अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आतंकवादसम्बन्धी आफ्नो वाषिर्क प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो, १५ कात्तिकमा । नियमित कार्यतालिकाअनुसार प्रकाशित 'कन्ट्री रिपोर्ट्स अन टेरोरिजम - २०१८' नामक प्रतिवेदनको एउटा अंशले नेपाललाई आतंकवादको खतरनाक बिन्दुमा रहेको चित्रण गरेको छ । नेपाल आतंकवादी समूह इन्डियन मुजाहिद्दीनको 'हब' बन्दै गएको दाबी चिन्तित तुल्याउने किसिमको छ ।

सन् २००७ देखि भारतीय भूमिमा विध्वंसात्मक गतिविधिमा सक्रिय देखिएको मुजाहिद्दीनलाई सन् २०१० देखि भारतले र सन् २०११ मा अमेरिकाले आतंकवादी संगठन मानेको थियो । मुजाहिद्दीन भारतका एक दर्जन भागमा शृंखलाबद्ध विस्फोट गराएको संगठन हो । ती विस्फोटमा डेढ सयभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो भने थुप्रै घाइते भएका थिए । दक्षिण एसियामा इस्लामिक खिलाफत (धार्मिक राज्य) स्थापना गर्ने उद्देश्यले यो संस्था सक्रिय छ ।

यति खतरनाक समूहले नेपाललाई आफ्नो उर्बर भूमि बनाइरहेको अमेरिकाको दाबी छ । साँच्चै नेपाल विदेशी आतंककारी गतिविधि सञ्चालन गर्न अनुकूल भूमि बन्दै गएको हो वा अमेरिकी प्रोपागान्डा मात्र हो ?

अमेरिकी र भारतीय बोली !

नेपाल प्रहरीको आतंकवादविरुद्ध काम गर्ने विशेष ब्युरोले अमेरिकी प्रतिवेदनमा उल्लिखित अंशलाई विश्लेषण गरिरहेको छ । ब्युरोका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अमेरिकाले दाबी गरेजस्तो नेपाली भूमि आतंकवादी संगठनका लागि 'हब' हुँदै होइन । बरु दुई वर्षअघिसम्म नेपाल-भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा मुजाहिद्दीनका केही गतिविधि देखिने गरेको थियो । "भारतमा कुनै घटना गराएपछि उनीहरू नेपालमा लुक्न आएको पाइन्छ । अहिले त भारतमै मुजाहिद्दीनको प्रभाव शून्यजस्तो भइसक्यो," ब्युरोका ती अधिकारी भन्छन्, "त्यसैले अमेरिकाको यो भनाइमा बढी राजनीतिक गन्ध लुकेको हाम्रो निचोड हो ।"

२६ वर्षपछि चिनियाँ सर्वोच्च नेताको भ्रमणलगत्तै अमेरिकाबाट नेपाललाई भयावह चित्रण गरिएको प्रतिवेदन आएको छ । २५ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ आएर नेपालसँग दूरगामी महत्त्वका रणनीतिक विषयमा सम्झौता गरेका थिए । चीन बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत नेपालमा रेल र सडक मार्गबाट जोडिन थालेपछि अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिक स्ट्रयाटेजी (आईपीएस) अवधारणा ल्याएको थियो । त्यसमा अमेरिकाले नेपाललाई समेत सदस्य राष्ट्र मानेको छ । यद्यपि नेपालले आफू आईपीएसको सदस्य नभएको बताउँदै आएको छ ।

यसै विषयमा चीन र अमेरिकी राजदूतबीच वाक्युद्धसमेत भएको थियो, चार महिनाअघि । सीको नेपाल भ्रमण अगाडिसमेत अमेरिकाले आईपीएस रणनीति नभई कार्यक्रम मात्र भएको प्रस्टीकरण काठमाडौँस्थित दूतावास र वासिङ्टनबाट दिएको थियो । यस्तो पृष्ठभूमिमा नेपाललाई अमेरिकाले आतंकवादी संगठनका लागि सुहाउँदो वातावरण भएको मुलुकमा दर्ज गरेको हो ।

