भारतको दिल्ली सरकारले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेता एवं जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका पूर्वविद्यार्थी नेता कन्हैया कुमारसहित १० जनाविरुद्ध राज्यद्रोहको मुद्दा चलाउन अनुमति दिएको छ । आम आदमी पार्टी नेतृत्वको सरकारले गत शुक्रबार कन्हैया कुमारविरुद्ध मुद्दा चलाउन दिल्ली प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो । सरकारले अनुमति नदिँदा यो मुद्दा लामो समयसम्म अड्किरहेको थियो । 

कन्हैया कुमारविरुद्धको मुद्दाका सन्दर्भमा रहेर हामी तपाईँलाई बुझाउँदै छौँ भारतीय कानुनमा देशद्रोहबारे के छ ।

१) कन्हैयाविरुद्ध आरोप

कन्हैया कुमारसहित १० जनामाथि ९ फेब्रुअरी ०१६ मा जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) मा भएको एक कार्यक्रममा भारतविरोधी नारा लगाएको आरोप छ । स्वतन्त्र कश्मीरसँग सम्बन्धित अफजल गुरुको स्मृतिमा जेएनयूमा कार्यक्रम भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा देशविरोधी नारा लगाइएको प्रहरीको आरोप छ । अफजललाई ९ फेब्रुअरी ०१३ मा मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।

२००१ मा भारतीय संसदमा भएको आक्रमणमा संलग्न रहेको आरोपमा अदालतबाट दोषी ठहर अफजलको ‘न्यायीक हत्या भएको’ विरोधमा तेस्रो स्मृति दिवस मनाउन कन्हैयासहित ती विद्यार्थी नेताहरू भेला भएका थिए ।

यसैबीच, भारतीय टेलिभिजन च्यानल जी न्यूजले भारतविरोधी नारा लागाइएको भन्दै एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेको थियो । प्रदर्शनको चौँथो दिन जेएनयू विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रहेका कन्हैया कुमारलाई दिल्ली प्रहरीले देशद्रोहको अभियोगमा पक्राउ गर्‍यो । उमार खालिदसहित अरु दुईजना विद्यार्थी नेताहरू पनि पक्राउ परे ।

जी न्यूजले सार्वजनिक गरेको भिडियो 'म्यानुपुलेसन' गरिएको अनुसन्धानले पत्तरो लाग्यो । कन्हैया ५ दिनको न्यायीक हिरासतपछि रिहा भए । त्यही मुद्दा अहिले फेरि ब्यूँतिएको हो ।

२) अहिले कसरी ब्यूतियो देशद्रोहको मुद्दा ?

जेएनयूका हजारौँ विद्यार्थी र शिक्षकहरूले कन्हैया कुमारसहितका विद्यार्थी नेताहरूको रिहाईको माग गर्दै प्रदर्शनहरू गरिरहेका थिए । कयौँदिनसम्म जेएनयूमा पठनपाठन रोकियो । भारतका अन्य विश्वविद्यालयका विद्यार्थी पनि कन्हैयासहितका विद्यार्थी नेता पक्राउविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिए । चार वर्षअघिको यो मुद्दामा कन्हैयालाई त्यतिबेला पाँच दिन न्यायीक हिरासतमा राखिएको थियो ।

त्यतिबेला दिल्ली सरकार र क्याम्पस प्रशासनका अलगअलग अनुसन्धानहरूले बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूले क्याम्पसभित्र विवादित नाराहरू लगाएको ठहर गरे । त्यसपछि कन्हैया कुमारसहित पक्राउ परेका विद्यार्थीहरूलाई धरौटीमा रिहा गरियो ।

पछिल्लोपटक प्रहरीले १४ जनवरीमा कन्हैयासहित अन्यविरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । तर मुद्दा चलाउन दिल्ली सरकारले अनुमति दिएको थिएन । अहिले दिल्ली सरकारले अचानक त्यसका लागि अनुमति दिएको छ ।

३. केजरीवालको ‘यू-टर्न’

राजनीतिको भर्‍याङ चढ्दै गर्दा अरबिन्द केजरीवाल देशद्रोह कानुनको विरोधमा थिए । २०१२ मा कार्टुनिस्ट असीम त्रिवेदीमाथि देशद्रोहको आरोपमा मुद्दा चल्दै गर्दा उनले विरोध प्रदर्शनहरूको नेतृत्त्व गरिरहेका थिए । २०१६ मा कन्हैया देशद्रोहको मुद्दामा जेल परेर निस्केपछि जेएनयूमा गरेको पहिलो सम्बोधनलाई दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालले ‘दमदार’ भएको भन्दै प्रसंसा गरेका थिए । उनै केजरीवालले अहिले कन्हैयाविरुद्ध देशद्रोह मुद्दा लगाउन अनुमति दिएका छन् ।

