कृषि विकास बैंकको वार्षिकोत्सवमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्र सुदृढ, सबल र स्थायी मार्गमा अघि बढिरहेको बताउँदै ढुक्क भएर लगानी बढाउन व्यवसायी र वित्तीय संस्थाहरूलाई आग्रह गरे । उनले भने, “अर्थतन्त्र ‘रिमार्केबल पार्ट’ मा अघि बढिराखेको छ । विश्व बैंकको इकोनोमिक अपडेट र एसियाली विकास बैंकको अपडेटले पनि त्यही भन्छ । त्यसैले हामी सही बाटोमा छौँ ।” 

त्यसको भोलिपल्टै ८ माघमा अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा उद्योगी/व्यवसायी भने सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास नगरेकाले व्यवसायमा मन्दी आएको बताइरहेका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले ‘भ्यालु एडिसन’ गरेर काम गर्ने र राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई सरकारले अझ बढी सुरक्षा दिनुपर्ने ठाउँमा विश्वास नगर्दा निरुत्साहित हुनु परेको धारणा राखेका थिए । 

२ माघमा मात्र अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का पदाधिकारी व्यवसायमा मन्दी आएको गुनासो लिएर अर्थमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थिए । नीतिगत सुधार गरेर व्यवसायमैत्री वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । नाडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडाले अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्याबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै पछिल्लो समय सवारी साधनबाट उठ्ने राजस्व पनि घटेका कारण व्यवसायीलाई राहत हुने गरी सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार व्यक्तिगत प्रयोजनका गाडी खरिदमा ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी गाडीका साथै घर र अन्य कर्जाका लागि आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा कम किस्ता रकम हुनुपर्छ । आम्दानी र कर्जाको अनुपात तोकिएपछि सवारी साधन मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रको व्यवसायमा पनि असर परेको नाडा अध्यक्ष दुलाल बताउँछन् । 

कर कार्यालयमा पेस भएको विवरणका आधारमा कर्जा पाउने व्यवस्थाले पनि बजारमा शिथिलता ल्याएको व्यवसायीको भनाइ छ । अहिले ऋण लिन कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पनि अनिवार्य गरिएको छ । सरकारले गरेको नीतिगत कडाइ र परिवर्तनको परिणाम कर्जा प्रवाह नहुँदा वाणिज्य बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ । 

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार अहिले बैंकमा १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । 

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बैंकमा पैसा थुप्रिनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत नभएको बताउँछन् । “ढुकुटीमा रकम जम्मा भएर बस्नु भनेको आर्थिक गतिविधि घट्नु हो, उत्पादकत्वमा कमी आउनु हो,” उनी भन्छन्, “यसले निजी क्षेत्र लगानी विस्तारमा उत्साहित छैन भन्ने बुझिन्छ ।” एकै पटक भएका थुप्रै नीतिगत परिवर्तनले व्यवसायीमाझ अन्योल छाएको हुन सक्ने थापाको बुझाइ छ । 

मुलुकमा व्यवसाय मात्रै होइन, बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि सकारात्मक छैन । चालू आवको पहिलो चौमासिकमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ५.६ प्रतिशतले बढे पनि रेमिट्यान्स अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.३ प्रतिशतले घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्ष पहिलो चौमासिकसम्म ३ खर्ब १२ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यो वर्ष सोही अवधिमा ३ खर्ब ४ अर्ब आएको छ । रेमिट्यान्स घट्नु भनेको मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्नु हो । सरकारले विदेशी मुद्रा सटहीमा कडाइ गरेपछिरेमिट्यान्समा प्रभाव परेको हुन सक्ने जानकारको भनाइ छ । अनावश्यक कडिकडाउले अनौपचारिक माध्यमबाट रकम भित्रिएको हुन सक्ने व्यवसायीको आकलन छ । 

चालू आवको पहिलो ६ महिनामा सरकारले राजस्व लक्ष्य पनि पूरा गर्न सकेको छैन । ५ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन लक्ष्य राखेकामा लक्ष्य र असुलीको खाडल धेरै ठूलो छ । यो अवधिमा ४ खर्ब ५५ अर्ब मात्र राजस्व असुली भएको छ । चालू आवमा सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये कर राजस्व १० खर्ब र गैरकर १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने सरकारी योजना छ । 

