औपचारिक क्षेत्रको रोजगारी तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित हुनुपर्ने हो । तर श्रमिक–कर्मचारीलाई कोरोना संकटको पहिलो महिनाकै तलब पाउन हम्मे परिरहेको छ ।

सरकार २०७६ चैतको पूरा तलब दिन भनिरहेको छ, निजी क्षेत्र भने अनेक आलटाल गर्दै आधा महिनाकै तलबमा टार्न खोज्दै छ । कोरोना संक्रमण देखिएपछि ११ चैतदेखि देशभरि लकडाउन सुरु भएको थियो ।

देशभर झन्डै २६ लाख ७८ हजार श्रमिक–कर्मचारी औपचारिक रोजगारीमा छन् ।* तीमध्ये १५ लाख उद्योग क्षेत्रमा कार्यरत छन् । उनीहरूको मासिक पारिश्रमिक मात्र जोड्दा ३० अर्बभन्दा बढीको हिसाब आउँछ ।

कोरोना संक्रमणका कारण उद्योग कारखाना बन्द रहेकाले श्रमिकलाई पूरै पारिश्रमिक दिन नसकिने निष्कर्षमा व्यवसायीहरू पुगिसकेका छन् । “यो संकटका बेला निजी क्षेत्रले त्यो भार थेग्न सक्ने स्थिति छैन,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन्, “सरकारको रिकभरी (पुन:उत्थान) प्याकेज नआउँदासम्म त्यो सम्भव छैन । बरु, ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्नेछ ।”

उनका अनुसार साना तथा मझौला उद्योगले ५० प्रतिशत खर्च श्रमिकको पारिश्रमिकमा खर्चिने गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्ष गरेको अध्ययनले साना तथा मझौला उद्योगले औसतमा ९ जनालाई रोजगारी दिइरहेको देखाएको थियो । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (०७३/०७४–०७७/७८) ले पनि त्यस्ता उद्योगले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २२ प्रतिशतको योगदान दिइरहेको भनेको छ । नेपालमा अहिले ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ व्यावसायिक इकाइ सञ्चालनमा छन् ।

कोरोना महामारीबाट सबभन्दा धेरै मार पनि तिनै साना तथा मझौला उद्योगले बेहोर्नुपर्ने स्थिति आएकाले रोजगारीमा संकट ल्याउने अर्थविद्हरू दाबी गर्छन् । ती उद्योगबाट अहिले २३ लाख ६१ हजारले रोजगारी पाइरहेका छन् । उद्योगमध्ये उत्पादनमूलक ३६, पर्यटन उद्योग २६, सेवामूलक २१, कृषिमा १२, निर्माणमा ३ र ऊर्जामा २ प्रतिशत छन् । तर ५० प्रतिशतभन्दा धेरै उद्योग बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर सञ्चालनमा रहेकाले राज्यले संरक्षण नदिए धराशयी हुने स्थिति छ ।

सरकारले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित भ्रमण वर्ष २०२० घोषणा गरेको थियो । १५ लाख मात्र पर्यटक भित्रिए र उनीहरूको १२ दिनको औसत बसाइ भए प्रतिदिन ५० डलर खर्चका दरले नेपालले झन्डै १ खर्बको प्रत्यक्ष आय गर्ने स्थिति थियो । तर कोरोना महामारीले पर्यटनमा ८० प्रतिशतले गिरावट आउने एवं होटल, रिसोर्ट, ट्राभल, ट्रेकिङ, र्‍याफ्टिङ, एयरलाइन्स र रेस्टुरेन्ट क्षेत्रले करिब १ खर्ब ६० अर्ब गुमाउने पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपक जोशी बताउँछन् ।

वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा पर्यटन क्षेत्रले दोस्रो ठूलो हिस्सा ओगटेको छ भने वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रमुख क्षेत्र पनि पर्यटन नै हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ८ प्रतिशत छ । स्वदेशी रोजगारीको ७ प्रतिशत हिस्सा पर्यटनले ओगटेको छ । ४ हजार १ सय २५ लाइसेन्स प्राप्त टुर गाइड, १६ हजार ३ सय ४८ ट्रेकिङ गाइड, ३ सय ५३ र्‍याफ्टिङ गाइड तत्कालै बेरोजगार हुने स्थिति छ ।

