कोरोना महामारीविरुद्धको युद्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खरखजना बन्दोबस्ती गर्न सकेको छैन नै, मैदानमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको आत्मविश्वास र तागतमा टेको पनि दिन सकेको छैन ।

मन्त्रालयभित्र कर्मचारीबीच सम्बन्ध अमिलो छ । तथ्य र तथ्यांकको अभाव छ । आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री अभाव खट्किन थालेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको मुहारमा झल्किन्छ, आत्मविश्वास, जाँगर, तागत गुमाइसकेको पराजित युद्ध कमान्डरको चेहरा ।

नेपालगन्जमा कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्दा नागरिकमा सन्त्रास त थपेको छ नै, तीव्र गतिमा ट्रेसिङ र टेस्टको आवश्यकताबोध गराएको छ । जब संक्रमितको संख्या वृद्धि हुन थाल्यो, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आवश्यक सामग्रीको पनि अभाव हुन थाल्यो ।

लकडाउनको डेढ महिना चुपचाप बसेको मन्त्रालयसँग यही बेला परीक्षण किट अभाव छ । शंकास्पद व्यक्तिको परीक्षणका लागि आवश्यक किटको अभाव विराटनगर, नेपालगन्ज, भैरहवाले झेल्न थालिसकेका छन् । चीनबाट खरिद गरेका ७५ हजार आरडीटी किट सकियो नै, पीसीआर किट पनि एक–दुई दिनभन्दा बढी नपुग्ने हँुदा परीक्षण संंख्या बढाउन सकिने अवस्था छैन ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ परीक्षण किट अभाव भइसकेको स्वीकार्छन् । भन्छन्, “हामीसँग भएको परीक्षण किट सकिन लागेको छ, थप व्यवस्थाको प्रयास भइरहेको छ ।”

नेपालका लागि सिंगापुर र जर्मनीमा केही हजार थान किट उपलब्ध छ । तर ती सामग्री पनि तत्काल आउने छैनन् । स्वीसको रोस कम्पनीले अनुदानमा दिएको ३० हजार पीसीआर किट सिंगापुरमै थन्किएको छ भने ४ हजार किट जर्मनीमा अड्केको छ ।

६ मेमा अस्ट्रेलिया उडान भर्ने नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजलाई सिंगापुरबाट ती किट ल्याउन भनिएको छ तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको गतिलो समन्वय नहुँदा भर छैन । विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ प्रयास भइरहेको मात्रै बताउँछन् ।

सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव र हेलचेक्र्याइँले नागरिकको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड भइरहेको छ । मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रश्न उठेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाइ भूकम्प गएको आधा घन्टामै सक्रिय भएको थियो । त्यतिबेला उक्त इकाइले गरेको कामको प्रशंसा जापान, चीनलगायतको टोलीले पनि गरेको थियो । तर अहिले त्यही इकाइ सुस्त मात्रै छैन, प्रभावहीन देखिएको छ ।

एक साताभित्रै सामान ल्याउने गरी नेपाली सेनालाई सरकारले चैत अन्तिम साता जिम्मा दियो । तर सेनालाई आपूर्तिकर्ता कम्पनी छनोट गर्न नै एक महिनाभन्दा बढी लाग्यो । सेनाले २२ वैशाख ०७५ मा पहिलो लटको सामग्री ल्याउनुपर्नेमा अझै एक साताभन्दा बढी लाग्नेछ । चीनमा मे महिनाको पहिला साता सार्वजनिक बिदा पर्ने भएकाले ल्याउन समस्या भएको बताइएको छ । जबकि चीनमा मे महिनाको पहिलो साताको बिदा अकस्मातभन्दा पनि नियमित नै हो ।

सेनाबाहेक निजी क्षेत्रका ३ कम्पनीले आपूर्ति गर्ने सामग्री पनि नेपाल आइपुगेकै छैन । सम्झौताअनुसार ती कम्पनीले १९ वैशाखमै ल्याउनुपर्ने थियो । सामान ल्याउन नसकेका ती आपूर्ति कम्पनीले उल्टै थप १५ दिने समय मागेका छन् ।

यसको अर्थ स्वास्थ्य मन्त्रालय तत्कालै स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा छैन । एक महिने लकडाउनको समय जनशक्ति व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति तथा अस्पतालको स्तरोन्नतिमा खर्चिनुभन्दा अनेकन विवादमा मुछिएर गुजार्‍यो ।

