भाइरसबाट बच्न खोज्दा भोकै परिने डर
लकडाउनको उकुसमुकुसमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू
पहुँच हुनेहरू सवारी पासको प्रयोग गरेर आफू मात्र काठमाडौँ पसेनन्, अरूलाई समेत भित्र्याए । फलस्वरूप उपत्यकामा कोरोना जोखिम उच्च छ
गृह मन्त्रालयमा ३१ वैशाखमा बसेको आकस्मिक बैठकले १ जेठबाट लागू हुने गरी ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएका सवारी पास खारेज गर्यो । मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गर्दासम्म समय घर्किइसकेको थियो । ३० वैशाखदेखि १ जेठभित्र राजधानी उपत्यकामा जेजति कोरोना संक्रमितहरू पुष्टि भए, तिनीहरू लकडाउनकै अवधिमा पहुँच वा सुविधाका सवारी पासमा भित्रिएका थिए ।
नेपालगन्जको एक सरकारी कार्यालयमा कार्यरत (अजय खनाल, नाम परिवर्तन) ३० वैशाख राती भक्तपुर लोकन्थलीस्थित निवास छिरे । उनले लोकन्थलीको संगमचोकमा करिब एक वर्षअघि घर बनाएका छन् । एकाध छिमेकीले खनाल नेपालगन्जबाट राती घर छिरेको सुइँको बिहानै पाए पनि कसैलाई खबर गरेनन् ।
“ऊ त्यो घरका व्यक्ति हिजो राती नेपालगन्जबाट आएका छन् रे”, ३१ वैशाख बिहानै एक छिमेकी मसिनो स्वरमा भन्दै थिइन्, “उजुरबाजुर गर्न कहाँ जानू ? अब आफैँ सतर्क भएर घर बाहिर ननिस्कने हो ।”
स्थानीय जनप्रतिनिधिले उपत्यकाबाहिरबाट छिरेको हो भने स्वाब परीक्षण गराउन आफूहरूसँग सम्पर्क राख्न आग्रहसमेत गरिरहेका छन् । तर नेपालगन्जबाट भित्रिएका खनाल र उनको परिवारले न वडाको आग्रह सुने, न त वडा जनप्रतिनिधिले उनी बाहिरबाट आएको पत्तै पाए ।
यस्तै प्रवृत्तिले भक्तपुरको दुवाकोट, नयाँठिमी, काठमाडौँ कीर्तिपुरको मच्छेगाउँ, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बु, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज र दहचोकमा फेला परेका सबै संक्रमित अनुमति प्राप्त गाडीमा राजधानी छिर्नेहरू थिए ।
यी दृष्टान्तले एकातिर लकडाउन घोषणा गरिए पनि मेचीदेखि कालीसम्मका मानिसलाई राजधानी भित्र्याउन पासको कसरी दुरुपयोग भइरहेको रहेछ भन्ने खुलायो भने अर्कातिर कोरोना त्रास ह्वात्तै बढाइदियो । माकुराको जालोझैँ यी स्थानमा कोरोना संक्रमित भेटिनुले उपत्यकामा यसको फैलावट प्रमाणित हुन्छ ।
दुवाकोटमा कोरोना भाइरस पुष्टि भएका नेकपा नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी रामेछापबाट भित्रिएका थिए । नयाँठिमीस्थित शंखधरचोक नजिकै साथीको कोठामा बसेकी युवती सुनसरीको झुम्काबाट २९ वैशाखमा मात्र बनेपा–बर्दिबासको बीपी राजमार्ग हुँदै मोटरसाइकलमा उपत्यका छिरेकी थिइन् ।
यो पनि पढ्नुस
लकडाउनको उकुसमुकुसमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू
उनी कार्यरत ललितपुरस्थित आरोग्य फाउन्डेसनले कोरोना परीक्षण गर्न टेकु पठाउँदा मात्र ३० वैशाखमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यसअघि उनमा कुनै लक्षण देखिएको थिएन । यसलगत्तै सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका– ९ भीमानस्थित ती युवतीको माइतीघर ‘सिल’ गरेर १९ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । उनले माइतीघरमा ४५ मिनेट बिताएर खाना खाएकी थिइन् ।