पर्यटन विभागका अनुसार नेपालमा तारे होटल १ सय २९ छन् भने पर्यटक स्तरीय होटल १ हजार १ सय २५ वटा । ३ हजार ५ सय ८ ट्राभल एजेन्सी, २ हजार ६ सय ४९ ट्रेकिङ एजेन्सी, यातायात सेवाका ७७ कम्पनी, ७३ र्‍याफ्टिङ एजेन्सीहरू र ३ सय २४ होमस्टेमा कोरोना महामारीले उत्पन्न गरेको संकट देखिएको छ । त्यसबाहेक होटल व्यवसायी महासंघमा आबद्ध सानाठूला गरी देशैभरका झन्डै ८० हजार होटल यसको मारमा पर्नेछन् ।

पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपले झन्डै ४ लाखले रोजगारी पाएका छन् । अप्रत्यक्ष र मौसमी रोजगारमा २ लाख र सप्लाई चेनका ५ लाख गरी समग्र पर्यटन क्षेत्रले सिर्जना गरेको ११ लाख जनशक्तिको रोजगार संकटमा पर्ने स्थिति आएको उल्लेख गर्दै जोशी भन्छन्, “संकटपछि रिभायभ हुने योजना र तयारी अहिल्यै गर्नुपर्छ । पहिलो उपाय आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन नै हो ।”

सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा १० लाख कर्मचारी कार्यरत छन् । वर्षमा दुईपल्ट पाँच–पाँच दिनको भ्रमण खर्चसहित उनीहरूलाई बिदा दिएर नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नै आन्तरिक पर्यटन अभियान सुरु गर्न सके पर्यटन क्षेत्रले ठूलो राहत महसुस गर्ने उनी बताउँछन् ।

दुई वर्षअघि गरिएको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले १५ वर्षमाथिको जनसंख्या २ करोड ७ लाख ४४ हजार रहेकामा ७९ लाख ९४ हजारलाई श्रमशक्ति मानेको छ । ७० लाख ८६ हजार रोजगारीमा रहेको सर्वेक्षणले देखाउँछ, जुन जनसंख्याको ३४ प्रतिशत हो । तीमध्ये ६९ प्रतिशत सहरी क्षेत्रमा काम गर्छन् ।

सर्वेक्षणले ३७.८ प्रतिशत आर्थिक क्रियाकलाप औपचारिक क्षेत्रमा हुने भए पनि रोजगारी भने १५.४ प्रतिशत मात्र देखाएको छ । सबभन्दा धेरै रोजगारी बाग्मती प्रदेशमा ४४ प्रतिशत र कम सुदूरपश्चिममा २४ प्रतिशत देखिएको छ । बेरोजगारी प्रदेश २ मा सबभन्दा अधिक २० प्रतिशत छ भने कम बाग्मतीमा ७ प्रतिशत । नेपालभर ९ लाख ८ हजार बेरोजगार छन्, तीमध्ये ६ लाख ४० हजार सहरमा र २ लाख ६८ हजार गाउँमा छन् । बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत देखिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता गुणाकर भट्ट औपचारिक रोजगारीका क्षेत्र पारदर्शी र व्यवस्थित नहुनुले लकडाउनको एक महिनामै बेरोजगारीको स्थिति आएको बताउँछन् । “औपचारिक क्षेत्रको आयव्यय पारदर्शी बनाई नियमन गर्नुपर्ने आवाज पहिलेदेखि नै उठेको हो । अहिले झन् धेरै खाँचो देखियो,” उनी भन्छन्, “अब नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।”

बैंकिङ क्षेत्रबाहेक अरू औपचारिक रोजगारीका क्षेत्र अपारदर्शी ढंगले चलेको भट्ट टिप्पणी गर्छन् । वित्तीय तथा बैंकिङ क्षेत्रमा झन्डै एक लाख कर्मचारी कार्यरत छन् । तर बैंकहरूले कोरोना संकटपछि ३० प्रतिशत करार वा अस्थायी कर्मचारी कटौती गर्न लागेका छन् । वित्तीय क्षेत्रका मात्र झन्डै ३० हजार कर्मचारी तत्कालै बेरोजगार हुने स्थिति आएको छ ।

नेपालमा प्रत्येक रोजगार पाँचमध्ये एक कृषिमा रहेको देखिन्छ । त्यसैले कृषिले सबभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गरेको छ । तर कृषिबाट औपचारिक रोजगारी भने ९० हजारले मात्र पाएका छन् । जबकि, समग्र रोजगारीको ६२ प्रतिशत ओगट्ने अनौपचारिक क्षेत्रमा कृषिको योगदान २० प्रतिशत अर्थात् १४ लाख ३४ हजार छ । औपचारिक क्षेत्रमा २५ लाख ८६ हजार रोजगारी गैरकृषि क्षेत्रले दिइरहेको छ ।

