दिल्ली जलिरहेको छ । अहिलेसम्म १३ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्, डेढ सय बढी घाइते छन् । दिल्ली–दंगा कसले सुरु गर्‍यो र के प्राप्तिका लागि यो भइरहेको छ ? कसैले पनि प्रमाण पुर्‍याएर ठोकुवा गर्न सकेको छैन तर अन्दाज गर्न उति अप्ठ्यारो छैन । भारतमा लागु गरिएको नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) विरुद्ध दिल्लीमा लगातार विरोध प्रदर्शन भइरहेको थियो । मुस्लिमद्वेषी ऐन भारतको संविधान विपरीत भएको दाबी गर्ने नागरिकले लोकतान्त्रिक एवं शान्तिपूर्ण हस्तक्षेपको प्रयत्न गरे । तीन दिनदेखि जारी हिंसात्मक झडपले साहिनबाघ लगायत ठाउँमा भएको शान्तिपूर्ण विरोध बिथोल्न खोज्यो ।

दिल्लीका सडकमा जारी शान्तिपूर्ण धर्ना तुरुन्त नहटाए आफैँ अग्रसर भएर हटाउने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता कपिल मिश्रले उद्‍घोष गरे । मिश्रा–वाणी सार्वजनिक भएसँगै हिंसा सुरु भयो । मुस्लिम बहुल पूर्वोत्तर दिल्ली क्षेत्रमा मस्जिद, मुस्लिमका घर, सीएए विरोधीका रुपमा चिनिएका व्यक्ति लगायतमाथि आक्रमण बढ्यो ।** सडकमा भड्केको हिंसा रोक्ने, क्षति कम गर्ने र शान्ति स्थापना गर्ने प्रयत्‍न भएन ।

मस्जिदमा ढुंगामुढा गर्ने, माइक लगायत सामग्री निकालेर मिल्काउने, मस्जिदमा गेरुवा रंगको हिन्दू झण्डा फहराउने लगायतका काम जारी छ । हातमा ढुंगा बोकेका भीडले आक्रमण द्रुत बनाएपछि सर्वसाधारणमा त्रास छाएको छ । अनलाइन पत्रिका द वायरसँगको संवादमा आक्रमणकारी भीडका सदस्यले भने, ‘मुस्लिमहरुलाई हामी उनीहरुको सही ठाउँ देखाइदिन्छौँ । घरमा बस्‍न दिँदैनौँ । घर जलायौँ, अस्पताल पनि जलिरहेको छ ।’

यो टिप्पणी लेखिनु अघि द वायरका सम्पादक सिद्धार्थ वर्द्धराजनले ताजा अवस्थाको जानकारी गराएर सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन दिल्ली प्रहरीलाई अनुरोध गर्दै ट्‍वीट लेखेका थिए ।

केन्द्र सरकारका गृहमन्त्री अमित शाह, जो भाजपा अध्यक्ष रहिसकेका छन्, उनको अधिनमा भएको प्रहरीले हिंसा रोक्न सकेको छैन ।* धेरैको अनुमानमा, प्रहरीले हिंसा रोक्न नचाहेको, क्षति हुन नदिन तयार नभएको, बरु हिंसा बढोस् भन्ने नै चाहेको हो । कतिपय स्थानमा प्रहरी आफैँ संलग्‍न भएर हिंसा मच्चाएका प्रमाण फेला परेका छन् ।

हिंसा अनियन्त्रित भएपछि मात्रै मंगलबार साँझ केही ठाउँमा कर्फ्यु घोषणा गरिएको छ । समग्र दिल्लीको अवस्था हेर्दा कि प्रहरीको क्षमतामाथि शंका गर्नुपर्छ, नत्र उसको नियत नै सन्देहको घेरामा पर्छ । हतियार चलाउने वैधता पाएको शक्तिशाली संस्थालाई हिंसा मच्चाउन उक्साइएको हो भने त्यो भयानक अवस्था हो । एकातिर नागरिकलाई विभाजित गरि एकअर्कासँग भिडाउने, अर्कातिर राज्य स्वयं एक पक्षीय बनेर निहत्था नागरिकमाथि प्रहार गर्ने । फासीवादको यो भन्दा सग्लो प्रमाण अरु केही हुँदैन ।

