पूर्व विद्यार्थी नेता जागृत रायमाझीले २१ जेठ राती फेसबुकमा पोस्ट गरे *- 

‘कोरोनामा १० अर्ब सकिएछ !

एउटा आईसीयु किनिएन, एउटा भेन्टिलेटर आएन  !

अब संकटकाल नै

लगाइसकेपछि त खर्ब सकाउनुपर्ला !

अनि, कोरोनाको बहानामा
आठ/दस पुस्ता कसो नबाँच्ला ? !

जनस्वास्थ्यविद् कोमल भट्टराईले त्यसैको एक घन्टापछि फेसबुकमै लेखे- 

‘शून्य सहनशीलता– प्रचारात्मक नारा

नीतिगत भ्रष्टाचार– कार्यात्मक नारा’

मुटुरोग विशेषज्ञ डा रामेश कोइरालाले २१ जेठकै राती ट्वीट गरे-

‘कोरोनाको यस्तो तोरी व्यवस्थापनमा १० अर्ब खर्च भयो ? लाज पनि लजाउँछ हउ ∕ मह काढ्नेले हात चाटेको तै बिसेक । चाका नै खाइदिने ?’

कोरोना त्रासबाट जोगिन सरकारले ‘लकडाउन’ घोषणा गरेको ७२ दिनमा ‘नोबेल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति’ का सदस्यसचिव नारायणप्रसाद बिडारीले रोग नियन्त्रण गर्न चालिएका प्रयास र संक्रमितहरूको उपचारमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गरे । यो खर्च विवरणलाई समाजमा अगुवा सोच राख्नेदेखि सर्वसाधारणसम्मले पत्याउन सकेनन् । उल्लिखित पोस्ट तिनैमध्येका केही प्रतिनिधि आक्रोश मात्र हुन् ।

१८ फागुनको मन्त्रिपरिषद्ले कोरोना रोग रोकथाममा प्रभावकारी कदम चाल्न भन्दै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वको उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको थियो । यस समितिको सदस्यसचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव बिडारी रहेका थिए ।

बिडारीले खर्च सार्वजनिक गर्दासम्म कोरोना संक्रमितको संख्या २ हजार २ सय ७५ जना पुगेको थियो । यस हिसाबले हेर्ने हो भने १ बिरामी बराबर ४३ लाख ९५ हजारभन्दा बढी खर्च भइरहेको थियो ।

बिडारीले खर्च सार्वजनिक गरेको दिनसम्म पीसीआर विधिबाट ८० हजार २ सय ६७, आरडीटीबाट १ लाख २० हजार ३ सय ७९ जनालाई परीक्षण गरिएको थियो । कोरोना पुष्टि भएर आइसोलेसनमा २ हजार १३ जना थिए भने ९ जनाको मृत्यु भएको थियो । २ सय ७८ जना निको भएर घर फर्किएका थिए । १ लाख ५५ हजार ८ सय ६८ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो ।

सरकारले स्यानिटाइजर, मास्क, थर्मल गन, पीपीई, पीसीआर, आरडीटी, आईसीयु, भेन्टिलेटर खरिद गर्न, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन बेड बनाउन, आशंकित, संक्रमितहरूलाई खानपिन व्यवस्था गर्न र कोरोनाले आय गुमाएर आहत बनेकाहरूलाई राहत वितरण गर्न उक्त रकम खर्च गरेको थियो ।

यत्तिका रकम खर्च हुँदा पनि स्यानिटाइजर, मास्क, थर्मल गन, पीपीई, पीसीआर, आरडीटी, आईसियु, भेन्टिलेटर कति लाख, कति हजार वा कति सय थान खरिद गरियो ? उपकरण खरिदमा कति खर्च भयो ? ती उपकरण कहाँ–कहाँबाट ल्याइए ? बिडारीले त्यो विवरण सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेनन् ।

उच्चस्तरीय समन्वय समितिका तर्फबाट सदस्यसचिव बिडारीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार राहत, उपचार, चीनको वुहानाट विद्यार्थीहरूलाई उद्धार गरेर ल्याउनलगायतमा संघीय सरकारबाट ६ अर्ब ३ करोड निकासा र खर्च भएको छ ।

७ वटै प्रदेश सरकारले १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय तहहरूले २ अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजन गरेर वितरण गरेका छन् ।

