निरन्तर तेस्रो पटकसम्म बजेट ल्याउन पाउने थोरै भाग्यमानी अर्थमन्त्रीमध्येमा पर्छन् युवराज खतिवडा । पहिलो वर्षको बजेट ल्याउँदा अर्थराजनीतिका जानकारहरुको प्रशंसा बटुलेका खतिवडाले त्यो अडानमा एकरुपता देखाउन सकेनन् । अहिले उनी बरालिएका देखिन्छन्, अनि उनको नीतिसँगै नियतमा समेत प्रश्नहरु उठेका छन् ।

बजेट वक्तव्यको १६६ बुँदामा उनले भनेका छन्, ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।’

यो व्यवस्था हेर्दा शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने पहलजस्तो देखाउन खोजिए पनि उक्त बुँदा अर्थमन्त्री खतिवडाको वास्तविक चेहरा नियाल्न पर्याप्त छ । यो बुँदा समाजवादउन्मुख व्यवस्थाका पक्षपाती नेकपा सरकारका अर्थमन्त्रीकै उल्टो यात्राको खुट्किलो मात्र होइन, शैक्षिक प्रणालीमाथि दाताको अनुचित स्वार्थहरु प्रवेश गराउने ढोका पनि हो ।

खतिवडाको यो मक्सदमा सरकारी विद्यालयलाई निजीकरणमा लैजाने गुप्त योजना घुसेको त देखिन्छ नै, विपन्न परिवारलाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने दीर्घकालीन प्रभाव पनि छ । शिक्षा सुधार परियोजनाका नाममा विश्व बैंकले विगतदेखि नै निजी क्षेत्रलाई सरकारी विद्यालय जिम्मा लगाउनुपर्ने पक्षमा वकालत गरिरहेको छ । त्यो परियोजनाको नजिकमा बसेर काम गरेका अर्थमन्त्री खतिवडा अहिले त्यही एजेन्डालाई मूर्त रूप दिँदै छन् ।

विगतमा शिक्षा मन्त्रालयले अनेक बहानामा कम्तीमा त्यसलाई टार्दै आएको थियो । यसमा अहिलेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पनि सहमत छैनन् । त्यसैले मन्त्रालयको प्रस्ताव र छलफलबिनै अर्थमन्त्रीले बजेटमा कार्यक्रम घुसाइदिए ।

बजेट अर्थमन्त्रीको अख्तियारीभित्रको विषय पक्कै हो । तर सरोकारवाला मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने सामान्य दायित्व पक्कै हो । यो स्थापित मान्यता कुल्चेका छन् खतिवडाले ।

खतिवडाले शिक्षामन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिई सरकारी विद्यालय निजीलाई जिम्मा लगाउने एजेन्डा बजेटमा ल्याइदिए । त्यसको विरोधमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले १८ जेठमा तीन पाने विज्ञप्ति निकालेरै भने, ‘यो शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावबिनै आएको हो ।’

अर्थशास्त्री भीम भूर्तेलको भनाइमा प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासको फाइदा उठाएर अर्थमन्त्री खतिवडा अन्य मन्त्रीमाथि हावी हुन खोजिरहेका छन् । “अरू मन्त्रालयका बजेट काटिदिने, कहीँ–कतै अनावश्यक थपिदिने काम गरेर अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको फाइदा उठाएका हुन् ।”

खतिवडाले भनेजस्तो गर्ने हो भने शिक्षामा दुइटा गम्भीर समस्या आउने देखिन्छन् । पहिलो– खर्बौंको सरकारी सम्पत्ति केही शैक्षिक माफियाको हातमा पुग्नेछ । दोस्रो– साक्षरता दरमा कमी आउनेछ । केही शैक्षिक माफिया तथा नाफाखोरहरू अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको वरपर घुमिरहेका छन् र विभिन्न नियुक्ति पनि लिइरहेका छन् । तिनको नियत पनि सरकारी सम्पत्ति हत्याउनेमै देखिन्छ ।