केही समयअघिसम्म कन्हैयाविरुद्ध देशद्रोहको मुद्दा नबन्ने बताइरहेका केजरीवालले अहिले अचानक के कारणले अनुमति दिए भन्ने प्रश्न पनि भारतीय मिडियामा उठेको छ । केन्द्र सरकारको प्रभावमा दिल्ली सरकारले मुद्दा चलाउन अनुमति दिएको चर्चा भारतीय मिडियाहरूमा छ ।

४) सर्वोच्चको अनिच्छा

केही दिन अगाडि कन्हैयासहित १० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन दिल्ली सरकारबाट प्रहरीलाई अनुमतिको आदेश माग गर्दै भारतको सर्वोच्च अदालतमा एउटा निवेदन दर्ता भएको थियो । तर अदालतले उक्त निवेदन खारेज गरिदिएको थियो । तर अब दिल्ली सरकारले प्रहरीलाई अनुमति दिएपछि कन्हैया कुमारसहित अन्य व्यक्तिहरूविरुद्ध राजद्रोहको मुद्दा चलाउन सजिलो भएको छ ।

५) सरकारलाई कनैयाको सशर्त धन्यवाद

दिल्ली सरकारले प्रहरीलाई मुद्दा चलाउन अनुमति दिएपछि कन्हैया कुमारले सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । तर उनले फास्ट ट्र्याक अदालतबाट यस विषयमा सीघ्र सुनुवाईको माग राखेका छन् । ‘दिल्ली सरकारलाई (मविरुद्ध) देशद्रोहको मुद्दा लगाउन अनुमति दिएकोमा धन्यवाद’, पहिलो ट्‍विटमा उनले भनेका छन्, ‘दिल्ली पुलिस र सरकारी वकिलहरूसँग आग्रह छ कि यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस्, फास्ट ट्र्याक अदालतमा शीघ्र सुनुवाई होओस् र टिभीवाला 'आपकी अदालत' को ठाउँमा कानुनको अदालतमा न्याय सुनिश्चित गरियोस् । सत्मेव जयते ।’

दोस्रो ट्‍विटमा उनले देशद्रोहको मुद्दा राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध प्रतिशोध साँध्न प्रयोग (गर्ने) गरिएको संकेत गरेका छन् । देशका सबै नागरिकलाई यो तथ्य थाहा हुनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘देशद्रोहको मुद्दामा फास्ट ट्र्याक अदालत सुनुवाई तथा तत्काल कारबाहीको आवश्यकता छ ताकि देशलाई थाहा होओस्, कसरी मानिसहरूलाई उनीहरूका खास मुद्दाबाट भड्काउन तथा राजनीतिक लाभ लिनका लागि देशद्रोह कानुनको दुरुपयोग गरिन्छ’, उनले भनेका छन् ।

६) चर्चामा कन्हैया

सत्ताविरुद्ध प्रश्न उठाउँदै आमनागरिकका सवाललाई दह्रोसँग मुखरित गरेका कारण कन्हैया कुमार गएका केही वर्ष चर्चामा छन् । जेएनयूमा विद्यार्थी बनेपछि उनको खास चर्चा सुरु भयो । जवाहरलाल विश्वविद्यालयका पूर्व विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमार अखिल भारतीय छात्र परिषद्का पनि पूर्व अध्यक्ष हुन् । जेएनयूबाट अफ्रिकी अध्ययन विषयमा विद्यावारिधी गरेका कन्हैया २०१६ मा उनको ‘बिहार टू तिहाडः माइ पोलिटिकल जर्नी’ पुस्तक प्रकाशित छ ।

बिहारको बेगुसरायबाट २०१९ को आमचुनावमा उनले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट चुनाव लडेका थिए । उनी भाकपाका राष्ट्रिय परिषद् सदस्य छन् । सत्तारुढ भाजपाका उम्मेदवार गिरीराज सिंहसँग उनी पराजित भएका थिए । वामपन्थी विचारधारा अगाल्नेहरूका नयाँ भरोसाका रुपमा पनि उनलाई भारतमा चिनिन्छ । कन्हैया भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका आलोचक हुन् ।

७) विवादमा केजरीवाल सरकार

चार वर्षसम्म यस मामलामा चुप बसेको अरबिन्द केजरीवाल नेतृत्वको सरकारले अहिले आएर देशद्रोहको आरोपमा मुद्दा चलाउने अनुमति किन दियो भन्ने प्रश्न पनि भारतीय राजनीतिमा उठेको छ ।

कन्हैयाले २०१६ मा धरौटीमा रिहा भएपछि जेएनयूमा दिएको भाषणपछि मुख्यमन्त्री केजरीवालले दमदार भाषण गरेको भन्दै प्रसंसा गरेका थिए । 

