अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले भनेको छ– कोरोना भाइरसका कारण खाडी मुलुकमा मात्रै करिब ५० लाख रोजगारी संकटमा पर्दै छ । आईएलओको आकलनमा संसारमा १ अर्ब ९५ करोड व्यक्ति प्रभावित हुनेछन् । त्यसको मार खाडी मुलुक मात्र होइन, एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रमा झन् बढ्ता पर्नेछ ।

आईएलओको पछिल्लो भनाइ मान्ने हो भने एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रका मात्रै १ अर्ब २५ करोड मानिसमा रोजगारी संकट सिर्जना हुनेछ । यी आकलनअनुसार नेपाल रोजगारी संकटको दोहोरो मारमा पर्दै छ । पहिलो– एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्ने बेरोजगारीले स्वदेशको आर्थिक गतिविधिमा गिरावट आउनेछ, जसले श्रम बजारमा चाप पार्नेछ । दोस्रो– खाडी मुलुकमा हुने रोजगार कटौतीले नेपाली अर्थतन्त्रको धमनीमा गम्भीर धक्का लाग्नेछ ।

५५ दिनको लकडाउन अवधिकै कुरा गर्ने हो भने खाडी तथा मलेसियाबाट नेपाल फर्किन चाहनेको संख्या निरन्तर बढ्दो छ । दिनहुँ बढ्दो संख्याले बताइरहेको छ, ती देशमा हरेक दिन रोजगारी कटौती भइरहेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार तत्काल नेपाल फर्किने चाहनेहरूमा भिसा अवधि गुजारेका, कामको करार सकिएका मात्र छैनन्, पछिल्ला दिनमा कम्पनीबाट रोजगार गुमाएकाहरूको संख्यामा बढोत्तरी भएको छ ।

अझ केही देशका कम्पनीले बेतलबी बिदामा राखेका छन्, जसले गर्दा उनीहरू काममा फिर्ता हुने हो/होइन भन्ने अन्योलमा गुज्रेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार रोजगारका लागि ७ मुलुक पुगेका १३ लाख ४८ हजारमध्ये करिब ४ लाख ७ हजार नेपाल फर्किने पर्खाइमा छन् ।

बोर्डले खाडी मुलुक तथा मलेसियाका कूटनीतिक नियोगसँगको समन्वयमा गरेको अध्ययनले करिब २ लाख ८० हजार नेपाली कामदारले रोजगारी गुमाउँदै छन् । र, १ लाख २७ हजारभन्दा बढी करार अवधि सकिएका, भिसा म्याद गुजारेका तथा आममाफी पाएकाहरू छन्, जो तत्काल नेपाल फर्किन चाहन्छन् । उनीहरू खासगरी लकडाउनकै अवधिमा भए पनि सरकारले उद्धार गरिदियोस् भन्नेमा छन् ।

श्रेष्ठ भन्छन्, “भिसा म्याद, करार अवधि सकिएका एवं आममाफी पाएकाहरू तत्काल स्वदेश फर्किन चाहिरहेका छन् र २ लाख ८० हजारभन्दा बढीले रोजगारी गुमाउन सक्ने आकलन गरेका छौँ ।”

श्रेष्ठले भनेजस्तै खाडी क्षेत्रले रोजगारी कटौती गर्नकै लागि कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु हुँदै अघोषित प्रयास थालेका थिए । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पर्ने धक्काको अनुमान गरेर नै हुन सक्छ, ती देशले रोजगारी कटौतीको अभियान आममाफी प्रकरणबाट गरेका थिए ।

लकडाउन सुरु गर्नुअघि नै साउदी अरबले अवैध रूपमा बसेका कामदारका लागि आममाफी दिएको थियो । लकडाउन सुरु भएपछि कुवेतले पनि आममाफी दिइसकेको छ, जसमा करिब ३ हजार ५ सय नेपाली रहेका छन् । र, उनीहरू तत्काल नेपाल फर्किन चाहिरहेका छन् ।