ओली चाहनाअनुसार काम हुने र दाताको स्वार्थ पनि पुरा हुने भएपछि अर्थमन्त्री खतिवडा यो मुद्दामा तानिएको प्रस्ट देखिन्छ । अर्थराजनीतिक विश्लेषक लेखनाथ पौडेलको विश्लेषणमा चाहिँ मन्त्री खतिवडाको योजनाले दीर्घकालीन रूपमा निरक्षता दर बढाउनमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।

“सरकारी विद्यालयमा अहिले विपन्न परिवारका छोराछोरी मात्रै पढ्नेजस्तो भएको छ, त्यो पनि सरकारी सुविधाका कारण विद्यालय आएका हुन् । भोलि निजी विद्यालयले जिम्मा लिएपछि शुल्क तिर्न नसकेर विद्यालय आउन सक्दैनन्,” पौडेल भन्छन्, “त्यसपछि नेपालको साक्षरता दर पनि घट्छ । विपन्न परिवारका सदस्य तल्लो स्तरको श्रमका लागि मात्रै भर पर्नुपर्ने बाध्यतामा पुग्छन् ।”

पौडेलले भनेजस्तो अवस्था अहिले ल्याटिन अमेरिका देखिएको छ । विश्व बैंकको अभियानमा सरकारी विद्यालय निजीको जिम्मामा पुग्नेबित्तिकै विपन्न परिवारका छोराछोरी विद्यालय जान सक्न छाडेसँगै अहिले साक्षरता दर घट्दो छ ।

भूमि बैंकको अर्को मुद्दाले खतिवडाका लागि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ । खतिवडा दाताको एजेन्डा कार्यान्वयन गराउन कतिसम्म लाग्छन् भन्नलाई बजेटको बुँदा नम्बर १०५ हेर्दा पुग्छ । त्यस बुँदामा भनेका छन्, ‘बाँझो जग्गा धेरै भएका स्थानीय तहबाट भूमि बैंक सुरु गरी क्रमश: अरू स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ । भूमि बैंकमा सेयर लगानी गर्न ५० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरेको छु ।’

१० लाख हेक्टरभन्दा बढ्ता खेतीयोग्य जमिन बाँझिएको र खाद्य आपूर्ति गर्ने सन्दर्भलाई हेर्दा खतिवडाको योजना ठीकै लागे पनि भूमि बैंक प्रणाली आफैँमा विवादास्पद मुद्दा हो ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ल्याएको यो अवधारणा कार्यान्वयनको मोडालिटी अहिलेसम्म प्रस्ट छैन । त्यसैले भूमि बैंक स्थापना हचुवा त हो नै, राज्यको सम्पत्तिमाथिको दुरुपयोग पनि । सन् ९० को दशकबाट विश्व बैंकले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको हो । यसै कारण किसानको जग्गा केही व्यापारिक कम्पनीको हातमा पुग्यो, जसले गर्दा किसानको स्वामित्व गुम्यो ।

कृषिविज्ञ यमुना घलेको भनाइमा भूमि बैंकको अवधारणा खासमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको सहजताका लागि भएकाले नेपालको आवश्यकता हो कि होइन भन्ने बहस टुंगो नलाग्दै बजेटमा आउँदा समस्या हुने बताउँछिन् । “भूमि बैंकको अवधारणा के हो ? त्यो प्रस्ट नभई बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउने गरी बजेटमा आउनु गलत हुन्छ ।”

खासमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी कृषि उत्पादनका लागि सरकारी वा निजी तहबाट गरिब देशको जग्गा लिजमा लिइरहेका हुन्छन् । घले कोरोनापछि त्यो झन् बढ्ने खतरा देख्छिन् । केही अर्थशास्त्रीको भनाइमा किसानलाई जग्गाको स्वामित्वबाट बाहिर निकालेर व्यापारीको हातमा पुर्‍याउने उद्देश्यबाहेक केही होइन ।

