२० चैतको मन्त्रिपरिषद्‌ले कोरोना स्वास्थ्य सामग्री चाँडोभन्दा चाँडो खरिद गर्ने निर्णय गरेको डेढ महिना बित्दासमेत सरकारले अहिलेसम्म भित्र्याउन सकेको छैन ।

चीन सरकारले अनुदान दिएको स्वास्थ्य सामग्री २९ वैशाख बिहानै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्‍यो । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ती सामग्री हस्तान्तरण गरेकी थिइन् । अनुदान दिएका सामग्री २७ र २८ वैशाखमा नेपाल भित्र्याइएको थियो । चीनले दिएका स्वास्थ्य सामग्रीमा ४० हजार थान पीसीआर टेस्ट किट, २० हजार थान एन ९५ मास्क, ८ लाख सर्जिकल मास्क, १० लाख डिस्पोजेबल कभरलगायत छन् ।

२९ वैशाख बिहानै कपिलवस्तुमा १० जना कोरोना भाइरस संक्रमितहरू थपिए । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा १० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि संक्रमितको संख्या १ सय २० पुग्यो । कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका– ५ र बुद्धभूमि नगरपालिका– ७ का १८, १९, २०, २०, २४, ३०, ३१, ३४, ३४ वर्षका पुरुष र एक उमेर नखुलेका पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले जानकारी दिए ।

अधिकारीका अनुसार त्यही दिन दिउँसो सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका वडा– ३ का १८ वर्षीय युवकमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा ती युवकमा कोरोना पुष्टि भएको थियो । एकै दिन ११ जनामा पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या १ सय २१ पुग्यो ।

सप्तरीमा कोरोना संक्रमित युवक चितवनबाट हिँड्दै घर पुगेका थिए । कपिलवस्तुमा भेटिएका संक्रमितहरू लकडाउनकै बीचमा भारतबाट छिरेका थिए ।

२९ वैशाख साँझ ७.२० बजे मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारीले तेस्रो विज्ञप्ति प्रकाशित गरे । विज्ञप्तिअनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणबाट कपिलवस्तु, रूपन्देही र बर्दियामा थप १३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । उनीहरू कपिलवस्तु यशोधरा गाउँपालिका– ८ र बुद्धभूमि नगरपालिका– ७ मा बसोबास गर्ने १५, १९, २३, ३०, ३२ र ३८ वर्षका पुरुष हुन् भने रूपन्देही समरीमाई गाउँपालिका–७ र लुम्बिनी सांस्कृतिक गाउँपालिका– ६ बस्ने २४, २६, २७, ३०, ३२ र ४० वर्षका पुरुष हुन् । बर्दिया राजापुर–५ कि ११ वर्षीया बालिकामा पनि कोरोना संक्रमण प्रमाणित भयो ।

योसँगै संक्रमितको संख्या एकै दिन २४ जना थपिएर १ सय ३४ जना पुग्यो । यो समाचार तयार पार्दासम्म ३० वैशाख मध्याह्न पर्सामा ३९, कपिलवस्तुमा ८, रूपन्देहीमा ९ र बारामा १ गरी ५७ जना थप संक्रमित भेटिएका छन् । योसहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ सय ९१ पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही दिनअघि मात्र भनेका थिए, ‘सरकारले उच्च सावधानी अपनाएकाले कोरोना संक्रमणले ठूलो रूप लिन सकेको छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओली र केही मन्त्रीहरूबीच १७ फागुनमा बालुवाटारमा भएको अनौपचारिक बैठकले कोरोना संक्रमण रोक्न उच्च सतर्कता अपनाउने निर्णय गरेको थियो । कोराना भाइरसको संक्रमण मध्यपूर्व र युरोपमा मात्र होइन, भारतमा समेत बढ्न थालेपछि सरकार नेपालमा पनि उच्च सतर्कता अपनाउने निर्णय गर्न बाध्य भएको थियो ।

१८ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वको ‘नोबेल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ गठन गरियो । समितिमा स्वास्थ्य, पर्यटन, गृह, शिक्षा, कृषिलगायतका मन्त्रीहरू छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले जाँचका उपकरण र औषधी पर्याप्त मात्रामा भण्डारण गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

उक्त निर्देशन दिएर उनी दोस्रो पटक मिर्गौलाको प्रत्यारोपण गर्न त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज भर्ना भए ।

पोखरेल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय संयन्त्रले चैत पहिलो साता १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ (१ करोड ३ लाख ९० हजार डलर) को स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न ओबीसीआई (ओम्नी) नामक कम्पनीलाई सीधै ठेक्का दियो ।