सचिव बिडारीका अनुसार केही स्थानीय तहको विवरण आउनै बाँकी छ । त्यसैले खर्चको मात्रा बढ्न सक्छ । विभिन्न संघसंस्था, दातृ निकाय, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगीले दिएको सहायता त्यसमा नजोडिएको बिडारी बताउँछन् ।

उनका अनुसार भेन्टिलेटर, आईसीयु कति जोडियो, मास्क, स्यानिटाइजर, पीपीई, पीसीआर, आरडीटी कति खरिद गरियो भन्नेबारे विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले बताउँछ ।

“स्वास्थ्य सचिव, संघीय मामिलाका सचिव, महालेखा नियन्त्रकका सचिवले लिएर आउनुभएको विवरण मैले सार्वजनिक गरेको हुँ । शीर्षक, उपशीर्षकको लेखा सम्बन्धित मन्त्रालयमा छ,” उनी भन्छन्, “त्यो विवरण ल्याउन सचिवजीहरूलाई भनेको छु । उहाँहरूले ल्याएपछि म सार्वजनिक गरौँला । अहिले चाहिँ उनीहरूसँगै सम्पर्क गर्नुस् । भेरिफाइ पनि हुन्छ । राम्रो पनि हुन्छ ।”

खर्च विवरणमाथि आम मान्छेले उठाएको प्रश्नबारे उनी मौन बस्न रुचाए । तर सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू फोन नै उठाउँदैनन् । यस विषयमा कुरा गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रवक्ता तोकेका डा विकास देवकोटालाई दर्जन पटकभन्दा बढी मोबाइल गर्दा पनि उठाएनन् ।

सरकारले १४ चैतमा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिसँग चीनबाट १ अर्ब २४ करोड ६८ लाखभन्दा माथिको स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । ती स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नेपाल वायु सेवा निगमको विमानसमेत पठाएको थियो ।

सम्झौताअनुसार ओम्नीले पहिलो चरणमा २८ करोड ७३ लाख १७ हजार रुपैयाँको १० थरी सामग्री मात्र ल्याएको थियो । तर त्यसमा पनि ठूलै गढबढी भएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ ।

ओम्नीमा भएको गढबढीले गर्दा पनि उच्चस्तरीय समन्वय समितिबाट सार्वजनिक गरिएको करिब १० अर्ब खर्च विवरणमाथि प्रश्न उठेको हो । यसै पनि राहत र उपचारमा जुन रकम खर्चिएको भनिएको छ, सबैले देखेकै कुरा हो– पानीसमेत पिउन नपाई पैदलै घर पुग्नेहरूको ताँती थियो ।

कोरोनाबाट मृत्यु हुनेहरूमध्ये एक जनाबाहेक सबैको निधनपछि मात्र परीक्षण सार्वजनिक भइरहेको छ । क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बेडहरूको हालत दयनीय छ । क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन बेडमा रहेका संक्रमितहरूले खाना, पानीसमेत राम्रो पाएका छैनन् । कतिपय स्थानमा विद्यालयहरूमा डेस्क, बेन्चहरू जोडेर क्वारेन्टाइन बनाइएको छ । तर सरकारले खर्च भने करिव १० अर्ब रुपैयाँ भइसकेको देखाएपछि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो ।

जानकारका अनुसार यस अवधिमा नयाँ भेन्टिलेटर, आईसीयु बेड त जडान भएकै छैनन् ।

प्रविधि, उपकरण, ल्याबहरूको वृद्धि पनि खासै भएको छैन । संघीय सरकारले पठाएका उपकरणहरूले कतिपय स्थानमा कामै गरेका छैनन् । प्रदेश २ को जनकपुरमा पीसीआर मेसिनले परीक्षण उल्टोपाल्टो देखाउँदा त्यसलाई बन्द नै गर्नुपर्‍यो । अर्को उदाहरण गण्डकी प्रदेश हो ।

बाग्लुङकी युवतीमा पहिलो कोरोना संक्रमण देखिँदा त्यस प्रदेशमा पीसीआर परीक्षण गर्ने उपकरणसमेत थिएन । यसपछि संघीय सरकारले चीनबाट खरिद गरेको पीसीआर मेसिन त पठायो । तर उक्त मेसिनले दैनिक दस जनाभन्दा माथिको परीक्षण भएन । यसपछि प्रदेश सरकार आफैँले पीसीआर उपकरणको जोहो गर्‍यो ।