शिक्षा र भूमिसँग जोडिएका दुई मुद्दा मात्र होइन, अर्थमन्त्री खतिवडाले कृषिमाथि पनि खोट नियत राखेका छन् । कृषि मन्त्रालयबाट प्रस्तावित कार्यक्रमलाई बजेटमा नराख्ने मात्र होइन, ल्याइएका योजना पनि अमूर्त मात्रै बढ्ता छन् । अमूर्त योजना भनेकै खासमा काम नगर्नर्े कार्यक्रम हुन् । त्यही हविगत छ, ऊर्जा मन्त्रालयमा ।

जस्तो, अहिले बजेटमा १० युनिट बिजुली उपभोग गर्ने भनिएको छ, जबकि २० युनिटलाई छुट दिने विद्युत् प्राधिकरणको पहिलादेखिकै कार्यक्रम हो । यो विषय पनि ऊर्जा मन्त्रालयसँगको छलफलबिनै आएको हो । त्यसैसँग जोडिएको विद्युत् गाडी खरिदको मुद्दा खतिवडाको नियत झल्काउन काफी छ ।

नियत नै खोटो

परम्परागत नेतामा व्यवस्थापन, विश्लेषणको क्षमता कम हुन्छ । त्यस कारण विज्ञलाई साथ लिनुपर्छ भन्ने बहस छ । त्यसैको एउटा पाटोबाट आइपुगेका हुन्, युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा । तर अर्थराजनीतिको निर्णयभन्दा पनि शास्त्रीय मान्यताका आधारमा चलेका खतिवडा पछिल्ला दिनमा उल्टो बाटो हिँडिरहेको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ ।

अर्थशास्त्री भूर्तेल त अर्थमन्त्री खतिवडाको नियतमै प्रश्न उठाउँछन् । विनियोजन विधेयक, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अध्ययन गर्दा संरचनागत रूपले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन अर्थमन्त्री खतिवडा लागेको भूर्तेलको दाबी छ ।

भन्छन्, “बजेटमा समाजवादउन्मुख कतैकतै भन्ने तर पेटबोलीमा मार्केट इकोनोमी बोलिरहेका छन् । खासमा चोभारमुनि बाग्मतीको हराएको सामान अर्थमन्त्री खतिवडाले सुन्दरीजलमा खोजिरहेका छन् ।”

भूर्तेललगायत अर्थशास्त्रीहरुले खतिवडाको नियतमाथि प्रश्न उठाउदै गर्दा समग्र सरकारको दिशा नै समाजवाद उन्मूख नभएको यथार्थ पनि त्यत्तिकै स्पष्ट छ । यो दृश्य देखाउनका लागि बजेटबाहेकका अरु नीति पनि उदाहरणका रुपमा राख्न सकिन्छ ।

सरकारी विद्यालय निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने विषय होस् वा बिजुली बसमा लगाउने कर । कोरोना कहरको बीचमा आएको बजेटले राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दरको अपेक्षा । ती सबैले अर्थमन्त्री खतिवडाको विचारधारा के हो भन्ने प्रश्न उठाउन काफी छन् ।

अहिले अर्थमन्त्री खतिवडाले बिजुलीबाट चल्ने गाडीमा कर बढाउनुु भनेको पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको बजार खुम्चिन नदिनु हो । बिजुली गाडीलाई प्रोत्साहित गर्दा वर्षमा १ सय ५० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा कमी आउँछ, जसले रेमिट्यान्स घट्दो क्रममा रहेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा योगदान गर्छ । करिब ८ प्रतिशत व्यापार घाटामा योगदान गर्छ ।

केही अर्थशास्त्री भने खतिवडाको यो नीतिमा भारतीय मोटर कम्पनीको प्रभाव देख्छन् । अर्को समस्या के देखिएको छ भने अर्थमन्त्री खतिवडाको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनलाई केही महिनाभित्रै कोराना नियन्त्रण हुनुपर्छ, हिजोजस्तै आयात बढ्नुपर्छ र विदेशबाट रेमिट्यान्स पनि विगतझँै आइरहनुपर्छ ।