१५ चैतमा नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजलाई चीन पठाइयो । १६ चैतमा स्वास्थ्य सामग्री नेपाल भित्रिए । तर ती सामग्रीहरू भित्रन नपाउँदै खरिदमा ठूलो मात्रामा अनियमितता र कमिसनको चलखेल भएको प्रमाणहरू छरपस्ट भए ।

कतिसम्म भने बजार मूल्यभन्दा ४८ गुणासम्म महँगोमा खरिद गरिएको भेटियो । त्यति मात्र होइन, खरिद गरिएका सामग्रीहरू विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभित्रका थिएनन् ।

ओम्नीलाई दिएको ठेक्का रद्द गरेपछि २० चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सामग्री खरिद जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । केही स्वास्थ्य सामग्री भने आफैँ खरिद गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागले समेत ठेक्का निकालेको थियो ।

सेना र स्वास्थ्य सेवा विभागले यस्तो तयारी थालेको झन्डै डेढ महिना बितेको छ । तर स्वास्थ्य सामग्री अहिलेसम्म मुलुक भित्रन सकेको छैन । सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार चीनबाट जीटुजी प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन लागिएको छ । २२ वैशाखदेखि २७ गतेसम्म ९ सय सीयुएम सामानहरू नेपालका लागि प्रस्थान भइसकेको छ । चीनमा २७ र २८ वैशाखमा सार्वजनिक बिदा भएकाले २९ वैशाखदेखि भन्सार क्लियरेन्स सुरु भएको छ ।

“नेपाल सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालय र बेइजिङस्थित सैनिक सहचारी तथा प्रधानसेनापतिबाट आ–आफ्नो च्यानलमार्फत यथाशीघ्र भन्सार क्लियरेन्स गरिदिन २९ वैशाखमा पत्राचार भएको छ”, पाण्डे भन्छन्, “कस्टम प्रक्रिया सकिनेबित्तिकै नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाजको दुई फ्लाईटबाट करिब ४७ टन स्वास्थ्य सामग्री भित्र्याउने तयारी छ । संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले जतिसक्दो चाँडो औषधीजन्य सामग्री भित्र्याउन हामी हतार गरिरहेका छौँ ।”

चीनबाट दिइने सुविधाका आधारमा हवाई ढुवानीको मिति तय हुने पाण्डे बताउँछन् ।

त्यसैले अझै कति दिन लाग्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । जानकारका अनुसार चीनले स्वास्थ्य सामग्रीको एक/एक परीक्षण नगरी भन्सार क्लियरेन्स गर्दैन । गुणस्तरहीन र कमसल सामग्री परे आफ्नो बेइज्जत हुनेमा चीन सचेत छ । त्यसैले भन्सार क्लियरेन्स गर्न समय लाग्न सक्छ ।

स्वास्थ्य सामग्री अभावमा शंकास्पदहरूमाथि परीक्षण सुस्त छ । प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिलाई व्यवहारले कठोर व्यंग्य गरिरहँदासमेत सरकार स्वास्थ्य सामग्री चाँडो भित्र्याउन अलमल मात्र गरिरहेको छैन, रमिते बनिरहेको छ ।

परीक्षण सामग्रीकै अभावमा २६ वैशाखमा धादिङबाट काठमाडौँ आएर शुक्रराज ट्रफिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु पुगेकी एक गर्भवती महिलालाई सोधेकै भरमा चिकित्सकहरूले कोरोनाको लक्षण नभएको पत्र हातमा थमाएर फर्काइदिए । सोधेकै भरमा कोरानो नभएको प्रमाणपत्र लिएर घर/डेरामा फर्कन बाध्य उनी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् ।

पोखरेल संयोजकत्वको कोभिड– १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको २१ औँ बैठक १३ वैशाखमा बसेको थियो । त्यसपछि बैशाख २२ र २३ मा बसेका दुईवटा बैठकले लकडाउन थप्नेबाहेक उल्लेखनीय निर्णय गर्न सकेन । 

उक्त बैठकको निर्णय नम्बर एकमै लेखिएको थियो, ‘कोभिड– १९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका सम्बन्धमा क्रियाशील सबै मन्त्रालय, विभाग तथा निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने ।’ तर त्यो प्रभावकारिता व्यवहारमा शून्य गतिमा छ । कोरोना रोकथामका लागि लड्नुपर्ने बेला नेकपाका नेताहरू सत्ताको लडाइँमा सहभागी भइरहेका छन् । परिणाम, दिनप्रतिदिन संक्रमितहरूको संख्या बढिरहँदासमेत परीक्षण सामग्री र औषधी अभाव खड्किँदो छ ।

