तीन महिना पनि नपुग्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाको १६ जेठमा सरुवा गरियो । कोरोना संक्रमण फैलिइरहेका बेला महामारी नियन्त्रणको कमान सम्हालेका कोइरालाको सरुवाका पछाडि अरू पनि थुप्रै कारण होलान् । मुख्य कारण भने कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठकमा सेनासँग भएको विवादलाई मानिएको छ । पढ्नुस्ः स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव फेर्दैमा रोकिएला बेथिति ? 

कोरोना संकट व्यवस्थापनको नेतृत्वलाई लिएर सीसीएमसी बैठकमा कोइराला र सेनाका प्रतिनिधिबीच मतभेद प्रकट हुँदै आएका थिए । पटक–पटक विवाद निस्केपछि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सचिव कोइरालाबीच आपसी समन्वयमा तोकिएका आ–आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्ने टुंगो लागेको थियो । तर सेनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको काममा हस्तक्षेप गर्न थालेपछि विवाद बल्झिएको स्रोत बताउँछ । “कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, स्वाब संकलन र चिकित्सक परिचालनमा समेत आदेश चलाउन खोजियो,” स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “कोरोना नियन्त्रणको नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्दै छ कि सेनाले भन्ने अन्योलसमेत भयो ।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकद्वार नीति लिएर संकट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । तर एकपछि अर्को गर्दै बढेको सेनाको भूमिकाले महामारी नियन्त्रणको नेतृत्व लिनुपर्ने मन्त्रालय छायामा पर्दै गयो । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री संयोजक रहेको कोभिड– १९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिमा पनि स्वास्थ्यको भन्दा सेनाकै सुनुवाइ हुन थाल्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत सेनाकै भरोसा गरेपछि कोरोना महामारी नियन्त्रणको कमान्ड अघोषित रूपमा जंगी अड्डामा पुगेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले नचाहँदा नचाहँदै औषधी खरिदको जिम्मेवारी सेनालाई दिइयो । कोरोना नियन्त्रणका हरेक निर्णयमा सेना हावी हुँदै गयो । सीसीएमसीको कार्यालयसमेत छाउनीस्थित सैनिक ब्यारेकमै राखियो । त्यसलाई उच्च अधिकारीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कमान्ड खोसिएको रूपमा लिएका छन् ।

“समग्र संकट व्यवस्थापनमा तालमेल मिलेको छैन,” सीसीएमसीका एक सदस्य भन्छन्, “एकअर्काको क्षेत्राधिकार बाझिने गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र सेनाबीच राम्रो समन्वय नहुँदा आरोप–प्रत्यारोप चल्छ ।”

सेनाले आरडीटीभन्दा पीसीआर परीक्षणमै जोड दिनुपर्ने भन्दै आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय भने समुदायमा ठूलो संख्यामा परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले पीसीआरसँगै आरडीटी जाँचलाई पनि सँगै लैजानुपर्ने भनिरहेको छ । त्यसैले आरडीटी खरिदको तयारी गरिरहेको छ ।

सीसीएमसी बैठकमा सचिव कोइराला र सैनिक प्रतिनिधि उपरथी सीताराम खड्काबीच कोरोना परीक्षणलगायत विषयमा मतभेद भएको थियो । पटक–पटकको विवादपछि सेनाको लबिइङमा कोइरालालाई हटाई लक्ष्मण अर्याल नयाँ सचिवका रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेका छन् ।

कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, स्वाब संकलन र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा समेत दुई निकायबीच समन्वय छैन । महामारी नियन्त्रणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर सेना चल्न खोजेको आरोप स्वास्थ्य अधिकारीको छ । स्वास्थ्यकर्मी परिचालनमा समेत सेना हावी हुन थालेपछि असन्तुष्टि सतहमा आएको हो ।