अर्थात्, आयात, राजस्व र रेमिट्यान्सको चक्र सहज भइदिनुपर्छ । तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको गिरावट, कोरोनाका कारण खाडी मुलुकमा रोजगारी गुम्दै छ, आयात घट्दै छ अनि राजस्व कसरी उठ्छ र आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्छ ? स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ ।

अर्थशास्त्री शंकर शर्मा नेकपाको आर्थिक नीति र मन्त्री खतिवडाको नीतिमा फरकपन देखिएको टिप्पणी गर्छन् । “गुम्दो रोजगारी, बन्द उद्योगधन्दा र शून्य पर्यटन गतिविधिका बेला ७ प्रतिशतको लक्ष्य पुग्ने सम्भावनै छैन,” शर्मा भन्छन्, “भारत र खाडीबाट आउने मात्रै करिब ६ लाख मानिसले रोजगार गुमाउने सम्भावना छ । यस्तो बेला कोरोना छिटो नियन्त्रणमा आए पनि आर्थिक वृद्धिदर कसरी बढ्छ ?”

अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘भी सेप’ को रिकभरी कल्पना गरेका छन् । बजार अर्थतन्त्रका पक्षपाती उनै खतिवडा फेरि पनि निजी क्षेत्रलाई दबाबमा राख्न चाहन्छन् । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नेभन्दा पनि दबाबमा राख्न चाहेकै कारण सेयरबजार संकुचन भइरहेको छ भने नयाँ लगानीको वातावरणसमेत बनेको छैन । त्यसमाथि वैदेशिक लगानी पनि कमजोर छ । लगानी सम्मेलनमा दाताहरूले घोषणा गरेको प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयन गराउन मन्त्री खतिवडाले नसकेको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । निजी क्षेत्रप्रति अनुदार भएकै कारण कोरोना संक्रमण लक्षित प्याकेज ल्याउन पनि चाहेनन् ।

अवसर छोप्न जान्ने

निजी अवसरका लागि सहजै मौसमी भइदिन सक्छन्, खतिवडा । ०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाबाट तत्कालीन एमाले एवं माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धन बहुमतमा आइसकेको थियो । पूर्वसर्तअनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि केपी ओली तयार हँुदै थिए र युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बन्ने पार्टीभित्रै गाइँगुइँ चलिसकेको थियो ।

एमालेको साथ पाएर योजना आयोगको उपाध्यक्ष दुईचोटि मात्र होइन, गभर्नरसमेत खाइसकेका खतिवडा अवसर गन्ध सहजै पहिचान गर्न सक्छन् । अर्थमन्त्री चिप्लेला भन्ने डरले ओलीको विपरीत कित्तामा खतिवडा जान चाहँदैन थिए । कतिसम्म भने ओली प्रधानमन्त्री हुने तयारीकै बेलामा नेता माधव नेपालले नेकपा निकट केही अर्थशास्त्रीसँग छलफल गर्न निम्तो गरे । र, त्यो सूचीमा खतिवडालाई पनि सामेल गरिएको थियो । नेता नेपालले खतिवडालाई बोलाउने कुरा गरेपछि अर्का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले ‘मैले गभर्नर बनाएको मान्छे, मै बोलाउँछु’ भने ।

त्यसमा नेता नेपालले नाइँनास्ती गर्ने कुरै भएन । तर पाण्डेलाई खतिवडाले नमीठो जवाफ दिए, ‘म संस्थालाई चिन्छु, व्यक्तिलाई चिन्दिनँ ।’ अर्थात्, अध्यक्ष ओलीबाहेकले बोलाउँदा आउँन्न भन्ने जवाफ दिएका खतिवडाले विगतमा आफूलाई नै गभर्नर बनाउने नेताको गुन त बिर्सिए नै, त्यसमाथि एउटै पार्टीका नेता ।