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा रहेको रियल टाइम पीसीआर मेसिनमा स्वाब परीक्षण थाल्यो । पछिल्ला दिनसम्म आइपुग्दा गण्डकी प्रदेश आफैँले ३ वटा पीसीआर उपकरण जोहो गरेको छ । यता, संघीय सरकारले चीनबाट खरिद गरेर पठाएको मेसिन खिया लागेर बसेको छ ।

प्रदेश ५ को हालत पनि उस्तै छ । संघीय सरकारले पठाएको पीसीआर उपकरणले पर्याप्त परीक्षण गर्न नसकेपछि प्रदेशले नयाँ मेसिन किन्ने निर्णय गरेको साता पनि बितेको छैन । तर संघले गरेको खर्च विवरण ६ अर्ब ३ करोड र प्रदेशहरूको १ अर्ब ८ करोड छ ।

यससँगै अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै मुखर छ, आउँदो असार अन्तिमदेखि साउनमा नेपालमा कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा पुग्ने स्वास्थ्यविद्हरूको प्रक्षेपण छ । तर सरकारले २ हजार २ सय ७५ जना संक्रमित देखिँदै र ९ जनाको मृत्यु हुँदै करिब १० अर्ब खर्च गरिसकेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यो विवरण संघीय सरकारकै सहभागितामा संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठनले तयार पारेको ‘कोरोनाविरुद्धको पूर्वतयारी र प्रतिकार्य (रेस्पोन्स) योजना’ (सीपीआरपी) विपरीत छ ।

नेपालमा कोरोना संक्रमणको ‘ट्रेन्ड' अध्ययन गर्न करिब दुई साताअघि मात्र विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधिहरू आएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सीपीआरपीले नेपालमा १० हजार जना कोरोना संक्रमित पुगे उपचारलगायत समग्र सावधानीका निम्ति करिब ६ अर्ब ९० करोड रकम आवश्यक पर्ने विवरण दिएको थियो ।

तर २१ जेठमा सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरण दाँज्दा १० हजार संक्रमित पुगे पौने खर्ब खर्च हुने देखिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार कोरोना संकट केहीका लागि कमाउने यति ठूलो मौका बनिरहेको छ कि तिनले नाति–पुस्तालाई समेत पुग्ने रकम हिनामिना गरेका छन् । भन्छन्, “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छाती बलियो हुने हो भने धेरै मान्छे जेल जान्छन् ।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार २० चैतको मन्त्रिपरिषद्ले कोरोना संक्रमणविरुद्ध चाहिने स्वास्थ्य सामग्री ८५ प्रतिशत सेनाले र १५ प्रतिशत मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले मागेर वा सहायता प्राप्त उपकरणहरूबाट काम चलाइरहेको छ । जस्तो, सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय मातहतको केन्द्रीय पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशालाबाट पीसीआर उपकरणको सेट दिइएको छ, जुन कुखुरामा देखिएको बर्डफ्लुका बेला ल्याइएको थियो ।

चितवन, सुर्खेत, विराटनगर र जनकपुरमा पनि कृषिकै ल्याब र भवन दिइएको छ । यता सरकारले भने पत्याउनै नसक्ने बजेट विरण सार्वजनिक गर्दै छ ।

सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका अनुसार १ करोड ८६ लाख ४१ हजार ७ सय अमेरिकी डलर बराबरको औषधी/उपकरणजस्ता सामग्री ल्याउन चीनसँग सम्झौता भएको थियो । यो अढाई अर्ब नेपाली रुपैयाँ हो । सम्झौता भएमध्ये ठूलो परिमाणमा सामग्री आइपुगेको र केही मात्र बाँकी छ ।

सेनामार्फत खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्री भने केही वितरण भइसकेको छ भने केही मौज्दात छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत १२ औँ तहका एक अधिकारी भन्छन्, “करिब १० अर्ब खर्च विवरण सार्वजनिक गरिएकामा ६ अर्ब रुपैयाँजति वास्तविक काममै खर्च भयो पनि होला । अरू गोलमाल गरिएको छ ।”