कोरोना महामारीको सुरुआतमै मन्त्रालय प्रवेश गरेका सचिव यादव कोइरालाको भूमिका झनै भद्रगोल भइदियो । मातहतका राष्ट्रसेवकलाई प्रोत्साहनभन्दा हप्कीदप्की गर्ने शैलीले कर्मचारीबीचको अन्तरसम्बन्ध पनि कसिलो र विश्वासिलो छैन । कर्मचारी नै विभाजित अवस्थामा छन् ।

सचिव कोइराला कतिसम्म गैरजिम्मेवार भएर काम गर्छन् भन्नलाई पूर्वसचिव भीम उपाध्याय प्रकरण नै काफी छ । निजी अस्पतालले बिरामीको उपचार नगर्दा अकालमा ज्यान गुमाउनु परेका घटना सार्वजनिक भइरहँदा पनि तिनलाई कारबाही गर्नुको साटो सामाजिक सञ्जालमा आफूविरुद्ध गाली गरेको आरोपमा पूर्वसचिव उपाध्यायलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाही गर्न तम्सिए । अहिले पनि मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारीले सचिव कोइरालालाई सहयोग गरेका छैनन् ।

कतिसम्मको अवस्था छ भने स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीचको समन्वय पनि कमजोर र विवादास्पद छ । जस्तो, प्रदेशसँग समन्वयका लागि ३–४ जनाको दरले विभागका कर्मचारी हरेक प्रदेश पठाउने गरिएको छ । तर विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलाई जानकारीसमेत हुँदैन । मन्त्रालयले सीधै ती कर्मचारी परिचालन गर्छ ।

‘आफ्नै मातहतका कर्मचारी परिचालन त मसँगको समन्वयमै हुनुपर्छ नि’ भन्दै श्रेष्ठले मन्त्रालयमा गुनासो पोखे पनि सुनुवाइ हुँदैन । लकडाउनको मोडालिटीबारे हुने कतिपय छलफलमा विभागलाई जानकारी पनि दिइँदैन जबकि ती छलफलमा दाता र आईएनजीओको टोली नै हुन्छ ।

स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाइका प्रमुख गुणराज लोहनी र विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठबीच जुँगाको लडाइँले विभाग र मन्त्रालयबीचमै समन्वयमा समस्या देखिएको कर्मचारी बताउँछन् । श्रेष्ठ र लोहनी १२ औँ तहका लागि प्रतिस्पर्धामा थिए ।

केही महिनाअघि मात्रै श्रेष्ठ १२ औँ तहमा बढुवा भएपछि लोहनी र उनीबीच सम्बन्ध चिसिएको हो । यी दुईको व्यक्तिगत इगोले मन्त्रालय र विभागको काममा समस्या आएको ती कर्मचारीको दाबी छ ।

औषधी खरिद प्रकरणमा ओम्नीसँग जोडिएका श्रेष्ठझैँ यही बीचमा पनि इकाइ प्रमुख लोहनीले काम नगर्ने चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने मात्र भनेनन्, डा शेरबहादुर पुनलाई स्पष्टीकरण सोधेर मन्त्रालय तान्न पनि खोजे । यसले गर्दा मन्त्रालय विवादित भयो । चिकित्सकहरू आन्दोलनको तयारीमा पनि लागेका थिए । तर श्रेष्ठले समन्वय भइरहेको भन्दै घटनालाई टार्न खोजे । भन्छन् “हरेक दिन बिहान साढे ८ देखि १० बजेसम्म मन्त्रालयमा बैठक भइहेको हुन्छ, समन्वय हुन्छ ।”

मन्त्रालयमा अर्को समस्या भनेको दातृसंस्थाको दबाब हो । एक कर्मचारीका अनुसार दातृसंस्था डीएफआईडी, युएसएड, विश्व स्वास्थ्य संगठन र विभिन्न आईएनजीओले मन्त्रालय चलाएझैँ लाग्छ । ती कर्मचारीको दाबीमा मन्त्रालयले तयार गर्ने विभिन्न प्रस्तुतीकरण दाताहरूले बनाइदिन्छन् । अनि, बैठकमा तिनै दातृसंस्थाका प्रतिनिधिको प्रस्तुतीकरण हुन्छ । अर्थात्, सरकारको आवाज मन्त्रालयमार्फत आउने हो कि दाताहरूबाट ? अहिले मन्त्रालयमा प्रश्न उठेको छ ।