वित्तीय रूपमा नेपालको औपचारिक क्षेत्रको स्थिति राम्रो नहुँदा रोजगारी भरपर्दो नभएको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । “निजी क्षेत्रले लकडाउनको एक महिना पनि राम्ररी तलब खुवाउन सकेन,” उनी भन्छन्, “निजी क्षेत्र दह्रो देखिएन । सरकारीबाहेक अरू रोजगारी औपचारिकजस्ता देखिएनन् ।”

त्यसै पनि नेपालका उद्योगहरूले क्षमताको ५० देखि ६० प्रतिशतभन्दा धेरै उत्पादन गर्दैनन् । लकडाउन लम्बिँदै जाँदा सरकारले उद्योग, निर्माण र कृषि उत्पादनका क्षेत्र खुकुलो पार्ने नीति लिएको छ । तर भीडभाड हुन नदिन एक तिहाइ जनशक्तिबाट काम लिन भनिएको छ । त्यसबाट दुई तिहाइ रोजगारी स्वत: प्रभावित हुने देखिन्छ । त्यसमाथि, बजार नखुलेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुने र रोजगारी सिर्जना हुने स्थिति देखिन्न । अर्थविद् आचार्य भन्छन्, “ठूला औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनको क्षमता वृद्धि हुने वातावरण बनाए मात्र उत्पादन र रोजगारी दुवै बढाउन सकिन्छ ।”

मोरङ–सुनसरी, पथलैया–वीरगन्ज र लुम्बिनी–नवलपरासी औद्योगिक करिडोर सुरक्षित रूपमा तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको राय छ ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा कोरोनाअघि पनि नेपाली उद्योगहरू पूर्ण क्षमताका साथ सञ्चालनमा नभएको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले अधिकांश उद्योगले क्षमताको ६० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेका छन् । सिमेन्ट र छडजस्ता उद्योगहरूले मात्र पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गरिरहेका छन् । कच्चा पदार्थ र औद्योगिक वातावरणको कमीले उत्पादन लागत महँगो भएकाले पनि पूरा क्षमतामा उद्योग चल्न नसकेको व्यवसायीको दाबी छ ।

कोरोनासँगै आर्थिक संकटबाट पार पाउन सरकारले उद्योग पुन:उत्थान हुने र रोजगारी गुम्नबाट जोगाउन उद्योग वाणिज्य महासंघले चार उपाय सुझाएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा बताउँछन् । पहिलो– श्रमिक तथा कामदारको पारिश्रमिकमा सहजीकरण । सरकारले चैतसम्मको पूरा तलब दिन निर्देशन दिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान जम्मा गरिदिने घोषणा गरेको छ । तर महासंघले लकडाउनले बन्द उद्योगका कामदारलाई ५० प्रतिशतभन्दा धेरै पारिश्रमिक दिन नसक्ने अडान लिएको छ । उद्योग पुन: सञ्चालनमा नआउँदासम्म पारिश्रमिक कटौती गर्न निजी क्षेत्रले सरकारको सहयोग चाहेको छ ।

दोस्रो– संकटका बेला बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत हाराहारीमा झार्नुपर्ने र कर्जामा सहुलियत दिनुपर्ने महासंघको माग छ । तेस्रो– उद्योग सञ्चालन र ऊर्जा व्यवस्थापनका लागि सरकारको मद्दत खोजिएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रले विद्युत् महसुलमा २० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति र कर छुट चाहेको छ । चौथो– बन्द उद्योगधन्दा पुन: सञ्चालनमा आउने गरी उत्साह बढाउने रिकभरी (पुन:उत्थान) प्याकेज अपेक्षा गरिएको उपाध्यक्ष गोल्छा बताउँछन् । उनी भन्छन्, “धराशयी हुन लागेको अर्थतन्त्रलाई रोक्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त आडभरोसा दिनु जरुरी छ ।” 

लम्बिँदो लकडाउनमा अर्थतन्त्रको चिन्ता #NepalMag श्रृंखला

• कोरोना संकटले पर्यटन र रेमिटेन्समा कस्तो असर पर्ला ? सुजीव शाक्यको विचार 
• न उत्पादन सञ्चय, न त पुनः व्यवसायलाई चाहिने पुँजीको सञ्चय, रामेश्वर खनालको विचार
• कोभिड १९ को आर्थिक झड्का, रेशम थापाको विचार
• गरिबी र बेरोजगारी दुबै बढाउन सक्छ, चन्दन सापकोटाको विचार