त्यही दिन कीर्तिपुर मच्छेगाउँ बस्ने सशस्त्र प्रहरीका अवकाश प्राप्त अर्की महिलामा कोरोना संक्रमण प्रमाणित भयो । उनी पनि २९ वैशाखमै कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका– १० हरपालबाट सशस्त्र प्रहरीकै गाडीमा काठमाडौँ आएकी थिइन् । महिलाका श्रीमान् सशस्त्र प्रहरीको बलम्बु अस्पतालमा कार्यरत भएकाले श्रीमतीलाई परीक्षण गराउन अस्पताल लगेका थिए ।
परीक्षणमा उनलाई संक्रमण पुष्टि भयो । ३१ वैशाखमा ती महिलासँगै आएका सशस्त्र प्रहरीका बहालवाला अर्का जवानमा पनि कोरोना पोजेटिभ देखियो । यसरी कोरोना पुष्टि भएका जवान पनि बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालकै स्टाफ थिए । त्यो गाडीमा उनीहरू आठ जना उपत्यका भित्रिएका थिए । तीमध्ये महिला र अर्का जवानमा मात्र कोरोना पुष्टि भयो । संक्रमित जवान पुगेर फर्किएको बाँकेस्थित नेपालगन्ज जिल्ला प्रहरी कार्यालयले समेत ट्रेसिङ गर्नुपर्यो ।
लकडाउन दुरुपयोग र व्यक्ति स्वयंले अपनाउनुपर्ने उच्च सावधानी अभावमा यी सबै घटना घटेका थिए । यसले दोहोरोतेहोरो झन्झट थपियो । पहिलो– दौडधुप गर्दा उनीहरू स्वयं संक्रमणको जोखिममा पुगे । दोस्रो– एक हदसम्म सुरक्षित बनिसकेको राजधानी उपत्यका फेरि त्रासमय भयो । । तेस्रो– संक्रमितहरूले कहाँ–कहाँ उठबस, खानपिन गरेका थिए, ती सबै स्थान ट्रेसिङ गर्नुपर्यो ।
हैरानीको कारण एउटै थियो, विभिन्न समय प्रशासनले जारी गरेका पासमा उपत्यकामा सहज ढंगले आउजाउ हुनु ।
यो पनि पढ्नुस
कोरोना संकटको पहिलो महिनाकै तलब दिन आनाकानी गरिरहेको निजी क्षेत्रले दरिलो ‘रिकभरी प्याकेज’ नपाए लाखौँ श्रमिक–कामदारको रोजगारी खोसिन सक्छ
कञ्चनपुरको वेदकोट– १० का एक पुरुषमा २२ चैतमै कोरोना संक्रमण प्रमाणित भएको थियो । भारत उत्तराखण्डको चम्पावतबाट फर्किएका ४१ वर्षीय पुरुष तीन साता अस्पताल बसेर निको भएपछि घर फर्किएका थिए । भनिरहनै परेन, त्यही गाउँबाट राजधानी उपत्यका भित्रिएका महिला र पुरुषमा कोरोना देखियो ।
यति मात्र होइन, १ जेठमा काठमाडौँ चन्द्रागिरि नगरपालिका, दहचोकमा कोरोना पुष्टि भएका ७ वर्षीय बालक पनि ६ वैशाखमा मामाघर बाराबाट भित्रिएको पाइएको महानगरीय प्रहरी परिसर रानीपोखरीमा कार्यरत एक प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) बताउँछन् ।
“यहाँ विधि, नियमलाई मान्नुभन्दा उल्लंघन गर्दा पहुँचवालामा दरिन्छ भन्ने मनोविज्ञान हावी छ । त्यसैले सर्वसाधारणसमेत कसरी हुन्छ, पहुँच देखाउन लागिपर्छन् । त्यसैको परिणाम अहिले उपत्यकामा देखिँदै छ”, उनी भन्छन्, “एकातिर लकडाउन पनि घोषणा गर्ने, अर्कातिर भित्रभित्रै सवारी पास दिने । यस्तो दोहोरो शैलीले महामारीले समुदायसम्म फैलने मौका पाएको हो ।”
महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत ६ वर्षीया बालिकामा १ जेठमै कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । ती बालिकालाई पनि एक साताअघि कपिलवस्तुबाट ल्याएर न्युरो वार्डमा राखिएको थियो ।
कोरोना भाइरस मानिसदेखि मानिसको हेलमेलले सर्ने सरुवा रोग हो भन्ने संसारभर पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले यो रोगको संक्रमण देखिनेबित्तिकै जुन–जुन देशहरूले लकडाउनलाई कडाइ गरे, त्यहाँ यसको प्रकोप कम देखिएको छ । तर जहाँ हेलचेक्र्याइँ गरियो, तिनले कस्तो अवस्था भोग्नुपर्यो, इटाली, अमेरिका हेरे पुग्छ ।
यो पनि पढ्नुस
स्वदेशभित्र औपचारिक क्षेत्रभित्र काम गर्ने कर्मचारीहरूदेखि सडकका व्यापार र मजदुरका कुरा, रोजगारी संकट शृंखला