मन्त्रालय नै कब्जा गरेर बसेका ती दातृसंस्थाको दादागिरी कतिसम्म छ भने कतिपय सरकारी तथ्यांक पनि मन्त्रालयले ती दातृसंस्थाबाटै लिन्छ । जस्तो, विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई सरकारले तथ्यांक दिनुपर्ने हो तर सरकार नै संगठनबाट तथ्यांक लिइरहेको हुन्छ । स्वास्थ्यमन्त्रीले समन्वय र परामर्शकै लागि सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन्, खेम कार्की । कार्की मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालापछिका शक्तिशाली पनि हुन् ।

कार्कीहरूकै सल्लाहमा मन्त्री भानुभक्त ढकाल अचेल कम बोल्छन् । पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार खेम कार्की सम्पर्कमा आएनन् । खासगरी स्वास्थ्यकर्मी परिचालन र समन्वयमा पनि समस्या देखिएको ठान्छन्, नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव बद्री रिजाल ।

रिजालका अनुसार मन्त्रालयले संघलाई विश्वास नगरेर नै हुन सक्छ, परामर्शका लागि समन्वय पनि गर्दैन । “चिकित्सकहरू असुरक्षित अवस्थामै सेवामा खटिरहेका छन्, त्यस्तो अवस्थामा संघका तर्फबाट के गर्न सक्छौँ भनेर मन्त्रालयमा भनेका छौँ तर उताबाट केही जवाफ आउँदैन,” रिजाल भन्छन्, “अहिलेको अवस्थामा मन्त्रालयको समन्वय कमजोर र अपुग देखिन्छ ।”

९ माघ ०७६ मा पहिलोपल्ट नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो, जुन बेला विश्वमा जम्मा ५ मुलुकुमा मात्रै देखिएको थियो । त्यसमा पनि २/३ जनाभन्दा बढ्ता संख्या थिएन । त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय कोरोना महामारीविरुद्धको अभियानमा लाग्नुको सट्टा चुपचाप बस्नुको परिणाम हो, अहिलेको स्वास्थ्य सामग्री अभाव ।

१० चैत ०७६ मा कोरोना संक्रमित दोस्रो व्यक्ति पहिचान भएको तथ्य सार्वजनिक हुँदै थियो । सोही दिन मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री भानुभक्त ढकालले बिरामीको विवरण सुनाए । जबकि भौतिक दूरी राख्नुपर्ने सामान्य ख्याल पनि मन्त्री ढकालले गरेनन्, जसले उनको प्रशस्त आलोचना भयो ।

त्यसको भोलिपल्टै अर्को विवाद आइलाग्यो । यूएईबाट आएका एक युवामा कोरोना पुष्टि भयो । लगत्तै मन्त्री ढकालले कतार एयरबाट काठमाडौँ आएको भनिदिए जबकि ती युवा फ्लाई दुबईबाट आएका थिए । त्यसले अर्को त्रास सिर्जना गर्‍यो ।

निरन्तर विवादमा फसेका ढकाल यी दुई घटनापछि पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक भएनन् तर ओम्नी समूहसँग औषधी खरिद प्रकरणमा मुछिए । कमिसनको यो प्रकरण सेलाउन नपाउँदै सरुवा रोग अस्पताल टेकुका डा शेरबहादुर पुनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अर्को घटना भयो ।

विवादको शृंखलामा फसेका मन्त्री ढकालले काम नगर्ने डाक्टरदेखि उपचार नगर्ने निजी अस्पतालमाथि कारबाही गर्ने घोषणा गरे । तर डाक्टरलाई दबाब दिने मुद्दाबाट पछि हटेका मन्त्री ढकाल उपचार नगर्ने निजी अस्पतालमाथि कारबाही गर्ने प्रकरणबाट भने पछि हटे ।

निरन्तर विवादित बनेका मन्त्री ढकाल अहिले स्वास्थ्य सामग्री जुटाउन असफल भइरहेका छन् । यसले स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र समन्वय अभाव मात्र देखाइरहेको छैन, मन्त्रीको गैरजिम्मेवारीपन पनि छर्लंग भइदियो ।