तर अहिले देशद्रोह आरोपमा मुद्दा चलाउन प्रहरीलाई अनुमति दिएपछि उनको आलोचना भएको छ । भारतका पूर्व वित्त मन्त्री पी चिदम्बरमले केन्द्र सरकार पनि देशद्रोहका बारेमा भ्रममा रहेको प्रतिक्रिया ट्‍विटरमा दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री केजरीवालको भनाई के छ भने यो काम दिल्लीको अभियोजन विभागको काम हो । तर केजरीवाल सरकारले चाहेको भए यो मुद्दालाई यथास्थितिमा राख्न वा प्रहरीलाई मन्जुरी नदिन सक्थे । तर उनले यसो गरेनन् । बीबीसी हिन्दीले राजनीतिक बाध्यताका कारण केजरीवालले मुद्दा दायर गर्न प्रहरीलाई बाटो खोलिदिएको उल्लेख गरेको छ ।

२०१२ मा जब कार्टुनिस्ट असीम त्रिवेदीविरुद्ध मुम्बईमा देशद्रोहको मुद्दा दर्ता भएको थियो, तब अरबिन्द केजरीवालले मुम्बईदेखि दिल्लीसम्म त्यसको विरोधमा प्रदर्शनहरू गरेर आफ्नो राजनीतिको बाटो बनाएका थिए । आज उनै केजरीवालले कन्हैया तथा अन्य विद्यार्थी नेताविरुद्ध देशद्रोहको मुद्दा चलाउन हरियो झण्डा देखाएर आफ्नो राजनीतिको एक चक्र पूरा गरेको न्युजलन्ड्रीले विश्लेषण गरेको छ ।

८) सीपीआई प्रतिक्रिया

कन्हैया कुमार आबद्ध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले देशद्रोहको मुद्दाविरुद्ध कानुनी तथा राजनीतिक लडाईँ लड्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । उसले कन्हैयाविरुद्ध लगाइएको आरोप “झूटो र राजनीतिक पूर्वाग्रहप्रेरित” भनेको छ ।

९) भारतको देशद्रोह सम्बन्धी कानुनमा के छ ?

भारतमा देशद्रोहको मुद्दा लाग्‍न सरकारको विरोध गरे पुग्छ । गत महिनामात्र जेएनयूका विद्यार्थी नेता शरजील इमामको पक्षमा नारा लगाएको भन्दै ५१ व्यक्तिविरुद्ध देशद्रोहको मुद्दा दायर भएको थियो । भारतको देशद्रोह कानुन अर्थात् सेडिसन ल बेलायतको उपनिवेशकालीन कानुन हो । ब्रिटिश राजले बनाएको यो कानुन भारतीय संविधानले पनि अपनाएको थियो । 

भारतीय कानुन संहिताको अनुच्छेद १२४ ए मा देशद्रोहको परिभाषा दिइएको छ जसमा सरकारको विरोध गर्नेबित्तिकै पनि देशद्रोहको कानुन आकर्षित गरी कारबाही गर्न सकिने उल्लेख छ । यदि कसैले सरकारविरोधी सामग्री लेख्छ या बोल्छ या कुनै पनि यसखालको सामग्रीको समर्थन गर्छ भने उसलाई आजीवन कारावास वा तीन वर्षको कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । यो कानुन खारेजीको माग पनि भारतमा बेलाबेलामा उठ्ने गर्छ ।

१०) ब्रिटिशकालीन कानुन होला त खारेज ?

गत सातामात्र नागरिकता संशोधन ऐनविरुद्ध फेसबुकमा ‘पाकिस्तान जिन्दावाद’ लेखेको आरोपमा १९ वर्षीय किशोरीलाई देशद्रोहको मुद्दा लगाइएपछि यो कानुन खारेज गर्नुपर्ने आवाज पनि भारतमा उठेको छ । १९ वर्षीया ती किशोरीले फेसबुकमा कन्नड भाषामा लेखेकी थिइन्- हिन्दुस्तान जिन्दावाद । पाकिस्तान जिन्दावाद । बंगलादेश जिन्दावाद । श्रीलंका जिन्दावाद । नेपाल जिन्दावाद । अफगानिस्तान जिन्दावाद । चीन जिन्दावाद । भुटान जिन्दावाद । जति पनि देश छन्- सबै जिन्दावाद ।

ब्रिटिश राजका पालाको देशद्रोह सम्बन्धी कानुन भारतमा लामो समयदेखि विवादित छ । १८३७ मा ड्राफ्ट गरी १८६० देखि यो कानुन लागू गरिएको थियो । ऊ बेला ब्रिटिश राजको विरोध नगरुन् भनेर ल्याइएको कानुन अहिले असान्दर्भिक भइसकेकोले खारेज गर्नुपर्ने यो कानुनका आलोचकहरू बताउने गर्छन् । बेलायतीहरूले आफ्नो संविधानबाट यो कानुन हटाइसकेका छन् तर भारतको संविधानमा अहिले पनि यो विवादित कानुन कायम छ । इन्डिया टूडेका अनुसार एकातिर भारतीय संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार दिइएको छ भने अर्कोतर्फ बोलेकै आधारमा देशद्रोहको मुद्दा लाग्ने व्यवस्था पनि संविधानमै छ । भारतमा ब्रिटिश राजकै समयमा यो कानुन माहात्मा गान्धीविरुद्ध पनि प्रयोग गरिएको थियो ।