अहिले युएई र मलेसिया पनि त्यही प्रक्रियामा छन् । अवैध रूपमा बसेकाहरू ती देशका लागि सस्तो कामदारका रूपमा मानिन्छन् । ती देशले आममाफी अभियान चलाउनु भनेको आउने दिनमा रोजगारीमा भारी कटौती हुँदै छ भन्ने संकेत पनि हो । उनीहरूले रोजगारी कटौती मात्र गरिरहेका छैनन्, सम्बन्धित देशका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउन आफैँ पहल पनि गरेका छन् ।

जस्तो, युएई र कुवेतले नेपाललाई पत्र लेखेरै नेपाली कामदार लैजानू त भनेका छन् नै, नसक्ने भए आफैँले पुर्‍याइदिनेसम्म भने । कतिसम्म भने युएईले त आफ्ना नागरिक फर्काउन नमान्ने देशसँग श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्नेसम्मको चेतावनी दिइसकेको छ ।

सरकारले त्यसमा सोचविचार गरेर निर्णय लिन नसके र कूटनीतिक संवादमा ढिलाइ गरे २ लाख ७५ हजारभन्दा बढ्ता नेपाली कामदारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ ।

यूएईले दुइटा विमानमा नेपाली कामदार ल्याइदिने भन्दै सरकारलाई पत्र पठाइसकेको छ । संसद्को राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एक साताअघि भनेका थिए, ‘दुइटा विमान आउने जानकारीसहित पत्र आएको छ तर तयारी नगरी यूएईले भनेको मितिमा विमान आउन दिने अवस्था छैन ।’ यही घटनाले पनि पुष्टि गर्छ, वैदेशिक रोजगारको अवस्था कस्तो हुँदै छ भनेर ।

खाडी मुलुक यतिबेला दोहोरो दबाबमा छन्, जसले गर्दा विदेशी कामदारको रोजगार कटौती गर्न चाहिरहेका छन् । विश्वव्यापी कोरोना सन्त्रासले थुनिएको अर्थतन्त्रको चपेटामा परेका खाडी मुलुक यतिबेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको भारी गिरावटले झनै थलिएका छन् ।

खाडीका अधिकांश मुलुकको प्रमुख स्रोत पेट्रोलियम हो । तर रुससँगको मूल्य विवादमा फसेपछि तेलको मूल्यमा गिरावट आएकै छ, तेलसँग जोडिएका कतिपय कम्पनीले कामदार कटौती गर्न थालेका छन् । त्यसको मार पनि नेपाली कामदारमाथि नै परेको छ ।

श्रमविज्ञ गणेश गुरुङको भनाइमा कोरोना संक्रमण र तेलको मूल्यमा गिरावटको दोहोरो मारमा परेका खाडी मुलुकले समग्र अर्थतन्त्रमा धक्का पाएका छन्, जसका कारण नेपाली कामदारको रोजगारी गुम्दै छ ।

“खाडी गएकामध्ये चार प्रकारका काममा संलग्न नेपाली कामदारको रोजगार तत्काल कटौती हुनेछ,” गुरुङ भन्छन्, “त्यसमा शारीरिक श्रमसँग प्रत्यक्ष जोडिएका काम गर्नेहरू, अदक्ष जनशक्ति, कोठाबाहिर काम गर्नुपर्ने र समूहमा काम गर्नेहरू पर्छन् ।” विडम्बना के भने अहिले खाडीमा कार्यरत करिब १३ लाखमध्ये अधिकांश यस्तै काममा संलग्न छन्, जसको ज्याला मात्र कम छैन, व्यक्तिगत सुरक्षा पनि फितलो छ ।