भाइरस रोकथाम गर्न सरकारले ११ चैतबाटै लकडाउन घोषणा गरे पनि बीचमा यसलाई ‘नाटक’ मा रूपान्तरण गरियो । फलस्वरूप कोरोनाको ‘रेड जोन’ मै राखिएका जिल्लाहरूबाट समेत यति धेरै मानिस राजधानी भित्रिए कि त्यसको हिसाब कहीँबाट पाउन सकिन्न ।
काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन आचार्यका अनुसार यसको हिसाब राख्ने काम प्रहरीको हो । आचार्यको भनाइमा बीचमा पास तुलनात्मक रूपमा खुकुलो भएको थियो किनभने एउटा जिल्लाले मात्र कडाइ गरेर हुने अवस्थै थिएन ।
गृहको पछिल्लो निर्णयअघि सवारी पास अनुमति दिन प्रशासन कार्यालयहरूले तालुकदार मन्त्रालय वा एक/अर्को जिल्ला प्रशासनमा सोध्नु पर्दैनथ्यो । जस्तो, पर्सा, रौतहट, झापा वा अन्य कुनै जिल्ला प्रशासनले पास दिएपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरू सहजै राजधानी भित्रन सक्थे ।
३१ वैशाखको निर्णयपछि भने जिल्ला प्रशासनले गृहको अनुमति लिएर मात्र पास दिन पाउँछन् । पास दिने र पुग्ने जिल्ला प्रशासनका बीचमा पनि कुराकानी हुनुपर्छ । यो निर्णयले पास वितरणमा कडाइ हुने गृहको ठम्याइ छ ।
गृहका एक सहसचिव भन्छन्, “अब पासमा पहिलेजस्तो भनसुन हावी नहोला ।”
लकडाउन अवधिका आगामी दिनमा टेलिकम क्षेत्रमा काम गर्ने हो भने सूचना तथा प्रविधि, उद्योगमा काम गर्ने हो भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, पूर्वाधारका क्षेत्रमा हो भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास, ऊर्जामा काम गर्ने हो भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषिमा भए कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले पास दिनुपर्छ ।
“हामीले पास पूरै रोकेका छौँ । अब नियामक निकायबाट मात्र पास जारी हुन्छ”, काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्य थप्छन्, “जिल्ला प्रशासनले मृत्यु संस्कारमा जानेलाई मात्र पास दिन सक्छ । त्यो पनि गृहलाई सोधेर मात्रै ।”
हेलचेक्र्याइँ कतिसम्म थियो भने उदयपुरमा जमातीहरूको ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । पर्सा, नेपालगन्जमा पनि त्यस्तै पाइएको थियो । तर ती जिल्लाबाट राजधानी भित्रने पास दिने क्रम रोकिएन ।
यो पनि पढ्नुस
कोरोना संक्रमितको ग्राफ उकालो लाग्दा पनि अनुदान र स्वदेशी/विदेशी हितचिन्तकहरूले ‘दान’ दिएका स्वास्थ्य सामग्रीकै भरमा परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता
झापा, सप्तरी, रौतहट, नवलपरासी, रूपन्देही, कैलाली, कञ्चनपुरजस्ता ‘रेड जोन’ का जिल्लाबाट निर्वाध नागरिकहरू राजधानी भित्रिरहे । त्यो पनि सुरक्षा निकाय, प्रशासन र जनप्रतिनिधिकै सवारी साधन प्रयोग गरेर । हेलचेक्र्याइँ यत्ति मात्र भएन । जानकारका अनुसार भारतीय सीमाबाट नेपाल भित्रिन भारतीय प्रहरीलाई प्रतिव्यक्ति ५ सय भारु घुस खुवाइयो ।
स्वदेशभित्रै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने अनुमतिपत्र लिन जिल्ला प्रशासनमा ‘सेटिङ’ मिलाएरै बसेकाहरूलाई केही हजार नगद बुझाए सजिलै पास मिल्थ्यो । प्रशासन कार्यालयको द्वारमै बसेका सुरक्षाकर्मीहरूले त्यही पास ल्याइदिन्थे ।
“केही पास साँच्चिकै अप्ठेरोमा परेकाहरूले पाए । केही भनसुन र दबाब झेल्न नसकेर दिइयो”, जिल्ला प्रशासन काठमाडौँका एक अधिकृत भन्छन्, “केहीमा बदमासी पनि भयो होला । हुँदै भएन भनेर कसरी जिम्मा लिउँm ?”