नेता नेपालको छलफलमा सहभागी भए भोलि अर्थमन्त्री भइँदैन भन्ने डरले पनि खतिवडा नआएको चर्चा नेपाल समूहमा चलेको थियो । त्यसयता उनले प्रधानमन्त्रीलाई कतिसम्म रिझाएका छन् भन्ने त अस्पतालको शैयाबाटै ओलीले फागुन ०७६ मा अर्थमन्त्रीलाई निरन्तरता दिएको घटनाले नै पुष्टि गर्छ ।

राष्ट्र बैंकमा सँगै काम गरेका व्यक्तिहरू नै खतिवडा अवसर प्राप्तिका लागि अख्तियारवालालाई रिझाउन खुबै माहिर रहेको बताउँछन् । ०३७ तिर गभर्नर कल्याणविक्रम अधिकारीले सहायक अधिकृत पदमा करारमा राष्ट्र बैंक प्रवेश गराएका खतिवडाले जागिरे कालमा बढुवामा कहिल्यै समस्या भोग्नु परेन ।

उनीभन्दा पहिला स्थायी जागिर सुरु गरेकाहरूलाई पनि पछाडि पारेर खतिवडा हाकिम हुन पुगेका थिए । त्यसको उदाहरण त ३ वर्षअघि नै जागिरमा छिरेका दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले खतिवडा अनुसन्धान विभागको प्रमुख हुँदा जुनियर भएर काम गरेका थिए । क्षत्री भन्छन्, “मभन्दा पछि आउनुभएका खतिवडा संयोगले पछि मेरै हाकिम हुनुभयो ।”

०६५ मा गभर्नर बन्न क्षत्री र खतिवडाबीच प्रतिस्पर्धा पनि भएको थियो । ०६५ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीमा बाबुराम भट्टराई थिए । राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको खोजी सुरु भयो । त्यो सुइँको पाएलगत्तै एमाले पृष्ठभूमिका खतिवडाले माओवादीभित्र लबिइङ बढाए, जतिबेला उनी एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने गरी श्रीलंकामा युएनडीपीको जागिरे थिए ।

नेकपाका एक नेताका अनुसार श्रीलंकाबाटै खतिवडाले माओवादीको कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष रुक्म लामिछानेमार्फत लबिइङ गरेका थिए । त्यो लबिङबाट प्रचण्ड सहमत भइसकेका थिए ।

क्षत्रीको पक्षमा पनि लबिइङ थियो । त्यो टिमलाई प्रचण्डले भनेका थिए, क्षत्री समयलाई नबुझ्ने मान्छे हुन्, बरु खतिवडा ठीक छन् । तर बाबुरामको जोडबलमा क्षत्री गभर्नर भए ।

खतिवडाले त्योभन्दा पहिला ०६१ मा गभर्नरका लागि प्रयास गरेका थिए । अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गभर्नरको खोजीमा थिए । त्यतिबेलै गभर्नरको दौडमा आफूभन्दा सिनियरलाई पछाडि पारेर खतिवडा एमालेको दबाबमा गभर्नर छनोट समितिको एक नम्बर सिफारिसमा परे ।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर विजयनाथ भट्टराई दोस्रो नम्बर र पार्थिवेश्वर तिमल्सिना तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भए । त्यतिबेला भट्टराई राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर थिए भने त्योभन्दा जुनियर खतिवडा अनुसन्धान विभागको प्रमुख मात्रै ।

सिफारिस समितिले एक नम्बरमा पारे पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारी खतिवडाप्रति सकारात्मक नभएकै कारण दुई नम्बरका भट्टराई गभर्नर भए ।

तर १९ माघ ०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएको अघिल्लो दिन खतिवडालाई फालेर भट्टराई गभर्नर नियुक्त भए । अर्थात्, १८ माघ ०६१ मा गभर्नरमा खतिवडाको नाम काटियो र विजयनाथ भट्टराई नियुक्त भए ।