अमेरिकी प्रतिवेदनलाई विश्वास गर्ने हो भने त नेपालमा आतंकवादी संगठनले आफ्नो आधारभूमि नै तयार गर्ने तरखरमा छन् । "चीनलाई कमजोर बनाउने अमेरिकी कार्ड तिब्बत मामिला हो । त्यसका लागि नेपालमा अमेरिकाले आफूअनुकूलको वातावरण बनाउनुपर्छ, आईपीएसमार्फत सम्भव नदेखेपछि नेपाललाई आतंककारीको हब भनेर प्रचार गरेको हो," पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्लको विश्लेषण छ, "नेपालमा मुजाहिद्दीनको गतिविधि अस्थायी सेल्टरजस्तो मात्रै हो, आधारभूमि होइन ।" हुन पनि भारतमा समेत मुजाहिद्दीनको गतिविधि पहिलेजस्तो छैन । भारतीय आन्तरिक खुफिया एजेन्सी इन्टेलिजेन्स ब्युरो (आईबी) को सहयोगमा दिल्ली प्रहरीको विशेष सेलले सञ्चालन गरेको कारबाहीबाट मुजाहिद्दीनलाई कमजोर पारिदिएको छ । 

पूर्वडीआईजी मल्लका अनुसार अमेरिकाले रणनीतिक महत्त्वको नेपालमा आफू आउने वातावरण तयार गर्न यो प्रचारबाजी रचेको हो । "यहाँका सुरक्षा अंग आतंककारी गतिविधि रोक्न असफल भएको देखाएर अमेरिकीहरू प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा आउन खोजेका हुन सक्छन्," उनी भन्छन् ।

नेपाललाई मुजाहिद्दीनको पकड क्षेत्र देखाउनुमा भारतीय स्वार्थसमेत मिलेको हुन सक्छ । मुजाहिद्दीनको सम्बन्ध भूमिगत संगठन लस्कर-ए-तोइबा, हर्कत-उल-मुजाहिद्दीनसँग जोडिन्छ । पाकिस्तानले यी संगठनलाई आफूविरुद्ध प्रयोग गरिरहेको भारतीय पक्षको आरोप छ । भारतीय जाली नोटसमेत पाकिस्तानको सहयोगमा आफ्नो देशमा भित्रिने गरेको भारतले दाबी गर्छ । यी गतिविधिमा पाकिस्तानले नेपाली भूमिमार्फत सघाउने गरेको भारतीय बुझाइ छ । यही पृष्ठभूमिमा भारतविरुद्ध अपराध गर्ने तेस्रो पक्ष (नेपाली र भारतीयबाहेक) लाई नेपालले आफूलाई सुपुर्दगी गर्नुपर्ने सन्धि गर्न भारतले दबाब दिँदै आएको छ ।

०६१ मै 'तेस्रो मुलुक' शब्द उल्लेख नगरी नेपाली नागरिकबाहेकका व्यक्तिलाई सुपुर्दगी गर्न सकिने प्रावधानसहितको नयाँ सुपुर्दगी सन्धिको मस्यौदा तयार भएर सचिवस्तरीय हस्ताक्षर भएको थियो । तर सन्धिको व्यवस्था पाकिस्तान लक्षित भएपछि नेपाल त्यसलाई अगाडि बढाउन इच्छुक छैन । मन्त्रीस्तरीय हस्ताक्षर नहुँदा सुपुर्दगी सन्धि अड्किरहेको छ । यो सन्धिमा हस्ताक्षर भए नेपाल र भारतबीच २०१० सालमा भएको पुरानो सुपुर्दगी सन्धि प्रतिस्थापित हुनेछ ।

नेपालमा मुजाहिद्दीनको प्रभाव नराम्ररी फैलिएको सन्देश जाँदा भारतसमेत लाभान्वित हुनेछ । किनभने यही कारण देखाएर भारतले तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई समेत सुपुर्दगी गर्न मिल्ने सन्धिमा नेपाललाई मनाउन दबाब दिन सकिने दाउ हेरिरहेको छ ।

विगतको पाठ

अमेरिकाले दाबी गरेजस्तो आतंकवादीका लागि नेपाल स्वर्ग मान्न नसकिए पनि सम्भावित खतराबाट भने मुक्त नभएको विगतका घटनाले प्रस्ट सन्देश दिन्छ । मुजाहिद्दीनकै दर्जनभन्दा बढी सदस्य नेपाली भूमिबाटै पक्राउ परेको विगत छ । यी घटनाक्रमले नेपाललाई आतंककारी समूहले लुक्ने सुरक्षित थलो बनाएको पुष्टि हुन्छ । भारतमा सुरक्षा निकायले मुजाहिद्दीनविरुद्ध अपरेसन छेडेपछि यसका धेरै सदस्यले नेपाललाई सेल्टर बनाएका थिए ।