गत फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुनुअघि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेललाई उच्चस्तरीय समितिको संयोजक बनाएका थिए । त्यसले पनि कोरोना नियन्त्रणमा सेनालाई हावी हुन मद्दत पुर्‍यायो । औषधी खरिद विवादको चौतर्फी विरोधपछि झस्किएको सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने उपायका रूपमा सेनालाई अघि सार्‍यो ।

“स्वास्थ्य विभागले औषधी खरिद गर्न नसक्नु लाजमर्दो कुरा भयो,” पूर्वमहानिर्देशक डा यशोवर्द्धन प्रधान भन्छन्, “बर्सेनि २–३ अर्बको औषधी खरिद गर्ने विभागले महामारीका बेला आफूलाई अक्षम देखायो ।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधी खरिद गर्न मात्र होइन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न र क्वारेन्टाइनमा प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउनसमेत सकेन । छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना संक्रमण इरान, युरोप हुँदै अमेरिकासम्म पुग्दासमेत त्यसलाई सामना गर्ने तयारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेन । लकडाउनको साढे दुई महिनामा समेत परीक्षण बढाउन सकेन ।

“न प्राविधिक क्षमता देखाउन सक्यो, न त परिचालन गर्न सक्यो । क्षमता देखाउन नसकेरै कमान्ड सेनाको हातमा पुग्यो,” प्रधान भन्छन्, “महामारीमा सेनाले सघाउने हो, नेतृत्व लिने होइन । नसक्ने हो भने मन्त्री र सचिव फेरे हुन्छ । तर नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै लिनुपर्छ ।” उच्चस्तरीय समितिको संयोजन रक्षामन्त्रीले गरे पनि महामारी नियन्त्रणको नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे भने सेना र स्वास्थ्य मन्त्रालयका आ–आफ्ना प्रस्ट जिम्मेवारी रहेकाले कुनै विवाद नरहेको दाबी गर्छन् । “त्यस्तो कुनै अप्ठेरो महसुस गरेका छैनौँ । आपसी समन्वयमा मिलेरै काम भइरहेको छ,” उनी भन्छन् ।

नेपाली सेना, गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा सबै काम भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता पाण्डे सेनाले सुरक्षा व्यवस्थापनलगायत तोकिएको जिम्मेवारीभित्रै रहेर काम गरिरहेको बताउँछन् ।

कोरोना नियन्त्रणमा सुरुमा नेपाली सेनालाई सहयोगी भूमिकामै राखिएको थियो । चीनबाट १ सय ७५ विद्यार्थी उद्धार गरेर ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्दा पनि नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालयकै हातमा थियो । चीनबाट ल्याउने र खरिपाटी क्वारेन्टाइनमा राम्रो व्यवहार गरिएपछि सेनाको प्रशंसा गरियो । त्यसलाई आम नागरिकको सेनाप्रतिको भरोसा बुझेर कोरोना नियन्त्रणको कमान्ड विस्तारै उसैलाई सुम्पिँदै लगिएको छ ।

औषधी खरिद प्रकरणमा नराम्ररी आलोचना बेहोरेको सरकारले भ्रष्टाचारको आरोपबाट जोगिने उपायका रूपमा सेनालाई अघि सारेको छ । यो निर्णयले सेनालाई विवादमा तान्ने काम गरेको छ ।

सीसीएमसीका सदस्य एवं रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सन्तबहादुर सुनार राज्यका सबै अंगका क्षमता एकै ठाउँ राखेर महामारीविरुद्ध लड्ने बेला कुनै असमझदारी भए हटाउँदै हिँड्नुपर्ने बताउँछन् ।

“मुख्य काम स्वास्थ्य मन्त्रालयकै हो । सेना त्यसको सहयोगी हो । सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नु उसको कर्तव्य हो,” उनी भन्छन्, “समन्वयमा भएका कमी–कमजोरी हटाएर सँगै अघि बढ्नुपर्छ ।”