रोचक प्रसंग के भने गभर्नर नियुक्त हुनु केही दिनअघि सिफारिस भएका तीनै जना खतिवडा, भट्टराई र तिमल्सिनालाई अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्री अधिकारीले भेटघाटका लागि चाँजोपाँजो मिलाए । अर्थमन्त्री अधिकारीको च्याम्बर छेउमै भट्टराईले प्रसंगवश खतिवडालाई सोधेछन्, ‘अन्तर्वार्तामा मलाई कसरी राष्ट्र बैंक चलाउन सक्दैन भनेको ?’ खतिवडाले ‘मलाई त्यस्तै लाग्यो’ भन्नेबाहेक थप टिप्पणी गरेनन् ।

भट्टराईसँगको तिक्त सम्बन्धकै कारण खतिवडाले राष्ट्र बैंकमा मन लगाएनन् । बरु, १९ माघपछि पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनकालमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यलाई निरन्तरता दिइयो । बायोडाटाअनुसार खतिवडा कात्तिक ०५९ देखि जेठ ०६२ सम्म योजना आयोगको सदस्य थिए, जतिबेला राजा ज्ञानेन्द्रको शासन थियो ।

नेकपाका एक नेताका अनुसार दरबारिया बद्रीप्रसाद श्रेष्ठको सिफारिसमा योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका खतिवडा दरबार कमजोर भएपछि युएनडीपीको जागिर खान ०६३ असारमा श्रीलंका गएका हुन् । ३ वर्षका लागि युएनडीपीको जागिरे भएर श्रीलंका गएका खतिवडाले ०६५ मा गभर्नरको पहल गरे पनि सफल भएनन् । तर जब प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट हटेर माधव नेपाल नियुक्त भए, त्यसपछि युएनडीपीको जागिर सकेर ०६६ मा योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुने मौका पाए । खतिवडा एमालेलाई साथ लिएर योजना आयोगको उपाध्यक्ष दुईचोटि मात्र भएनन्, गभर्नरसमेत बन्न भ्याए ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि भन्दै विश्व बैंक गुहार्दै अर्थमन्त्री खतिवडा सन् २०१९ देखि ०२३ सम्मको पाँच वर्षे विकास साझेदार खाका टुंगो लगाउन वासिङ्टन पुगे । बैंकसँग वित्तीय संघीयता तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार परियोजनामा करिब १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ ऋण मागेका खतिवडाले संघीयता कार्यान्वयनको नाममा प्रशासनिक खर्च बढ्ता हुनेसमेत भन्न भ्याए ।

दाताको अनावश्यक चलखेल नियन्त्रण प्रयासका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले बरु एकद्वार नीतिको प्रयास गरेका थिए । महतले दातालाई सरकारको प्राथमिकताअनुसार लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए । तर खतिवडा दाताका सदाचार नीति नै गुपचुप बनाइदिन सफल भए ।

त्यसो त, अहिले नै पनि चालू खर्च ९ खर्ब विनियोजन गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले ८ खर्ब राजस्व संकलनको सपना देखेका छन् । कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउने त्यही चालू खर्चमा झन्डै ६० अर्ब अपुग हुने गरी विनियोजन गरेको बजेटले दातासँग हात पसार्नुबाहेक अर्को विकल्पै छैन । तलबकै लागि दातासँग ऋण लिनुपर्ने गरी बजेट ल्याउने खतिवडाले विवादास्पद सांसद विकास कोषजस्ता फजुल खर्च हुने विभिन्न कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई रिझाएर अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता पाएका खतिवडा सूचनालाई संकुचनमा राख्न चाहन्छन् । मातहतका निकायलाई दबाबमा राखेर अनुकूल निर्णय वा तथ्यांक ल्याउन चाहन्छन् । त्यसैले उनीमाथि अर्थतन्त्रका धेरै अंकहरू ढाँट्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यति मात्र होइन, आफूले भनेको नमान्दा सम्बन्धित निकायलाई नै प्रभावित बनाइदिन्छन्, खतिवडा ।

