‘मेरो जीवनको उर्बर समय भारतमा चौकीदारी गरेर बित्यो । भारतमा मजदुरी गर्नेको दु:ख मलाई राम्रोसँग थाहा छ । मजस्तै चौकीदारी गर्न भारत जाने युवाको संख्या बढ्दो छ, रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर विदेश पलायन रोक्नेछौँ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएपछि त्रिलोचन भट्टले यसो भनिरहँदा भारतीय रोजगारीमा निर्भर सुदूर पहाडका युवामा स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेमा आशा पलाएको थियो । तर बितेका दुई वर्षमा त्यस्तो कुनै आशलाग्दो संकेत देखिएन । अहिले कोरोना संकटले रोजगारी गुमाएर भारतका विभिन्न सहरबाट स्वदेश फर्किने लर्को लागिरहँदासम्म पनि उनीहरूका लागि स्वदेशमै काम र दाम उपलब्ध गराउने कुनै योजना संघीय र प्रदेश सरकार दुवैसँग देखिँदैन ।

कुनै आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि भारतको रोजगारीमा १५ देखि २० लाख नेपाली रहेको अनुमान प्रवासी संघ–संगठनको छ । तीमध्ये अधिकांश अनौपचारिक क्षेत्रका ज्याला मजदुर पर्छन् । चौकीदारी, घरेलु कामदार, साना तथा मझौला उद्योगका मजदुर र ढाबा तथा रेस्टुरेन्टमा सबभन्दा धेरै कार्यरत छन् ।

गोवा, मुम्बई र नयाँ दिल्लीमा ससाना फास्टफुड व्यापारबाट जीविको चलाउनेको संख्या पनि उल्लेख्य छ । “भारतमा रहेका लाखौँ कामदार भोकै पर्ने स्थिति छ,” नयाँ दिल्लीबाट धनवीर पुन मगर भन्छन्, “घर फर्केका पनि कोही बाटैमा, कोही सीमामा पुगेर अलपत्र परेका छन् । हामी चिच्याइरहेका छौँ, सरकारले सुनिरहेको छैन ।”

संकटका बेला नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास भूमिकाविहीनजस्तै छ । भारतमा रहेका नेपाली कामदारको स्थिति बुझ्ने, संकटमा परेकाको उद्धार तथा राहत सहयोग गर्ने र विस्तृत विवरण लिनेजस्ता सामान्य काम पनि दूतावासले गरिरहेको छैन । अलपत्र अधिकांश नेपालीको एउटै गुनासो छ, दूतावासको फोनसमेत उठेन । राजदूत निलाम्बर आचार्यले केही मुख्यमन्त्रीलाई फोन गरेर नेपाली कामदारलाई हेरिदिन आग्रह गरेबाहेक ठोस पहल देखिँदैन ।

नयाँ दिल्लीमै झन्डै ५ हजार नेपाली अलपत्र परे । आनन्दविहारमा अलपत्र केहीलाई सीमासम्म पठाउन पहल गरेबाहेक दूतावासको कुनै भूमिका देखिएन । बैंग्लोरबाट आएर शालिमारबागमा अलपत्र परेका, नोयडा र पन्जाबीबागमा केहीलाई रासन राहत वितरण गरेबाहेक दूतावासबाट कुनै सहयोग नपाएको प्रवासी नेपालीको दुखेसो छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट मूलप्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले संकटमा परेका नेपालीको विवरण संकलन गर्न खोजेको थियो । २४ घन्टामै २४ हजार ८ सयभन्दा धेरैको विवरण आएको उल्लेख गर्दै पुन मगर भन्छन्, “सहज रूपमा घर फर्किन पनि नपाइने, परदेशमा खानबस्न नसक्ने अवस्था भएपछि सरकारलाई अनुरोध गर्‍यौँ । तर कुनै वास्ता गरिएको छैन ।”

जनमोर्चा सांसद दुर्गा पौडेलले संसद्मा भारतमा अलपत्र नेपालीलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने आवाज उठाइन् । उनले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई समेत भेटेर प्रवासी नेपालीको स्थितिबारे अवगत गराइन् । “लाखौँ नेपाली कामदारको बिजोग छ । उद्धार गर्न तत्काल सम्भव छैन भनेर सरकारले टारिरहेको छ,” सांसद पौडेल भन्छिन्, “भारतमा भएका सबैलाई ल्याउनुपर्छ त हामी पनि भनिरहेका छैनौँ । तर आपद्‍मै परेकालाई ल्याउनुपर्‍यो भन्दा पनि सुनिएन ।”

