कैलालीको खटियाबाट डोटीको दिपायल जोड्ने सडक खण्डको करिब ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको थियो, ०७५ मंसिरसम्म । त्यही बेला सडक विभागको पत्र पाएपछि निर्माण कम्पनीले काम रोक्यो । 

डडेल्धुराको उग्रतारा–मेलौली–तल्लो स्वराड सडक खण्डको काम गत वर्ष कात्तिकसम्म करिब ५० प्रतिशत सकिएको थियो । विभागको पत्र आएपछि यो खण्डको काम पनि अगाडि बढ्न सकेन । 

बाजुराका एक दर्जन सडक आयोजनाको काम रोकिएको डेढ वर्ष भइसक्यो । कपिलवस्तुका पर्यटकीय महत्त्वका ६ वटा मुख्य सडक र म्याग्दीका ६ वटा ग्रामीण सडकको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । सुर्खेतका २४ वटा बहुवर्षीय सडक आयोजनाको काम ठप्प छ । यसैगरी ७७ वटै जिल्लाका बहुवर्षीय सडक आयोजनाअन्तर्गतका करिब ४ सय ७७ सडक खण्ड निर्माण, मर्मत तथा स्तरोन्नतिको काम अलपत्र छ । 

१२ असोज ०७५ को नेपाल सरकारको सचिवस्तरीय निर्णयले बहुवर्षीय ठेक्काअन्तर्गतका विभिन्न सडक आयोजनाका १ हजार १ सय ९० ठेक्का प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसलगत्तै सडक विभागले ५ कात्तिकमा आफू मातहतका सबै निकायलाई पत्राचार गरेर ०७४ अघि ठेक्का सम्झौता भएका बहुवर्षीय सडक आयोजनाको काम नगर्न/नगराउन निर्देशन दियो । 

सचिवस्तरीय निर्णयको १६ महिना अर्थात् २२ पुससम्म ६ सय ३९ वटा ठेक्का मात्रै प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका छन् । हस्तान्तरण भइसकेका आयोजना पनि प्रदेशको प्राथमिकतामा नपर्दा अधिकांशको काम सुरु भएको छैन । बाँकी बहुवर्षीय ठेक्का अहिलेसम्म अलपत्र छन् । यी सडकमा करिब डेढ वर्षयता काम हुन नसक्दा बनेका संरचना पनि लथालिंग छन् । सडक विभागका अनुसार ४४ अर्ब ८२ करोडमा ठेक्का लागेका यी सडक आयोजनामा १९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । बाँकी काम के हुने ? न सडक विभागलाई थाहा छ, न त प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नै । 

संघीयता लागू भएपछि कार्य विभाजन गर्दा राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक महत्त्वका सडक आयोजना संघअन्तर्गतको सडक विभाग मातहत राखिएको थियो । त्यस्तै, क्षेत्रीय स्तरका सडक प्रदेश सरकारलाई र बाँकी स्थानीय सरकारलाई हुने गरी बाँडफाँट गरिएको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार विभागले ठेक्कापट्टा गरेका बहुवर्षीय सडक आयोजना स्वत: प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका थिए । 

मुलुक संघीयतामा गएसँगै विकास निर्माणका काम छिटोछरितो हुने अपेक्षा थियो । विकास निर्माणले गति लिने आश थियो । तर तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा पूर्वाधार विकासको पहिलो खुड्किलो मानिने देशभरका थुप्रै सडक आयोजना ठप्प छन् । 

सडक विभागबाट हस्तान्तरण गरिएका आयोजना प्रदेश सरकारले लिन अस्वीकार गर्दा समस्या निम्तिएको सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्मा बताउँछन् । “संघले केही काम गरेको र बाँकी कामका लागि पर्याप्त बजेट नभएको भन्दै प्रदेशहरूले लिन मानिरहेका छैनन्,” उनी भन्छन्, “तर कानुनी रूपमै हस्तान्तरण भइसकेका आयोजनाको जिम्मा सम्बन्धित प्रदेशकै हुन्छ ।” केही आयोजनामा भने अन्योल रहेको र २ सय २३ वटा ठेक्का हस्तान्तरणका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको शर्माको धारणा छ ।  

प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र परेका कार्यका लागि योजना बनाउने, प्राथमिकता तोक्ने, नियमन गर्ने, वित्तीय व्यवस्था गर्ने, उत्पादन र प्रबन्ध तथा सेवा प्रवाह गर्ने काम प्रदेश सरकारको हो । तर संघले हस्तान्तरण गरेका सडक आयोजना लिन प्रदेशहरूले आनाकानी गरिरहेका छन् । किन त ? कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला बजेटकै कारण समस्या निम्तिएको बताउँछन् । “५० करोड ठेक्का लागेको योजना हस्तान्तरण गर्ने तर ५ लाख बजेट दिने, यसरी त हुँदैन,” उनी भन्छन्, “कि संघले काम सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्‍यो नत्र पर्याप्त बजेट दिनुपर्‍यो ।” 