उद्योग वाणिज्य महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा सरकारले आयात, कर्जालगायतमा गरेको कडाइका कारण त्यसको असर राजस्वमा देखिएको बताउँछन् । सन्दर्भ–मूल्यसम्बन्धी कानुनले कम मूल्य निर्धारणलाई रोक्ने हो भने निजी क्षेत्रले स्वागत गर्ने उनको भनाइ छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले निजी क्षेत्रप्रति देखाएको चासोले पनि बजारमा प्रभाव पारेको छ । विभागबाट पूर्वाग्रही ढंगले आफूहरूमाथि कारबाही हुन सक्ने निजी क्षेत्रको आशंका छ । निजी क्षेत्रले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू गर्नुअघि सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर पाउनुपर्ने माग गरेको छ । 

निजी क्षेत्रका संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघलगायतले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग गर्दै आए पनि सरकार भने मौन छ । सरकारले यस्तो अवसर नदिए अर्थतन्त्र थप गिजोलिने चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् । “सम्पत्ति अभिलेखीकरणको मागमा सरकार मौन रहँदा लगानी वातावरण प्रभावित बनेको छ,” उनी प्रतिप्रश्न गर्छन्, “लगानीकर्ता नै त्रासमा रहनुपर्दा बजारमा उत्साह कसरी देखिन्छ ?” 

अर्थसचिव राजन खनाल भने कानुनसम्मत काम गर्ने उद्योगी/व्यवसायीलाई त्रसित नहुन आग्रह गर्छन् । “नीतिगत परिवर्तन सबैको सहजताका लागि हो,” उनी भन्छन्, “विधिसम्मत र व्यवसायीमैत्री कानुन हुँदा सहज हुने उहाँहरूलाई नै हो ।” पारदर्शिता तथा आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्ताको विश्वास जित्न नीतिगत परिवर्तन आवश्यक परेको उनको धारणा छ । 

अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि लगानी, उपभोग, उत्पादन, रोजगारीलगायतका सूचकांक बलियो हुनुपर्नेमा अहिलेको अवस्था त्यस्तो देखिँदैन । सरकारी र निजी दुवै लगानी ओरालो बाटोमा छ । चालू आवको आधा वर्ष बितिसक्दासम्म सरकारी खर्च गत वर्षभन्दा कमजोर देखिएको छ । यो अवधिमा पुँजीगत खर्च कुल विनियोजित ४ खर्ब ८ अर्बमध्ये १३.७२ प्रतिशत मात्रै भएको छ । 

विकास निर्माणको ठप्प प्राय: अवस्थाले निर्माण सामग्री उद्योगमा मन्दी छाएको छ नै, रोजगारीमा झन् ठूलो खाडल परेको छ । अर्थसचिव खनाल चर्चा गरिएजस्तो अर्थतन्त्र ओरालो गतिमा नहिँडेको बताउँछन् । “३ वर्षदेखि लगातार ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ,” उनी भन्छन्, “आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको भए यो सम्भव थिएन ।” 

उद्योगी/व्यवसायी भने सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास नगरेका कारण समस्या देखिएको बताउँछन् । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा भन्छन्, “निजी क्षेत्रले इमानदार भएर काम गर्दा पनि केही अपवादलाई देखाएर सरकारले हामीलाई विश्वास गरेको छैन ।” 

आर्थिक विकास र समृद्धि खोजेको सरकारले आउँदो तीन वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पछिल्लो तीन आवमा लगातार ६ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्याएको सरकारले यो वर्ष ८.५ प्रतिशतको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । तर आर्थिक सूचकांकले त्यस्तो संकेत दिँदैनन् । धानको उत्पादनमा आएको कमीले पनि सो लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना न्यून छ । 

अर्को कुरा, अबको २ वर्ष अर्थात् सन् २०२२ मा नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण हुनुपर्नेछ । नेपालको सन् २०३० मा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य छ । मध्यम आय भएको मुलुकका लागि न्यूनतम प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ३ हजार ९ सयभन्दा बढी डलर हुनुपर्छ । त्यसका लागि प्रतिव्यक्ति आयमा मात्र तेब्बर वृद्धि आवश्यक छ । तर अर्थतन्त्रका सूचकांकमा देखिएको ओरालो गतिले यो लक्ष्य भेट्न सम्भव देखिँदैन ।