दूतावासभन्दा राम्रो समन्वय प्रवासी संगठनहरूले गरिरहेका छन् । सत्तारुढ नेकपा सम्बद्ध अखिल भारत प्रवासी नेपाली एकता मञ्च, कांग्रेस निकट जनसम्पर्क समिति र जनमोर्चा निकट समाज सक्रिय छन् । तर ती संगठनबीच पनि कुनै समन्वय छैन ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट हिमाञ्चलमा मौसमी रोजगारीका लागि उल्लेख्य संख्यामा नेपाली कामदार पुग्छन् । लकडाउनअघिका दुई साता मात्र झन्डै डेढ लाख नेपाली भारतबाट स्वदेश फर्किए । मौसमी रोजगारीबाट फर्किनेमा धेरैजसो सिमलाको स्याउ बगैँचा हेर्ने, स्याउ टिप्ने र ग्रेडिङ गर्नेदेखि बद्रीनाथका भरियासम्म छन् । लद्दाखमा डकर्मी र सिकर्मीका रूपमा काम गर्नेको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।

कर्णालीका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल साविकका मध्य तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका बासिन्दाले वर्षौंदेखि भारतमा मौसमी रोजगारी गर्दै आएकामा कोरोना संकटपछि स्थिति बदलिने दाबी गर्छन् । “अहिलेसम्म यो भेगको आर्थिक चक्रभित्र भारत पर्दै आयो,” उनी भन्छन्, “कोरोना संकटले अब आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागेको छ । अहिले घर फर्किएकाहरूलाई रोक्ने रणनीति लिएका छौँ ।” उनी तीन वटै तहका सरकारले रोजगारी गुमेर फर्किएका युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउने दाबी गर्छन् ।

प्रवासी संगठनहरूले संकलन गरेको विवरणअनुसार भारतमा तीन खाले रोजगारीमा नेपाली छन् । पहिलो– ज्याला मजदुरी र चौकीदार पर्छन् । घरेलु कामदार, चौकीदार र दैनिक ज्यालामा काम गर्ने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सबभन्दा धेरै छन् । दोस्रो– उताको रासन कार्डसमेत लिइसकेका र नेपाल–भारत दुवैतर्फ सम्पत्ति रहेका मध्यम वर्ग । यो वर्गलाई अहिलेको संकटले खासै छोएको छैन । तेस्रो– भारतका सरकारी तथा ठूला उद्योग कारखानामा कार्यरत औपचारिक रोजगारी हो ।

एक अनौपचारिक सर्वेक्षणले भारतमा रहेका नेपाली कामदारमध्ये ८० प्रतिशत न्यून आयका ज्याला मजदुरी, ढाबा, रेस्टुराँ र मदिरा ठेक्काका क्यान्टिन, घरेलु कामदार एवं चौकीदारीमा संलग्न रहेको देखाएको छ । झन्डै १० प्रतिशत औपचारिक रोजगारीमा छन् भने ७ प्रतिशतको जेपाल–भारत दुवैतर्फ सम्पत्ति छ ।

कोरोना संकटले नयाँ दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, गुजरातबाट कामदारहरू धमाधम घर फर्किरहेका छन् । ती सहरमा उत्तर प्रदेश, बिहार र छत्तिसगढका बासिन्दाले पनि संकटका बेला न राहत पाए, न त सम्मान । चित्त दुखाएर फर्किएका उनीहरूलाई आफ्नै गाउँठाउँमा रोजगारी दिलाउन सम्बन्धित प्रदेशहरूले योजना ल्याउँदै छन् । कामदार वर्ग बाहिरिन थालेपछि दिल्ली र मुम्बई सरकारले त्यहाँ रहेका श्रमिकका लागि राहतस्वरूप नयाँ रोजगारी दिइरहेका छन् । त्यसैले नेपाली कामदारको माग कोरोना संकटपछि पनि रहने विश्लेषण गरिँदै छ ।

मध्यम स्तरका होटलमा काम गरिरहेका नेपाली कामदारलाई ती होटलहरूले आधा महिनाको तलब दिएर घर फर्काएका छन् । तर होटल खुल्नासाथ खबर गर्ने र उनीहरूलाई नै काम दिने आश्वासन पाएर फर्किएका युवाहरू पनि पुन: जानेछन् ।

चौकीदार र घरेलु कामदारको रोजगारी पनि झट्ट गुम्ने स्थिति छैन । सबभन्दा ठूलो संख्या रहेको साना उद्योगका श्रमिक, दैनिक ज्यालादारी र ढाबा, रेस्टुरेन्टका कामदारको भने रोजगारी खोसिएको छ ।

भारतमा नेपाली कामदारको छुट्टै परिचय छ । नेपालीहरू काममा इमानदार छन् र सस्तो ज्यालामा धेरै काम लिन सकिन्छ भन्ने रोजगारदाताको बुझाइ छ । भारतको अर्थतन्त्र त्यसै पनि उत्पादनसँगै उपभोक्तावादी छ । त्यसैले सस्तो ज्यालाका अदक्ष कामदारको माग त्यहाँ सधैँ नै रहन्छ । सोही कारण कोरोना संकटपछि पनि नेपाली कामदारको माग रहिरहने नेपाली दूतावासको बुझाइ छ । प्रवासी नेपाली संगठनहरू पनि भारतमा नेपालीका लागि उत्पन्न रोजगारी संकट अस्थायी भएको ठान्छन् । लकडाउनमा स्वदेश फर्काएर रोग र रोजगारीको संकट निम्त्याउनुभन्दा केही समय भारतमै रोक्ने र पुन: रोजगारीमा फर्किएको हेर्ने चाहना दूतावासका अधिकारीको देखिन्छ ।