पहिलो चरणको औषधी खरिदमै चुकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय र उच्च अधिकारीहरू नैतिक रूपमा संकटमा पर्दै गए । भ्रष्टाचारमा मुछिने स्थिति आएपछि स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले हतारहतार सम्झौता रद्द गर्नुपर्‍यो । ओम्नी समूहसँगको सो सम्झौता मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको भए रद्द हुने थिएन । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने आश्वासन पाएरै बिचौलियाले ल्याएको धेरै गुणा महँगो र गुणस्तरमा प्रश्न उठाइएको औषधी खरिदमा आँखा चिम्लेर सम्झौता गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई औषधी खरिद निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित गराउने आश्वासन दिएका थिए । त्यस्तै, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले समेत स्वास्थ्य सचिव कोइराला र महानिर्देशक श्रेष्ठलाई ढुक्क हुन भनेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य विभागले गर्ने औषधी खरिदका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिरहनु नपर्ने भनेर फाइल फिर्ता गरिदिए ।

लगत्तै, विवादित खरिद प्रकरणमा अख्तियारले सोधपुछ थालिसकेको थियो । महानिर्देशक श्रेष्ठलाई बोलाएर बयानसमेत लिइसकेको थियो । एक्लै फसिने स्थिति देखेपछि ढुवानी ढिलो भएको निहुँ देखाएर महानिर्देशक श्रेष्ठले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्ध मात्र गरेनन्, सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रस्तावसमेत गरे । उक्त प्रकरणले स्वास्थ्य विभाग औषधी खरिद गर्नसमेत सक्षम छैन भन्ने देखाइदियो ।

यादव कोइराला १८ फागुनमा स्वास्थ्य सचिवका रूपमा हाजिर भएका थिए । गृह मन्त्रालयको अनुभव रहेका उनी महामारी नियन्त्रणमा सफल होलान् भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर सुरुमै औषधी खरिद विवादमा मुछिए । महामारीका बेला स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाएर परिचालन गर्नुपर्नेमा उनको रुखो बोली र व्यवहारले वातावरण बिगारे । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीभन्दा मन्त्रीका सल्लाहकार र विज्ञहरूको सल्लाहबाट चले । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मौलाएको व्यापारिक र स्वार्थ समूहको जालो एवं चिकित्सकको असहयोगले पनि काम गर्न नसकेको उनका निकटस्थहरू दाबी गर्छन् । तर कोइराला आफैँले भने त्यो जालो हटाउन प्रयास गरेको देखिएन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो क्षमता देखाउन नसक्नुमा निरन्तरको अस्थिरतालाई पनि कारण मानिएको छ । बितेका दुई वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सात सचिव बेहोरिसकेको छ । डा पुष्पा चौधरी, केदारबहादुर अधिकारी, चन्द्र घिमिरे, रामप्रसाद थपलिया, खगराज बराल, यादव कोइराला हुँदै मन्त्रालयको कमान्ड सम्हाल्न लक्ष्मण अर्याल पुगेका छन् । मन्त्री–सचिवको निरन्तरको टकरावपछि डा चौधरीको सरुवा गरिएको थियो । तर उनी अदालतबाट स्वास्थ्यमै पुन:स्थापित भइन् ।

डा चौधरीसँगको विवादपछि मन्त्रालयमा दरबन्दी थपेर दुई सचिवको व्यवस्था गरियो । ६ महिनाअघि चौधरीले राजीनामा दिएपछि मन्त्रालयमा प्राविधिकतर्फका सचिव छैनन् । प्रशासनिक सचिवले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्न सकेको देखिँदैन । सचिव र विभागका महानिर्देशक दुवै गैरचिकित्सक रहेकाले आफ्नो प्रतिनिधित्व गुमेको महसुस चिकित्सकहरूले गर्दै आएका थिए । २२ जेठमा श्रेष्ठलाई मन्त्रालयमा तानेर डा दीपेन्द्ररमण सिंह नयाँ महानिर्देशक नियुक्त भएका छन् ।*