कतिपय आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेकाले संघीय सरकारबाटै गर्दा छिटो र छोटो हुने भएकाले जिम्मा नलिएको प्रदेश सरकारहरूको भनाइ छ । आयोजना पठाएपछि तिनलाई सम्पन्न गर्ने बजेट पनि संघबाटै पाउनुपर्छ भन्ने प्रदेश सरकारहरूको माग छ । अहिले प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले उक्त बजेट पर्याप्त नभएको, प्रदेशमा पर्याप्त प्राविधिक कर्मचारी नभएको र ठूला सडक निर्माणमा विज्ञता पनि नरहेको बताउँदै ती संरचना संघीय सरकारले नै बनाउनुपर्ने अडान लिइरहेका छन् । 

संघीय सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का लगाएका आयोजनामा थोरै बजेट दिएर प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न खोज्दा समस्या आएको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेत बताउँछन् । “करोडौँ खर्च लाग्ने योजना छन् । प्रदेश सरकारलाई आफ्नै आयोजनामा बजेट अपुग छ,” उनी भन्छन्, “यस्तो अवस्थामा थपिएका बहुवर्षीय आयोजनाका लागि कहाँबाट बजेट ल्याउने ?” संघले प्रदेशमा आयोजना हस्तान्तरण गरेको भनेर मात्रै हुँदैन, सडकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), ठेक्कासँग सम्बन्धित कागजात र बजेट पनि दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

संघले हस्तान्तरण गरेका आयोजनाको स्वामित्व नलिए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफू अनुकूल योजना बनाएर यत्रतत्र ‘डोजर’ चलाइरहेका छन् । केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त बजेट नदिने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा संघका योजना नपरेका कारण समस्या देखिएको पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । “प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफ्नै आयोजनाको बोझ भएकाले पनि संघको योजनामा इच्छा देखाएनन्,” उनी भन्छन्, “तर ५० प्रतिशतसम्म प्रगति भएका आयोजना संघले नै सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नु राम्रो हुन्छ ।” संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आयोजनाको संख्या, बजेट र पुनरावलोकनको अधिकारसहित पठाउँदा समस्या नहुने सुवेदीको बुझाइ छ । 

प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका कतिपय आयोजना उनीहरूको प्राथमिकतामा परेनन् । कतिपय स्रोतले धान्न सक्ने अवस्था रहेन । त्यसैले संघले पठाएका थुप्रै सडक आयोजनाको स्वामित्व लिन प्रदेश सरकारहरू तयार देखिएनन् । फलस्वरूप ती आयोजना निर्माण अलपत्र छ । “एउटाले सञ्चालन गरेका आयोजना अर्को निकायलाई हस्तान्तरण गर्दा अन्योल देखिनु स्वाभाविक हो,” गण्डकी प्रदेशका मन्त्री बस्नेत भन्छन्, “तर बाहिर भनिएजस्तो विवाद छैन । ती आयोजनाका विषयमा जुन–जुन चीज हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन ।”

कानुनी र स्रोत–साधन दुवै हिसाबले प्रदेशले स्वामित्व लिन नचाहेका आयोजना संघले सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । “अनुदानको माध्यमबाट पुँजीगत खर्च तल्ला सरकारमा गएको छ,” सडक विभागका महानिर्देशक शर्मा भन्छन्, “अर्को कुरा, संघीयताको मर्मविपरीत प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम हामीले गर्न पनि मिल्दैन ।”  

पूर्वअर्थसचिव सुवेदी भने कतिपय आयोजना दोहोरिएका, प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेका र निकै नजिक रहेका कारणले पुनरावलोकन आवश्यक भएको ठान्छन् । “यी सबै आयोजना आवश्यक नहुन सक्छन्,” उनी भन्छन्, “पुनरावलोकन गरेर आवश्यक योजना मात्रै अगाडि बढाऊ भनेर संघले बजेट दिएको भए हुन्थ्यो ।” 

सडक मात्रै होइन, अन्य विकासका आयोजना पनि तीन सरकारबीचको समन्वय अभावको चेपुवामा परेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको विकास लक्षित पुँजीगत खर्चमा परेको छ । पुँजीगत खर्च न्यून भएको बताउँदै सरकारको आलोचना मात्रै भएको छैन, पूर्वाधारको दुरवस्थाले सर्वसाधारणले सास्ती पनि खेपिरहेका छन् । ०७१/७२ देखि ०७६/७७ को अवधिमा पुँजीगत शीर्षकमा कुल बजेटको औसत २६.३८ प्रतिशत हिस्सा मात्र बजेट विनियोजन भएको छ । यही रकम पनि औसत ७२ प्रतिशत मात्रै खर्च भइरहेको छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको सपना बोकेको मुलुकका लागि यो पर्याप्त होइन ।