प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको २९ वैशाखको बैठकले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि पीसीआर प्रविधिबाट गरिने परीक्षण दरलाई बढाउन सरकारलाई निर्देशन दियो । परीक्षण बढाएपछि लकडाउनलाई खुकुलो पार्दै लैजानसमेत निर्देशन दिएको छ ।

आइसोलेसन बेडहरू थप्न, स्थानीय तहमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइन मापदण्डअनुसार बनाउन, सीमावर्ती क्षेत्र र विदेशमा अलपत्र परेका कामदारलाई संक्रमण रोग नियन्त्रणसम्बन्धी विश्वव्यापी मापदण्डअनुरूप व्यवस्थित तवरमा घर फर्काउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरकारलाई यस्तो आदेश सर्वोच्च अदालतले पनि दिएको थियो । तर त्यसको सुनुवाइ अहिलेसम्म भएको छैन ।

नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद रामकुमारी झाँक्रीका अनुसार औषधीजन्य सामग्री भित्रन विलम्ब हुनुमा सरकारी प्रतिनिधिहरूले भन्सार मिलाइरहेको भन्ने गरेका छन् । “कोरोना संक्रमण विस्तारै सहर पसिरहेको छ । संक्रमण समुदायमा फैलनु भनेको तेस्रो अवस्था हो”, झाँक्री भन्छिन्, “समुदायबाट समुदायमा सर्‍यो भने त्यसले महामारीको रूप लिन्छ । तर स्वास्थ्य सामग्री भित्र्याउन सरकारले हेलचेक्र्याइँ गरिरहेको छ ।”

नेकपाको २० वैशाख साँझको सचिवालय बैठकले पार्टीभित्रको विवादलाई केही हदसम्म किनारा लगाएपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एउटा अनलाइनसँग भनेका थिए, ‘वास्तवमा गएको १०/१५ दिन हाम्रो ध्यान विकेन्द्रित भएर बडो तनाव भएको थियो । कोरोनाको चुनौती यस्तो छ, हामी आन्तरिक रूपमा लडिरहेको कुरालाई कसैले पनि उचित ठहर्‍याउन सकिँदैनथ्यो । अबचाहिँ हामी मुख्य मिसन कोरोना संक्रमण नियन्त्रण रोकथाममा केन्द्रित भएर लाग्ने वातावरण बनेको छ ।’ तर त्यो वातावरण अहिलेसम्म देख्न सकिएको छैन ।

ओम्नी समूहले १६ चैतमा ल्याएको नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडीमै चीन सरकारले केही स्वास्थ्य सामग्री अनुदान दिएको थियो । यसपछि स्वीस सरकारले समेत करिब १ लाख पीसीआर किटलगायत अनुदान दियो । अनुदानमा पाएको र अन्य स्वदेशी/विदेशी हितचिन्तकहरूले ‘दान’ दिएको स्वास्थ्य सामग्रीले अहिलेसम्मको परीक्षण धानिरहेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीका अनुसार महामारीको मुखमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सरकारले पटक–पटक आफ्नो अक्षमता देखाइरहेको छ । व्यापार/व्यवसायमा हात हाल्ने काम सेनाको हुँदै होइन । त्यसैले सरकारले सुरुमै स्वास्थ्य सामग्री चाँडो झिकाउन खेलाँची गरेको अधिकारी बताउँछन् ।

“सेनालाई कहाँ उपयोग गर्ने भन्नेमै सरकार एकदमै चुकेको देखिन्छ । सेनालाई आइसोलेसन वार्ड, अस्थायी अस्पताल बनाउन लगाउनुपर्थ्यो”, उनी भन्छन्, “औषधीजन्य सामग्रीचाहिँ पारदर्शी ढंगले सरकार आफैँले ल्याउनुपर्थ्यो । यसबाटै बुझिन्छ, कोरोना संक्रमणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेन ।”

कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उद्धार कोषमा २९ वैशाख अपराह्न ३ बजेसम्म २ अर्ब २३ करोड ६ लाख ५५ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ जम्मा भएको छ । विभिन्न संघसंस्था, दाताहरूले उक्त रकम सरकारले खोलेको खातामा जम्मा गरिदिएका हुन् । मानौँ, स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सरकारसँग राज्य कोषमा मौज्दात रकम नभए पनि दाताहरूले दिएको नगदले नै खरिद गरेको भए सर्वसाधारण यति त्रासमा बाँच्नुपर्ने थिएन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधी खरिद गर्न लागेको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटालाई पटक–पटक फोन र एसएमएस गर्दा पनि उनले कुराकानी गर्न मानेनन् । सायद, उत्तर अभावमै प्रवक्ता देवकोटा पन्छिएका हुन् कि ?