राजनीतिक हिन्दुत्वलाई वैचारिक मियो बनाएका नरेन्द्र मोदी दोस्रो पटक भारतका प्रधानमन्त्री बने । मुस्लिम विरोधी एवं कठोर हिन्दू लडाकुको छवि बनाएका मोदीलाई भारतका बहुसंख्यक हिन्दूले आफ्नो नेता माने । पाकिस्तानलाई तह लगाउन सक्ने, भारतीय मुस्लिमलाई काबुमा राख्‍न सक्ने, कस्मिरको मुस्लिम प्रभावलाई अँचेट्ने ल्याकत भएका एवं आर्थिक विकासलाई द्रुत बनाउने क्षमताका लागि उनलाई विश्वास गरे । त्यही विश्वासमा उकेरा लगाउँदै उनले धमाधम काम गरे । कस्मिरलाई बन्दी बनाए, पाकिस्तानलाई आफ्नो थान्कोमा बस्‍न थर्काए, हिन्दूवादको सांस्कृतिक प्रभाव फैल्याउन सक्दो कोसिस गरे, साथै सीएए एवं एनआरसीमार्फत हजारौँ मुस्लिमलाई अनागरिक घोषणा गर्ने योजना बुने ।

दिल्ली लगायत केही राज्यमा भने केही भिन्‍न दृष्य प्रकट भए । केन्द्र सरकारबाट हिन्दुत्व विचारधाराको मजबुती खोजेका नागरिकले समेत राज्य सरकारमार्फत सहुलियतमा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पूर्वाधार विकास खोजे । यो अनौठो खोजीको उपक्रम पहिल्याउँदै आम आद्‌मी पार्टी दिल्ली निर्वाचनमा विजयी बन्यो, अरविन्द केजरीवाल फेरि एकपटक मुख्यमन्त्री बने । अहिले जारी हिंसा नियन्त्रण गर्न केजरीवाल असमर्थ बने । शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास र सुरक्षाको प्रत्याभूति कबोलेर मुख्यमन्त्री बनेको केही दिन बित्‍न नपाउँदै दिल्ली हदैसम्म असुरक्षित बन्यो । उनको हातमा नभएको सुरक्षा संयन्त्रले राज्य सञ्चालनको उनको परिभाषा अस्वीकार गर्‍यो । बरु केन्द्र सरकारको विचारधारालाई अक्षरशः पालना गर्‍यो ।

मूलधार भनिने सञ्चार माध्यमले भारतमा नयाँ नाम पाएका छन् – गोदी मिडिया । अर्थात काखे आमसञ्चार । भाजपा र खासगरि नरेन्द्र मोदीको काखमा लुटपुटिएका बहुसंख्यक मूलधारका आमसञ्चारले दिल्ली–दंगाबारे सत्यतथ्य सतहमा ल्याउने काम गरेका छैनन् । मिडियाबाट अपेक्षा गरिने तथ्यको रिपोर्टिङ गोदी मिडियाबाट गरिँदैन । त्यसमाथि, यसैबेला विचारधारात्मक सगोत्री समेत बनेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत भ्रमणमा छन् । ट्रम्प र मोदीको दोस्ती र दिल्लगीबारे समाचार बनाउँदैमा गोदी मिडियालाई फुर्सद छैन । हिन्दी र अंग्रेजी टिभी च्यानलहरू जति सामग्री प्रशारण गर्छन्, दिल्ली–हिंसामा उति नै बढोत्तरी हुन्छ । कारण, प्रत्येक सीएए आलोचकलाई उनीहरू दुस्मन करार गर्छन्, हिंसाको प्रत्येक फुटेजलाई मुस्लिमको देशद्रोह प्रकट गर्ने ‘मसला’ बनाउँछन् ।

भारतीय सत्तालाई फासीवाद कार्यान्वयन गर्न हिन्दुवादी संगठन (आरएसएस) र दिल्ली प्रहरीले जति सहयोग गरेका छन्, मूलधारको आमसञ्चारले दुई कदम अघि बढेर सघाएका छन् । राजनीतिशास्त्री पार्थ चटर्जीले आफ्नो पछिल्लो कृति ‘आई एम द पिपलः रिफ्लेक्सन्स अन पपुलर सोभरेन्टी टुडे’मा भने जस्तो सामाजिक रुपान्तरणको ‘काउन्टरहेजिमनिक’ राजनीतिक परिचालन सुरु नभएसम्म फासीवाद बेपर्वाह कार्यान्वयित हुने सम्भावना छ । भारतीय लोकतन्त्रको इतिहासमा यो अवस्था एउटा रक्तरञ्जित ‘च्युती’ (एबरेसन) मात्र हुन्छ वा यसले दिगो व्यवस्थाकै रुप लिन्छ ? अहिले अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।