जस्तो, अर्थमन्त्री खतिवडाले मन्त्रालय छिर्नेबित्तिकै राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालसँग सम्बन्ध बिगारे । राष्ट्र बैंकलाई नियन्त्रणमा राख्न चाहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले हरेक महिना सार्वजनिक हुने आर्थिक स्थितिको जानकारी प्रतिवेदनमा पहिला चार वटा बुँदामा हुने अर्थतन्त्रको विश्लेषणलाई समेत रोक लगाएका थिए ।

अल्पकालीन ब्याजदरको स्थिरताका लागि ब्याजदर करिडोर ०७४ बाट सुरु भए पनि त्यो व्यवस्था खतिवडाकै कारण राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गर्न सकेन । राष्ट्र बैंकको सरुवा/बढुवामा समेत चासो राख्ने मन्त्री खतिवडाले कतिपय कर्मचारीलाई कारबाही गर्न र बिदामा बस्न पनि दबाब दिने गरेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाकै कारण गभर्नर नेपाललाई गत वर्ष रुसको कार्यक्रममा जान रोकिएको थियो ।

अर्थतन्त्रका अंकलाई फेरबदल गराएको आरोप लागेका अर्थमन्त्री खतिवडाले गत वर्ष महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको वेबसाइट नै बन्द गराएका थिए । सरकारले खर्च गर्न नसकेको भन्दै आरोप लागिरहेका बेला दैनिक खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्यालयको वेबसाइट बन्द गराउनु आर्थिक अंकमाथि गर्ने खेलवाडसँग जोडिन्छ ।

आफू अनुकूलको परिस्थितिका लागि खतिवडाले गभर्नर पदलाई नियतवश खाली गराए । गभर्नर छनोटका लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा समिति बन्छ र त्यो समिति गभर्नरको कार्यकाल सकिनुअघि नै बनाइन्छ । तर गभर्नर नेपालको कार्यकाल सकिँदै छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि अर्को गभर्नर नियुक्तिका लागि समिति बनाउनु त परको कुरा, नाम छनोटमै समय लगाइदिए ।

अर्थमन्त्रीसँग जोडिने अर्को मुद्दा भनेको नातामा ज्वाइँ पर्ने रामशरण खरेलाई मन्त्रालयमा सल्लाहकार बनाएको घटना पनि हो ।

१४ फागुन ०७४ मा अर्थमन्त्री भएका खतिवडाले राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक खरेललाई १५ फागुन ०७४ मा ल्याए । खतिवडा आफू गभर्नर हुँदा खरेललाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा पठाएका थिए । राष्ट्र बैंकबाट निर्देशक तहको मान्छे कोषमा पठाउने चलन हुन्थ्यो तर उनले ज्वाइँलाई पठाए, जो उपनिर्देशक मात्र छन् । विवादकै कारण खतिवडा खरेललाई फिर्ता गर्न बाध्य भए ।

१६ महिनापछि १ साउन ०७६ मा राष्ट्र बैंक फर्केका खरेलले अनुसन्धान विभागको जिम्मा पाए । खतिवडा त्यही विभागको प्रमुख हुँदा नै गभर्नरमा प्रतिस्पर्धी थिए । आफूसँग असहमतलाई कतिसम्म किनारामा लैजान्छन् भन्नलाई पूर्वाधार विकास बैंकको अध्यक्षबाट विमल कोइरालालाई हटाउन अर्थमन्त्री खतिवडाको भूमिकाले पनि पुष्टि गर्छ ।

हामीले अर्थमन्त्री खतिवडासँग माथि उठेका प्रश्नहरुबारे पटक–पटक कुरा गर्न खोज्यौं । तर उनले यी तमाम विषयमा कुरा गर्न गरिएको टेलिफोन रिसिभ गरेनन् । म्यासेजको जवाफसमेत दिएनन् ।

खतिवडाका प्रेस संयोजक यमन पौडेलले भने अहिले अर्थमन्त्री कुरा गर्न सक्ने अवस्थामा नभएको बताए । “बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको थप जवाफ दिने तयारीमा हुनुहुन्छ, कुराकानी गर्नलाई केही दिन कुर्नैपर्छ,” पौडेलले भने ।