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता एसपी जीवनकुमार श्रेष्ठका अनुसार गृहले सवारी पास रोक्ने निर्णय गरेपछि १ जेठमा १ हजार ६ सय ७४ वटा सवारी भित्रिए भने २ हजार २ सय ८१ वटा बाहिरिए । उपत्यकामा कोरोना संक्रमित धेरै देखिएको ३१ वैशाखमा ३ हजार २ सय ९४ सवारी भित्रिएका थिए । ३ हजार ३ सय २१ वटा बाहिरिएका थिए ।
“२ जेठको संख्या १ जेठको भन्दा निकै कम छ,” एसपी श्रेष्ठ भन्छन्, “यसमध्ये पनि १४/१५ सयचाहिँ निर्माण व्यवसाय, उद्योगधन्दा खोल्न दिने निर्णय गरेकाले त्यसका लागि चाहिने सामग्री बोक्नेहरू छन् ।”
केही दिनअघिसम्म उपल्लो पहुँच हुनेहरू जिल्ला प्रशासनबाट पास लिएर सहजै आउजाउ गरिरहेका थिए । खासमा सर्वसाधारणलाई ओसारपसार गर्ने काम तिनले नै गरेका थिए । उपत्यका भित्रिन मान्छेहरू कतिसम्म ज्याद्रा भए भने नक्कली बिरामी बनेर एम्बुलेन्स रिजर्भ गरेर पनि छिरे ।
यो पनि पढ्नुस
कोरोना त्रासले पार्ने प्रभाव अध्ययन गर्न एकीकृत विज्ञ समूह गठन गर्नुको साटो सरकारले मौनता साँधिरहेको छ ।
गृहले पास रोके पनि संक्रमित जिल्लाका सर्वसाधारण लुकीछिपी काठमाडौँ आइसकेका छन् । सचेत परिवार तथा संस्थाले यसरी भित्रिएकाहरूको स्वाब परीक्षण गराए । यही परीक्षणले आधा दर्जन बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
तर ठूलो संख्याले परीक्षण गराएका छैनन् । आनाकानी गरिरहेका छन् । “शक्तिमा विलास गर्ने, प्रशासन र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा जसरी बाहिरबाट मान्छेहरू भित्र्याइयो”, गृहका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “बाहिरबाट आएका मान्छे अहिले पनि लुकीछिपी बसेका छन् । उनीहरूको ट्ेरसिङ गरेर क्वारेन्टाइनमा राखिहाल्नुपर्छ । परीक्षणको दायरा फराकिलो नबनाए उपत्यकामा कोरोनाले अझ् ठूलो रूप लिन सक्छ ।”
पछिल्लो १५ दिनयता मात्र १ लाख बढी मानिस वैध/अवैध ढंगबाट उपत्यका भित्रिएको उनको ठम्याइ छ । अहिले पनि कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत आफ्नो परिचय देखाएर काठमाडौँ भित्रिरहेका छन् । त्यसैले खतराको घन्टी अझै टरिसकेको छैन ।
महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्वराज पोखरेलका अनुसार काभ्रे, धादिङलगायत नजिकका जिल्लाहरूबाट आउजाउ गर्ने सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरतहरूको संख्या ठूलै छ । उनीहरू बिहान कार्यालय समय प्रवेश गरेर बेलुकी फर्किरहेका छन् ।
यस्ताहरूबाट जोखिम छैन । त्यसबाहेक अपरिहार्य सेवा– खाद्यान्न, पानी, ग्यास, तरकारी, फलफूललगायतका लागि दैनिक ३ हजारदेखि साढे ३ हजारसम्म गाडीहरू आउजाउ गरिरहेका छन् ।
“अपरिहार्य सेवाका सवारी साधनमा काम गर्नेहरू जुन गाडीमा भित्रन्छन्, त्यसैमा फर्कन्छन् । त्यसैले उनीहरूबाट पनि त्यस्तो खतरा हुन्न”, डीआईजी पोखरेल भन्छन्, “अब काठमाडौँमै बस्ने गरी भित्रनेको संख्या दैनिक एक/डेढ सयभन्दा बढी हुँदैन । उनीहरू सचेत नै हुने भएकाले संक्रमणको त्रास केही दिनअघिजस्तो हुन्न ।”
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...