चुलो बाल्ने संकट

लकडाउनको अघिल्लो दिनसम्म नेपालमा दैनिक २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आइरहेको थियो । लकडाउनको ५५ दिनको मात्रै हिसाब गर्दा पनि करिब १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ नेपाल आउन पाएन । त्यसमध्ये ठूलो रकम नेपाल भित्रिने सम्भावना पनि छैन किनभने लकडाउनले थुनिएका युवा घर पठाउने रकमै खर्चेर गुजारा गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

रेमिट्यान्स निम्नमध्यम वर्गीय घरपरिवारसम्म पुग्ने हो । त्यो संख्या भनेको नेपालको ५४ लाख घरधुरीमध्ये ६० प्रतिशत हुन्छ । खाडी तथा मलेसियाबाट आउने सोही रेमिट्यान्सले नेपालीको चुल्हो बलेको छ । त्यो रकम आउन बन्द हुनेबित्तिकै दैनिक जीवन गुजारामा असर पर्छ ।

श्रमविज्ञ गुरुङ भन्छन्, “कामदारका परिवारमध्ये कुनै एक जना सहकारीको सदस्य थियो होला, त्यसमा मासिक किस्ता तिर्न सकेन । छोराछोरीलाई टाई लगाउने स्कुल पढाउँथ्यो । त्यसको शुल्क पनि तिर्न गाह्रो भयो । किनमेलमा कमी भयो अर्थात् स्थानीय अर्थतन्त्रमै गम्भीर प्रभाव पर्‍यो ।”

खाडी मुलुक तथा मलेसियामा रोजगारीका लागि निस्केका युवाले बैंकिङ च्यानलबाट पठाउने रकमले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि टेवा दिइरहेको छ । अहिले १३ अर्बभन्दा बढ्ता रकम नआउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि धक्का पुगेको छ । उक्त सञ्चिति कम हुनेबित्तिकै आयात र विदेशी ऋण भुक्तानीमा असन्तुलन पैदा हुन्छ ।

नेपालमा बर्सेनि ५ लाख १२ हजारभन्दा बढ्ता श्रम बजारमा निस्कन्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको भनाइमा तीमध्ये अधिकांश वैदेशिक रोजगारमा जाने भएकाले अहिलेसम्म देशले धानेको हो । श्रेष्ठको विश्लेषणमा खाडी तथा मलेसियाबाट करिब ५ देखि ७ लाख युवाले रोजगारी गुमाएर फर्किने सम्भावना छ ।

“एकातिर स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुने र अर्कातिर वैदेशिक रोजगारबाट पनि फर्किनुपर्ने बाध्यता भइदिँदा राज्य दबाबमा पर्छ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यो भनेको हामीले अहिलेसम्म कहिल्यै नभोगेको अवस्था बेहोर्नुपर्नेछ । त्यसको असर आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा पर्नेछ ।”

श्रेष्ठको संकेत थियो, स्वदेश फर्किएका युवालाई रोजगारीमा व्यवस्थापन गर्न नसकिए असन्तुष्टि मात्रै बढ्दैन, त्यसले सिर्जना गर्ने अराजकताले राजनीतिक व्यवस्थामै प्रश्न उठाइदिन्छ ।

रेमिट्यान्स अभावमा स्थानीय अर्थतन्त्रमा आघात पर्दाको परिणाम ६ महिना पछिबाट देखिने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । श्रेष्ठको भनाइमा पैसा अभावमा परिवारका सदस्यले खानाको मात्र कटौती गरेका छन्, त्यसबाट सिर्जना हुने कुपोषणले बच्चालाई अर्को वर्षदेखि असर पर्न थाल्छ ।

बढ्दो बेरोजगारीका कारण संसारभर उत्पादनमा कमी आउनेछ, जसले गर्दा आपूर्तिमा अवरोध हुन्छ । नेपालजस्ता आयातमा निर्भर मुलुकले खाद्यान्नसमेत खरिद गर्न धौधौ पर्नेछ र भुइँमान्छेहरू भोकमरीमा पर्ने डर हुन्छ ।