दुई वर्षअघि मात्रै भारतको ओसामा बिन लादेन भनेर चिनिने मुजाहिद्दीनका प्रमुख नेता अब्दुल शुभान कुरेसी 'ताकिर' नेपालबाटै पक्राउ परेका थिए । चार वर्षदेखि उनी कपिलवस्तुको एक मदरसामा शिक्षकको भेषमा थिए । कुरेसी पक्राउ परेको केही समयपछि नै काठमाडौँको नारायणचौरबाट मुजाहिद्दीनका अर्का सदस्य अरिज खान गिरफ्तार भए । अरिजले त नेपाली युवतीसँग विवाह गरेर मोहम्मद सलिमका नाममा अंगीकृत नागरिकतासमेत लिएका थिए । कुरेसी र अरिज ०७४ पुस र माघमा पक्राउ परेका थिए ।

त्यसअघि ०७० मा मुजाहिद्दीनका दुई र लस्कर-ए-तोइबाका एक व्यक्ति नेपालमै गिरफ्तार भएका थिए । भदौमा मुजाहिद्दीनका मोहम्मद अहमद सिद्दिबापा उर्फ यासिन भट्कल, असादुल्लाह अख्तर 'हड्डी' र चैतमा तहसिन अख्तर 'मोनु' क्रमशः पोखरा र काठमाडौँबाट समातिएका थिए । भट्कललाई समात्न पर्यटकको भेषमा आईबीका अधिकारी पोखरामा लामो समय बसेका थिए । भदौमै लस्कर-ए-तोइबाका सइद अब्दुल करिम टुन्डा पाकिस्तानबाट आउँदै गर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै समातिएका थिए । 

यी त केही चर्चित घटना मात्रै भए, नेपालमा पक्राउ गरेर भारत लगिएका । सुटुक्क सुपुर्दगी गरिएका घटना पनि थुप्रै छन् । यति मात्र होइन, नेपालीसमेत संलग्न भएर भारतको यात्रुवाहक रेलमा विस्फोट गराउने योजनासमेत बनेको थियो, ०७३ मा । तर प्राविधिक गडबडीका कारण रेल ट्रयाकमा राखिएका बेला बम विस्फोट भयो । विस्फोट गराउन गिरी बाबा भनिने बारा कलैयाका वृजकिशोर गिरीले भारतीय नागरिक दीपक राम, अरुण रामलगायतलाई अह्राएका थिए । गिरीलाई विस्फोटका लागि दुबईमा बस्ने समसुल होदाले चार लाख रुपैयाँ पठाएका थिए ।

होदा ०७० को संविधानसभा चुनावमा राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार  थिए । चुनावमा पराजित भएपछि उनी दुबई पुगेर आतंकवादी समूहका लागि काम गरेको विशेष ब्युरोको अनुसन्धानले खुलाएको थियो । होदाको सम्बन्ध नक्कली भारतीय नोटका कारोबारी पाकिस्तानी नागरिक सफीसँग देखिएको थियो । योजनाविपरीत अर्कै ठाउँमा विस्फोट भएपछि सूचना चुहिने डरले गिरीले सुपारी दिएर रामद्वयलाई मारिदिएपछि यो योजना पर्दाफास भएको थियो ।

यी घटनाक्रमले नेपाल आतंकवादीका लागि आश्रति थलो बन्दै जाने जोखिम देखाउँछ । पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमका अनुसार नेपाललाई कुनै पनि समयमा आतंकवादीले सूचनाको 'नेटवर्क स्पट' का रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना छ । यसका आधार हुन्, खुला सीमा र कमजोर नियमन प्रणाली । "नेपालका मदरसा, गुम्बा, चर्चहरूमा को, किन आउँछन् भन्ने अभिलेखीकरण छैन," उनी भन्छन्, "यसले सधैँ नै हामीलाई जोखिममा राखिरहन्छ ।

नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात आतंकवाद दक्षिण एसियाकै लागि चुनौती रहेकाले हल्का रूपमा लिन नहुने बताउँछन् । अमेरिकी प्रतिवेदनलाई सूचनाका रूपमा लिएर त्यसको जाँचपड्तालपछि आफ्नो धारणा नेपालले सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको राय छ । भन्छन्, "आएको सूचनालाई बेवास्ता गर्नेभन्दा पनि हाम्रो यथार्थ के रहेछ भनेर जाँच्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।"