सबभन्दा धेरै रोजगारी निर्भरता भनिएको भारतबाट रेमिट्यान्स भने कम मात्र भित्रिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष चैतसम्मको ९ महिनामा ९५ अर्ब ३२ करोड रेमिट्यान्स आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार विश्वका विभिन्न मुलुकबाट भित्रिएको ८ खर्ब ७९ अर्ब रेमिट्यान्सको झन्डै १५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २८ अर्ब रेमिट्यान्स भारतबाट नेपाल भित्रिएको थियो । जबकि नेपालबाट भारतमा झन्डै ३ खर्बको रेमिट्यान्स गएको थियो ।

पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत स्वदेशमा काम गर्न लाज मान्ने तर परदेशमा जस्तोसुकै काम गर्ने नेपाली युवाको बानीमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । “भारतको रोजगारी रेमिट्यान्स भित्र्याउनेभन्दा निर्वाहमुखी छ । त्यसैले अहिले फर्किएका युवालाई स्वदेशमै रोक्ने योजनासहित सरकारले तयारी गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “सीप विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ ।”

भारतबाट भित्रिनेभन्दा नेपालबाट त्यहाँ जाने रेमिट्यान्स धेरै हुनुमा दक्ष जनशक्ति अभाव मुख्य कारण रहेको महतको बुझाइ छ । तराईका औद्योगिक क्षेत्र र उपत्यकाभित्रका उद्योगका अधिकांश मेसिनरी काममा भारतीय दक्ष जनशक्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “रोजगारीका नाममा पैसा बाँड्नुभन्दा सीप बाँड्दा दिगो रोजगारीको बाटो खुल्छ । विकास निर्माण लक्षित प्राविधिक तालिममा सरकारको जोड हुनुपर्छ ।”

मध्य तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका ग्रामीण भेगका खेतबारी बाँझै हुने र युवा जनशक्ति काम खोज्दै भारत जानुको कारण पहिल्याएर युवाशक्तिलाई गाउँमै रोकेर उत्पादनमा लगाउनुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री महत बताउँछन् । “हामीले एग्रो पावरलाई चिन्नै सकेनौँ । भारत र खाडीबाट फर्किने युवाशक्तिलाई कृषिमा लगाउने रणनीति एवं योजना बनाउन सके कृषिमा आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्ने अवसर आएको छ,” उनी भन्छन् ।

अर्थविद् स्वर्णिम वाग्ले खाडी जाने खर्च नपुगेर युवाहरू रोजगारीका निम्ति भारत पुगेकाले तिनका लागि स्वदेशमै राम्रो अवसर सिर्जना गर्नु अहिलेको चुनौती भएको बताउँछन् । ३ देखि ६ महिने भारतको रोजगारीलाई उनी कम खाद्य उत्पादन हुने र आम्दानीको स्रोत नभएको सुदूर पहाडको सामाजिक बिमाको रूपमा लिन्छन् । रोजगारी बजारमा सीपयुक्त जनशक्तिको माग भए पनि तुरुन्तै पूरा हुन मुस्किल रहेकाले सरकारले अल्पकालीन उपाय अवलम्बन गरेर रोजगारी संकट टार्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “हामीले भन्ने गरेको सम्मानजनक रोजगारी तत्कालै सिर्जना हुन सम्भव छैन । त्यसका लागि निरन्तर उच्च आर्थिक वृद्धिदरसहितको अर्थतन्त्र चाहिन्छ ।”

भारत र खाडीबाट फर्किएका ५–६ लाख युवा एकैसाथ श्रम बजारमा आउने स्थितिमा सरकारले त्यसैअनुरूप कृषि तथा उत्पादनमूलक साना उद्योगलाई संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । स्वदेशी बजार लक्षित उत्पादनलाई भन्सार छुट, सहुलियत ऋण र अनुदान दिएर संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै वाग्ले भन्छन्, “संरक्षणका केही दुर्गुण छन् । महँगोमा औसत वस्तु किन्नुपर्ने हुन सक्छ । तर संकटसँग जुध्न केही वर्ष यो रणनीति लिनु उपयुक्त हुन्छ ।”

स्वदेश फर्किएका बेरोजगार युवालाई सरकारले रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार र युवा स्वरोजगारजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सक्ने अर्थविद्हरूको सुझाव छ । यी दीर्घकालीन नभई सामाजिक सुरक्षाकै कार्यक्रम हुन् । तर सय दिने रोजगारीले पनि विपन्न परिवारमा ५१ हजार ७ सय रुपैयाँ पुग्छ । त्यसले आर्थिक संकटका बेला जीवन निर्वाहलाई ठूलो टेवा पुग्न सक्छ । वाग्ले भन्छन्, “प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्छ । तर गत वर्ष बदनाम भएकाले सच्याएर अनुगमनसहित सञ्चालन गरे अहिलेको संकटमा ठूलो राहत हुन सक्छ ।”