“स्वदेश, भारत र खाडी मुलुकको समेत गरेर करिब २५ देखि ३० लाख रोजगारी गुम्ने सम्भावना छ । त्यससँगै उत्पादनमा आउने गिरावटले नेपालमा पनि भोकमरी आउन सक्छ,” श्रेष्ठ भन्छन् ।

विकल्प खोजी

खाडीबाट रोजगार गुमाएर फिरेका युवाका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न कृषिमै जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । उनीहरूको बुझाइमा ती युवालाई मुख्य पेसा कृषिमा जोडेपछि मात्रै निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ । गुरुङ कृषि कर्ममा जोडिएकाहरूमध्ये नै वैदेशिक रोजगारमा गएका कारण तिनलाई कृषिमा जोड्न सजिलो ठान्छन् ।

भन्छन्, “ग्रामीण पृष्ठभूमिका धेरै भएकाले उनीहरूलाई तत्काल बासको दु:ख हुँदैन । थोरै भए पनि खेतबारी छ । त्यस कारण सरकारले प्याकेज ल्याएर तिनलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिन्छ ।”

हुन पनि ३–४ महिनापछि नै उत्पादन दिन थाल्ने भएकाले कृषिमा तत्कालको निर्वाहलाई पनि टार्नेछ । गुरुङ कोरोनाले न्यूनतम खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनैपर्ने देखाएकाले नेपालको कृषिलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने बाध्यता ठान्छन् ।

गुरुङको अर्को सुझाव भने अहिले फर्किने युवालाई मेलम्ची खानेपानी, माथिल्लो तामाकोसी, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलजस्ता आयोजनामा काममा लगाउन सकिन्छ ता कि तत्काल रोजगार पनि पाउँछन्, समयमै निर्माण पनि सकिन्छ । र, त्यसपछि २३ वटा गौरवका आयोजना निर्माणमा तीव्रता दिएर खाडीबाट फर्केका युवालाई परिचालन गर्न सकिन्छ ।

त्यसमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ पनि सहमत छन् । खाडी मुलुकमा काम गरेको सीपको पहिचान गरेर युवालाई परिचालन गर्ने योजना बोर्डले बनाएको बताउँछन् । श्रेष्ठ भन्छन्, “खाडीबाट फर्केका युवालाई पहिलो– कृषि, दोस्रो– पूर्वाधार निर्माण र तेस्रो– सीपअनुसारको रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र बोर्ड सचिवालयले पनि उनीहरूको सीपअनुसारको रोजगारीका उद्यम तय गर्न सक्छन् ।”

अहिले पनि कृषिमा औपचारिक र अनौपचारिक गरी करिब २५ लाख आबद्ध भएको मानिन्छ । त्यसरी हेर्दा सम्भावित करिब २५ लाख बेरोजगारलाई कृषि क्षेत्रले मात्रै धान्न भने सक्ने छैन । त्यसमाथि युवामा घट्दो कृषि मोह र बढ्दो जग्गा बाँझिने क्रमका कारण विज्ञले भनेजस्तो सहजै रूपमा कृषिको पुनरुत्पादनमा उनीहरूलाई जोड्न सक्ने देखिँदैन ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठ पनि बेरोजगार युवालाई तत्काल जोड्नुपर्ने क्षेत्रमा कृषिलाई नै देख्छन् । भन्छन्, “कोरोनाका कारण उत्पादन कम हुन्छ र आपूर्ति अवरोधले उद्योग सञ्चालनको स्रोत र वातावरण हुँदैन । त्यस कारण आत्मनिर्भरका लागि कृषिमै जोड्नुपर्छ ।”

श्रेष्ठ नेपालको पर्यटन उति नफस्टाइसकेकाले स्वास्थ्य जाँचमा विश्वास दिलाउन सके यो क्षेत्रले छिटो लय समात्ने आकलन पनि गर्छन् ।