीमा ४० प्रतिशतले कटौती हुन सक्ने जनाएको छ । आईएलओले साना उद्यम एवं अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई तत्काल सहयोग गर्न सबै देशलाई आह्वान गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘करोडौँ मानिसका लागि काम नहुनुको अर्थ खानेकुरा, सुरक्षा एवं भविष्य केही नहुनु हो । विश्वको वास्तविक अनुहार यही हो । उनीहरूलाई सहयोग नगर्ने हो भने तिनीहरू भोकले मर्नेछन्’ ।
विश्व एकै पटक रोग र भोकको सिकार भएको छ ।
आपूर्ति शृंखलाको विच्छेदका कारण सिर्जित रोजगारी संकटले गर्दा रोगभन्दा पहिला लाखौँ मानिसहरू भोकले मर्ने अवस्था स्पष्ट देखिएको छ । यसरी एकातर्फ विश्वभरका श्रमिक/कामदार/मजदुर बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेका बेला अर्कातर्फ विश्वका सबभन्दा धनी व्यक्ति, अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोस भने आफ्नो सम्पत्तिमा अर्बौँ डलरले वृद्धि गर्न सफल भएका छन् । यस्तो क्रूर, अमानवीय र विभेदी अर्थव्यवस्था कहिलेसम्म बचाइरहने ? कोरोना संकटबाट पाठ सिकेर मानव जातिले के नयाँ मार्ग पहिल्याउला ?
नेपाल रोजगारी संकट श्रृंखला
- रोगभन्दा भयानक बन्दै छ रोजगारी संकट (सम्पादकीय टिप्पणी)
- भाइरसबाट बच्न खोज्दा भोकै परिने डर (श्रृंखला १)
- गुम्दै छन् लाखौँ रोजगारी (श्रृंखला २)
- खाडीबाट बज्दै छ खतराको घन्टी (श्रृंखला ३)
- कति नेपालीले गुमाउलान् भारतमा रोजगारी ? (श्रृंखला ४)
- के गर्लान् युरोप–अमेरिकाका नेपाली ? (श्रृंखला ५)
सम्बन्धित
नेपालजस्तो देश, जहाँ भद्रताको अभिनय गर्ने मानिसहरूबाट सिर्जित सभ्यता र परम्पराको डर अविच्छ...
एडवर्ड सइद, पेड कन्सल्ट्यान्ट र बुद्धिजीवी
समान अधिकारका लागि राजनीतिमा महिलाको भूमिका अपरिहार्य छ किनभने निर्णय लिने शक्ति पुरुषहरूक...
नेपालमा महिला प्रधानमन्त्री कति वर्षपछि ?
समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि राज्यले चाल्नुपर्ने शृंखलाबद्ध कदमहरू...
संकटकालका अनुभव र शिक्षाहरू
नेपाली राजनीतिमा युवाहरूको सहभागिता विरासत, सम्पत्ति र अनुभवमा मात्रै आधारित छ । कुनै दल व...
दलीय घेराभित्रै खुम्चिएको युवा पुस्ता [युवा नेतृत्व : नेपाल बहस- ८]
नेपाली राजनीतिमा युवा नेतृत्वको चित्रण गर्दा एउटै समानता भेटिन्छ– युवावस्थामा पार्टी र सरक...
युवाले वैकल्पिक धारको नेतृत्व गर्नुपर्छ [युवा नेतृत्व : नेपाल बहस- ७]
त्रिविमा आंशिक प्राध्यापकको समस्या नियमित विज्ञापन नहुनु र भएका विज्ञापन पनि कम हुनु नै हो...